-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
32466 results found
प्रादेशिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या मतभिन्नतेमुळे सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती यांच्या अमेरिकेसोबतच्या संबंधात अडथळे येत आहेत.
अयमान अल-जवाहिरीच्या मृत्यूनंतर, अल कायदावर मुख्य प्रश्न निर्माण झाला आहे की पुढील प्रमुख म्हणून त्याची जागा कोण घेणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबर १९९२ रोजी विवादित बाबरी मशिदीच्या केलेला विध्वंसाची घटना बेकायदा आणि गुन्हेगारी स्वरुपाचे असल्याचे म्हटले आहे
नुकत्याच झालेल्या अरब लीग शिखर परिषदेत सौदी अरेबियाने आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता.
प्रधानमंत्री मोदी और शेख़ मुहम्मद बिन ज़ायद, अरब सागर के एक समृद्ध समुदाय की बुनियाद डाल रहे हैं.
‘जीडीपीची २३.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण’ या मथळ्याच्या पलीकडे, जाऊन आपण पाहिले तर त्याहीपेक्षा भयंकर, अस्वस्थ करणारे आकडे स्पष्टपणे दिसताहेत.
डेटा, जोखीम आणि नॅरेटीव्ह यांचे पुढील भविष्य अनिश्चित आणि व्यत्ययाचे आहे व हेच भारताच्या जी २० अध्यक्षपदासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
देशभरात नफ्याचे गणित वाढविण्यासाठी कर्मचारी कपातीसारखे किंवा वेतन कपातीसारखे उपाय अवलंबण्यात आले. त्याने आकडेवारी सुधारली, अर्थव्यवस्थेचे गणित नाही.
कोरोनाकाळात बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी वेळेपेक्षा अधिक काम केल्याचे आढळून आले. पण, ब्रॅण्ड्सने नफा कमावला तरी, त्यात कर्मचाऱ्यांना फायदा होईलच असे नाही.
देशातील अनेक प्रश्नांचे उत्तर आर्थिक संकट टाळण्यात आहे. सध्या होत असलेली आर्थिक झीज भरून काढण्यासाठी सामाजिक शांतता आणि स्थैर्य राखणे आवश्यक आहे.
डिजिटल इंडियाने भारताला डिजिटली सशक्त समाजात रूपांतरित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे आणि अर्थसंकल्प 2023 त्याच दिशेने व्यापक प्रगती करत आहे.
अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या क्षेत्रातील काही कल्याणकारी उपक्रमांसह सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भांडवली खर्चाला प्राधान्य दिले आहे.
योग्य शहरी विकासासाठी नगर नियोजनाबाबत केंद्रीय निर्देशांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी संवेदनशील राहू नये.
कर तर्कसंगतीकरण, उच्च भांडवली खर्च, हरित वाढीची कल्पना आणि कृषी बाजारपेठा - 2023 च्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये.
चांगली आरोग्यसेवा ही चैनीची बाब बनली असून,‘आयुष्यमान भारत’ आणि ‘पीएमजेएवाय’ या सरकारी योजनांची कामगिरी हा चिंतेचा विषय ठरला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात लष्कराच्या क्षमतावृद्धीसाठी आणि सीमाभागातील पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी संशोधन आणि व�
यंदा अर्थसंकल्पात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वगळता, शहरी भागांमधल्या इतर योजनांसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय पाठबळामध्ये फार उल्लेखन्नीय वाढ दिसून येत नाही.
अर्थसंकल्पीय आर्थिक वर्ष 2024 साठी वाढीच्या नवीन टप्प्यासाठी, अर्थव्यवस्थेवरील वर्धित नियंत्रणाऐवजी सरकारी विघटन योग्य आहे.
अमेरिकन सैन्य आणि CIA द्वारे वारंवार दहशतवादी नेत्यांना लक्ष्य केल्याने एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे - OTH CT क्षमता खरोखरच दहशतवादी चळवळीचा नाश सुनिश्चित करू शकते का.
अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्या अवकाशमोहिमा आणि त्याभोवती सुरू असलेल्या जागतिक राजकारणात येत्या काही काळात नवे चढउतार दिसणार आहेत.
भारत-ब्रिटन संबंधांमध्ये सुनक कशी भूमिका घेतील, याबाबत भारतीयांनी वास्तववादी विचार करायला हवा. त्यांच्या धोरणात्मक अभिमुखतेमधील नूतन अभिसरणामुळे द्विपक्षीय संबंधांम
रणांगणावर वर्चस्व गाजवण्यापेक्षा घटनांचा अन्वय लावण्यावर नियंत्रण ठेवणे हे या युगातील आव्हान बनले आहे. अशा वेळी राष्ट्रांनी प्रतिक्रियात्मक संरक्षणाऐवजी सक्रिय सहभा
अब सवाल यह है कि इन लोगों को यहां कैसे समायोजित किया जाएगा? इनके लिए शायद ही कोई विशेष नीति बने
भारताची कहाणी आजच्यापेक्षा अधिक विश्वासार्ह दिसली नाही ज्यात आज जग अशांत आहे आणि भारत आशेचा किरण म्हणून उभा आहे.
