-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
32464 results found
पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी विकासाचा दर १२ टक्के असावा लागतो. करोनाच्या सावटाखाली आपण हे उद्दिष्ट प्राप्त करू शकू का?
महायुद्धांनंतर जगाला आकार देणाऱ्या ‘संयुक्त राष्ट्रे’ या संघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होताहेत. आज काळ बदलला असून आता या संयुक्तपणाचीही पुनर्मांडणी व्हायला हवी.
हालिया टकराव ने पारंपरिक रूप से करीबी रहे मालदीव एवं भारत के बीच मतभेदों की खाई को और चौड़ा करने का काम किया है.
आत्मनिर्भरता म्हणजे देशांतील साधनांचा पुरेपूर वापर करून घेणे हा आहे. यात परदेशी सहाय्य नको ही भूमिका नसून, सरसकट परदेशी मालावर अवलंबित्व नको ही भूमिका आहे.
भारत की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वह अपनी भौगोलिक परिधि के पहलू को किनारे रखकर एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होने के पुरजोर प्रयास करे.
निवडणूक आधारीत लोकशाही व्यवस्था ही आधुनिक राजकीय व्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणून कायम राहू शकेल, तसेच ही व्यवस्था भावी पिढीसाठी आशादायी मार्ग ठरू शकेल याची सूनिश्चिती करण�
हवामान-संबंधित आपत्तींची वारंवारता जसजशी वाढत आहे, तसतसे जागतिक समुदायामध्ये एकत्रित सहकारी दृष्टिकोनाची अधिक गरज आहे
नैसर्गिकदृष्ट्या असुरक्षित असूनही लवकर पूर्वपदावर येण्याची क्षमता मिळविल्याने, ओडिशा हे राज्य आज संपूर्ण देशासाठी आपत्ती व्यवस्थापनातील आदर्श ठरले आहे.
निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि जनता या दोन्ही वर्गांत लोकशाहीविषयक जबाबदाऱ्यांविषयी जाणीव रुजवण्यासाठी मूल्यमापन अहवालांची भूमिका मोलाची ठरू शकेल.
२०१९ मध्ये आठपैकी पाच चक्रीवादळे अरबी समुद्रात निर्माण झाली, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. म्हणूनच किनारपट्टीकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलायला हवा.
ज्या विकासाचा मार्ग नैसर्गिक भांडवलाच्या उधळपट्टीतून जातो, तो तपकिरी विकास. तसेच पर्यावरण आणि विकास यांची सांगड घालणारा हरित विकास. यातील आपला रंग कोणता?
आपण नवी लष्करी रचना करण्याच्या वाटेवर असताना, अफगाणिस्तान आणि इराकमधील आपत्तींमधून धडे शिकण्याची गरज आहे.
गोंगाट हा आपल्या सार्वजनिक आयुष्याचा मुख्य भाग झालेला आहे. हा गोंगाट फक्त ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित नाही तर विचार प्रदूषणाशीही संबंधित आहे.
पॅट्रिक सॅंडोवल आणि मिताली मुखर्जी यांनी सांगितलेल्या या दोन कहाण्या… माणसामाणसाला जोडणाऱ्या. आज विघटनवादी ढगांनी जगभर मळभ दाटले असताना या दोन गोष्टी आशेचे किरण दाखवत�
कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक उथल-पुथल से पैदा बाहरी झटकों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है. इसके नतीजतन उत्पादन में देरी के साथ-साथ राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार आवश्य�
आफ्रिकन युनियन नवीन सुधारणांसह आपल्या कामात आणि बांधणीत बदल घडवून आणत आहे. ही वाटचाल अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शकतेकडे जाणारी आहे.
G20 अध्यक्षपद भारताला आफ्रिकन राष्ट्रांसोबतचे संबंध पुन्हा सुरू करण्याची संधी देत आहे. याचा लाभ घेतला गेला पाहिजे.
AfCFTA योग्य मार्गावर असल्याचे दिसते कारण ते अधिक एकात्मिक आफ्रिकेसाठी पुढे जात आहे.
कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवाउद्योग उभे करत, आफ्रिकेने ‘धूरविरहीत विकास’ कराणारा भूभाग अशी नवी ओळख निर्माण केली आहे.
अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी वर्चस्व मिळवल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आफ्रिकेतील कट्टरवाद्यांचे धारिष्ट्य वाढेल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
चीनची आफ्रिकेतील गुंतवणूक भारताच्या तुलनेत प्रचंड आहे. पण भारताचा आफ्रिकेतील विकास आराखडा हा अटीशर्तींविना आहे. त्यामुळे चीनशी भारताची तुलना होऊ शकत नाही.
जग अधिकाधिक डिजिटल नवकल्पनांचा स्वीकार करण्याच्या तयारीत असताना, भारताला आफ्रिकेच्या डिजिटल क्रांतीमध्ये योगदान देण्याची आपली इच्छा आणि क्षमता प्रदर्शित करण्याची सु
आफ्रिकेच्या भूप्रदेशात आखाती देशांचा वाढलेल्या हस्तक्षेपाकडे शाप आणि वरदान अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.
