-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
32466 results found
अमेरिका आणि मध्यपूर्व या दोघांसोबतही मैत्री राखण्याची कसरत करणारा जपान सध्या एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे.
भारतासाठी आखाती देश हे तेलासाठी आवश्यक असणारे देश होते, पण गेल्या वर्षीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे चित्र बदलते आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षात भारतासह अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांचे मोठे नुकसान आहे. कारण हे देश मध्यपूर्वेतील तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत.
अमेरिका-चीन यांच्यातील नव्या शीतयुद्धाने भारताला मध्य आणि पूर्व युरोपात आपले पाय रोवायला मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे.
भारताला अमेरिका आणि ‘क्वाड’चा आधार वाटत आहे. पण भारत-चीन यांचे खरोखर युद्ध झाल्यास अमेरिका कितपत सहकार्य करेल, याबाबत साशंकता आहे.
अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणारी अध्यक्षीय निवडणूक जशी जवळ येईल, तसे चीनविरोधातील अनेक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतील. हुवेईबद्दलचा हा निर्णय त्यातीलच एक.
अमेरिकेने ऑक्‍टोबर 2022 मध्ये निर्यात नियंत्रण नियमांचा विस्तार केला आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी विशिष्ट सेमीकंडक्टर्स मिळवणे चीनसाठी अडचणीचे ठरू
5G नेटवर्क सर्वात आधी स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेली चढाओढ सध्या दोन्ही देशांमधल्या राजकीय सत्तास्पर्धेमधला वादाचा मुद्दा ठरतेय.
चीनने जर स्वतःची सामरिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कुरापती करण्याचा प्रयत्न केला तर चीनला त्याच भाषेत उत्तर देण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही.
अमेरिकेशी संघर्ष करताना चीनकडून आपल्या सांस्कृतिक आणि राजकीय मूल्यांचा वापर जगभरातील नागरिकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी केला जात आहे.
सुरक्षेपासून ते व्यापारापर्यंत अनेक बाबींमध्ये या त्रिपक्षीय युतीसमोर चीनचे मोठे आव्हान उभे आहे.
जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे त्रिपक्षीय शिखर परिषद पार पडली. या प्रदेशामध्ये सामूहिक प्रतिसाद आणि स्वसंरक्षण सुधारण्यासाठी सामायिक हितसंबंध दर्शविणार�
अमेरिका-तालिबान करार तकलादू असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची अमेरिकेची युक्ती असल्याचे बोलले जात आहे.
तालिबानशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
अमेरिका आणि फिलिपिन्स यांचे अधिकाधिक मजबूत होणारे संबंध, हे या प्रदेशातील सागरी सुरक्षा व्यवस्थेची रुंदी आणि व्याप्ती दर्शवतात.
पिछले दिनों यूक्रेन के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोंकझोक के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. लेकिन क्या इस तनाव से वै�
अमेरिका-रशिया द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काय बदल होतील, याबाबत आताच सांगणे अवघड आहे. पण दोघेही सावध भूमिकेत असूनही आशावादी आहेत.
अमेरिकेच्या निवडणूक निकालाची पर्वा न करता, भारताने संवेदनशील मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन रशियासोबतचे संबंध टिकवण्यासाठी रणनीती आखणे महत्वपूर्ण ठरेल.
डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने पर सबसे बड़ा बदलाव यूक्रेन में हो सकता है..
दुनिया एक बार फिर एक ऐसे नाटकीयता से रूबरू होने जा रही है जिसमें राजनीति और क़ानून का टकराव देखा जाएगा. इसका असर अमेरिका की राजनीति और उसके संस्थागत ताने-बाने पर भी होगा.
विदेश नीति को सामान्य तौर पर ऐसा क्षेत्र माना जाता है, जहां नीतिगत निरंतरता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, लेकिन अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव क�
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये, इच्छुक विद्यार्थी असतील तरच इतिहास एक उत्तम शिक्षक आहे, या म्हणीचे इराक युद्ध हे एक सर्वार्थाने उत्तम उदाहरण आहे.
एकीकडे अमेरिकेत कोरोनाबळींनी एक लाखांचा आकडा पार केला असताना, पोलिसी अत्याचारात कृष्णवर्णियाचा मृत्यू झाल्याने अमेरिकेत आगडोंब उसळला आहे.
भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.
लोकशाहीसंदर्भात अमेरिका जागतिक पातळीवर जे दाखवते आणि प्रत्यक्ष आपल्या देशात जे वागते यातली दरी रुंदावत चालली आहे.
