Search

विद्युत गतिशीलता कोई जादुई समाधान नहीं है, जिससे सभी उत्�

भारताची आर्थिक प्रगती आणि जागतिक व्यवस्थेतील भारताचे स्थान, यावर भारताची पश्चिम आशियातील धोरणात्मक कामगिरी अवलंबून असेल.

पाश्चिमात्य देशांच्या नेतृत्वाखालील ढासळत्या आंतरराष�

भारताच्या "आंतरराष्ट्रीय COP" ची स्थापना केल्याने भारताची हवामान उद्दिष्टे आणि ते साध्य करण्याच्या साधनांवर राष्ट्रीय एकमत होण्यास मदत होऊ शकते.

भारतात आज जवळपास ९०० सॅटेलाईट वाहिन्या आहेत. शेकडो माध्यमसमूह आहेत. पण, यातील एकाही माध्यमाचा जागतिक पातळीवर प्रभाव नाही, ही खेदजनक बाब आहे.

भारताची चांद्रयान २ च्या यशस्वी उड्डाणामुळे आंतरराष्ट्रीय अवकाशस्पर्धेत भर पडली आहे. आता ही स्पर्धा कमालीची चुरशीची होणार आहे. 

ऑगस्ट 2021 च्या मध्यात अफगाणिस्तानातील घनी सरकारच्या पतनाने आपले पाय ठोठावले असूनही, नवी दिल्लीने तालिबानच्या नेतृत्वाखालील नवीन अफगाणिस्तानमध्ये आपली उपस्थिती पुन्हा �

भू-राजकीय बदल आणि बहुध्रुवीयतेच्या दरम्यान, नवी दिल्लीचे बर्लिनशी असलेले संबंध नवीन जागतिक क्रमाला आकार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.

भारत भूषवीत असलेले जी-२० अध्यक्षपद ही एक संधी आहे, ज्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या पूर्वस्तरावर परतण्यास विकसनशील देशांना आघाडीची भूमिका बजावता येईल.

भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.

आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन कसे परस्परांना पूरक ठरू शकते, हे दाखवून देत भारत जगभरातील देशांकरता एक प्रारूप ठरला आहे.

नव्या जागतिक संरचनेत भारताला अधिक व्यापक भूमिका वठवण्याची संधी आहे. त्यासाठी भारताने आदर्शवादी संकल्पनांच्या जोखडातून बाहेर पडून वास्तवाची कास धरायला हवी.

शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मिती याद्वारे लोकसं�

भारतासाठी सर्वात मोठी समस्या आपले शेजारील देशच आहेत. त्यांच्यासोबतच्या राजनैतिक धोरणास आकार देण्यात आपल्याला अद्यापही यश मिळालेले नाही.

कार्बन उत्सर्जन निव्वळ-शून्य करण्याची भारताची वचनबद्धत

अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

जागतिक आरोग्य दिन: 2008 आणि 2019 दरम्यान 5.16 कोटी नसबंदी उपाययोजनांमध्ये केवळ 3 टक्के पुरुषांनी स्वतःवर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करून घेतली .

भारताच्या घटनात्मक वचनाची आणि आचरणाची निर्दोष कथा जी २० परिषदेच्या सदस्य देशांकरता आणि जगाकरता अतिशय उपयुक्त ठरू शकते.

भारताला द्विपक्षीय गुंतवणूक करारांवर पुन्हा चर्चा कराय

सध्याच्या पद्धतीत नागरी समाजासोबतचे नियोजन आणि संशोधनाची बरीचशी संलग्नता घटना-केंद्रित पद्धतींपुरती मर्यादित राहते. आपल्या दृष्टिकोनाबद्दलची ही एक मूलभूत समस्या आहे

भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी ही तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आपल्यासाठी नवा मार्ग स्वतःच तयार करील.

भारताच्या सीमेलगत चीनचा वाढता प्रभाव आणि हिंद महासागर प्रदेशात चीनच्या वाढत्या पाऊलखुणा पाहता, पूर्वेकडील देशांशी भारताचे संबंध चांगले असणे महत्त्वाचे आहे.

भारत आणि फ्रान्सच्या सर्वसमावेशक आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनात बरंच साम्य आहे.

21 व्या शतकातील बदललेली भू-राजकीय वास्तविकता पाहता, भारता�

कुशल कर्मचाऱ्यांत महिलांच्या वाढत असलेल्या सहभागात, स्�

सौरऊर्जा प्रकल्पांना त्वरित संधी देण्याच्या घाईत भारतात निकृष्ट दर्जाचे सोलर पॅनेल्स वापरले जाताहेत. त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत मोठी घसरण दिसते आहे.

आज भारत एका संक्रमणातून जातो आहे. हे संक्रमण फक्त राजकीय नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आहे.

2030 पर्यंत, केवळ 77 टक्के लोकांकडे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनाची �

रुग्णांचा डेटा हा डिजिटल आरोग्य डेटाबेसचा गाभा आहे. म्हणूनच आज तरी रुग्णांच्या हक्कासाठी काम करणारे गट किंवा संघटनांचा सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हि विविध कार्यात्मक गरजांसह तंत

असे दिसते की 2020 ते 2023 पर्यंत भारताच्या एडटेक क्षेत्राचा अन

भारताला कोळसा-मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी, अधिक विदेशी भांडवलाचा प्रवाह हरित क्षेत्रांकडे वळविण्याची आवश्यकता आहे.

भारतात 2021 आणि 2022 मध्ये उष्णतेच्या लाटांमुळे कोळशावर आधारित विजेची मागणी वाढली. 2023 मध्ये हा ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता आहे.

जागतिक स्तरावर, कोळशाचा वापर आशियामध्ये सर्वाधिक आहे, वि

पवन ऊर्जा क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली असली तरी, 2030 पर्यंत 140 GW पवन ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी, क्षमता व्यतिरिक्त वाढीचा दर तिप्पट करणे आवश्यक आहे.

समाजातील उपेक्षित घटकांपर्यंत फिनटेकचा लाभ पोहचू शकत नाही. त्यांचा विचार फिनटेकवर आधारित व्यवस्था उभी करताना करायला हवा.

सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

भारत जसजसा पुढे जात आहे, तसतसे फ्लेक्स इंधन त्याच्या स्व�

भारतातील बहुतेक शहरांचा खजिना रिकामा आहे. या अपुऱ्या तिजोरीसह शहरांची सेवा करण्याची जबाबदारी शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांवर पडली आहे.

सागरी संवर्धन आणि संरक्षणातील गुंतवणुकीसाठी जागतिक भांडवली बाजारातून भरीव वित्तसंस्था उभारण्यासाठी ‘ब्लू बॉण्ड्स’ हा उत्तम पर्याय ठरू शकेल.

आज जगभर इलेक्ट्रिक गाड्यांचा बोलबाला आहे. पण, भारत आणि जगातील ई-मोबोलिटी क्षेत्रात काही धोरणात्मक समस्या आहेत.

भविष्यातील वापरासाठी तारण ठेवली जाणारी वस्तू म्हणून बि�

खेडेगावातून शहरात आणि शहरातून जागतिक शहरांचे स्वप्न दाखविणारे विकासाचे मॉडेल बदलायची वेळ आली आहे. ही नवी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी भारताने पेलायला हवी.

अमेरिकेच्या अफगाणिस्थानातून सैन्य मागे घेण्याचे ताजे धोरण आणि संबंधित राजकारण याविषयी भारताच्या सुरक्षाविषयक धोरणांच्या अनुषंगाने चर्चा करणारा लेख.