img
ORF हिन्दी ORF मराठी ORF বাংলা
☰

Search

Search: For - न्याय

251 results found

अमेरिकेत मागणी ‘न्याय’ सुधारणेची!
US Domestic Politics | Law and Justice
Aug 14, 2020

अमेरिकेत मागणी ‘न्याय’ सुधारणेची!

अमेरिकेतील न्याय पद्धती ही गुन्हेगारांना सुधारणारी व्यवस्था नसून, ती कृष्णवर्णियांना वेचून तुरुंगात टाकणारी व्यवस्था आहे, असे तेथील लोकांचे मत झाले आहे.

Cahyo Prihadi
ऊर्जा के न्यायसंगत बदलावों में रफ़्तार भरने के लिए टिकाऊ वित्त के दरवाज़े खोलना आवश्यक
Economics and Finance
Jun 26, 2023

ऊर्जा के न्यायसंगत बदलावों में रफ़्तार भरने के लिए टिकाऊ वित्त के दरवाज़े खोलना आवश्यक

गरीबांना खरंच ‘न्याय’ मिळेल?
Neighbourhood | Domestic Politics and Governance | Economic Reforms
Apr 22, 2019

गरीबांना खरंच ‘न्याय’ मिळेल?

गरीबीवर सर्जिकल स्ट्राईक असे वर्णन होत असलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेत ‘गरीब कोण’ हे कसे ठरविणार याचे उत्तर मिळत नाही.

Abhijit Mukhopadhyay
फॉरेन्सिक सायन्स आणि भारताच्या न्याय वितरण प्रणालींमध्ये समन्वय हवा
Domestic Politics and Governance | Law and Justice
Oct 12, 2023

फॉरेन्सिक सायन्स आणि भारताच्या न्याय वितरण प्रणालींमध्ये समन्वय हवा

गुन्हेगारी तपासात फॉरेन्सिक सायन्सची भारताची वाढती गरज पूर्ण करत असताना, फौजदारी न्याय वितरण प्रणाली सुधारणे हे NFSU चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

J. M. Vyas
भारतीय न्यायव्यवस्था: लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ
Domestic Politics and Governance
May 02, 2023

भारतीय न्यायव्यवस्था: लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ

असंख्य चढ-उतार असूनही, नागरिकांना न्याय मिळविण्याचा अखेरचा उपाय आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते.

Niranjan Sahoo | Anindita Pujari
रोहिंग्यांच्या संकटावर न्याय्य तोडगा काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक
United Nations | National Politics | Law and Justice
Jun 27, 2023

रोहिंग्यांच्या संकटावर न्याय्य तोडगा काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक

रोहिंग्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी म्यानमारवर असताना, रोहिंग्यांच्या संकटावर न्याय्य तोडगा काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत.

Sreeparna Banerjee
सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले अमेरिकेतील सकारात्मक कृती धोरण
International Affairs | Law and Justice
Oct 20, 2023

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले अमेरिकेतील सकारात्मक कृती धोरण

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच निर्णय दिलेला असला तरी, अनेकांचा विश्वास आहे की, वंश-आधारित प्रवेश रद्द केला असला तरी विद्यमान विविधतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्�

Niranjan Sahoo
स्वच्छ, न्यायपूर्ण और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक
Energy | Sustainable Development
Jun 30, 2023

स्वच्छ, न्यायपूर्ण और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक

वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तनकारी क़वायदों में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और अन्य नई तकनीकों की बड़े पैमाने पर तैनाती किए जाने की ज़रूरत पड़ेगी. इनमें खनि�

हवामान न्यायाची क्षमता
Healthcare | Climate, Food and Environment | Energy | Urbanisation in India | Climate Change
Mar 20, 2020

हवामान न्यायाची क्षमता

आपत्काळात ज्यांचा हात आहे, अशा लोकांवर आपत्कालीन परिस्थितीची जबाबदारी ढकलण्यासारखे नैतिक प्रश्न पर्यावरणीय न्यायात उपस्थित केले जातात.

‘जलवायु वित्तपोषण’ की जगह ‘न्यायोचित ऊर्जा परिवर्तन वित्तपोषण’ की आवश्यकता!
Climate Change
Jul 17, 2023

‘जलवायु वित्तपोषण’ की जगह ‘न्यायोचित ऊर्जा परिवर्तन वित्तपोषण’ की आवश्यकता!

ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अधिक टिकाऊ आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए जो नीतियां बनाई जाएं, वो सभी के लिए अनुकूल हों. इसलिए, परिवर्तन को लेकर जो भी प्रयास किए जा �

COP27 हवामान अजेंडा पुढे नेण्यासाठी भारताचे व्यासपीठ
International Affairs
Aug 13, 2023

COP27 हवामान अजेंडा पुढे नेण्यासाठी भारताचे व्यासपीठ

COP27 हे भारताला हवामान न्यायासाठी रॅली करण्यासाठी आणि आगामी G20 अध्यक्षपदाच्या काळात त्याचा हवामान अजेंडा पुढे नेण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करू शकते.

Debosmita Sarkar | Renita D'souza
EWS कोटा: सकारात्मक कृतीची बदलती कल्पना
Economics and Finance
Aug 18, 2023

EWS कोटा: सकारात्मक कृतीची बदलती कल्पना

EWS कोट्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे भारतातील होकारार्थी कृतीच्या प्रवचनाची प्रक्रियात्मक तसेच आकांक्षी गतीशीलता अपेक्षित आहे.

Ambar Kumar Ghosh
G20 मध्ये AU ला आणण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाचे मूल्यांकन
International Affairs
Oct 20, 2023

G20 मध्ये AU ला आणण्याच्या भारताच्या प्रस्तावाचे मूल्यांकन

भारत G20 चा अध्यक्ष या नात्याने अधिक न्याय आणि समावेशक अशा G20 साठी प्रयत्नशील राहणार आहे. त्यामुळेच भारताने AU च्या समावेशावर भर दिला आहे.

Sagar K. Chourasia
G20 में समावेशी स्वास्थ्य सेवा के लिए जन-जन तक डिजिटल पहुंच बनाने के रास्ते
Healthcare
Jun 06, 2023

G20 में समावेशी स्वास्थ्य सेवा के लिए जन-जन तक डिजिटल पहुंच बनाने के रास्ते

समावेशी स्वास्थ्य के लिए सार्वभौम (universal) डिजिटल पहुंच सतत विकास लक्ष्य- 3 (बेहतर स्वास्थ्य और सलामती) हासिल करने से जुड़े G20 के दृष्टिकोण का हिस्सा है. हालांकि इन उद्देश्यों तक

अमेरिकेतील लोकशाहीची दुर्दशा
International Affairs
Jul 28, 2023

अमेरिकेतील लोकशाहीची दुर्दशा

माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पाठिंबा देणाऱ्या अत्यंत पुराणमतवादी गटांकडून धोका वाढल्याने अमेरिकन लोकशाहीतील तडे दिसून येत आहेत.

Vivek Mishra
अयोध्या निकाल समजून घेताना
Law and Justice
Nov 14, 2019

अयोध्या निकाल समजून घेताना

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबर १९९२ रोजी विवादित बाबरी मशिदीच्या केलेला विध्वंसाची घटना बेकायदा आणि गुन्हेगारी स्वरुपाचे असल्याचे म्हटले आहे

Satish Misra
आगामी निवडणुकीचा तुर्कीत तिढा
International Affairs | Domestic Politics and Governance
Oct 03, 2023

आगामी निवडणुकीचा तुर्कीत तिढा

तुर्कस्तानातील आगामी निवडणुकांमुळे देशातील अंतर्गत धोरणाची पुनर्रचना होऊ शकते आणि मध्य-पूर्वेकडील या देशाचे दीर्घकालीन परराष्ट्र धोरणही आकाराला येऊ शकते.

Kamal Malhotra
इंडियन हेल्थकेअर: अटॅक सरफेसेस, पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन आणि सायबर रेझिलन्सी
Healthcare
Aug 21, 2023

इंडियन हेल्थकेअर: अटॅक सरफेसेस, पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन आणि सायबर रेझिलन्सी

भारताला ग्लोबल मेडिकल व्हॅल्यू हब बनवण्यासाठी, आपण सध्याच्या आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी शाश्वत आणि न्याय्य आरोग्य निर्माण केले पाहिजे आणि आरोग्य आपत्कालीन परिस्थिती�

Sudhansu Nayak
इराण : नैतिकता पोलिसांचा बीमोड करण्याबद्दलची संदिग्धता
Law and Justice | GENDER ISSUES
Dec 22, 2022

