-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
32466 results found
This paper studies the motivations behind the Communist Party of China’s decision to abolish presidential term limits and the implications of this decision not only for China, but for India and the world. The paper argues that this development stems from Xi’s conviction that only a stable leadership can help achieve the “China dream”. The contours of Xi’s vision include the erosion of the erstwhile “collective leadership” that has t
The Chinese diplomacy seems to have erred on the side of aggression. A golden opportunity "to make a new beginning" was lost mainly due to the face-off in Ladakh. Modi genuinely wanted a much higher level of engagement, but the Chinese President failed to seize the opportunity.
While India continues to evacuate its citizens from Yemen, China was quick to complete its operation last week. China had barely 600 people in Yemen to rescue. India had nearly 4,000 citizens in Yemen when the evacuation began last week amid the escalation of the conflict.
The Constitutional Court took almost 111 days to deliberate Yoon Suk Yeol’s case as it was tested from the standpoint of preserving the Constitution.
Accountability, like any other term associated with modern good governance, is a grossly abused word in Pakistan. Just as the victors of a war determine what the terms of the peace are, the people running the government determine what sort of accountability, and whom to target with it, the country requires.
When Dr. Manmohan Singh and Mr. Asif Ali Zardari meet in New Delhi on Sunday, they could productively focus on two important themes - one, looking at a number of agreements that could be clinched in the next few months. Two, to set a date for Dr. Singh's visit to Pakistan.
अँजेला मर्केल यांची देशांतर्गत आणि युरोपीय स्तरावर एकता राखणारी अनोखी प्रतिभा परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीतही महत्त्वपूर्ण ठरली.
ये लेख उन गोरखाओं की स्थिति पर चर्चा करता है, जो नागरिक, लड़ाकुओं और भाड़े के सैनिकों के तौर पर रूस की सेना और वैगनर समूह में शामिल हुए हैं. गोरखा भारत और ब्रिटेन की नियमित सेन
2016 में देश का UPI इंफ़्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया था. पिछले छह वर्षों में इस ढांचे ने भारत में 80 प्रतिशत वित्तीय समावेश हासिल करने में मदद की है. DPI दृष्टिकोण के बग़ैर ऐसी काम�
जोपर्यंत मोठे देश स्वत:हून अंतराळातील अनावश्यक हस्तक्षेप थांबवत नाहीत किंवा त्यावर आळा घालत नाहीत, तोपर्यंत अंतराळ सुरक्षेची कुठलीही हमी देता येणार नाही.
अंतराळ-आधारित सेवांवर अवलंबून असलेल्या देशांची संख्या वाढत असल्याने, अंतराळ क्रियाकलापांसाठी आंतरराष्ट्रीय "वर्तनाचे मानदंड" विकसित करण्यासाठी आणि स्थापनेसाठी गती द�
नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा विकास लक्षात घेता, अवकाशातील टिकावूपणाची निकडीची भावना लवकरच गगनाला भिडणार आहे.
चीनच्या अंतराळातील महत्वाकांक्षेकडे बायडन यांनी दुर्लक्षत केले तर, ती मोठी चूक ठरणार आहे, कारण चीनने अमेरिकेसोबतची अंतराळातील स्पर्धा कधीच सुरु केली आहे.
अंतराळातील धोकादायक कृतींना आळा घालण्यासाठी स्वेच्छेने कृती करण्यासंदर्भात एकमत निर्माण व्हावे याकरता एका खुल्या कार्यकारी गटाची गरज आहे.
ग्लोबल गर्वनंस अर्थात वैश्विक शासन में G20 की महत्वपूर्ण भूमिका है. G20 के सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय विकास के प्रमुख हिस्सेदार भी है. इतना ही नहीं लैंगिक समानता के लिए फोरम की �
कोको बेटांमधील वाढत्या लष्करी हालचाली आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या सान्निध्याने भारताला स्वतःची क्षमता वाढवण्यास प्रवृत्त केले आहे.
कोको बेटांमधील वाढत्या लष्करी हालचाली आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या सान्निध्याने भारताला स्वतःची क्षमता वाढवण्यास प्रवृत्त केले आहे.
एमडीबी आणि डीएफआय सारख्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थांना आरई क्षेत्राच्या दीर्घकालीन कर्ज निधी आवश्यकतांचे निराकरण करण्यासाठी मैदानात उतरावे लागेल.
ग्रामीण विद्युतीकरणाची प्रगती आणि अक्षय्य ऊर्जेचा बदलता चेहरा यांच्याबरोबरच ग्रामीण महिलांचा या क्षेत्रातील सहभाग राखून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे
चुकीच्या अर्थकारणामुळेअक्षय्य ऊर्जा निर्मितीच्या लक्ष्यापासून भारत भरकटत आहे आणि त्याची किंमत पर्यावरणाला चुकवावी लागत आहे.
चीन एक अरसे से दावा करता आ रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वह शांतिपूर्ण उपायों से उसे अपने में मिला लेना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बलप्रयोग करने भी वह हिचकेगा नहीं.
विश्वव्यापी विकास लक्ष्य तय करते हुए सभी देशों की आर्थिक प्रणाली में बदलाव लाने की वैश्विक स्तर पर सबसे पहली कोशिश सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ही कहा जाएगा. SDGs को हासिल करने के
अग्निपथ योजना कागदावर व्यवहार्य वाटू शकते, परंतु व्यवहारात ती चांगली दिसणार नाही.
