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इस वक़्त जलवायु परिवर्तन के मौजूदा इको-सिस्टम से जुड़े अ�

प्रतिबद्धता, सह-लाभ, लागत और पूंजी भारत के अक्षय ऊर्जा क्ष

दुनिया के जोख़िमग्रस्त क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन स�

जब जलवायु संरक्षण की बात आती है तो अधिक यथार्थवादी दृष्ट�

विकासशील देश कार्बन से छुटकारा दिलाने की नीतियों को लागू

श्रीलंकाई संकट से मालदीव को जो एक बात सीखनी चाहिए, वह यह ह�

अगर चीज़ें नियंत्रण से बाहर होने दी गयीं, तो जापान और दक्ष

महामारी की शुरुआत के साथ भारत में शहरी अनौपचारिक श्रम बल,

टेलीमेडिसिन के ज़रिए मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे में काफी हद

स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरणाचा अवलंब करून आणि डिप्लोमसीत

भारताने बॉन आव्हानाला तोंड देण्याचे आश्वासन दिले होते त�

अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.

बाढ़ के ख़तरों में घिरे ज़्यादातर क्षेत्र रिहाइश के लिहा

दक्षिण कोरिया आफ्रिकेत आपले अस्तित्व वाढवण्याचा प्रयत्

दुष्काळ पूर्णपणे थांबवणे हे आव्हान असले तरी, तंत्रज्ञान�

भारत को सही मायनों में स्वतंत्र होने के लिए व्यवस्थागत प�

अनपेक्षित रूप से, जैसा की सबसे पहले अपेक्षित था, पुरुषों क

नवे शैक्षणिक धोरण आत्ताच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, दशकाच्या अखेरीपर्यंत तरी ते अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहचेल का, याविषयी शंका वाटते.

भारत में लैंगिक असमानता से निपटने के लिए सरकार को ज़्याद�

खाली विदेशी मुद्रा भंडारण, बढ़ते आयात, और पेमेंट असंतुलन क�

रवांडा सरकार द्वारा उठाए गए अलग-अलग नीतिगत फैसलों की वजह �

‘पावना’ पहल के अंतर्गत तीन सिद्धांतों – पहुंच, जागरूकता �

पुनर्निमिती शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते. शिवाय भारताच्या शेती क्षेत्रातले कार्बनचे उत्सर्जनही कमी होऊ शकते.

जागरुकता की कमी, खाद्य तेल की अधिक क़ीमतें और यूसीओ को इस्

बिहार के शहरीकरण में दर्ज होती गिरावट को सुधारने के लिए क�

शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश

भारत आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन म्हणजेच EFTA यांच्या

भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए, हरित संक्रमण (ग्रीन ट्रा

स्वैच्छिक स्थिरता मानकों (वीएसएस) को अपनाकर भारत अपने कप�

आज तमाम आर्थिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों के

नियमित रूप से नियम क़ायदे बनाकर सरकार ख़ुदरा ई-कॉमर्स के �

भारत को ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की उद्यमशीलता की क्ष

अगर भारत को हरित संवाद पर खरा उतरना है तो एक राष्ट्रीय वर्

घरेलू गैस की उपलब्धता में कमी के कारण भारत में प्राकृतिक �

यौन कार्य को लेकर बनाए गए नियमों के परे जाकर ऐसे लोगों के �

वनों की नाज़ुक स्थिति को देखते हुए, प्रतिपूरक वनीकरण से आ�

यदि एजेंडे में स्थिरता को शामिल कर लिया जाए है तो भारत की �

बेघर बच्चों का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन इसके बावजूद इ�

भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला, २१व्या शतकात विकास ट�

भारतातील ट्रान्सजेंडर विरुद्ध भेदभाव रोखण्यासाठी शाश्

शहरी भागातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी, शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये भर घालण्यासाठी भारतातील नागरी पाणथळ प्रदेशांचे सुसंगत व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. 

आज जगभर इलेक्ट्रिक गाड्यांचा बोलबाला आहे. पण, भारत आणि जगातील ई-मोबोलिटी क्षेत्रात काही धोरणात्मक समस्या आहेत.

जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.

सर्वसमावेशक संपत्तीविषयक दृष्टिकोन संपत्ती आणि विकासा�

वैसे तो संविधान भारत के चुनाव आयोग को एक मज़बूत रूप-रेखा प

शहरी भारत में अवैध निर्माण के क्या प्रतिफल हैं?

मंकीपॉक्स को और अधिक फैलने से रोकने के लिए ज़्यादा समन्व