इराण : नैतिकता पोलिसांचा बीमोड करण्याबद्दलची संदिग्धता

इराणचे अॅटर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मोंटाझेरी यांनी एका परिषदेत सांगितले की, नैतिकता पोलिसांचा न्यायव्यवस्थेशी काहीही संबंध नाही आणि अशा प्रकारे जिथेजिथे अशा यंत्रणा आहे

Farheen Nahvi
इस्रायल मधील अशांतता बेंजामिन नेतन्याहू, संकटाचा समानार्थी सामना
International Affairs
Sep 26, 2023

इस्रायल मधील अशांतता बेंजामिन नेतन्याहू, संकटाचा समानार्थी सामना

नेतन्याहू यांनी अतिउजव्या गटांशी युती करून त्यांची राजकीय कारकीर्द पुनरुज्जीवित केली. देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या फेरबदलासारख्या त्यांच्या कठोर मागण्यांना त्यांनी �

Kabir Taneja
उईगूर महिलांबाबत मुस्लिम देश गप्प!
International Affairs
Sep 15, 2020

उईगूर महिलांबाबत मुस्लिम देश गप्प!

शिंजियांगमधील उईगूर महिलांवरील अन्यायाविरोधात चीनच्या आहारी गेलेल्या युएई, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया यांच्यासह ३७ मुस्लिम राष्ट्रांनी मिठाची गुळणीच घेतली आहे.

Ayjaz Wani
ऊर्जासक्षमतेसाठी हवे आर्थिक समावेशन
Great Power Dynamics | Energy | Energy Security | Sustainable Development | Climate Change
Mar 26, 2019

ऊर्जासक्षमतेसाठी हवे आर्थिक समावेशन

जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.

Soumya Bhowmick
कायद्यातील त्रुटी : LGBTQ+ समुदायाचा दत्तक घेण्याचा अधिकार
Gender
Jul 28, 2023

कायद्यातील त्रुटी : LGBTQ+ समुदायाचा दत्तक घेण्याचा अधिकार

डेन्मार्कच्या पावलावर पाऊल ठेवून भारत समलिंगी दत्तक घेण्याबाबत दक्षिण आशियाई देशांसमोर आदर्श ठेवू शकतो.

AARUSHI JAIN
क्यों हास्यास्पद है निर्वाचन आयोग की अवमानना अधिकारों की मांग?
Domestic Politics and Governance | Economic Reforms
Jul 24, 2017

क्यों हास्यास्पद है निर्वाचन आयोग की अवमानना अधिकारों की मांग?

भारत में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या आयोग की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार भी आयोग को दे देना चाहिए?

गर्भपाताचा अधिकार भारतात आधिक सुरक्षीत
Healthcare
Aug 03, 2023

गर्भपाताचा अधिकार भारतात आधिक सुरक्षीत

Akanksha Khullar
गौ-हत्या के ख़िलाफ़ केंद्रीय क़ानून बनाने की ज़रूरत
Domestic Politics and Governance | Climate, Food and Environment
Aug 17, 2019

गौ-हत्या के ख़िलाफ़ केंद्रीय क़ानून बनाने की ज़रूरत

यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व उदाहरण होगा, जिसमें करोड़ों लोग अपने देशवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीफ खाना छोड़ दिया.

Naghma Sahar
चिपमुळे जागतिक सत्ताकारणाला वेगळी दिशा
International Affairs
Oct 28, 2023

चिपमुळे जागतिक सत्ताकारणाला वेगळी दिशा

तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत चीनला अन्यायकारक मार्गाने फायदा मिळण्याची भीती अमेरिकेच्या धोक्यांच्या आकलनावर अवलंबून आहे.

Vivek Mishra
चीनची जागतिक पोलीस ठाणी: उईघुर निर्वासितांवर पाळत
International Affairs | Neighbourhood
Sep 08, 2023

चीनची जागतिक पोलीस ठाणी: उईघुर निर्वासितांवर पाळत

जर चीनच्या न्यायबाह्य पोलिसिंगला जगाच्या इतर भागांमध्ये मशरूम करण्याची परवानगी दिली गेली तर स्व-निर्वासित असुरक्षित उइगरांसाठी फारशी आशा नाही.

Ayjaz Wani
जी २० सस्टेनेबल फायनान्स वर्किंग ग्रुप आणि सामाजिक बाजू
Economics and Finance
Aug 08, 2023

जी २० सस्टेनेबल फायनान्स वर्किंग ग्रुप आणि सामाजिक बाजू

न्याय्य बदलांबाबत नवे फ्रेमवर्क निर्माण करण्यासाठी जी २० आता योग्य स्थितीत आहे. या फ्रेमवर्कचा फायदा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवण्यासाठी होणार आहे. 

