-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
32466 results found
भारत दुनिया में धान यानी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. अत: वह वैश्विक धान बाज़ार का अहम खिलाड़ी है. वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में बाज़ार में चल �
या लेखात प्रमुख तीन-बिंदू अजेंडा हायलाइट केले आहेत जे कृषी क्षेत्राची लवचिकता धक्के आणि हवामानाच्या घटनांकडे लक्ष देतील.
भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुधारणांसह, बिगरकृषी क्षेत्रांमध्ये युवक-महिलांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात.
अर्थव्यवस्थेची इतर क्षेत्रे प्रचंड संकटात असताना, ज्या एका क्षेत्राने सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे, त्या कृषी क्षेत्रासाठी हे नवे कायदे क्रांतिकारी ठरतील.
कॅनडाच्या इंडो-पॅसिफिकच्या अंमलबजावणीमुळे या प्रदेशातील एक परिपक्व आणि प्रमुख खेळाडू म्हणून स्थान मिळू शकते.
महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, बार्शी अशी चारच मोठी कॅन्सर उपचार रुग्णालये आहेत. किमान जिल्हा रुग्णालयात ऑन्कॉलॉजी विभाग त्वरीत सुरु करणे गरजेचे आहे.
कोरिया, जपान आणि युएस यांच्यातील वाढत जाणाऱ्या भागीदारीच्या लवचिकतेवर कॅम्प डेव्हिड शिखर परिषदेचे यश अवलंबून असणार आहे.
अनेकदा असे होते की, एखाद्या योजनेसाठी केंद्राकडून येणार्‍या निधीचा ओघ थांबला की, त्या सेवा तशाच चालू ठेवण्यासाठी शहरांना मोठी ओढाताण करावी लागते.
गृहनिर्माण आणि वाहतूक क्षेत्रांना दिले जाणारे सर्वाधिक वाटप हे सूचित करते की 2023-24 मध्ये सरकारचे प्राधान्य उर्वरित समुदायांना आश्रय देणे आणि गतिशीलतेतील अंतर दूर करणे हे
तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुन्हा गुन्हा करण्याची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी, या कैद्यांना पुन्हा सर्वमान्य जगता यायला हवे. त्यासाठी जगभर ‘योग’मार्ग वापरला जातोय.
सध्याच्या भूराजनीतीने भारत आणि इजिप्त या दोन्ही देशांना त्यांचे संबंध बळकट करण्याची अनोखी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
कोकणाला किंवा महाराष्ट्राला नव्हे तर जगाला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या पर्यावरणाच्या प्रश्नाचा आपल्याशी असेलला संबंध समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
जागतिक ऊर्जा संकटाने विकसित जगताला जीवाश्म इंधनावरच्या त्यांच्या अवलंबित्वाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची उत्तम संधी मिळवून दिली आहे.
कोकणात दरवर्षी उदंड पाऊस पडूनही, उन्हाळा आला की टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतोय. हे अपयश जेवढे शासन-प्रशासनाचे आहे, तेवढेच तेथील जनतेचेही आहे.
युरोपियन युनियन (EU) ची स्थापना-शांतता वाढवण्यासाठी-कधीच अधिक प्रासंगिक राहिलेली नाही. जगभरातील कोट्यवधी लोकांचे प्राण गमावलेल्या, अर्थव्यवस्थेचा नाश करणाऱ्या आणि राजकी
उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या अण्वस्त्रस्पर्धेमुळे उपखंडात तणावाचे वातावरण असून, यासंदर्भातील अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पण दुसरीकडे काहीच काळजी किंवा भीती नसल्याचे वातावरण पाहायला मिळते आहे. हा विरोधाभास धोका वाढविणारा आहे.
कोव्हिड-१९च्या पहिल्या रुग्णाची जेव्हा नोंद झाली, तेव्हापासून या विषाणूच्या फैलावास मुस्लिम समाजच सर्वाधिक कारणीभूत आहे, ही गैरसमजूत पसरविण्यात आली.
कोरोनाच्या आडून काही सरकारे हुकूमशाही राबवत आहेत, असे काहींना वाटते. तर, काहींसाठी हे संकट म्हणजे लोकशाहीचे अपयश आहे.
कोरोनाला रोखण्यासाठी देशाच्या सीमांवर आणि आतही शांतता आणि सुरक्षित वातावरण असणे आवश्यक आहे. यासाठी सुरक्षा मंडळासारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
फक्त चीनलाच नाही तर, जगातील बहुतांश लोकसंख्येला कोरोना व्हायरसपासून मोठा धोका आहे, यात शंकाच नाही. भारतीय उपखंडाला याचा मोठा फटका बसेल.
कोरोनाचे संकट हे इतर आरोग्य संकटांपेक्षा खूपच वेगळे आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी गणितीय प्रतिमानांचा उपयोग योग्य पद्धतीने करून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
कोरोनाकाळात वैद्यकीय यंत्रणेनंतर कसोटी लागली ती पोलिस व प्रशासनाची. या व्यवस्थांना मदत करणारा वैजापूर येथील स्वयंसेवेचा प्रयोग अनोखा आणि अनुकरणीय ठरला आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.
