Search: For - एनडीए

22 results found

आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024: शहरों की सुरक्षा के लिए नई पहल
Sep 14, 2024

आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024: शहरों की सुरक्षा के लिए नई पहल

एक तरफ जहां यह बिल, यूडीएमए के ज़रिए आपदा प्रबंधन को सुधार

2024 का रक्षा बजट: संतुलन स्थापित करने की एक कठिन कोशिश!
Jul 25, 2024

2024 का रक्षा बजट: संतुलन स्थापित करने की एक कठिन कोशिश!

अपने तीसरे कार्यकाल में भी मोदी सरकार एक मज़बूत घरेलू रक�

मोदी 3.0: भारत व पश्चिम एशिया के संभावित संबंधों की दशा और दिशा का आकलन?
Jul 02, 2024

मोदी 3.0: भारत व पश्चिम एशिया के संभावित संबंधों की दशा और दिशा का आकलन?

भारत और खाड़ी देशों के आर्थिक और रक्षा हित जिस तरह एक-दूसर

ऑस्ट्रेलिया की नई रक्षा रणनीति और मज़बूत होता पश्चिमी पैसेफिक गठबंधन?
May 27, 2024

ऑस्ट्रेलिया की नई रक्षा रणनीति और मज़बूत होता पश्चिमी पैसेफिक गठबंधन?

ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2024 जारी की है. ये

#UrbanPlanning: क्या दो नगर निकायों को जोड़कर एक नगर निगम बनाना सही है?
Sep 07, 2022

#UrbanPlanning: क्या दो नगर निकायों को जोड़कर एक नगर निगम बनाना सही है?

नगर पालिकाओं (Municipalities) की संख्या कम करने से प्रतिस्पर्द्धा �

Delhi Municipal Corporation: दिल्ली में कैसे हुआ नगर निगमों का विभाजन, क्या कहता है अधिनियम?
Sep 03, 2022

Delhi Municipal Corporation: दिल्ली में कैसे हुआ नगर निगमों का विभाजन, क्या कहता है अधिनियम?

2011 के दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम ने एमसीडी को उत्तरी �

छह लाख करोड़ रुपये की नेशनल मॉनेटाइज़ेशन पाइपलाइन – वास्तव में ऐसा होगा क्या?
Sep 10, 2021

छह लाख करोड़ रुपये की नेशनल मॉनेटाइज़ेशन पाइपलाइन – वास्तव में ऐसा होगा क्या?

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में सरकारी हिस्से

डेटा, निजता और महामारी: भारत में मेडिकल रिकॉर्ड्स का सबसे बड़ा डेटा उल्लंघन
Jan 16, 2021

डेटा, निजता और महामारी: भारत में मेडिकल रिकॉर्ड्स का सबसे बड़ा डेटा उल्लंघन

भारत में मरीज़ों की देखभाल से संबंधित प्रमुख हितधारकों द

मनरेगा को महामारी से सुरक्षित बनाने की कोशिश: सरकार क्या कदम उठाए?
Jul 20, 2020

मनरेगा को महामारी से सुरक्षित बनाने की कोशिश: सरकार क्या कदम उठाए?

अब समय आ गया है कि सामाजिक सुरक्षा की इस महत्वपूर्ण योजना

भारतीय राजनीति के संदर्भ में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की व्याख़्या
Dec 02, 2019

भारतीय राजनीति के संदर्भ में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की व्याख़्या

चंदे की मोटी रक़म का मतलब है बड़े औद्योगिक घराने बड़े-बड़�

2014 से 2019 के बीच चुनाव सुधार: एक मौका था, जिसे हमने गंवा दिया!
Sep 06, 2019

2014 से 2019 के बीच चुनाव सुधार: एक मौका था, जिसे हमने गंवा दिया!

2017 के केंद्रीय बजट में इलेक्टोरल फंडिंग रिफ़ॉर्म पर एक पू�

मोदी 2.0: हर दिन बढ़ती जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कठिन चुनौती
Jun 11, 2019

मोदी 2.0: हर दिन बढ़ती जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कठिन चुनौती

मोदी अगर अपने कहे शब्दों को हकीकत में ढाल पाते हैं, तो वे ए�

चुनाव बाद की तस्वीर: किन गठबंधनों को मिल सकता है, सरकार बनाने का मौका?
May 21, 2019

चुनाव बाद की तस्वीर: किन गठबंधनों को मिल सकता है, सरकार बनाने का मौका?

राहुल गांधी बीएसपी प्रमुख की प्रशंसा यह भी संकेत दे रही ह�

केंद्र की नई सरकार को विरासत में मिलेगी कमज़ोर अर्थव्यवस्था
May 20, 2019

केंद्र की नई सरकार को विरासत में मिलेगी कमज़ोर अर्थव्यवस्था

नई सरकार को राजकोषीय व मौद्रिक, दोनों मोर्चों पर ऐसा प्रो�

आम चुनाव 2019: लोकतंत्र बनाम बहुसंख्यकवाद
May 13, 2019

आम चुनाव 2019: लोकतंत्र बनाम बहुसंख्यकवाद

साल 2014 में संसद पहुंची एनडीए की सरकार का कुल वोट शेयर सिर्�

कोरोनाकाळातील आधार : मनरेगा’
Jun 19, 2020

कोरोनाकाळातील आधार : मनरेगा’

रोजगार हमी योजनेच्या विरोधात प्रचार करून सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारला आता या योजनेचे महत्त्व पटू लागले आहे. त्यासाठीचा त्यांनी निधीही वाढवला आहे.

भारतातल्या शहरी पुरांचं वाढतं आव्हान
Aug 08, 2023

भारतातल्या शहरी पुरांचं वाढतं आव्हान

शहरी भागांतल्या पुरांसह आणखी आपत्तीच्या घटनांबाबत भारत खूपच वरच्या क्रमांकावर आहे. 

यूएसचे संरक्षण धोरण, चीनच्या धोक्यावर लक्ष
Aug 10, 2023

यूएसचे संरक्षण धोरण, चीनच्या धोक्यावर लक्ष

यूएस एनडीएसचे बजेट जास्त आहे, चीनच्या धोक्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि जलद विकास आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या तैनातीची गरज आहे.

सर्वसम्मतिः नरेंद्र मोदी के 3.0 (तीसरे) कार्यकाल के लिए आर्थिक सुधारों की नई चाबी!
Jul 26, 2024

सर्वसम्मतिः नरेंद्र मोदी के 3.0 (तीसरे) कार्यकाल के लिए आर्थिक सुधारों की नई चाबी!

यह ब्रीफ पिछले एक दशक में भारत में हुए आर्थिक सुधारों की जांच पड़ताल करने के साथ-साथ दूरदर्शी ढंग से तर्क देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में आर