45 results found
2011 के दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम ने एमसीडी को उत्तरी �
2011 के दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम ने एमसीडी को उत्तरी �
अगर बड़ी तस्वीर देखि जाए तो इस नए एक्ट में पुराने UGC एक्ट के �
हालिया ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में भारत की कार्ब�
डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा अधिनियम भले ही मसौदों, परामर्शो
19 दिसंबर 2020 को राज्यपाल ने विधेयक को मंज़ूरी दी और दो दिन ब�
ये स्पष्ट है कि डिजिटलीकरण से पैदा हुई टैक्स संबंधी चुनौ�
अगर BBIN पर अमल कामयाब रहता है तो भारत के पास BIMSTEC में काम करने �
पिछले बिल की तुलना में डेटा संरक्षण का नया विधेयक (DPDPB 2022) ज़�
आर्थिक सुधारों की प्रयोगशाला में जन विश्वास विधेयक एक प्
नागरिकों की भागीदारी और जागरुकता को सुनिश्चित करने के लि
जेएनयू में प्रशासन के जरिए असल में केन्द्र सरकार आतंक और �
वर्तमान समय में जारी मानवीय संकट से निपटने के लिए, थाईलैं�
रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भारत की जबरन वापसी न करने (�
किसान-किसान की इस लड़ाई में परिदृश्य से जो ग़ायब है, वो अस�
यदि भारतीय कृषि में सुधार होता है तो यह सभी के हित में है, इ
पीएम मोदी की ‘हिंद-प्रशांत क्षेत्र पहल’ भी समुद्री क्षेत
चीन ने भी महामारी और अमेरिकी पाबंदियों की दोहरी मार के चल�
UK के रवांडा अधिनियम का न केवल पश्चिमी देशों बल्कि ग्लोबल �
पूर्वोत्तर के विकास के लिए घरेलू कोशिश जारी रहेंगी लेकिन
यूके द्वारा उठाए गए हालिया क़दम हिंद-प्रशांत के साथ बढ़त�
RECs को मूल रूप से RPO अनिवार्यताओं के साथ अनुपालन को सुविधाजन
अंतरराष्ट्रीय सहभागिता, तकनीकी अनुकूलनशीलता और परंपराग
शहरी नियोजन में समावेशन का ध्यान अक्सर बाद में आता है जिस�
बिग टेक की प्रवृति क्षेत्रीय विस्तार की इकलौती भावना से �
डिस्कॉम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के प्रमुख चालक स
पीएनई की पचासवीं वर्षगांठ ने एक ज़िम्मेदारर परमाणु शक्त�
पूर्वोत्तर का इलाक़ा न सिर्फ़ आसियान के सदस्य देशों बल्क
नीतिगत दायरे में दक्षिण एशिया के भीतर जिसे साझेदारी का आ�
भारत में जैसे-जैसे लॉकडाउन की बंदिशें ख़त्म हो रही हैं, वै
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
भारत के सर्विस सेक्टर को विकास के उद्देश्य से तकनीक को अप�
जब तक, इस मद में उचित रक़म का प्रावधान नहीं किया जाएगा, तब त
जबतक की भारत मे, सड़क संबंधी अद्वितीय मुद्दों से निपटने के
ये साफ़ है कि महामारी की रोकथाम में स्थानीय सरकारी निकाय�
नेटवर्क उद्योगों में प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार को संतुल�
1989 के एससी/सटी कानून में विभिन्न स्वरूपों या आचरणों वाले 22
हालांकि ज़िंदगियां बचाने का मक़सद नेक है. लेकिन केवल अच्�
क्या पंचायतों को वाकई स्वशासित संस्थाएं कहा जा सकता है? क�
आख़िरकार एक वैश्विक व्यापर युद्ध को लेकर बन रहा अनिश्चितत
आरबीआई के द्वारा योग्य और उपयुक्त क्षमता के आधार पर मुख्�
इस धारणा को दूर करने का समय आ गया है कि सामाजिक सहायता लोक-�
मैला ढोने के बेहद बुरे असर को स्वीकार करने के बावजूद, पिछल
