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अमेरिकेच्या प्रमुख राजकीय पक्षांतील अंतर्गत आणि विविध �
यूएसला सध्या राजकीय विभाजन आणि प्रशासनाबाबत असंतोषाचा �
दोन्ही जाहीरनाम्यांनी शहराच्या समस्यांबाबत प्रशंसनीय �
विकास वित्तपुरवठ्याच्या दृष्टिकोनातून 2024 हे वर्ष महत्त�
नियम-आधारित व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी अमेरिकेच्या जागत
अभूतपूर्व वैश्विक संकट की वजह से लैंगिक बंटवारे को दूर क�
2024 का साल विकास के लिए आधिकारिक वित्तीय मदद के मामले में ध�
चूंकि नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था को बनाए रखने में अ�
अगले साल होने वाला संयुक्त राष्ट्र का ‘भविष्य का शिखर सम�
अमेरिका गहराते राजनीतिक विभाजन और प्रशासन के प्रति असंत�
The ambitious Summit of the Future next year offers the UN a rare chance to repurpose itself to salvage its credibility and strengthen its mandate to
The Indian general election will go beyond reaffirming the power of democracy; it could make 2024 the year that took democracy home to the people of t
अब जबकि मालदीव का नया प्रशासन नवंबर में सत्ता संभालने की �
अब जबकि मालदीव का नया प्रशासन नवंबर में सत्ता संभालने की �
भारतात होणारी आगामी लोकसभा निवडणूक लोकशाहीच्या सामर्थ्
हमारी सबसे बड़ी चुनौती घरेलू राजनीति से खड़ी होगी, बीजेप�
नवंबर 2022 में बाली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले, भारत ने 'विकास के लिए डेटा' (D4D) के सिद्धांत को अपनी G20 अध्यक्षता का अभिन्न अंग बनाने का वचन दिया था. दिसंबर 2022 में जब भारत ने �
समस्याओं से पार पाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक मज�
भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 तक ख़ुद को देश की बढ़ती आर्थि�
दुनिया की कुपोषण से होने वाली बीमारी का आधे से ज़्यादा बो�
भारताचे परकीय व्यापार धोरण 2023 हे देशाच्या वाढत्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेशी जुळवून घेत आहे.
भारताच्या प्राथमिक उर्जा क्षेत्रातील नैसर्गिक वायूचा व
शाश्वत विकास उद्दिष्ट-५ आणि इतर उद्दिष्टांमधील आंतरसंब�
ग़रीबी के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले दुष्चक्र को ख़त्म करन�
2032 मध्ये अक्षय ऊर्जा आणि अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता झपाट्याने वाढण्याचा अंदाज आहे.
आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस साजरा करत असताना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या तरतुदीचे परीक्षण करतो आणि सार्वत्रिक साक्षरता प्राप्त करण्यासाठी NEP आपल्या वचनाची पूर्तता �
कार्बन उत्सर्जन के स्तर को शून्य तक लाने के लक्ष्य को पान�
भारताने 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठेव�
As sovereign states work overtime to “tame” the tech giants, should platforms be punished for succeeding beyond anyone’s wildest imaginations?
चूंकि संप्रभु देश तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को “वश
संस्था को बदले हुए हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालना होगा. उन्
तक़नीकी परिवर्तन के साथ सामाजिक बदलाव आता है साथ ही आयोज�
तक़नीकी परिवर्तन के साथ सामाजिक बदलाव आता है साथ ही आयोज�
मध्यम दर्जे की ताक़तें आज चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष मे�
ये स्पष्ट है कि डिजिटलीकरण से पैदा हुई टैक्स संबंधी चुनौ�
भारत और दक्षिण अफ्रीका को चाहिए कि वो आधुनिक वैश्वीकृत य�
प्रदर्शनों की राजनीति से सबक: सिद्धांत से प्रयोग और प्रय�
समानतेच्या दिशेने लक्षणीय प्रगती करत असतानाही, आपल्या द�
The mature will have to build a new bridge and reach out to the younger and more energetic forces in the grouping.
In 2016, the Indian government cleared the Model Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, allowing retail establishments to remain open throughout the day and night. Proponents say that when fully implemented, the act will drive nighttime economy and, in turn, increase cities’ incomes. In the past few years, certain states have begun implementing such concept of “24×7 cities”, including Mumbai, Ah
France’s cognisance of India’s need to exercise its own choices has removed potential friction points such as differing positions on the Russia-Uk
Off the record, top Indian government sources admit that by and large, when governments and law enforcement authorities put systems in place in a cris
अनौपचारिक रूप से शीर्ष सरकारी अधिकारी भी स्वीकार करते है
ORF examines the causes and consequences of the 26/11 attacks in this volume of articles (click thumbnail above) that focus on the multiple dimensions of this crisis and its aftermath: strategic, operational and tactical.
