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दुनिया में बढ़ती ताक़त और एसडीजी के फ़ॉर्मूले की अहम भूम�
इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर में एसडीजी7 से अरबों लोग ला�
इस सम्मेलन की कल्पना एक बहु हितधारक, नीति निर्माताओं एव�
कार्यान्वयन स्तर पर यह सुशासन ही होता है जो पब्लिक एक्सप�
पूर्वोत्तर का इलाक़ा न सिर्फ़ आसियान के सदस्य देशों बल्क
पूर्वोत्तर क्षेत्र को नुक़सान पहुंचाने वाले लंबे संघर्�
महामारी के कारण शिक्षा क्षेत्र पर जो बुरा असर हुआ है, उससे
खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की तत्काल व
भले ही भारत ने अपने वित्तीय बाज़ारों में लैंगिक असमानता �
आगे बढ़ते हुए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को हासिल करने में �
आगे बढ़ते हुए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को हासिल करने में �
जी20 के असरदार प्रबंधन से “संशोधित बहुपक्षीयवाद” से जुड़�
बहुपक्षीयवाद और बहुसहभागिता को लेकर दो समानांतर नज़रिय�
युद्ध, जलवायु परिवर्तन और भविष्य की महामारियों के जोख़िमों के बीच G20 सदस्य देशों के बीच साझेदारी, सहयोग और संवाद के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी, जैसे निजी क्षेत्र की
आफ्रिकेच्या ‘एसडीजी’ची पुनर्रचना करण्यासाठी मोठ्या प्�
महामारी ने शिक्षा व्यवस्थाओं में मौजूद संरचनात्मक दोषो�
महामारी ने शिक्षा व्यवस्थाओं में मौजूद संरचनात्मक दोषो�
पुराव्यावर आधारित युवा धोरणांना प्रोत्साहन देऊन, समाज सर्व स्तरांवर एसडीजी लागू करण्याच्या दिशेने काम करू शकतात, ज्यामुळे तरुणांना फायदा होतो आणि एकूणच सामाजिक कल्याण �
अगर पारंपरिक दाता देश ऐतिहासिक रुझान का अनुसरण करते हैं �
आने वाले दशक में इस बात की ख़ास ज़रूरत है कि एक ऐसी प्रक्र�
असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है. इसका क्षेत्रफल 78,438 व�
महासागरों में सैन्य अभ्यासों से समुद्री पारिस्थितिकी त�
एसडीजी की प्राप्ति के लिए लक्षित क्षेत्रों में युवाओं की
एसडीजी की प्राप्ति के लिए लक्षित क्षेत्रों में युवाओं की
अचानक ऑर्गेनिक खेती की तरफ़ बदलाव उस आख़िरी झटके की तरह थ�
केयर इकोनॉमी न केवल तीव्रगामी समावेशी विकास सेक्टर बनने
बेरोज़गारी पर किसी तरह की मदद में महिलाओं को निश्चित रूप �
ब्लू इकोनामी के विकास के लिए भी एक सुसम्बद्ध रूपरेखा की आ�
भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल दुनिया के �
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रति व्यक्ति आय वृद्धि को मापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है लेकिन यह सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति को लेकर बहुत कम संके
केंद्र सरकार द्वारा जारी ‘जीवनयापन में आसानी की तालिका’
महामारी की शुरुआत के साथ भारत में शहरी अनौपचारिक श्रम बल,
जैव विविधता यानी बायो-डायवर्सिटी के संरक्षण का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एक क्रॉस-कटिंग विषय है, अर्थात ऐसा मुद्दा है, जो समानता, स्थिर�
भारत ने बॉन चुनौती को पूरा करने का जो वादा किया था, उस दिशा
बच्चों के विकास के मामले में दक्षिण एशिया के सूचकांक बेह�
जागरुकता की कमी, खाद्य तेल की अधिक क़ीमतें और यूसीओ को इस्
कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध ने भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित लोगों की तादाद में इज़ाफ़ा कर दिया है. ख़ासतौर से युद्ध ने उन देशों और वाणिज्यिक भागीदारों को प्रभावित किया ह�
स्वैच्छिक स्थिरता मानकों (वीएसएस) को अपनाकर भारत अपने कप�
हाल के दशकों में देखा जाए तो, जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में तेज़ी के साथ विकास हुआ है और प्रजनन दर में कमी आई है, उसने भारत में वृद्ध वयस्कों की जनसंख्या बढ़ाने में अह�
भारत जैसे विकासशील देश के लिए 21वीं सदी में विकास को स्थाय�
जल जीवन मिशन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो स्थानीय स्�
भूजल के टिकाऊ प्रबंधन के लिए भारत के शहर क्या क़दम उठा रहे
भारत को अपने यहां कुपोषण की चुनौती से उबरने के लिए अधिक सम
वर्ष 2030 तक, सिर्फ़ 77 प्रतिशत आबादी को खाना पकाने का स्वच्छ �
कोविड 19 राहत के तौर पर प्राप्त फंड की हेराफेरी और किसी भी प