कोरोनासारख्या रोगांच्या साथीला तोंड देताना, इतर विकसनशील देशांसाठी केस स्टडी म्हणून धारावीचे प्रारूप अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.
विनाशकारी हवामान-संबंधित अत्यंत हवामानाच्या घटनांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना हवामान कृतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.
नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांनी राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात धक्काबुक्की केल्यामुळे पाकिस्तान आणखी अराजकतेच्या दिशेने उतरला आहे.
चिनी कर्ज पुनर्गठन करण्यास विलंब केल्याने श्रीलंका काठावर ढकलले आहे.
परिवर्तनासाठी हिंसेचा मार्ग कघीही स्वीकारार्ह होऊ शकतो का? हा सनातन प्रश्न आता अमेरिकेत झालेल्या आंदोलनानंतर पुन्हा विचारला जाऊ लागलाय.
नवे राजनैतिक संबंध आणि प्रभावी बंध प्रस्थापित करून, पाकिस्तानला अधिक भांडवलाचा ओघ आकर्षित करता येईल आणि त्यांच्या आर्थिक संभाव्यता आणखी वाढवता येतील.
भल्यामोठाल्या क्रीडा सोहळ्यांचा वापर हुकूमशाही सरकारांकडून, आपली आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील कलंकित प्रतिमा सुधारण्याचे एक साधन म्हणून होतो.
परकीय गुंतवणुकीच्या मजबूत प्रवाहाच्या कालावधीवर आधारित आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींचे महत्त्व नाकारण्याचा मोह होत असला तरीही त्यांच्या रेटिंग कृतींच्या परिणामाकडे
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे, त्याच वेळी जग राष्ट्रवाद आणि आत्मनिर्भरतेच्या मोहात गुंतत चालले आहे.
हिपॅटायटीसचे उच्चाटन करणे ही आधुनिक युगाची गरज आहे. त्यासाठी आरोग्य सेवा प्रदाते, सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्या बहुक्षेत्रिय समन्वय साधून जागतिक स्तरावर सर्व सम�
आंध्र प्रदेशच्या तीन राजधान्यांमुळे तीन अर्थव्यवस्थांची उभारणी होईल आणि त्यातून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन उत्पादकता वाढेल.
यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) के मासिक धर्म स्वास्थ्य और हाइजीन अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान (MHH) के साथ मजबूती से जुड़ा होने के सबूत मौजूद हैं. इसके बावजूद वौश्विक स्तर पर, सरकारें
आक्रमकतेकडे झुकलेल्या बीजिंगला सामोरे जाण्यासाठी नवी दिल्लीने आपली तयारी वेगाने वाढवली पाहिजे.
आखाती देशांमध्ये सुमारे ७० लाख भारतीयांचे वास्तव्य आहे. कोरोना आणि मंदीमुळे त्यातील सुमारे ३० लाखांपेक्षाही अधिकांनी मायदेशी परतण्यासाठी अर्ज केला आहे.
यूपीआयची (UPI) सेवा उपलब्ध करून दिल्यामुळे परदेशातून भारतात पैसे पाठविण्याची प्रक्रियादेखील अधिक सोपी आणि सुलभ होणार आहे.
ऐसी भी खबरें आई है जिनमें रूस के अपने कैदियों को युद्ध में झोंकने का दावा किया गया
गृह मंत्रालयाच्या अभ्यासानुसार, भारतात किमान ८,५९९ अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या केवळ २,०८७ केंद्रे कार्यरत आहेत.
आगामी काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीन गोष्टी नव्याने जुळत असून, त्यातून पुढील दशकातील नव्या भूअर्थशास्त्राची एक नवी व्याख्या जन्माला येणार आहे.
सुरक्षेच्या गंभीर मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि युक्रेनचे प्रतिहल्ले चालू असताना लिथुआनिआ येथे होणाऱ्या आगामी शिखर परिषदेसाठी नाटो सदस्य देश एकत्र येणार आहेत.
शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाचे सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची �
केवळ आर्थिक सुखावर माणूस समाधानी नसतो, त्याला त्या पलिकडे जाऊन हवे असते ते स्वातंत्र्य. ‘स्वातंत्र्य’ या मूल्याचा आजच्या संदर्भात विचार व्हायला हवा.
रेव्हकॉन अशा वेळी घडते जेव्हा आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचा संदर्भ अप्रत्याशित असतो आणि निरस्त्रीकरणाच्या मार्गासाठी अर्थपूर्ण संवाद आणि त्यानंतरच्या योजनांच्या अंमलबजा
