Search

संस्थागत वित्तीय लचीलापन बढ़ाने और वित्तीय निगरानी को ब�

लोकशाही टिकवणे आणि लोकशाही संस्थांवर विश्वास ठेवणे हे रोजचे काम आहे. या मुळे लोकशाही समोर प्रश्न निर्माण झाले आहे. 

ब्रिक्सच्या समकालीन इतर बहुपक्षीय संस्था अकार्यक्षम ठरत असताना, ब्रिक्स हा जागतिक व्यासपीठावर नव्याने उदयाला येणे ही बाब महत्वाची आहे.

एक विचारप्रणाली आणि गट म्हणून इस्लामिक स्टेटने अनेकांना आकर्षित केले आहे : वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथीय, प्रामुख्याने तरुण, इस्लामिक स्टेटच्या जागतिक स्तरावरील जिहादी ब

नए वैश्विक ढांचे में भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए अं�

पश्चिमी देशों के नेतृत्व में लड़खड़ाती अंतर्राष्ट्रीय �

भारत को अगर नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल �

राजनयिकों और अन्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के मौजूदा संस्थ�

वैश्विक स्तर पर जल प्रबंधन और जल प्रशासन को लेकर आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया गया है. यानी जल प्रशासन को लेकर पारंपरिक एवं गैर वैज्ञानिक सोच ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग प

रणनीतिक मामलों पर भारत द्वारा एकतरफ़ा फैसले लिए जाने को �

स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के तेज़ गति से होते

आज वैश्विक संस्थाओं में लोकतांत्रिक सुधार अति आवश्यक हो

चीन हालात को जितना बदतर बनाएगा उतना ही हिंद-प्रशांत में क�

चीन हालात को जितना बदतर बनाएगा उतना ही हिंद-प्रशांत में क�

भारत व इस्रायलमधील संस्थात्मक सहयोग आणि संयुक्त उपक्रमांमुळे भारताच्या जल व अन्नसुरक्षा आव्हानांशी सामना करण्यासाठी मदत होऊ शकते.

रणनीतिक साझेदारी का संस्थागत तंत्र दुनिया के सबसे बड़े औ

सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध

सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध

ट्रेड यूनियनों और त्रिपक्षीय समझौतों की संभावनाओं को मज�

ऐसा क्षेत्र जो तेजी से समान विचार पर आधारित सहयोग, साझा हि

रूसी राष्ट्रपति का नई दिल्ली का दौरा और प्रधानमंत्री नरे

महिलाओं की नुमाइंदगी ने स्थानीय प्राथमिकताओं को फिर से प

कार्बन उत्सर्जन निव्वळ-शून्य करण्याची भारताची वचनबद्धत

भारतामध्ये सुरक्षित अशी जागतिक दर्जाची स्वच्छ ऊर्जा पर�

संस्थात्मक चौकटी आणि धोरणात्मक बदलांच्या संयोजनामुळे भारताच्या संरक्षण धोरणात खोलवर बदल झाला आहे.

जागतिक बहुपक्षीय संस्थांच्या संरचनात्मक फेरबदलासाठी नवी दिल्लीच्या आवाहनामध्ये संस्थात्मक जबाबदारी आणि विकसनशील देशांचे व्यापक प्रतिनिधित्व समाविष्ट आहे.

व्यवस्थापनात दीर्घकालीन समाधान शोधण्यासाठी संस्थात्म�

भारतातील बहुतेक शहरांचा खजिना रिकामा आहे. या अपुऱ्या तिजोरीसह शहरांची सेवा करण्याची जबाबदारी शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांवर पडली आहे.

सागरी संवर्धन आणि संरक्षणातील गुंतवणुकीसाठी जागतिक भांडवली बाजारातून भरीव वित्तसंस्था उभारण्यासाठी ‘ब्लू बॉण्ड्स’ हा उत्तम पर्याय ठरू शकेल.

असंख्य चढ-उतार असूनही, नागरिकांना न्याय मिळविण्याचा अखेरचा उपाय आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते.

26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रारंभापासून 74 वर्षे पूर्ण होत असताना, भारताच्या संघराज्य रचनेला आकार देणार्‍या संस्थात्मक व्यवस्थेचे मूल्यांकन करणे आणि त्या�

भारतीय विधि शिक्षण संस्थानों को अमेरिका और यूके के विधि �

“सर्वांसाठी पाणी” हे अनेक भारतीय शहरांमध्ये दूरचे स्वप्न राहिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारी संस्था आणि नागरिकांनी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

रस्त्यावरील कुत्र्यांची काळजी घेणे दयाळूपणा आहे, जी नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या किंमतीवर येते व अनेकांना त्यामुळे विविध अडचणींना सामोरे जावं लागत असल्याचे दिसत आहे.

कई भारतीय शहरों में "सभी के लिए जल" अभी भी एक दूर का सपना है.

महापालिका निवडणुकींच्या बाबतीत मतदारांमधील उदासीनतेचा वाढता कल संपूर्ण देशभरात दिसून आला आहे.

टेलीमेडिसिन क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि इस क�

ये साफ़ है कि महामारी की रोकथाम में स्थानीय सरकारी निकाय�

इन क्षेत्रों का यूएलबी के अंतर्गत विलय, उन्हें शहरी विका�

भारतातील महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी वित्तीय संस्थांनी अधिक सर्व -समावेशक दृष्टिकोन अवलंबण्याची गरज आहे. 

मानवतावादी संस्थांनी माहितीची सुरक्षितता आणि संरक्षण यांस प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, विशेषत: ज्या प्रदेशांमध्ये माहितीविषयक कायदे कमकुवत आहेत किंवा अस्तित्वातच नाही�

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में साफ़तौर पर ये कोशिश की ग�

चीन के नवसंभ्रांत वर्ग में अब इस बात को लेकर विचार-विमर्श होने लगा है कि कैसे सीपीसी तथा सरकारी संस्थाओं का पुनर्गठन कर इन्हें कोविड के बाद के दौर में उत्तरदायी बनाया जा सक�

भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड का बाज़ार न बढ़ पाने के पीछे कई

संभव है कि कुछ कर्ज़ समुचित ख़तरा उठा कर दिये गये हों, पर जब

युक्रेन संकटामुळे EU आतून मजबूत झाला आहे आणि EU संस्थांना चालना देण्यासाठी उपाययोजना करण्यास भाग पाडले आहे.

विश्वसनीय प्रतिबद्धता वाले संस्थानों की स्थापना केवल स�

सतत विकास से जुड़ी कार्रवाईयों को लागू करने और जलवायु पर�

दो रणनीतिक मोर्चों पर मुक़ाबला करने में बाइडेन प्रशासन क