श्रीमंत राष्ट्रांनी त्यांच्या देशातील औषधनिर्मात्या कंपन्यांचे महत्त्व कमी करून, त्यांनी विकसित केलेल्या लसी आपल्या ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे.
विकसनशील देशांमध्ये लशींची उपलब्धता कमी असल्याने ‘लस पासपोर्ट’ सारखी कारवाई करणे अत्यंत भेदभावाचे ठरेल.
भारतात जेवढ्या नागरिकांना कोविडवरची लस देण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते, त्यांपैकी केवळ निम्म्यापेक्षा थोड्या अधिक जणांचेच लसीकरण झाले आहे.
कोरोनामुळे जगभरातील अर्थव्यवहार जवळपास ठप्प पडल्याने अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होऊ घातले आहे. म्हणूनच या विषाणूप्रसाराचा गणितीय पद्धतीने अभ्यास आवश्यक ठरतो.
शेवटच्या माणसासाठी योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास, भविष्यात कोरोनासारखे साथीचे आजार किंवा हवामानातील बदल यामुळे भारताचे अतोनात नुकसान होऊ शकते.
कोविड-१९ ही देशात धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आहे. ती जर साधली नाही तर, सुधारणेची मोठी संधी गमावणारे सरकार म्हणून इतिहासत नोंद होईल.
एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.
चीनी राजसत्तेविरोधात सुरू झालेले बेधडक लिखाण, हे चीनच्या मुक्या जनतेला पुन्हा एकदा आवाज उठवण्याची ताकद देईल का? हे पाहण्यासाठी थोडी वाट पाहावीच लागेल.
‘कोविड १९’च्या विषाणूच्या उद्रेकानंतर आज सर्वांनाच निर्जंतुकीकरणासाठी पाण्याची सर्वाधिक गरज आहे. अशा वेळी, नियमित पाणीपुरवठा हे एक मोठे आव्हान ठरले आहे.
परस्पर सहकार्याची संकल्पना सुरुवातीच्या काळापासूनच मानवी उत्क्रांतीला मार्गदर्शक ठरत आलेली आहे. पण, कोरोनाकाळात सहकार्याऐवजी भीती, स्वार्थ वाढतो आहे.
कोरोनामुळे सुमारे ८० टक्के देशांत निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. भारतातही स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. मग या काळात बिहार निवडणुकांसाठी अट्टाहास का?
कोरोनाकाळात मुंबईने दाखवून दिले की, विकेंद्रीकरणाद्वारे अगदी दाट आणि जेमतेम सेवा असलेल्या शहरी वस्तीतही प्रशासन प्रभावीपणे काम करू शकते.
रोजगार हमी योजनेच्या विरोधात प्रचार करून सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारला आता या योजनेचे महत्त्व पटू लागले आहे. त्यासाठीचा त्यांनी निधीही वाढवला आहे.
कोरोनागोंधळातही अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमध्ये फारसा व्यत्यय आलेला नाही.१९४४ साली दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही अमेरिकेत निवडणूक पार पडली होती.
जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरुवातीला केलेल्या चुका जगातील हजारो लोकांच्या जीवावर बेतल्या आहेत. येणाऱ्या काळात या चुका लाखो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार आहेत.
गेल्या वर्षात सर्रासपणे पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेबद्दल लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.
एकूण जगाच्या फक्त १३% लोकसंख्या असलेल्या श्रीमंत राष्ट्रांकडे कोविड लसीचा अर्ध्याहून अधिक साठा आहे. त्यामुळे, सर्वांपर्यत लस पोहोचवणे हे आव्हान असणार आहे.
कोरोनाचे मूळ चीन असले तरी, भारतासह जागतिक अर्थकारणावर त्याचे जबरदस्त आफ्टरशॉक्स जाणविणार आहेत. कोरोनानंतर त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
कोरोनाचा हाहाःकार सुरू असतानाच, जम्मू-काश्मीरमध्ये अचानक वाढलेल्या दहशतवादी कारवायांमुळे मोदी सरकारने ५ ऑगस्टनंतर केलेले सर्व दावे निरर्थक ठरले आहेत.
कोरोनामुळे भारतामध्ये मध्यम उत्पन्न गटात ३२ दशलक्ष लोकांची घट झाली आहे. तर, महामारीच्या काळात 'गरीब' या गटात ७५ दशलक्ष लोकांची भर पडली आहे.
कोविड १९ लशीची माहिती देतानाच त्यासोबत संतुलित आणि चौरस आहाराचे नियमित सेवन करण्याबाबतचे फायदे लोकांच्या मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे.
सध्या भारतात जवळपास १० कोटी तरुण लोकसंख्या अशी आहे की, जी नोकरीधंदा करत नाही आणि शिक्षणाच्या प्रक्रियेतही नाही.
कोरोनानंतरच्या काळात रोजगार हा मोठा प्रश्न राहणार असून, त्यासाठी असलेली कौशल्ये वाढवित नेणे, प्रसंगी नवी कौशल्ये शिकणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
कोविड १९ या आजाराने भारतात आणि इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. या अनुभवांपासून धडा घेऊन आपला देश निश्चितच नवी रचना उभारू शकतो.
