Search

राजस्थानातील धून प्रकल्पाचा अभ्यास करून, शहरी व्यवस्थापनात योग्य ते बदल घडवून, सर्वांगीण विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतील.

कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमधील प्रमुख देश म्हणून भारताने १.५ अंश तपमान घटविण्यासाठी पर्यावरणपुरक विकास योजना आखायला हवी.

वैश्विक स्तर पर, बिगड़ते जलवायु परिवर्तन से न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है, बल्कि सामाजिक संकट के साथ-साथ यह मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है. G20 समूह में शाम

ट्रकिंग क्षेत्र किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. विश्व स्तर पर, ऑन-रोड बेड़े में ट्रकों की हिस्सेदारी केवल 4 प्रतिशत है लेकिन वे 27 प्रतिशत ग्रीनहा

G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत को सरकारों एवं नीति-निर�

एलएंडडी फंड के महत्व पर फिर से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं

सरकारच्या अखत्यारित नसलेले स्वायत्त वित्तीय मंडळ स्थापन केले, तर ते भारतासाठी उपकारक ठरू शकेल का?

भारतीय विदेश सचिव ने जोरदार ढंग से उठाया सुरक्षा परिषद् �

अब ज़रूरत है विपक्ष मेहनत करने के लिए तैयार हो — और बेरोज़

2024 में बाइडेन और ट्रंप के बीच हुई पहली सीधी टक्कर सबका ध्य�

खेल और राजनीति को तेल और पानी की तरह माना जाता है—वे आपस म�

ऐसे आरोप सामने आए कि रिपोर्ट तैयार करते वक़्त आंकड़ों मे�

समस्‍त देशों एवं समुदायों ने जिन राजनीतिक और सांस्कृतिक

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट क

अधिकाधिक देश ब्लँकेट डेटा लोकॅलायझेशनच्या संकल्पनेपासून दूर जात असल्याने 2023 हे DFFT ची सुविधा देण्यासाठी एक महत्त्वाचे वर्ष असू शकते.

विषाणूसंसर्ग रोखण्यासाठी आज आपल्यापुढे आर्थिक विषमता, लोकसंख्येची दाट घनता आणि लसीच्या वापराबाबत असलेला संशय ही मोठी आव्हाने आहेत.

विस्तारित ब्रिक्स मुळे भारताला आपले जागतिक नेतृत्व सिद�

शिन्जियांग में सीसीपी का लक्षित अभियान, जिसने 2014 में राष्�

डिस्कॉम्सद्वारे आरईच्या अडॉप्शनमध्ये रिसोर्स एंडॉवमे�

इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी विजेचे महत्त्व वाढत असल्याने,

काही गोष्टींबाबत मतभिन्नता असूनही चीनच्या मुद्द्यामुळे भारत व जपानदरम्यानच्या धोरणात्मक भागीदारीला बळ मिळाले आहे.

अतीत की नीतियों में जहां एक तय अवधि हुआ करती थी उसके उलट इसमें ऐसा नहीं है. यानी इसमें समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन की गुंजाइश है. इसने उस व्यापार नीति की जगह ली है जिसकी अवधि 2

भारतीयों की ख़ुशी को लेकर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 बे�

संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी भारताला प्रसंगी किंमत मोजावी लागेल. त्यासाठी कदाचित शस्त्रविकासाचा वेग वाढवून मधील काही टप्पे वगळावे लागतील.

चाळीस लाख लोकसंख्येच्या पुण्यात शाश्वत वाहतूक व्यवस्थापनाचा प्रयोग होतोय. या प्रयत्नांना हळहळू यश येत असून, हा ‘पुणे पॅटर्न’ इतरांसाठी आदर्श ठरतो आहे.

शहरातील आरोग्य व्यवस्था टिकली तरच शहरे टिकतील. शहरे टिकली तरच देशात आर्थिक सुबत्ता येईल आणि भरभराट होईल, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.

शहरी नियोजनात सर्वसमावेशकता हा अनेकदा नंतर करण्यात येण�

शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत सध्या जे अस्तित्वात आहे ते सांभाळण्याची क्षमता नसताना नव्या मालमत्तांची निर्मिती करून जबाबदारीत आणखी भर घालणे, हे मूर्खपणाचे आहे.

भारतातही ‘स्मार्ट सिटीज् मिशन’, मेट्रो असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी करायचे असतील तर तर पर्यावरणस्नेही इंधनरहित प्रवासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

शहरांमधील लोकसंख्येची घनता हे अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान आहे, पण आरोग्य आणीबाणीसाठी हीच घनता शाप ठरते, हेच कोरोना संकटातून अधोरेखित झाले आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पांतर्गत, वित्तमंत्र्यांनी शहरी विकास�

शहरांमधील मालवाहतुकीच्या कार्यक्षमतेचे राष्ट्रीय आर्�

शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न आजची परिस्थिती आपल्याला विचारते आहे.

आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.

दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी – 55 प्रतिशत- शहरों में रहती

2022 मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच साथीच्या आजारामुळे चीनची ७० हून अधिक प्रमुख शहरे आंशिक किंवा पूर्ण लॉकडाऊन असल्याचे  दिसत आहे . त्यापैकी शांघाई  - चीनचे सर्वात जास्त

2057 मध्ये जगाची लोकसंख्या 10 अब्ज लोकांपर्यंत पोहोचेल, असा �

अजेंडा 2030 यशस्वीरित्या अंमलात आणण्यासाठी, एक नवीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे, ज्याद्वारे SDG चे आर्थिक आणि सामाजिक पैलू अविभाज्य घटक म्हणून संकल्पित केले जातात.

प्रगत अर्थव्यवस्थांनी शाश्वत विकासासाठी देशांतर्गत दृष्टिकोन असणे पुरेसे नाही, त्यापेक्षा त्यांचे जागतिक परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.

राजनीति में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी के लिए, राजनैतिक लिं�

अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बराबरी लाने की सऊद

भारतीय सशस्त्र बलों को 21वीं सदी के युद्ध लड़ने लायक बनाना जून में आने वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीवमधील घटनाक्रम पाहता दक्षिण आशियातील भारताची परिस्थिती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी बरीच सुरक्षित आणि भक्कम झाली आहे.