अग्निपथ योजना आर्थिक गुणवत्तेवर तोकडी असू शकते, मात्र, ही योजना रेजिमेन्ट संबंधातील व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात सामाजिक बदल घडवून आणू शकते.
अग्निपथचा निषेध भारतातील वाढत्या बेरोजगारीच्या संकटावर प्रकाश टाकतात.
सैन्यात भरतीसाठी टूर ऑफ ड्यूटी (टीओडी) योजनेला देशभरातून विरोध होत आहे. कायमस्वरूपी नोकरी आणि पेन्शनचे आश्वासन नसलेल्या या कंत्राटी नोकरीच्या पद्धतीवर अनेक नोकरीसाठी इ�
' अग्निपथ ' या नवीन योजनेची अंमलबजावणी आणि कालांतराने त्यात सुधारणा केल्यावरच या योजनेच्या यशाचा अंदाज लावता येईल.
अग्निपथ योजनेत समाविष्ट असलेल्या सुधारणांतून भारतीय संरक्षण व्यवस्थेत क्रांती घडण्यास मदत होईल.
क्षेपणास्त्राच्या संदर्भातील भारताची भूमिका निश्चितपणे विकासात्मक आहे. प्रमुख अणु वस्त्र केंद्रित बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र त्यांच्या पारंपरिक प्रतिकार शक्तीला पुढे �
अटलांटिक घोषणा हे युके आणि यूएसमधील गंभीर क्षेत्रांवर एकत्र काम करण्याच्या आणि भविष्यासाठी ही युती तयार करण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व आहे.
खरा प्रश्न असा आहे की, आज अधिकृतरित्या नऊ देशांकडे अण्वस्त्रे असतानाही जग भविष्यातील अणुयुद्ध टाळण्यात यशस्वी का झाले आहे?
केवळ राष्ट्रहित, स्वसंरक्षण या एवढ्याच मर्यादित उद्दिष्टांसाठी भारत अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनले, हाच भारताच्या ‘एनएफयू’ धोरणाचा गाभा राहिला.
नवी दिल्ली आज जागतिक मंचावर एक नवा आवाज व्यक्त करत आहे आणि आपल्या दृष्टिकोनातील काही स्पष्ट विरोधाभासांना पार पाडण्यात आत्मविश्वासाने सक्षम आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीला चालना मिळावी आणि वाहतूक समस्येवर उपाय सापडावा, म्हणून आपण शहरांतील रस्त्यांकडे स्थावर मालमत्ता म्हणून गांभार्याने पाहायला हवे.
पाण्याच्या वायदे बाजाराचा प्रस्ताव दक्षिण आशियात कदाचित एक दूरचे स्वप्न वाटेल किंवा एक चमत्कारिक विचार वाटेल. पण खरेचच ही काळाची गरज आहे.
‘प्रतिजैविकांच्या प्रतिकारा’चा वाढता जागतिक धोका कमी करण्यासाठी धोरणे आणि अनुकूल हस्तक्षेपांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे
‘ट्रम्प २.०’च्या काळात भारताला विश्वासू पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांसह द्विपक्षीयतेकडे केंद्र वळवणे निवडीपेक्षाही गरजेचे बनले आहे.
एक साधे, जलद, विश्वासार्ह आणि व्यावहारिक औषध वितरण वाहन म्हणून, अनुनासिक प्लॅटफॉर्म अतुलनीय परिणामकारकता प्रदान करते.
अनुवांशिक अभियांत्रिकी जसजशी वाढत आहे आणि प्रभावाचे अधिक मार्ग शोधत आहे, तसतसे या तंत्रज्ञानाचे अनुकूलन आणि नियमन करण्याची आवश्यकता देखील वाढेल.
भारतातील पोषणाचा दर्जा ही चिंतेची बाब आहे. या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी धोरणकर्त्यांना त्यांचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल.
महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यास आणि चांगल्या आहारास प्रोत्साहन न दिल्यास, कोविड-१९ सारख्या महामारीसह, जगाला उपासमारीचाही सामना करावा लागेल.
वर्तमान न्याय्य ऊर्जा संक्रमण भागीदारी चौकट भारताकरता उपयुक्त नाही, कारण ती जी-७ च्या अजेंडाला प्राधान्य देते आणि आपल्या विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण गरजा आणि आव्हानांकडे दुर�
ब्रिटेन अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है, लेकिन इसके पीछे लिज ट्रस के नेतृत्व की कमियां और टोरी पार्टी की आपसी प्रतिद्वंद्विता है. ऐसे में भारत को धैर्य रखते हुए लंदन
इंडो-पॅसिफिकवरून, अमेरिका-चीनमध्ये तणाव वाढतोय. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सावध राहायला हवे.
पाकिस्तानाच्या आशीर्वादाने भारतात दहशतवाद वाढवू शकतील, अशा संघटनांना अफगाणिस्तानात थारा मिळू नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात भारताचे हित आहे.
अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीमधून अमेरिका बाहेर पडली तरीही, स्थिर अफगाणिस्तानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, भारताने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.