अफगाणिस्तान मुद्दा, भारत-अमेरिका व्यापार आणि ट्रम्प सरकारची देशांतर्गत कोंडी या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची पुलवामाबद्दलची प्रतिक्रिया तोंडदेखली वाटते.
सध्या चीन एक उदयोन्मुख जागतिक महासत्ता म्हणून आकाराला येत असून, त्यामुळे अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या विद्यमान जागतिक व्यवस्थेपुढे आव्हान उभे आहे.
विकसनशील देश म्हणून भारतावर असलेल्या मर्यादा न स्वीकारण्याच्या अमेरिकेन मानसिकतेमागे त्यांना आजवर चीनकडून आलेला अनुभव आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्षपद यावेळी कदाचित एखाद्या महिलेला किंवा एखाद्या समलिंगी असणाऱ्याला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकीतील या बदलत्या हवेविषयी...
जगातील सर्वात प्रगत देश असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि अनेकांच्या स्वप्नातील देश असणाऱ्या अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेचे पितळ कोरोनाच्या आकडेवारीने उघडे पाडले.
अमेरिकेने केलेल्या चीनी कापूसबंदीकडे भारताने इष्टापत्ती म्हणूनच पाहायला हवे. भारत-अमेरिका संवाद वाढवून, चीनच्या शिंजियागमधील कारवाया रोखायला हव्यात.
ट्रम्प यांच्यामुळे ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या संकुचिततेत अडकेलेली अमेरिका, बायडन यांच्या विजयाने पुन्हा जागतिक राजकीय-आर्थिक व्यवहारात परतेल, अशी आशा आहे.
पश्चिम आशिया सतत अस्थिर राहणे हे अमेरिकेच्या हिताचे आहे. वेगाने वाढत जाणाऱ्या चीनवर कुरघोडी करण्यासाठी अमेरिकेला ते हवे आहे.
ऑस्टिन यांची अमेरिरेच्या संरक्षणमंत्रिपदी नेमणूक निश्चित झाली तर, ते ही धुरा सांभाळणारे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन ठरतील. ही बाब निश्चितच ऐतिहासिक ठरणारी आहे.
अमेरिकेतील न्याय पद्धती ही गुन्हेगारांना सुधारणारी व्यवस्था नसून, ती कृष्णवर्णियांना वेचून तुरुंगात टाकणारी व्यवस्था आहे, असे तेथील लोकांचे मत झाले आहे.
अमेरिकेत एकीकडे कोरोनाच्या साथीला तोंड देणे सुरू आहे, दुसरीकडे वर्णद्वेषाविरुद्ध आंदोलन पेटलेय आणि हे सारे सुरू असताना अमेरिकेत निवडणुकीची तयारी सुरू आहे.
पाणी टंचाई किंवा दुष्काळामध्ये ‘वॉटर फ्युचर्स’ हे बाजारावर आधारित विमा यंत्रणा म्हणून काम करू शकते, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील निवडणुकांकडे खूपच सावधपणे पाहावे लागणार आहे. भारतासाठी या निवडणुका खूपच महत्त्वाच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत.
सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणारे महागडे शिक्षण, त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, शिक्षणसंस्थांमधील गोंधळ यामुळे अमेरिकन जनतेच्या मनात असंतोष आहे.
मूलर रिपार्टने ट्रम्पना रशियाशी संगनमत केल्याच्या आरोपातून दोषमुक्त केले. त्यामुळे हा रिपोर्ट अमेरिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने 'फुसका बॉम्ब' ठरला.
माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाठिंबा देणाऱ्या अत्यंत पुराणमतवादी गटांकडून धोका वाढल्याने अमेरिकन लोकशाहीतील तडे दिसून येत आहेत.
ओबामा प्रशासनात बायडन उपाध्यक्ष असताना, त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अध्यक्ष म्हणून भारताला मोठी आशा आहे.
बायडन जिंकले, पण ट्रम्प यांना मिळालेली मते पाहता, ट्रम्प आणि त्यांचे उजवे समर्थक भविष्यात पुन्हा सत्तेत येऊन ‘मुस्लिम बंदी’सारखे कायदे लागू करु शकतात.
नायजरमधील अलीकडील सत्तापालटामुळे अमेरिकेला सुरक्षाविषयक गोंधळाच्या परिस्थितीशी सामना करावा लागत आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन (FBI) चे डायरेक्टर ख्रिस्तोफर रे यांनी चीनच्या वाढत्या आक्रमक सायबर क्षमतांबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. विशेषत: चीन अमेरिकेच्य�
