Search

शहरी नियोजन में समावेशन का ध्यान अक्सर बाद में आता है जिस�

अफगाणिस्तानातील नव्या प्रशासनात तालिबान्यांची कायदेशीरपणे घुसवून, अफगाणिस्तान सरकारला बाजूला ठेवायचे आणि आपले वर्चस्व वाढवायचे, असा पाकिस्तानचा हेतू आहे.

अमेरिकी नागरिकांमध्ये परदेशांतून आलेल्यांविषयी मत्सराची भावना असते. ती ट्रम्प यांच्या काळात वाढीस लागली. त्यामुळे आता बायडन यांचा निर्णय महत्त्वाचा असेल.

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि त्यानंतरच्या हवाई कारवाईच्या अंमलबजावणीमध्ये जबाबदार राष्ट्र म्हणून असलेली भूमिका भारताने सोडलेली नाही.

जी-२० परिषदेचा हवामान बदलासंदर्भातील कृतीचा जाहीरनामा जगातील आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित देशांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असल्याने ही एक उत्तम सुरुवात आहे.

कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण 2070 �

डिस्कॉम द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के प्रमुख चालक स

स्टेबलकॉइन्सचे नियमन केल्यास, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करत असतानाच वापरकर्त्यांच्या हिताचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणे याचा समतोल साधता येऊ शकत

बिथिका का अनुभव भारत के शोषित और कमज़ोर समुदायों की कहान�

बिथिका का अनुभव भारत के शोषित और कमज़ोर समुदायों की कहान�

अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारत, आधार को इस्तेमाल करते हुए जन स्वास्थ्य और बीमारियो�

सीओपी-26 यानी साल 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम�

लागत में असमानता के बढ़ते मसलों को देखते हुए बैलिस्टिक म�

युक्रेन संकटावर वेगवेगळी भूमिका असूनही, दोन्ही देश त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांना प्राधान्य देण्याची निवड करत आहेत. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या 21-22 एप्रिल �

लूला डी सिल्वा की सक्रिय विदेशी नीति का उद्देश्य ब्राज़ी

कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध ने भुखमरी और कुपोषण से पीड़ित लोगों की तादाद में इज़ाफ़ा कर दिया है. ख़ासतौर से युद्ध ने उन देशों और वाणिज्यिक भागीदारों को प्रभावित किया ह�

चीन के फूजौ में 9वें ब्रिक्स अकादमिक फोरम के उद्घाटन के अव

ब्रिक्सच्या समकालीन इतर बहुपक्षीय संस्था अकार्यक्षम ठरत असताना, ब्रिक्स हा जागतिक व्यासपीठावर नव्याने उदयाला येणे ही बाब महत्वाची आहे.

या वर्षाच्या शेवटी एक नवा शब्द मेरियम-वेबस्टरच्या शब्दक�

भयाचे राजकारण कसे असते, त्यात सामान्य माणसे कशी अडकतात आणि यातून लोकांना सावध करण्याचे प्रयत्न अनेकदा कसे विफल ठरतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के लि

आज एक ऐसे वक़्त में जब डिजिटल सेवा से जुड़े प्रावधान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे हैं, तब डिजिटल पब्लिक गुड्स (DPGs) देशों और उनके भागीदारों के लिए अपने नागरिकों के डिजिटल भवि�

जन विश्वास बिल एक बड़े बदलाव की परिकल्पना है जो नियमों का

आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.

जग पर्यावरण-स्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पोषण पर्यायांच्या शोधात असताना, या बाबतीत कृत्रिम मांसाने मध्यवर्ती स्थान प्राप्त केले आहे, परंतु इतर सर्व नाविन्यपूर्ण कल्�

जर शहरांच्या अक्राळविक्राळ रचनेमुळे माणसाचे जगणे अशक्य ठरणार असेल, तर भविष्यात या शहरांच्या पुनर्रचनेचा विचार करायलाच हवा.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश

भाजपा की “राष्ट्रवाद” की अवधारणा नरम या शांतिपरक नहीं, ब�

अगले आम चुनाव में अब दो साल से कम वक्त रह गया है और सत्तारु�

येत्या काळात भारताने आपली कोविड-१९ लस उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी आणि त्यासाठी भरीव आणि जलद गुंतवणूक करायला हवी.

गेल्या काही वर्षांत, द्विपक्षीय आणि क्वाडमधील प्रयत्नांमुळे भारत व जपान यांच्यातील प्रतिबद्धता वाढली आहे.

भारताचे जी-२० शी संबंधित दृश्य झालेले धोरण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम आहे, असे काहींना वाटू शकते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या राजनै�

इब्राहिम मोहम्मद सोली यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीवमध्ये निवडून आलेले नवीन सरकार भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी सकारात्मक आहे.

भारत आणि आसियान यांच्यात गेल्या तीन दशकांपासून भागीदारी सुरु आहे. या भागीदारीचा 20 वा वर्धापन दिन साजरा केला. हा प्रदेश पूर्वीपेक्षा धोरणात्मकदृष्ट्या अधिक संवेदनशील आह�

आर्थिक सहयोग के व्यापक समझौते (CECA) के बाद, भारत की तुलना में

दोनों देशों के बीच आधिकारिक व्यापार 2.4 बिलियन डॉलर से कम ह�

भारत में उपभोक्ताओं के ख़र्च के तौर-तरीक़ों का विस्तृत अ�

चंद्रयान के मिशन भारत और उसके अंतरिक्ष संगठन इसरो के लिए �

साल 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी उपलब्ध नही�

यह शोध पत्र विभिन्न जीडीपी विकास परिदृश्यों के तहत भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) बाज़ार के राष्ट्रव्यापी और राज्य-वार आकार का अनुमान लगाता है. इन परिदृश्यों के त�

पश्चिमी देशों के नेतृत्व में लड़खड़ाती अंतर्राष्ट्रीय �