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सब-सहारन अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाएं अलग-अलग हैं और फिनटेक
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अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार का काम सही मायने
जैसे जैसे डॉलर के दबदबे के ख़ात्मे की अटकलें बढ़ रही हैं, �
भू-राजकीय पुनर्रचना आणि आमच्या मुत्सद्द्यांद्वारे चतुराईने पाऊल उचलल्यामुळे भारताला उर्वरित जगाच्या तुलनेत अनुकूल स्थितीत आणले आहे.
निकट भविष्य में भारत में बिटकॉइन ETF की संभावना दिखाई नहीं �
न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टम
आफ्रिका शिखर परिषदा यशस्वी व्हाव्यात, यासाठी भारताला तेथील प्रादेशिक वित्तीय संस्थांसोबत योजना आखता येतील तसेच निर्यातदार-आयातदारांना सुरक्षित पेमेंट पद्धतीसह व्याप
नियामकांसाठी डेटा ही पुढील मोठी दरी आहे, वित्तीय व्यवस्थेत त्याचे वाढते महत्त्व आणि त्याच्या व्यवस्थापनातील आव्हाने.
अमीर और ग़रीब के बीच की बड़ी खाई को कम करना सरकार के लिए एक
दुनिया भर में मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं बार-बार और ख़तरनाक रूप से हो रही हैं. इसका विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय (सब-नेशनल) संस्थाओं जैसे शहरों और स्थ�
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�
हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की स्थिरता को बहुत गंभीरता से न
एफआरडीआई विधेयक विनियामकों एवं सरकार को वित्तीय संस्था�
आर्थिक दमन के औज़ार के रूप में राष्ट्रवाद अब असरदार नहीं �
ब्रिटिश सरकार ने आखिर स्वंय के द्वारा अतीत में की गईं ज़्य�
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
केंद्रीय बैंकों ने महंगाई दर को लक्षित करने से जुड़ी अपन�
शहरों में जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उन्हें लेकर इला�
हो सकता है कि चीन मंदी से बच जाए या हल्के रूप में मंदी को मह
दुनियाभर में सरकारों की कोशिशों में कमी भले ही न हो, लेकिन
सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है वो यह है कि जो निर्देश दिल�
चुनाव से पहले जब हर देश इस बात पर विचार कर रहा है कि वो किस �
पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आर्किटेक्चर खड़ा क�
सोडियम-आयन बैटरी तकनीक विकसित करने की दिशा में हुआ हालिय�
हमें यह बात माननी पड़ेगी कि भारतीय वित्तीय व्यवस्था में �
यूरोप का बिटकॉइन ETF क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में रेगुले�
क्रिप्टोकरेंसी ने वित्तीय लेन-देन और डोनेशन के तौर-तरीक़
म्यांमार में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और वित्तीय मुद्दे �
फ़िलीस्तीन को लेकर भारत के रुख़ की कोई अहमियत नहीं है. ख़ा
पिछले दिनों वित्तीय बाज़ार में जो कुछ घटा वो इस मामले से ज
ग्रीन डील जलवायु परिवर्तन पर यूरोपियन यूनियन (EU) के दृष्ट�
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत आरएंडडी पर ख़र्च बढ़ाने �
भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल दुनिया के �
नियमों का डंडा चलने के बाद चीन में टेक्नोलॉजी कंपनियों क�
आर्थिक मोर्चे पर चीन के अच्छे प्रदर्शन को लेकर कोई भी सं�
चीन के नेतृत्व में बदलाव से पहले शी जिनपिंग की तरफ़ से सुर
चीन के नेतृत्व में बदलाव से पहले शी जिनपिंग की तरफ़ से सुर
चीन के नेतृत्व में बदलाव से पहले शी जिनपिंग की तरफ़ से सुर
ऐसा लगता है कि कई अन्य देशों की तरह जर्मनी में भी संघर्ष व�
2015 में यूएनएफसीसीसी के पैरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्�
पूर्वानुमान की नियत समयसीमा जितनी लंबी होगी, प्रमुख घटना
भारत, सक्रिय क़दमों को उठाकर, टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर और आ
