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एक ऐसा क़ानूनी दबाव बनाए जाने की ज़रूरत है जो एक कानूनी ढा
काश्मीर खोऱ्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या पूर्ततेमुळे आर्थिक विकास, सामाजिक एकात्मता आणि सुरक्षेला चालना मिळेल.
ब्रिटेन में मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह पहले ही एक बड़ी सम
क्षेत्राच्या वाढीचा पाठपुरावा करत असताना, पर्यावरणीय स्थिरता आणि सामाजिक समता या बाबी देखील विज्ञान, तंत्रज्ञान, वित्त आणि नवकल्पना वापरून समजून घेतल्या पाहिजेत.
संयुक्त राष्ट्र ने “बिल्डिंग बैक बेटर” योजना से जुड़ी रू
जन विश्वास बिल एक बड़े बदलाव की परिकल्पना है जो नियमों का
भारत, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के ऐसे देशों के साथ सहयोग करने क
एक ऐसी व्यवस्था जहां पर सामाजिक सुरक्षा पारंपरिक तौर पर �
भारत ने मज़बूत टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से टीके से �
हाल के दशकों में देखा जाए तो, जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में तेज़ी के साथ विकास हुआ है और प्रजनन दर में कमी आई है, उसने भारत में वृद्ध वयस्कों की जनसंख्या बढ़ाने में अह�
भारत में ट्रांसजेंडरों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को रो
भारत के LGBTQ+ समुदाय की आर्थिक संभावनाओं का इस्तेमाल करने स�
ये बहुत ज़रूरी है कि नागा नेतृत्व मौजूदा हालात में उन मुद�
म्यूनिख सिक्योरिटी कांफ्रेंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क�
प्रवासियों तक सरकार के सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं का
समावेशी धन (IW) का दृष्टिकोण पैसे और विकास का एक अधिक व्यापक
भारत का विकास प्रक्षेपवक्र सामाजिक ढांचे मे निवेश से काफ
भारत ऐसे आर्थिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, ज�
फलते-फूलते वैश्विक कार्बन व्यापार बाज़ारों का लाभ उठाते
भारत को अपने यहां कुपोषण की चुनौती से उबरने के लिए अधिक सम
आज भारत में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और भारत के निजी क�
कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर काबू पाने के लिए लोगों के आवागमन
इस साल की शुरुआत में लोगों में कोरोना के प्रति एक बेफ़िक्�
राष्ट्र जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने का इरादा रखत�
तकलीफ़ का जनता के बीच तमाशा. यह हमेशा से सत्ता के विमर्श स�
भारत के सामाजिक ढांचे में जेंडर आधारित असमानताओं की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और स्थायी स्वरूप लिए हुए हैं, जो मूल रूप से पितृसत्तात्मक परंपराओं की देन हैं. और यही ढांचा लिंग-आध�
घनी आबादी वाले शहरी इलाक़ों में सामाजिक दूरी के नियमों क�
वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बाढ़ नियंत्रण, पानी के शुद्धिकरण और जैव विविधता के संरक्षण में ये काफ�
भारत में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन (CSE) को बनाए �
मूलभूत ढांचे की कमी और स्वास्थ्य सेवा के उपलब्ध लाभों की �
भारत व्हॅल्यू कॅप्चर कर आकारणी लागू करू शकतो ज्यामुळे वाढत्या आर्थिक आणि सामाजिक असमानता यासारख्या शहरी जमीन वापराच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत होऊ शकते.
आज भारत एका संक्रमणातून जातो आहे. हे संक्रमण फक्त राजकीय नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आहे.
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.
ब्लू इकॉनॉमीचे जागतिक महत्त्व लक्षात घेता, भारताच्या G20 प्रेसिडेन्सीने विकास, हरित अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक समता या उद्देशाने BE ला प्राधान्य देण्याची अनोखी संधी उपलब्ध �
भारतीय परिवारों द्वारा की जाने वाली बचत और उनके ख़र्च के �
भारत में मुसलमानों के बीच हाशिये से बहिष्कार के साथ अपमा�
सर्वसमावेशक संपत्तीविषयक दृष्टिकोन संपत्ती आणि विकासा�
उच्च दर्जाचे जीवन प्रदान करण्यात शहरी केंद्रांच्या अक्षमतेमुळे भारतातील गेटेटेड समुदायांमध्ये वाढ झाली आहे.
रूस पर लगातार लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंधों और ख़ुद की सा�
रूस पर लगातार लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंधों और ख़ुद की सा�
अब समय आ गया है कि सामाजिक सुरक्षा की इस महत्वपूर्ण योजना
हम ऐसा रास्ता चुनें, जिससे इंस्टिट्यूशंस और ग्लोबल सिस्ट
पिछले कुछ साल में महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी काम हुआ है
एक तरफ जहां इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर सफलता की बदलती
पिछले दशकों में महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण से जुड़े तमाम क़ानूनों और विधायिका एवं कार्यपालिका में उनके प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी के बावज़ूद उन्हें बदस्तूर तम�
