-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1815 results found
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर भारतातील १२ दशलक्षांहून अधिक लोक अतिदारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले.
सणासुदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या तिमाहीत सकारात्मक घडामोडी दिसतात. पण या दोन तिमाहीतील आकडे पुढील समस्यांचे द्योतक असू शकते.
कोरोना व आर्थिक मंदींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशापुढे प्रश्न आहे, तो विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा. त्यासाठी ’ब्लेंडेड फायनान्स’चा पर्याय पुढे येतोय.
भारतात मध्यम वर्गाचा कल शहरांकडे असून, दोन तृतीयांश मनुष्यबळाकडे दुर्लक्ष होते आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या २० टक्क्यांनाच व्यवस्थेचा लाभ होतो.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
कोविडमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या कोसळल्यानंतर; आता तरी पुनर्वापरयोग्य, पर्यावरणपूरक अशा चक्रिय अर्थव्यवस्थेचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
यह आर्थिक संकट दक्षिण एशिया में एक के बाद कई देशों में दिख रहा है. चाहे पाकिस्तान के हालात हों या नेपाल में आर्थिक संकट का सवाल, हर जगह ऐसा ही माहौल दिख रहा है.
पाकिस्तानच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात कठीण आणि खडतर परिस्थितीत मंजूर झालेला हा अर्थसंकल्प असेल.
सत्‍ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
धडपडत असताना पाकिस्तान पुढील श्रीलंका होण्याच्या मार्गावर असल्याचे उघड झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता,
RMG निर्यातीच्या एकाच श्रेणीवर अत्याधिक अवलंबित्वामुळे देशाच्या वाढीच्या ट्रेंडला बाधा येणार आहे.
आज सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी होत असतानाही, देशातील ८०% तरुणाईचा कल सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याकडेच आहे. या बेरोजगारीच्या प्रश्नाचे काय करायचे?
क्षेत्राच्या वाढीचा पाठपुरावा करत असताना, पर्यावरणीय स्थिरता आणि सामाजिक समता या बाबी देखील विज्ञान, तंत्रज्ञान, वित्त आणि नवकल्पना वापरून समजून घेतल्या पाहिजेत.
आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.
आफ्रिकी आणि शेजारी देश भारताकडून जास्तीत जास्त स्वस्त दरात कर्ज मिळवतात. मात्र, प्रकल्पपूर्ततेच्या बाबतीत चीन आणि इतर देशांची कामगिरी आपल्यापेक्षा उजवी आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
अनेकांकडून चीन आणि भारत यांच्यात खोटी तुलना केली जाते. स्वतंत्र विचारधारा असलेल्या या दोन देशांची तुलना होऊच शकत नाही.
जगभरात नव्या आर्थिक रचनेस सुरुवात झाली आहे. भारतानेही कोरोनामुळे आलेल्या परिस्थितीतून धडे घेऊन, भविष्यातील प्रगतीसाठी नियोजन करायला हवे.
चांद्रयान-3 च्या यशाने भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना चालना दिली असली तरी, संरचनात्मक अडथळे भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना बाधा आणत आहेत आणि आर्टेमिस कराराच्या
आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.
सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.
सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.
खेडेगावातून शहरात आणि शहरातून जागतिक शहरांचे स्वप्न दाखविणारे विकासाचे मॉडेल बदलायची वेळ आली आहे. ही नवी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी भारताने पेलायला हवी.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
ब्लू इकॉनॉमीचे जागतिक महत्त्व लक्षात घेता, भारताच्या G20 प्रेसिडेन्सीने विकास, हरित अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक समता या उद्देशाने BE ला प्राधान्य देण्याची अनोखी संधी उपलब्ध �
कोविड-१९ नंतरच्या पुन्हा उभारी घेण्याच्या काळात, 'मेक इन इंडिया'चे स्वप्न सत्यात उतरवायचे असेल तर महिलांना उद्योगासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याबद्दल राशी शर्मा यांचे �
अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकून टाकून पुन्हा तेजीने वाटचाल करायची असेल, तर केंद्र सरकारला कठोर उपाययोजनांशिवाय तरणोपाय नाही.
