-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
32464 results found
वेतनश्रेणी वाढवण्याची योजना आखणारा ८ वा वेतन आयोग हा देश
पेरिस समझौते से अमेरिका का अलग होना जलवायु वित्त को फिर स�
.jpg)
আসিয়ান-এর সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইন�
.jpg)
Finance Minister Nirmala Sitharaman’s eighth Union budget gives financial respite without fiscal compromise
A congestion charge, like the one being implemented in New York, is proven to have a positive impact on traffic congestion and quality of life, howeve
The UK’s Labour government aims for climate leadership, but economic constraints, infrastructure gaps, and policy inconsistencies raise questions ab
The US withdrawal from the Paris Agreement is an opportunity to reconfigure climate finance and create an equitable and stable ecosystem using public,
विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, २०२५-२६ च्या अ
वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पाने वित्तीय एकत्र
While India remains at the forefront of growth among major global economies, the Economic Survey 2024-2025 indicates that its growth rate is lower tha
The Israel-Iran conflict over the past fifteen months is a case study that emphasises the continued importance of human intelligence in modern warfare
Foreign-manufactured IoT components represent a significant risk to critical sectors of the nation, calling for increased regulation and oversight
युनिफाइड लेजरमध्ये आर्थिक प्रणालीत मूलभूत बदल घडवण्याच
Trump 2.0’s America First policy and its diplomatic engagement with North Korea risks alienating the US’s Northeast Asian allies—a move that cou
टैक्स और आर्थिक प्रशासन ईमानदार करदाताओं और भ्रष्ट वसूल�
बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में थाईलैंड का सक�
भारत में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने से जुड़ी कई नीतियां �
.jpg)
भारतातील शहरी केंद्रांमधील वाहतूक प्राधिकरणांनी सार्व�
भारताचा जागतिक निर्यातीतील वाटा वाढवण्यासाठी सरकारने न
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বৈদেশিক নীতিতে বৈশ্বিক স্বাস্
হিউম্যান মেটাপনিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি), যা একটি দীর্ঘস্থ�
আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সীমা�
यापूर्वीही भारतात रोजगाराच्या वाढत्या संधींशी संबंधित
कर आणि आर्थिक प्रशासन हे प्रामाणिक करदाते आणि भ्रष्ट लाभ
To attain its goal of a Viksit Bharat, the government’s 2025-25 Budget must significantly increase its expenditure on public health and education
To boost India’s global export share, the government must shift its focus from the select cities that dominate exports, and develop the export capab
While urban density has a lot of advantages, urban development must be decentralised to mitigate the negative effects of too much density and the conc
Europe’s Instant Payments Regulation modernises the financial ecosystem for efficiency and access, but the EU must ensure security and regulatory re
भारतीय शहरातील नागरिकांमध्ये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस
রাজস্ব ঘাটতি কমাতে এ বারের বাজেট ফিসকাল কনসোলিডেশন বা রা
অষ্টম বেতন কমিশন, যা বেতন স্কেল বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে, �
অতীতের নীতি সত্ত্বেও কর্মসংস্থানে দক্ষতার অপ্রতুলতা অ�
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে তাঁর অষ্টম বাজেটে কৌশলগ
चीन के कूटनीतिक पंडित इस बात पर गहरी नज़र बनाए हुए हैं कि �
लष्करी आणि राजनैतिक अशा दोन्ही दृष्टिकोनामुळे अफगाणिस्
Taxes and economic governance have become an arena between honest taxpayers and corrupt rent extractors. Budget 2025 must take a trans-ministerial app
Thailand’s proactive approach in the Bay of Bengal and Indian Ocean region integrates both economic and security initiatives and pushes for increase
India and Japan’s partnership on the UNICORN mast technology is a significant step in the two countries’ bilateral ties and marks a shared concern
Skill mismatch in employment remains unresolved despite past policies. The new Budget should sustain investments in manufacturing and bridging skill g
तहरीक़-ए-तालिबान पाकिस्तान हुकूमत की नाकामियों और वैचार�
এআই মডেলগুলি হল সামাজিক-প্রযুক্তিগত পণ্য, যা প্রায়শই ঐত
.jpg)
प्रबोवो यांच्या नेतृत्वाखाली इंडोनेशिया परराष्ट्र धोर�
ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি পরের বছর শ্লথ হবে বলে অনুমান করা হয�
भारत की विकास संबंधी आवश्यकताओं की व्यापक श्रृंखला में �
ये माना जा रहा है कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए बजट मे�
जलवायु संकट आजीविका को ख़तरे में डालता है, अममानता बढ़ात�
भारत के शहरों में नागरिकों की अपने शहरी स्थानीय निकायों �
The 8th Pay Commission, which plans to boost pay scales, will improve salaries and wages across the nation, facilitating consumption-driven economic d
