14875 results found
इम्रान खानला विरोध करणार्‍या घटकांचेही धाबे दणाणले आहेत कारण या कायद्यांतर्गत नागरीकांवर गुन्हा दाखल करणे हे अघोषित मार्शल लॉ सारखेच आहे आणि सामान्य पाकिस्तानी नागरिक
पाकमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्कर यांच्यातील संधीसाधू युतीचा बुरखा फाडण्यासाठी ‘सर्वपक्षीय लोकशाही चळवळी’च्या छत्राखाली विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.
पाकिस्तानात सध्या जी परिस्थिती आहे, ती चिघळली तर, असे वाटते की, २०२१ हे वर्ष संपण्याआधीच इम्रान खान यांची सत्ता संपुष्टात आलेली असेल.
पाकिस्तानातील प्रमुख राजकीय नेत्यांची प्रत्येक कृती देशाला आणखी खोल दलदलीत ढकलत आहे.
पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर सुरू असलेल्या गोंधळामुळे संपूर्ण पाकिस्तान हे यादवी युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, असा समज संपूर्ण जगभर पसरला आहे.
बलुच निदर्शनांबाबत पाकिस्तान सरकारने अवलंबिलेल्या कठो�
खऱ्या अर्थाने पाकिस्तान लोकशाही राष्ट्र बनण्यासाठी देशाच्या मूलभूत रचनेत बदल घडून येण्याची गरज आहे.
देशाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे, अशा एकामागोमाग एक घटनांशी पाकिस्तान झुंजत असताना, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) आणि सीमेपलीकडील अफगाणी तालिबान यांचे प्रतिसाद पा
पाकिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता,
तटीय सुरक्षा बहुत सी बातों से प्रभावित होता है, जिसमें गै�
पाकिस्तानमध्ये खंडित जनादेशानंतर आता नवीन सरकारने पदभा
इस इश्यू ब्रीफ में पाकिस्तान में सेना के बढ़ते राजनीतिक दख़ल का आकलन किया गया है. साथ ही इसमें ऐसे सभी ऐतिहासिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक कारणों को बारे में गहन चर्चा की गई है, �
जनरलों के लिए अशांत बलूचिस्तान प्रांत या वाणिज्यिक राजध�
पाकिस्तानने जास्त प्रमाणात IMF कर्ज देण्यापासून सावध असले पाहिजे कारण मोठ्या भांडवलाचा ओघ दीर्घकाळात BoP व्यवहार्यता कमी करू शकतो.
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्‍तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार
शहरी भागातील लोकसंख्येची घनता पाहता संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो. यामुळे जगभरातील शहरांमधील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणे आता महत्वाचे झाले आहे.
वाढत्या पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, पाण्याचे मूल्यमा
पाण्याचे आंतरिक मूल्य आणि आपल्या अस्तित्वातील पाण्याची
प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करायची असेल तर समुद्राखालच्या गु
बदलांची प्रक्रिया सर्वसमावेशक असेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी जल कृती आराखड्यातही लैंगीक समानतेच्या मूल्याचे प्रतिबिंब उमटणे गरजेचे आहे.
युनायटेड स्टेट्स FONOPs वापरून समुद्राच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत आहे आणि चीन सारख्या इतर शक्ती त्याचे अनुसरण करीत आहेत का?
अगर कौशल की कमी को लैंगिक समानता का ख़याल रखते हुए दूर किय
अगर कौशल की कमी को लैंगिक समानता का ख़याल रखते हुए दूर किय
कोरोना महामारी हालांकि जलवायु परिवर्तन का नतीज़ा नहीं ह�
एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है जो पानी के मूल्यांकन (व
यह शोध पत्र पारिवारिक स्तर की घरेलू सेवा गतिविधियों के लिए जेंडर श्रम विभाजन का आकलन करता है, जिसमें से जल प्रबंधन एक प्राथमिक घटक है, पूरे भारत में और जेंडर (लिंग) के विभिन्�
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये वर्षानुवर्षं काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. परंतु आता महामारीनंतरच्या काळात त्यामध्ये जागतिक क्रमानुसार बदल होत आहेत.
नेटो शिखर सम्मेलन 2022 का प्रमुख मक़सद नेटो से परे संबंधों म
नेटो शिखर सम्मेलन 2022 का प्रमुख मक़सद नेटो से परे संबंधों म
अगर ताइवान के खिलाफ चीन कोई भी आक्रमणकारी नीति अपनाता है �
‘पावना’ पहल के अंतर्गत तीन सिद्धांतों – पहुंच, जागरूकता �
‘पावना’ पहल के अंतर्गत तीन सिद्धांतों – पहुंच, जागरूकता �
हो सकता है कि आर्कटिक के संसाधनों के दोहन में फ़ौरी तौर पर
आइए घर और ऑफ़िस को लैंगिक दृष्टि से अधिक समान बनाने की कोश
21वीं सदी में हम देखेंगे कि राजनेता और अधिक ताकत और भरोसे क�
डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वरदान ठरत असताना, अनेक देश PRC च्या उपग्रह कार्यक्रमामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याबद्दल चिंतित आहेत.
भारतीय बैंकों को फंसे कर्जों से जुड़ी जिस गंभीर समस्या �
९६ वर्षे पूर्ण केलेल्या पीएलएमध्ये गेल्या ८ वर्षांत अथक परिश्रमातून करण्यात आलेल्या लष्करी सुधारणा व सातत्याने लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर करण्यात येणारी गुंतवणूक यावर
पीटीआयवर कारवाई करून ते मोडून काढण्याची आणि “इम्रान प्रोजेक्ट” संपवण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानात सुरू झालेली आहे.
पीडीपी में विभाजन अवश्यंभावी है। अभी तक ऐसा कोई सबूत नही�
डिजिटल कनेक्टिविटी किसी भी लिहाज से एक वरदान से कम नहीं ह�
डिजिटल कनेक्टिविटी किसी भी लिहाज से एक वरदान से कम नहीं ह�
एकीकडे देश कोरोना साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांशी सामना करीत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थाही त्यातून अनेक धडे घेत आहे.
