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‘फॉरेन एजंट्स लॉ’कडे रशिया या घटकाच्या पलीकडे पाहायला ह�

रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग को देखते हुए अमेरिका को अपनी प

रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग को देखते हुए अमेरिका को अपनी प

चीन का रक्षा खर्च पहले से ही एशिया के सभी देशों के कुल रक्�

जैसा कि डॉलर के मुक़ाबले रुपए का लगातार अवमूल्यन हो रहा ह�

जैसा कि डॉलर के मुक़ाबले रुपए का लगातार अवमूल्यन हो रहा ह�

लगता ऐसा ही है कि जापारोव एकाधिकारवादी तरीके से शासन चला�

वक्त आ गया है जब भारत को अपनी यह ऐतिहासिक झिझक छोड़कर ताइवान का हाथ थामना चाहिए और उसके साथ साझेदारी की नई, बेहतर पारी शुरू करनी चाहिए.

भारत का कारोबार जगत जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर उठाए जा�

भारत का कारोबार जगत जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर उठाए जा�

देश में 75 प्रतिशत वयस्कों को कम से कम एक ख़ुराक दी जा चुकी ह�

मोदी ने कैबिनेट से उन लोगों को बाहर कर दिया है, जिनका काम उ�

आपले आयुष्य व्यापून टाकणाऱ्या इंटरनेटवरील मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी सरकारने कितीही नियम केले, तरी त्यांना रोखणे ही अवघड बाब आहे.

आपले आयुष्य व्यापून टाकणाऱ्या इंटरनेटवरील मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी सरकारने कितीही नियम केले, तरी त्यांना रोखणे ही अवघड बाब आहे.

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इनोवेशन के लिए निवेश करने में सॉव

हम एक नए दशक में दाखिल हो चुके हैं और कई उभरती हुई तकनीक हम�

ये कंपनियां दुनिया भर में सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अगर उनक

सक्रिय रूप से टेस्ट, संक्रमण वाले इलाक़ों की पहचान करके व�

‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’च्या यादीत भारताला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे आपल्याला शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी धोरणांची पुनर्बांधणी करणे निकडीचे आहे.

हाल में संपन्न क्वॉड शिखर सम्मेलन और IPEF के आग़ाज़ से हिंद-�

हाल में संपन्न क्वॉड शिखर सम्मेलन और IPEF के आग़ाज़ से हिंद-�

‘म्यूट बटन’ शामिल किए जाने की छोटी सी तकनीकी पहल ने, अंतिम

ट्रंप के अस्थिर रवैये का दोहरा असर अब दिखने लगा है। अब सिर

अफ़ग़ानिस्तान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा अमरीकी सैन्य म�

जो बाइडेन के राष्ट्रपति काल में एक तरह से पिछले चार साल मे

अमेरिकी नीतियों में अपने सहयोगियों पर रणनीतिक अनिश्चित�

ट्रंप के शासन काल में अमेरिका-चीन संबंधों की वजह से भारत क

ट्रंप प्रशासन चीन के साथ संबंधों को जिस तरह निभा रहा है और

असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की असली साजिश तो रूसी सांठ-ग�

अमेरिका उस समय एक चौराहे पर है जब अमेरिका की न्यायिक प्रण�

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दुनिया पर कई तरह के असर पड़ेंग�

किसी भी मुद्दे को लेकर चीन की रणनीति आमतौर पर दबी ढंकी होत

सच ये है कि ट्रम्प माने या नहीं सिंगापोर समिट किम के लिए ए�

जैसा कि 2016 और अब 2018 में साबित हो चुका है कि ट्रम्प से नफरत कर�

इतिहास गवाह है कि संरक्षणवाद (घरेलू इंडस्‍ट्रीज़ को नुकस

अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेची आणि तिच्या लोकशाही मुळांच�

ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाची संगती तर्काच्या आधारे लागत नाही. जे आधी होते ते उध्वस्थ करायचे, हे एकच सूत्र दिसते. यात अमेरिकेचे आणि जगाचेही नुकसान आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. मात्र ९/११च्या हल्ल्यानंतर त्यात बदल झाला असून, अमेरिकेसाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा ठरत आहे.

ट्रान्स-अटलांटिक सुरक्षेबाबत ट्रम्प यांचा दृष्टीकोन, इ�

अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.

महाभियोगातून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सुटतील, हे अपेक्षित होते. पण चार महिन्यातील या गोंधळाला अमेरिकन मतदार कसा प्रतिसाद देणार, हे पाहायला हवे.

दोन्ही देशांचे नेतृत्वांमधील व्यक्तिगत केमिस्ट्री कशी आहे, यावर आताभारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधअवलंबून राहतील, हेच सूचित करणारी ट्रम्प-मोदी भेट होती.

कोविड-19 महामारी ने दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाओं को मंदी के भंवर में धकेल दिया और देशों के भीतर एवं उनके बीच असमानताओं को बढ़ाने का काम किया. वर्तमान चुनौतियों का साम�

मॅक्रॉनच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या भेटीमुळे दोन्ही मित्र राष्ट्रांना द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याची आणि ट्रान्सअटलांटिक संबंधांना बळकटी देण्याची संधी मिळाल�

आखिर क्या वजह रही की अभी ट्रम्प और मून से किम जोंग उन की मी�

विश्व व्यापार संगठन के 27 प्रतिशत सदस्य अफ्रीका से आते हैं

सरकारों के लिए अब फुर्तीले ढंग से क़ानून बनाना ज़रूरी हो �

भारत में डिजिटल सेक्टर में जिस तरह विकास हो रहा है. इंटरने

ऐसे कई क्षेत्र जो अब तक तकनीक से अछूते थे और जिन के लिए यह म

डिजिटल आईडी का कॉन्सेप्ट तैयार करते वक्त और प्लेटफ़ॉर्म