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यूरोपीय संघ (EU) का सामूहिक रूप से, बनाम EU के अलग अलग देशों का
क्या अपने दूसरे कार्यकाल में मैक्रों अपनी अफ्रीका नीति क
क्या अपने दूसरे कार्यकाल में मैक्रों अपनी अफ्रीका नीति क
मैक्रों ने चीन के उदय को लेकर पड़ने वाले बाह्य नकारात्मक प�
खुदरा यानी रीटेल, मौजूदा दौर के सबसे पारंपरिक यानी पुरान�
राजनीति में पैठ बना रही महिलाओं के लिए संयुक्त राज्य अमे�
दुनिया के मंच पर एक अग्रणी उत्पादन का केंद्र बनने के भारत
मैसाचुसेट्स में वैक्सीन की समानता को “सबसे ख़राब” बताया
1989 के एससी/सटी कानून में विभिन्न स्वरूपों या आचरणों वाले 22
भारत को मॉरीशस का ऐसा साझीदार बनना होगा, जिससे मॉरीशस का भ
भारत की सागर पहल हिंद महासागर में सिर्फ़ सुरक्षा तक ही सीम�
ये त्रासदी दुनिया के व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक हि�
अफ़ग़ानिस्तान के साथ आर्थिक रिश्ते विकसित करने और वहां म
रशियाने अफगाणिस्तानशी आर्थिक संबंध विकसित केले आहेत. तस�
हालांकि ज़िंदगियां बचाने का मक़सद नेक है. लेकिन केवल अच्�
गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, रक्षा मंत्री
मोदी अगर अपने कहे शब्दों को हकीकत में ढाल पाते हैं, तो वे ए�
भारत के रुख में बदलाव की एक बड़ी वजह नरेंद्र मोदी का राजनीत
वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी क�
भारत-बांग्लादेश के संबंध अपने हितों एवं समझ के आधार पर सशक्त हो रहे हैं. उनकी अपनी उपयोगिता एवं अहमियत है. इसी महत्ता को समझते हुए मोदी और हसीना ने अपने-अपने देशों की जनता के �
क्यो पीएम मोदी का अगला बड़ा कदम बुनियादी आय हंस्तातरण हो �
यूक्रेन संकट पर भारत के अलग दृष्टिकोण के बावजूद, यूरोप भा�
यूक्रेन संकट पर भारत के अलग दृष्टिकोण के बावजूद, यूरोप भा�
विमुद्रीकरण (नोटबंदी) को मिली सफलता के बाद प्रधानमंत्री �
भारत ने अपनी विदेश नीति के परंपरागत रक्षात्मक रवैये को अ�
जनसंपर्क और सोशल मीडिया के इस ज़माने में प्रधानमंत्री मो
भारतीय प्रधानमंत्री की अगुआई में चली शांति वार्ता न केवल एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी व्यक्तिगत साख को मजबूत करेगी, बल्कि भारत की सफल मध्यस्थता के दीर्घकालिक फायदे भी हों�
केंद्र की सरकार का स्थिर होना बहुत महत्वपूर्ण है. इससे सर�
विदेश नीति में आया यह बदलाव उपयुक्त एवं तार्किक है क्यों�
मोदी की समस्या यह नहीं है कि उन्हें अपने पूर्ववर्ती प्रध�
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
बैंकिंग, कृषि और अब बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में वादों और
यह एशिया की सदी है. मोदी सरकार के समक्ष हिंद-प्रशांत की सच�
यह एशिया की सदी है. मोदी सरकार के समक्ष हिंद-प्रशांत की सच�
इन दस वर्षों में उन्होंने भारतीय विदेश नीति को ऐसा रूप दिया, जिसके बारे में पहले शायद ही किसी ने कल्पना की हो.
भारत को यह भी उम्मीद करनी होगी कि चीन के साथ ऐसे प्रयास पर�
युक्रेन संकटावर भारताची तटस्थ भूमिका असूनही, युरोप भारताला विविध क्षेत्रात सहकार्य करण्यास उत्सुक आहे.
अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या (नाम) २०१६ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या शिखर परिषदांना मोदी अनुपस्थित होते. मग याच वर्षी या शिखर परिषदेचे महत्त्व त्यांना का वाटले?
सरकारने कितीही स्वस्तुती केली, सरकारधार्जिण्या माध्यमांनी कितीही कौतुक केले, तरीही मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याचे फलित ना धड चांगले आहे, ना धड वाईट आहे.
नागालैंड में हाल ही में हुए नरसंहार के बाद आर्म्ड फोर्से�
नागालैंड में हाल ही में हुए नरसंहार के बाद आर्म्ड फोर्से�
सरकारों को रोकथाम के उपाय तय करने की दिशा में कार्य करना च
