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निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इकोनॉमी को 2025 तक 5 लाख�

यह एक ऐसा बजट है जिसमें राजनीति इसके अर्थशास्त्र पर हावी �

इस बजट में उल्‍लेख किए गए अहम प्रस्तावों के जरिए मुख्य रू�

वित्तमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी से नये विकास वित्�

कुल मिलाकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है. ह

इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�

2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�

वित्तमंत्री को तीन तरह के काम करने हैं. पहले तो उन्हें 2019 क�

एक ओर, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ़्तार को तेज़ करने के लिए पर

बड़े उद्योगपतियों और उद्योगों का मज़ाक उड़ाना फ़ैशन हो ग

जागरुकता की कमी, खाद्य तेल की अधिक क़ीमतें और यूसीओ को इस्

आज क्षेत्रीय कूटनीति के तेज़ी से बढ़ते माहौल में भारत का �

ज्यादातर विशेषज्ञों का यह सुझाव है कि यदि भारतीय कारोबार

बांग्लादेश के लिए दिल्ली के नीति निर्माताओं के दिमाग़ मे

अमेरिका द्वारा भारत को अपने GSP के तहत पहले दिए जाने वाले ला

अमेरिका को वैश्विक स्तर पर भारत के रक्षा संबंधों, वाणिज्�

जब तक बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार नह�

बिथिका का अनुभव भारत के शोषित और कमज़ोर समुदायों की कहान�

बिथिका का अनुभव भारत के शोषित और कमज़ोर समुदायों की कहान�

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे इंडस्ट्रीज़ दुनिया�

समय की मांग ये है कि आज प्रशिक्षण एवं हुनर पर आधारित उच्च �

पुलवामा जैसे हमलों के बाद अमेरिका का रुख़ भारत के पक्ष मे�

पश्चिम एशिया और यूरोप में हाल के संघर्षों ने क्रिप्टोकरे

भारत को एक तरफ़ अपने पड़ोसियों को वैक्सीन की सप्लाई करके �

यामीन के नेतृत्व वाले विपक्ष ने आगे यह भी उम्मीद जताई कि द

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली भारत यात्रा �

यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में मांग की �

बौनेपन के स्थायी और अपरिवर्तनीय परिणाम होते हैं और यह व्�

चीन की सीमा से निकलकर भारतीय सीमा में दाख़िल होते हुए, ब्र

ओआरएफ़ द्वारा आयोजित ब्रिक्स अकादेमिक फ़ोरम 2021 के उद्घाट

भारत और फिलीपींस के बीच हालिया IPBC-MFA बैठक ये दर्शाती है कि द�

वहीं पार्टी की एकता के लिये सामंजस्य स्थापित करने के बीच �

जब भी भारत सीमा पार करके आगे बढ़ा तो उसने यही संदेश देने क�

इस साल का बजट महामारी से आर्थिक रिकवरी की पिछले साल की रणन

जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के लि

भारत में मौजूदा व संभावित नए शहरों में निवासियों को सुचा�

अगले आम चुनाव में अब दो साल से कम वक्त रह गया है और सत्तारु�

अब जबकि भारत और अमेरिका के बीच बड़े मसलों पर सहमति अटक गई �

दोनों देशों के रिश्तों के विस्तारित फलक में पन्नू प्रकरण एक मामूली सा पहलू है, जिससे व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा. 

भारताचे जी-२० शी संबंधित दृश्य झालेले धोरण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम आहे, असे काहींना वाटू शकते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या राजनै�

ये दोनों ही लोकतांत्रिक देश कोई निष्पक्ष और स्थायी समझौत

भारत को अपनी नीति जल्द और स्पष्ट तरीके से अमेरिका के सामन�

तेज़ी से सिर उठाते ख़तरों का सामना करने के लिए भारत और अमे

भारत के ओशन्स इनिशिएटिव को इस बात से काफ़ी मज़बूती मिलती �