Shruti Jain
डॉलर शक्तिशाली : आर्थिक वर्चस्वाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
International Affairs | US Foreign Policy | Economics and Finance | Economic Diplomacy | Developing and Emerging Economies
Jun 08, 2023

डॉलर शक्तिशाली : आर्थिक वर्चस्वाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

अमेरिकन डॉलरपासून दूर जाण्यामध्ये जागतिक दक्षिणेला केंद्रस्थानी ठेवून आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणालीला न्याय्य मार्गाने संतुलित करण्याची क्षमता आहे.

Diya Dixit
देशद्रोह कायदा: भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य
Domestic Politics and Governance
Apr 16, 2023

देशद्रोह कायदा: भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्य

देशद्रोह कायद्याच्या निर्विवाद गैरवापरामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या पुरातन कायद्याची पुनरावृत्ती करण्यास भाग पाडले.

Basu Chandola
नेपाळमधील ऐतिहासिक निकालानंतर…
Neighbourhood
Mar 02, 2021

नेपाळमधील ऐतिहासिक निकालानंतर…

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्व चित्र पालटले आहे. या परिस्थितीत हा निर्णय स्तुत्य आहे. असे असले तरी ही राजकीय आपत्ती अजूनही संपलेली नाही.

Hari Bansh Jha
नोटाबंदीच्या निर्णयाचे विच्छेदन
Indian Economy
Aug 22, 2023

नोटाबंदीच्या निर्णयाचे विच्छेदन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटाबंदीचा बहुमताचा निकाल RBI ची संस्थात्मक स्वायत्तता नष्ट करतो का?

Sanjeev Ahluwalia
पाकिस्तानची लढाई
Neighbourhood
May 24, 2023

पाकिस्तानची लढाई

पाकिस्तानची शोकांतिका अशी आहे की राज्ययंत्रणेत एकही तटस्थ मध्यस्थ उरलेला नाही - न्यायव्यवस्था नाही, राष्ट्रपती नाही, अगदी पाकिस्तानी लष्करही नाही.

Raj Shukla
पाकिस्तानातील लोकशाहीची स्थिती
Neighbourhood
Jul 28, 2023

पाकिस्तानातील लोकशाहीची स्थिती

खऱ्या अर्थाने पाकिस्तान लोकशाही राष्ट्र बनण्यासाठी देशाच्या मूलभूत रचनेत बदल घडून येण्याची गरज आहे.

Shivam Shekhawat | Sushant Sareen
पाकिस्तानी फ़ौज की ‘राजनीतिक ताक़त’ के तौर पर पहचान: वजह और प्रभाव
Indian Foreign Policy
Jun 13, 2024

पाकिस्तानी फ़ौज की ‘राजनीतिक ताक़त’ के तौर पर पहचान: वजह और प्रभाव

इस इश्यू ब्रीफ में पाकिस्तान में सेना के बढ़ते राजनीतिक दख़ल का आकलन किया गया है. साथ ही इसमें ऐसे सभी ऐतिहासिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक कारणों को बारे में गहन चर्चा की गई है, �

Sania Muneer | Saroj Kumar Aryal
पुण्यासारख्या शहरांमध्ये जेव्हा गावे घुसतात…
Urbanisation in India
Jul 20, 2021

पुण्यासारख्या शहरांमध्ये जेव्हा गावे घुसतात…

मोठ्या शहरांलगतच्या गावांना सरसकट महापालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याची सध्याची पद्धत महापालिका व गावे दोन्हींवर अन्याय करणारी आहे.

Ramanath Jha
पेन्शन: घटनात्मक पद धारकांनी नेतृत्व केले पाहिजे
Indian Economy
Aug 28, 2023

पेन्शन: घटनात्मक पद धारकांनी नेतृत्व केले पाहिजे

जुनी पेन्शन योजना ही एक विकृत रूप आहे जी व्यावहारिक, नैतिक आणि वसाहतीत 21 व्या शतकातील आधुनिक भारताशी जुळलेली नाही; संसद शीर्षस्थानी सुरू झाली पाहिजे आणि खासदार आणि न्याया�

Gautam Chikermane
बैरुत स्फोट प्रकरणी लेबनॉन अंधारातच
International Affairs
Aug 13, 2021

बैरुत स्फोट प्रकरणी लेबनॉन अंधारातच

लेबनॉनमधल्या नागरिकांना बैरुत स्फोट प्रकरणात न्याय मिळेल, किंवा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी परिस्थिती मात्र बिलकूल नाही.

