14452 results found
अलीकडे राबविण्यात आलेल्या सरकारी धोरणांद्वारे जनतेला क
पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना अडथळे आणण्यासाठी जनहित याचिकांचा गैरवापर केला जात आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन भारताच्या विकासावर परिणाम होतो.
चीन के साथ आर्थिक अलगाव यानी डिकपलिंग (Decoupling) के आसार बेहद म�
सबसे ज्यादा जरूरी यह निश्चित करना है कि किस तरह का मैकेनि�
भारत अपने को परमाणु ताकत के रूप में स्थापित करने की पुरजो�
झुग्गियों में ख़ासकर निचले क्षेत्र के तटीय शहरों में रहन
वायुसेना स्टेशन के टेक्निकल एरिया में ही लड़ाकू विमान और
अगर हम जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवास के संबंध में बनाए गए न
वैसे तो हमारी खाद्य प्रणाली को जलवायु अनुकूल बनाना मुश्क
2015 में यूएनएफसीसीसी के पैरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्�
जलवायु परिवर्तन के तेज़ होते असर के बीच क्लाइमेट-स्मार्ट
एक ‘वैश्विक महामारी’ उसे कहा जाता है जो जलवायु परिवर्तन, �
विकसित और विकासशील देशों के बीच भरोसे का संकट अंतर्राष्ट
नगर निकाय के स्तर पर समावेशी उपायों के माध्यम से जलवायु स�
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग
साल 2023 में तीन महत्वपूर्ण रुझान देखे गए, जिन्होंने न केवल �
दुनिया के जोख़िमग्रस्त क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन स�
दुनिया के जोख़िमग्रस्त क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन स�
जलवायु और आपदा-लचीले दोनों तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से विकासशील देशों और वंचित समुदायों को तेजी से इन आपदाओं की स्थिति में तैयार रहने औ�
ऐसे में सवाल उठता है कि तालिबान का समर्थक पाकिस्तान ने ऐ�
‘युआन वांग ५’चे वाजतगाजत करण्यात आलेले स्वागत पाहता श्रीलंकेतील चीनचा दूतावास भारताच्या सुरक्षेच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसत आहे.
पश्चिम आशियामध्ये चीनचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. �
भू-राजकीय परिस्थितीत भारताने ज्या संवेदनशीलतेने अशांतत
आंतरराष्ट्रीय बाजारातून रशियन जीवाश्म इंधन अंशत: काढून टाकल्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय जागतिक ऊर्जा बाजारांवर अनेक परिणाम झाले आहेत.
कोविडची साथ, डिजिटलायझेशन या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जागतिक कामगार गतिशीलतेसंबंधात भारताने आपल्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
जागतिक दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करावा लागणार आहे. परस्पर सहकार्यातून हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
या पर्यावरण दिनी, भागधारक जमीन पुनर्संचयित करण्यासाठी , �
कौशल्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी, रोजगारक्षमता सुधारण्यासाठी भारताला उच्च तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.
ब्राझीलच्या निवडणुकीच्या निकालाने जगभरातील उजव्या विचारांच्या लोकशाहीच्या वेगाने धावणाऱ्या वारूला वेसण बसू शकेल.
लवचिक शाश्वत भविष्यासाठी SDG उद्दिष्टे समाविष्ट करणारा अ�
स्वस्त तेल विकण्याच्या स्पर्धेत इराण चतुराईने रशियाला मागे टाकतो आहे आणि उत्पादनात कपात करून नफा कमावण्याच्या सौदी अरेबियाच्या योजनेलाही शह देत आहे.
भारताने WTO मध्ये उपचार आणि निदानासाठी TRIPS माफी वाढवण्याचे आपले प्रयत्न दुप्पट केले पाहिजेत आणि त्याचे G20 प्रेसीडेंसी आणि IBSA फोरमचा वापर करून ते वित्तपुरवठा आणि व्यावहारिक अ
आर्थिक आणि भु-राजकीय अनिश्चिततांच्या पार्श्वभुमीवर, जा�
जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे, कारण ती आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्यात अपयशी ठरली आहे.
जागतिक व्यापार संघटना मजबूत करण्यासाठी सर्व सदस्य देशांनी एकत्र येऊन काही देशांना मिळणाऱ्या विशेष वागणुकीबद्दल स्पष्टता आणायला हवी.
बहुपक्षीयता हे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे एक खणखणीत नाणे आहे. या संकल्पनेला कोरोनाने हादरे दिले असून, आंतरराष्ट्रीय संघटना वाचविण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे.
भारत जागतिक सेमीकंडक्टर हब बनण्याची आकांक्षा बाळगत आहे. त्या दृष्टीने भारतासाठी इस्रायल हे अनुसरण करण्यासाठी एक मॉडेल आणि चांगले भागीदार बनू शकते.
.png)
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) चा अलीकड�
जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक संकटाची मोठी झळ जगभरातील हवाईक्षेत्राला बसली आहे. नव्याने संरचना होत असलेल्या भारतीय हवाईउद्योगाने याकडे संधी म्हणून पाहायला हवे.
.png)
हाल-फिलहाल में दुनिया में जो भी युद्ध हुए हैं उनमें पारंप�
अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका अपनी बादशाहत बनाए रखना च
शिंजो आबे ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत और जापान के रिश्तों �
चीन के साथ यथास्थिति में ख़लल डालने में तकनीक ट्रंप का प्�
जगातील १९ देश आणि युरोपीय महासंघाचा समावेश असलेल्या जी २० या अनौपचारिक शिखर परिषदेची स्थापना १९९९ च्या सप्टेंबर महिन्यात झाली. सुरुवातीला अर्थमंत्री स्तरापर्यंत मर्या
नवीन वास्तवांना वेगाने आणि उर्जेसह प्रतिसाद देण्यासाठी भारताने जी २० सह नवीन व मजबूत संस्थात्मक व्यवस्थेद्वारे भविष्यासाठी बहुपक्षीयता निर्माण करायला हवी.
न्याय्य बदलांबाबत नवे फ्रेमवर्क निर्माण करण्यासाठी जी २० आता योग्य स्थितीत आहे. या फ्रेमवर्कचा फायदा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवण्यासाठी होणार आहे.