पुरेशा लोक-केंद्रित सायबर सुरक्षा उपायांशिवाय आफ्रिकेतील डिजिटल विभाजन कमी करणे शक्य होणार नाही.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन हा दुर्मीळ खनिजांचा प्रमुख पुरवठादार देश आहे आणि या देशाने आफ्रिकेमध्येही पाय रोवले आहेत. मात्र आता चीनच्या वर्चस्वालाही आव्हान मिळाले आहे.
परस्पर फायदेशीर भागीदारी निर्माण करण्यासाठी आणि क्षेत्राच्या विकास आणि समृद्धीमध्ये योगदान देण्यासाठी दक्षिण सहकार्याच्या अद्वितीय दृष्टिकोनाचा उपयोग करून भारत उत�
आफ्रिका शिखर परिषदा यशस्वी व्हाव्यात, यासाठी भारताला तेथील प्रादेशिक वित्तीय संस्थांसोबत योजना आखता येतील तसेच निर्यातदार-आयातदारांना सुरक्षित पेमेंट पद्धतीसह व्याप
जगामध्ये जपानच्या स्थानाची पुष्टी करण्यावर माजी पंतप्रधान आबे यांची दृष्टी केंद्रित होती. त्यांनी अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन केले, राष्ट्राची शांततावादी भूमिका बदलण
अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील 'इंटरमिजिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी' (आयएनएफ) हा शस्त्रकरार संपुष्टात आल्याने नवी शस्त्रास्त्र स्पर्धा निर्माण होऊ शकते.
कर्नाटकात जो काही राजकीय गोंधळ झाला, तो पाहता देशातील पक्षबदल विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी कमी उल्लंघनच जास्त आहे, हे स्पष्ट होते.
आयुष्मान भारत या केंद्र सरकारच्या आरोग्यविषयक योजनेची चिकित्सा करताना या योजनेचे महत्त्व आणि सकारात्मक बाजू लक्षात घेणेही गरजेचे आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची नोंद ठेवणारे ‘हेल्थ कार्ड’ सुरू करून, भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
राजनयिक और अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माता कई दशकों तक तक़नीक को एक ऐसे ‘क्षेत्रीय विषय’ के तौर पर देखते रहे हैं, जिसे ऊर्जा, वित्त या फिर रक्षा मंत्रालयों के ऊपर छोड़ दिया जा�
सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.
डेट सर्व्हिसिंगसाठी तत्काळ कोणतेही आव्हान नसले तरी, सध्याच्या जागतिक आर्थिक अशांततेमध्ये भारताला बाह्य कर्जाबद्दल आत्मसंतुष्ट राहणे परवडणारे नाही.
देशामध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांवर डिजिटल चलन हा जादुई उपाय असू शकत नाही.
नियामकांसाठी डेटा ही पुढील मोठी दरी आहे, वित्तीय व्यवस्थेत त्याचे वाढते महत्त्व आणि त्याच्या व्यवस्थापनातील आव्हाने.
विश्व की कुछ दिग्गज कंपनियों द्वारा स्थापित आपूर्ति शृंखला इससे चरमरा सकती है.
एकतर्फी आर्थिक निर्बंध लादणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करत नसल्यामुळे, त्याच्या वापराचा पुनर्विचार केला पाहिजे.
भारत सध्या गंभीर अशा आर्थिक मंदीच्या संकटातून जात आहे. या मंदीच्या परिस्थितीचा मोठा फटका देशातील जेष्ठ नागरिकांना बसणार आहे.
भू-राजकीय अडथळे आणि आर्थिक मंदीच्या काळात नेतृत्व करण्यासाठी, भारताने सुधारणांच्या पातळीवर लक्ष दिले पाहिजे. कारण भारत जागतिक विकासात आघाडीवर आहे.
कोविडमुळे एप्रिल-२० पासून सुरु झालेल्या अल्प मुदतीच्या मंदीवर मात करण्यासाठी लक्ष्यवेधी उपाययोजना नसल्याने, ही मंदी सप्टेंबर-२१ पर्यंत राहील, असा अंदाज आहे.
आर्थिक वाढीसाठी व्यापार तूट कमी करणे आवश्यक आहे. याकरता उत्तम धोरणनिश्चिती मदत करू शकते.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ने केलल्या अहवालामध्ये आरोग्य आणि जीवनमान, तसेच आर्थिक संधी यामध्ये स्त्री-पुरुष समानता राखण्यामध्ये भारत अगदी तळाशी आहे.
दलितांचे उत्थान सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने आर्थिक समावेशनातील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.
हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमा आणि धोके गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते परस्परांशी संबंधीतही आहेत, त्यामुळे आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आर्थ�
संरक्षण संबंध अधिक दृढ करून येरेवनसोबतची भागीदारी मजबूत करणे हे नवी दिल्लीच्या हिताचे आहे.