महामारीच्या कालखंडातील नकारात्मक वाढीपासून भारताच्या लवचिक अर्थव्यवस्थेने पुनरुत्थान केले आहे. ही गोष्ट अंधकारमय झालेल्या जागतिक क्षेत्रासाठी प्रकाशाचा किरण ठरली आ�
अर्थव्यवस्थेसाठी कोविड संकटासारख्या बाह्य धक्क्यातून पूर्वस्थितीत येणे, हे प्रत्यक्षात जीडीपी वाढविण्यापेक्षा वेगळे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
गेल्या वर्षी या सर्व भांडवली बाजारांनी त्यांचा उच्चांक गाठला होता. १२ महिन्यांत गुंतवणूकदारांना भारतातून ८५ टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळाला आहे, जो जगात सर्वाधिक आहे.
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
कौटुंबिक बचत ही आर्थिक आपत्तींशी लढण्यासाठीची भारतीयांच्या हातातील सुरक्षेची ढाल आहे. पण गेल्या दशकभरात, देशातील बचतीचा दर कमी होऊ लागला आहे.
मध्यम आणि लघुउद्योगांना कर्जपुरवठा वाढून, त्यांचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय रोजगारात वाढ होणार नाही आणि मंदीतून सावरणेही शक्य होणार नाही.
दक्षिण आशियाई देशांमधील संकट अत्यंत चिंताजनक असले तरी महागाईच्या दबावाला न जुमानता भारत या प्रदेशात आणि जागतिक स्तरावर एक तेजस्वी तारा म्हणून उद्यास येत आहे.
महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य हातून गेल्यामुळे भाजप जखमी वाघाप्रमाणे सरकारवर कधीही 'चाल' करू शकते. राजकारणातील हा ‘माइंड गेम’ समजून घ्यायला हवा.
अनावश्यक खर्च कमी करून, कमी कामगिरी करणाऱ्या एसओईमध्ये सुधारणा करून आणि अर्थव्यवस्थेत विविधता आणूनच मालदीव त्याच्या आर्थिक समस्या कमी करू शकणार आहे.
मालदीवमध्ये चीन समर्थक सरकार निवडून आल्यामुळे चीनला हिंदी महासागराच्या प्रदेशात पुन्हा आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळाली आहे.
जागतिक दर्जाचे किनारपट्टीचे शहर म्हणून मुंबईचा सागरी विकास होणे महत्त्वाचे आहे. ज्याद्वारे जागतिक गुंतवणूक आणि कौशल्य आकर्षित होऊ शकेल.
जागतिक दर्जाचे किनारपट्टीचे शहर म्हणून मुंबईचा सागरी विकास होणे महत्त्वाचे आहे. ज्याद्वारे जागतिक गुंतवणूक आणि कौशल्य आकर्षित होऊ शकेल.
२०३० पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेस दहा हजार अब्जपर्यंत नेण्याच्या ध्येयामध्ये मुंबईचा मोलाचा वाटा असणार आहे. त्यासाठी मुंबईचा नव्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
चीन के नवसंभ्रांत वर्ग में अब इस बात को लेकर विचार-विमर्श होने लगा है कि कैसे सीपीसी तथा सरकारी संस्थाओं का पुनर्गठन कर इन्हें कोविड के बाद के दौर में उत्तरदायी बनाया जा सक�
रशियन अर्थव्यवस्थेने जगातील सर्वात मंजूर देश असल्याच्या तोंडावर लवचिकता दर्शविली आहे.
सध्याचे रशिया-चीन-पाकिस्तान यांच्यातील वाढते आर्थिक-राजनैतिक संबंध हे भारतासहीत साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेणारे आहेत.
सोव्हिएत युनियनच्या पाडावानंतर जागतिक सत्ताकारण आणि अर्थकारणातील कमी झालेला प्रभाव वाढू लागला असताना आफ्रिकेतील रशियाच्या वाढत्या प्रभावाची चर्चा करणारा लेख.
आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये अयोध्येतील राम मंदिर मुद्द्याचा कितपत उपयोग होईल, या शंकेमुळेच संघाने राम मंदिर मोहीम निवडणुका होईपर्यंत स्थगित केली आहे.
ऐसे हालात बनाने होंगे, जिसमें हमारी वर्कफोर्स सिर्फ देश की GDP में योगदान ही न दे, बल्कि सही मायने में रोजगार भी पाए.
गरिबांसाठी असलेल्या आर्थिक सवलती काढून टाकण्याच्या हालचालीमुळे लेबनॉनमधील आर्थिक संकट बिकट टप्प्यावर पोहोचले आहे.
