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भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 तक ख़ुद को देश की बढ़ती आर्थि�
भारताचे परकीय व्यापार धोरण 2023 हे देशाच्या वाढत्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेशी जुळवून घेत आहे.
भारत के एक पावरहाउस अर्थव्यवस्था बनने की राह ‘समता, दक्ष�
भारत के एक पावरहाउस अर्थव्यवस्था बनने की राह ‘समता, दक्ष�
एमडीबी आणि डीएफआय सारख्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थांना आरई क्षेत्राच्या दीर्घकालीन कर्ज निधी आवश्यकतांचे निराकरण करण्यासाठी मैदानात उतरावे लागेल.
पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी विकासाचा दर १२ टक्के असावा लागतो. करोनाच्या सावटाखाली आपण हे उद्दिष्ट प्राप्त करू शकू का?
दुनिया भर में 200 बड़े कॉरपोरेशन को मौसम की चरम घटनाओं को ले
कार्यान्वयन स्तर पर यह सुशासन ही होता है जो पब्लिक एक्सप�
21वीं सदी में बेहतर विकास और कनेक्टिविटी के लिए इंडो-पैसिफ
अगर न्याय को गरीबों का संकट खत्म करना है तो इसका कवरेज प्र
आज जब दुनिया, पोषण के पर्यावरण के अनुकूल और नैतिक रूप से ठ�
यह शोध पत्र विभिन्न जीडीपी विकास परिदृश्यों के तहत भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) बाज़ार के राष्ट्रव्यापी और राज्य-वार आकार का अनुमान लगाता है. इन परिदृश्यों के त�
आज ४०० अब्ज डॉलरच्या आसपास असणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५च्या आत एक ट्रिलियन डॉलरच्या घरात न्यायची तर विकासाचा प्राधान्यक्रम बदलणे आवश्यक आहे.
सतत विकास से जुड़ी कार्रवाईयों को लागू करने और जलवायु पर�
आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक उन्नति ही विश्व में उसक�
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) ८ टक्के रक्कम (१६.२१ ट्रिलियन रुपये) आपण गेल्या आर्थिक वर्षात विकासाव्यतिरिक्त कारणांसाठी खर्च केली आहे.
उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों �
कोविड-१९शी लढण्यासाठी जगभरात १७ ट्रिलियन डॉलर्स उभा राहतात, तर हवामान बदलाशी लढण्यासाठीही वित्तपुरवठा निर्माण करणे सहज शक्य आहे.
