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देशादेशांना आणि शहरांना आज भेडसावणाऱ्या सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न म्हणजे, लोकसंख्येत होणारी घट रोखायची कशी?
शहरी नियोजनात सर्वसमावेशकता हा अनेकदा नंतर करण्यात येण�
कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.
हवामान बदलाशी जुळवून घेणे आता ऐच्छिक राहिलेले नाही. परिस
जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.
पाळत ठेवण्याच्या तंत्रज्ञानाचे सकारात्मक परिणाम दिसत अ
जगभरातील अनेक शहरे आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेतील कमतरतेमुळे आणि सार्वजनिक कार्यक्रम राबविण्यात अपुरे पडल्यामुळे संकटात सापडली आहेत.
शहराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निसर्गाधारित उपाययोजनांचा समावेश करण्यासाठी एका सशक्त प्रणाली उभारण्याची तातडीने गरज आहे.
भारतातही ‘स्मार्ट सिटीज् मिशन’, मेट्रो असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी करायचे असतील तर तर पर्यावरणस्नेही इंधनरहित प्रवासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
महानगरपालिकांच्या व्यवस्थापकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक क्
शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न आजची परिस्थिती आपल्याला विचारते आहे.
लोकशाही देशांमधील अलीकडील निषेध नोंदवणाऱ्या आंदोलनांची आणि निदर्शनांची नवी वैशिष्ट्ये चिंता वाढवणारी आहेत.
औद्योगिकीकरण और तेज़ी से हो रहे शहरीकरण की वजह से जल निका�
दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी – 55 प्रतिशत- शहरों में रहती
शहरी मामलों की मामूली जानकारी रखने वालों के लिए भी, सबसे ब
शहरों को रहने योग्य और मृत आत्माओं के अनुकूल बनाने के लिए
भारत में शहरों को बनाने में कला और डिज़ाइन पर अब पहले से अ�
शहरों के कामकाज और विकास में होने वाले खर्च का तीन-चौथाई स
शहरों के कामकाज और विकास में होने वाले खर्च का तीन-चौथाई स
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
ये सही है कि निगरानी टेक्नोलॉजी का काफी सकारात्मक परिणाम
प्रकृति पर आधारित समाधानों के तहत तीन प्रमुख स्तंभों पर �
आज भी देश में कुल बारिश का केवल आठ प्रतिशत पानी ही जमा किय�
इस समस्या से निपटने का एक और उपाय ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर
शहरों में सस्ते किराए के मकानों की एक टूटी-फूटी और कमज़ोर
चीन के भारी विरोध के बाद भी जारी की गई इस रिपोर्ट में शिंज�
भविष्यातील सक्षम शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांनी शहरांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
शाश्वत शहरी विकासासाठी, झोपडपट्टीतील स्त्रियांसारख्या सर्वात दुर्बल समाजघटकास तातडीने सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची निकड निर्माण झाली आहे.
इस प्रणाली में काम और ज़िम्मेदारियों का बंटवारा नीचे से �
इस प्रणाली में काम और ज़िम्मेदारियों का बंटवारा नीचे से �
साइकिलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और शहरों में आसानी स�
नगरविकासाच्या चर्चेमध्ये २०१४ पासून एका नव्या शब्दाची जोड मिळाली, तो म्हणजे ‘स्मार्ट सिटी’. हा शब्द शहरक्षेत्रातील प्रत्येकजण वापरू लागला, पण भारताच्या संदर्भात ‘स्मा�
गांधीजींच्या राजकीय अनुयायांनी गांधीविचारानुसार शहरांकडे दुर्लक्ष तर केलेच, पण त्यासोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सबलीकरणाची त्यांची शिकवणही नाकारली.
अपनी आपदा प्रबंधन क्षमता में कमज़ोरी और सामुदायिक भागीद�
मूल्याधिष्ठित विकासाची जोड मिळालेल्या भूतानच्या येत्य�
हवामान बदलामुळे जगभरातील शहरांवर परिणाम होणार असल्याने, ULBs हवामानाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.
शाश्वत आर्थिक विकास साधू शकणारी शहरे तयार करणे, हे येत्या दशकतील सर्वात मोठे आव्हान असेल. त्यासाठी चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या ‘डोनट शहरां’ची निर्मिती होऊ शकते.
ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি সংরক্ষণের মাধ্যমে দমনমূলক ঔপনিবে�
গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সাম্প্রতিক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের
সাইকেলের ব্যবহারকে একীভূত করা এবং একটি ভালো সাইকেল চালা�
জনগণ ও জনসম্প্রদায়ের প্রাণবন্ত সামাজিক–সাংস্কৃতিক ব্�
ভারত সরকারের উচিত পুরসভাগুলির মধ্যে অসাম্যের সমস্যার ম�
অনেক ভারতীয় শহরে ‘সকলের জন্য জল’ এখনও সুদূরের স্বপ্ন। এ
খেলাধুলার জায়গাগুলিতে অ্যাস্ট্রোটার্ফ ব্যবহার মানুষে�
শহুরে ভারতে অবৈধ নির্মাণের পরিণতি কী?
শহর পরিকল্পনা এবং উন্নয়নকারী সংস্থাগুলিকে অবশ্যই অরক্
পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা দূরীকরণে প্�
