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With G20 ruling 2023, New Delhi is bound to utilise its development cooperation allocations for forging new alliances and establishing sustainable par
Digital India has made significant progress in transforming India into a digitally empowered society and Budget 2023 is making wider strides in the sa
Digital India has made significant progress in transforming India into a digitally empowered society and Budget 2023 is making wider strides in the sa
Tax rationalisation, higher capex, the idea of green growth, and agricultural markets — highlights of Budget 2023
The underlying philosophy behind this budget is to help India transition from entitlements to empowerment
It is abundantly plain that the salubrity of cities will increasingly determine ‘India’s global profile’
G20 India aims to provide a global approach to realising common aspirations like a just green transition, renewed forms of multilateralism, digital
Research and development in augmenting the capacities of the armed forced and border infrastructure have been given a focus in Budget 2023 by FM Nirma
Geopolitical realignments and deft footwork by our diplomats have put India in a favourable position versus the rest of the world
The crisis in the South Asian neighbourhood is quite alarming, but India stands as a bright star in the region and on the global stage, despite inflat
The future of embedded finance in India looks promising, and 2023 could be a decisive year for its development
India’s G20 presidency is an opportunity that allows the developing world to play a leading role in bringing back the world economy to pre-pandemic
সাম্প্রতিকতম আর্থিক ধাক্কা এবং বাংলাদেশি টাকার মূল্যের
India has the ability to be the next powerhouse as its economy has demonstrated resilience despite the challenging times
Despite the pro-natalist approach adopted by Xi Jinping, China continues to witness a declining population trend
Although South Korea’s Indo-Pacific strategy is being touted as a sincere attempt to play a more dominant role in the region, will it truly make a d
For a new phase of growth, government disintermediation, rather than enhanced control over the economy, is appropriate.
For India, there are clear economic and strategic payoffs to investing in CET development
The year 2022 has brought a death knell for Afghan women. The international community needs to act now.
दुनिया के तमाम देश CBDCs की संरचना और क्रियान्वयन से जुड़ी र�
जैसे-जैसे युद्ध की कीमत बढ़ती जा रही है, यूक्रेन की ठिठुरत
पता चलता है कि महामारी ने अनेक आर्थिक क्षेत्रों में अवसर
The Taliban are reverting to their old habits as restrictions on women continue to escalate
Does the Supreme Court demonetisation majority verdict erode the institutional autonomy of RBI?
Beijing’s mismanagement of the recent COVID surge is adversely affecting the credibility of both the party and its leader, Xi Jinping
The conflict in Ukraine and the Chinese footprint in the region may have created the push towards EU enlargement, but does it have the capacity?
साल 2022 को सरकार की अथक ऊर्जा, गतिशीलता, इनोवेशन और तेजी से आ
कोविड के मामलों में हाल के दिनों में आए उछाल की वजह से चीन�
भारत के औद्योगिक क्षेत्र को ज़्यादा लोचदार और टिकाऊ बनान
भारत का यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) डिजिटल पब्लिक इंफ्रा�
भू-राजनीति के प्रतिस्पर्धी कोष्ठागारों (साइलोज़, यानी ऐस
मौजूदा आर्थिक झटके की चोट और बांग्लादेश के टाका की क़ीमत �
The first in a two part series on the problems that are plaguing Pakistan into the new year
भारताने वेब 3.0 वर आपली धोरणे सुव्यवस्थित केली पाहिजे आणि �
बड्या कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा परिणाम राष्ट्रीय सार्व�
हाल ही में संपन्न हुए EU-ASEAN शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ ने �
2023 में स्वीडन की अध्यक्षता एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जब यूरोप
भवनों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्याप्त नीत�
न्यायसंगत परिवर्तनों के लिए ढांचे तैयार करने की दिशा में
भारत का कारोबार जगत जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर उठाए जा�
The brunt of the current economic shocks and its impact on the value of the Bangladeshi Taka is faced by the underprivileged sections of Bangladesh
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के पांचवें बजट के सामने वैश
G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के पास अब एक सुरक्षित साइबरस्
चिकित्सकीय उपायों और जांच-पड़ताल को TRIPS छूट के विस्तारित द
ईडब्ल्यूएस कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय से भार�
ऐसा लगता है कि लगातार बढ़ती भरोसे की कमी संकटों के दौर के �
ख़राब प्रदर्शन करने वाली सरकारी कंपनियों में सुधार लाकर,
बांग्लादेश को मज़बूत विकास दर हासिल करने के लिए दीर्घकाल
