11648 results found
2020 के चुनावों से नए राष्ट्रपति पर किस तरह की बुनियादी और स�
ट्रंप सरकार ने नवंबर 2017 में ऐलान किया कि वह ईरान से तेल ख़र�
वैश्विक भू-राजनीति में निरंतर परिवर्तन देखा जा रहा है. चीन के उदय की वज़ह से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है. इस वज़ह से संयुक्त राज्य अमेरिका और �
अब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि प्रतिद्वंद्वियों के लाख प्रयास के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप ही जो बाइडन को चुनौती देंगे.
2007 के बाद से अगले एक दशक तक चीन के विस्तारवादी रवैये बीआरआ�
अमेरिका आणि मध्यपूर्व या दोघांसोबतही मैत्री राखण्याची कसरत करणारा जपान सध्या एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षात भारतासह अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांचे मोठे नुकसान आहे. कारण हे देश मध्यपूर्वेतील तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत.
मौजूदा राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति �
विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भा
अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणारी अध्यक्षीय निवडणूक जशी जवळ येईल, तसे चीनविरोधातील अनेक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतील. हुवेईबद्दलचा हा निर्णय त्यातीलच एक.
अमेरिकेने ऑक्टोबर 2022 मध्ये निर्यात नियंत्रण नियमांचा विस्तार केला आहे. त्यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी विशिष्ट सेमीकंडक्टर्स मिळवणे चीनसाठी अडचणीचे ठरू
शी यांनी अमेरिकेच्या प्रतिबंधात्मक धोरणामुळे उद्भवणारी 'गंभीर आव्हाने' अधोरेखित केली आहेत.
5G नेटवर्क सर्वात आधी स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेली चढाओढ सध्या दोन्ही देशांमधल्या राजकीय सत्तास्पर्धेमधला वादाचा मुद्दा ठरतेय.
अमेरिका-तालिबान करार तकलादू असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची अमेरिकेची युक्ती असल्याचे बोलले जात आहे.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
पूरी दुनिया के बाज़ारों में सकारात्मक माहौल भले ही दिख र�
डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने पर सबसे बड़ा बदलाव यूक्रेन में हो सकता है..
ट्रंप को अपराध पर लगाम लगाने के मामले में बेहतर माना जाता
बाइडेन ने अमेरिकी-भारत रिश्तों में नीतिगत निरंतरता बरकर�
आखिर में सारी बौद्धिक कसरत असली चीज़ को छुपा नहीं सकी. पुर
भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.
असे दिसते की, अमेरिकेतील दोन्ही पक्षांतील व्यक्तिमत्त्�
अफगाणिस्तान मुद्दा, भारत-अमेरिका व्यापार आणि ट्रम्प सरकारची देशांतर्गत कोंडी या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची पुलवामाबद्दलची प्रतिक्रिया तोंडदेखली वाटते.
विकसनशील देश म्हणून भारतावर असलेल्या मर्यादा न स्वीकारण्याच्या अमेरिकेन मानसिकतेमागे त्यांना आजवर चीनकडून आलेला अनुभव आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्षपद यावेळी कदाचित एखाद्या महिलेला किंवा एखाद्या समलिंगी असणाऱ्याला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकीतील या बदलत्या हवेविषयी...
जगातील सर्वात प्रगत देश असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि अनेकांच्या स्वप्नातील देश असणाऱ्या अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेचे पितळ कोरोनाच्या आकडेवारीने उघडे पाडले.
ट्रम्प यांच्यामुळे ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या संकुचिततेत अडकेलेली अमेरिका, बायडन यांच्या विजयाने पुन्हा जागतिक राजकीय-आर्थिक व्यवहारात परतेल, अशी आशा आहे.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील निवडणुकांकडे खूपच सावधपणे पाहावे लागणार आहे. भारतासाठी या निवडणुका खूपच महत्त्वाच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत.
सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणारे महागडे शिक्षण, त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, शिक्षणसंस्थांमधील गोंधळ यामुळे अमेरिकन जनतेच्या मनात असंतोष आहे.
ओबामा प्रशासनात बायडन उपाध्यक्ष असताना, त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अध्यक्ष म्हणून भारताला मोठी आशा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबर १९९२ रोजी विवादित बाबरी मशिदीच्या केलेला विध्वंसाची घटना बेकायदा आणि गुन्हेगारी स्वरुपाचे असल्याचे म्हटले आहे
इस क्षेत्र में कई तरह की चुनौतियों के उभरने के बावजूद, इज़
इस क्षेत्र में कई तरह की चुनौतियों के उभरने के बावजूद, इज़
आत्मनिर्भर भारत अभियान के इस तीसरे पैकेज में 2.65 लाख करोड़
अंतरिम बजट संकेत देता है कि आर्थिक सोच सही दिशा में है, आन�
डेटा, जोखीम आणि नॅरेटीव्ह यांचे पुढील भविष्य अनिश्चित आणि व्यत्ययाचे आहे व हेच भारताच्या जी २० अध्यक्षपदासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
देशभरात नफ्याचे गणित वाढविण्यासाठी कर्मचारी कपातीसारखे किंवा वेतन कपातीसारखे उपाय अवलंबण्यात आले. त्याने आकडेवारी सुधारली, अर्थव्यवस्थेचे गणित नाही.
कोरोनाकाळात बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी वेळेपेक्षा अधिक काम केल्याचे आढळून आले. पण, ब्रॅण्ड्सने नफा कमावला तरी, त्यात कर्मचाऱ्यांना फायदा होईलच असे नाही.
देशातील अनेक प्रश्नांचे उत्तर आर्थिक संकट टाळण्यात आहे. सध्या होत असलेली आर्थिक झीज भरून काढण्यासाठी सामाजिक शांतता आणि स्थैर्य राखणे आवश्यक आहे.
श्रम व सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2014 में भारत में 48 मिलियन
योग्य शहरी विकासासाठी नगर नियोजनाबाबत केंद्रीय निर्देशांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी संवेदनशील राहू नये.
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरील तरतूद वाढल्याने रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि एकूण मागणीतही वाढ होईल. त्यामुळे विकासाला गती मिळेल.
समाजाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या महिला आणि बालके यांच्याकरता अधिक काम करण्यास वाव आहे.
कर तर्कसंगतीकरण, उच्च भांडवली खर्च, हरित वाढीची कल्पना आणि कृषी बाजारपेठा - 2023 च्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये.
चांगली आरोग्यसेवा ही चैनीची बाब बनली असून,‘आयुष्यमान भारत’ आणि ‘पीएमजेएवाय’ या सरकारी योजनांची कामगिरी हा चिंतेचा विषय ठरला आहे.
यंदा अर्थसंकल्पात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वगळता, शहरी भागांमधल्या इतर योजनांसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय पाठबळामध्ये फार उल्लेखन्नीय वाढ दिसून येत नाही.