Anchal Vohra
भारताच्या शहरांमधील बेकायदेशीर बांधकामाचे प्रश्न?
Climate Change
Apr 14, 2023

भारताच्या शहरांमधील बेकायदेशीर बांधकामाचे प्रश्न?

शहरी भारतात बेकायदेशीर बांधकामांचे काय परिणाम होतात?

Ramanath Jha
भारताच्या ‘नेट झिरो’ घोषणेमागील समीकरणे
Indian Economy | Economics and Finance | Sustainable Development | Climate Change
Nov 17, 2021

भारताच्या ‘नेट झिरो’ घोषणेमागील समीकरणे

निव्वळ नेट झिरोचे लक्ष्य साधणे हे आपले उद्दिष्ट नसून, नेट झिरोवर आधारित न्याय्य, समृद्ध भविष्य प्राप्त करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे.

Rupali Handa
भारतातील राखीव तेलसाठ्यांचे गणित
Energy | Indian Ocean
Dec 17, 2021

भारतातील राखीव तेलसाठ्यांचे गणित

सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

Lydia Powell | Akhilesh Sati
भारतातील राखीव तेलसाठ्यांचे गणित
Energy | Oil, Gas and Renewables
Dec 17, 2021

भारतातील राखीव तेलसाठ्यांचे गणित

सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

भारतातील राखीव तेलसाठ्यांचे गणित
Energy | Oil, Gas and Renewables
Dec 17, 2021

भारतातील राखीव तेलसाठ्यांचे गणित

सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

Lydia Powell | Akhilesh Sati | Vinod Kumar Tomar
भारतातील सेक्स वर्कर्सचे विस्थापन
GENDER ISSUES
Apr 29, 2023

भारतातील सेक्स वर्कर्सचे विस्थापन

लैंगिक कार्याशी संबंधित आणलेल्या नियमांमध्ये ज्यांना व्यवसायात भाग पाडले जाते अशा लोकांच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे जे लोक त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेने व्यवसायात प्रवे

Shravishtha Ajaykumar
भ्रष्टाचाराविरुद्ध भारताची लढाई: एक दीर्घ लढा
Economics and Finance
Dec 13, 2022

भ्रष्टाचाराविरुद्ध भारताची लढाई: एक दीर्घ लढा

वरच्या स्तरावर घडणारा भ्रष्टाचार अनेकदा प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेतो आणि अधूनमधून अन्यायकारक अशा या भ्रष्टाचाराविषयी देशात संतापाची तीव्र भावना व्यक्त होताना दि

Niranjan Sahoo
मोदी २.० नंतर राज्यात फडणवीस २.०?
Domestic Politics and Governance
Jul 10, 2019

मोदी २.० नंतर राज्यात फडणवीस २.०?

आज ४०० अब्ज डॉलरच्या आसपास असणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५च्या आत एक ट्रिलियन डॉलरच्या घरात न्यायची तर विकासाचा प्राधान्यक्रम बदलणे आवश्यक आहे.

यूएन की मदद से बहुपक्षीयवाद की वैधता को किस तरह से बढ़ावा मिले: संयुक्त राष्ट्र के लिए दो अनोखे प्रस्ताव!
International Affairs
Oct 11, 2024

यूएन की मदद से बहुपक्षीयवाद की वैधता को किस तरह से बढ़ावा मिले: संयुक्त राष्ट्र के लिए दो अनोखे प्रस्ताव!

Thomas Pogge
शहरांमधील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालमत्तांची रंजक प्रकरणे
Domestic Politics and Governance
Apr 18, 2023

शहरांमधील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालमत्तांची रंजक प्रकरणे

जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.

Ramanath Jha
सूचना से जुड़े नाज़ुक बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए वैश्विक मानकों की स्थापना
Cyber Security
Jun 05, 2023

सूचना से जुड़े नाज़ुक बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए वैश्विक मानकों की स्थापना

इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के दौरान एक अहम सबक़ ये मिला था कि टेक्नोलॉजी ही महामारी के बाद की दुनिया को परिभाषित करेगी. न्यायसंगत तरक़्क़ी के लिए प्रौद्योगिकी बेहद आवश्यक �