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५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर (भारतीय चलनात ३७ लाख ५० हजार कोटी रुपये) खर्चून बांधले जाणारे हे हायटेक औद्योगिक क्षेत्र लाल समुद्राच्या किना-यापासून नजीक असलेल्या सौदी अरेबियाच्�
भारत तो डोकलाम को लेकर चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर मसला हल
जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा स्रोतों में बदलावों के हिसाब से
भारत के लिए इन दोनों ही उप क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कूटनीत
एफआरडीआई विधेयक विनियामकों एवं सरकार को वित्तीय संस्था�
आज दुनिया में एक उबाल आया हैं न सिर्फ़ कोविड-19 का बल्कि हम औ�
ये तो वक़्त ही बताएगा कि सुझाए गए सुधार महामारी के बाद आर्
यह बताना कि ऑकस एक बेहतर जोड़ी है क्योंकि यह क्वॉड समूह क�
यह सारपत्र वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की तीव्र वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप साइबर ख़तरों में वृद्धि की पड़ताल करता है. सूक्ष्म लेन-देन (माइक्रोट्रांज़ैक्शन), धन शोधन (मन�
इंटरनेट सेवाओं की मांग बढ़ने के साथ-साथ और सोशल मीडिया पर
मोदी सरकार की विदेश नीति से जुड़े बड़े फ़ैसलों जैसे चीन, क
पड़ोस में भारतीय कम्पनियां नहीं, बल्कि वन बेल्ट वन रोड — ओ
आर्थिक मोर्चों पर इन चुनौतियों के अलावा सुल्तान हैथम को
ओमायक्रॉनमुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण कारभार ठप्प होण्याची भीती निर्माण झालेली असतानाच भारतीय अर्थव्यवस्था महागाईच्या तणावातून जात आहे.
जब-जब अर्थव्यवस्था पर संकट आया है तब-तब ग्रामीण क्षेत्र न�
अमेरिका में इस चुनावी साल में जब एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड क�
बढ़ते कर्ज़ के बीच सरकार के लिए बड़े बुनियादी ढ़ांचे से ज�
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शांति पहल में अगर मानसिक स्वास्थ्य के पहलू को शामिल किया �
भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की बर्फ़ पिघलने से जम्म�
अनुच्छेद 370 को खत्म करके मोदी सरकार ने वैश्विक मंच पर भारत�
कश्मीर में सॉफ्ट बॉर्डर नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ के कश�
पूर्व जेनेरल मैटिस ने भारत और ASEAN के सहयोगियों के साथ विचा�
एक मई से जब अमेरिकी सेनाएं अफ़ग़ानिस्तान से लौटने लगीं,त�
भाजपा से मुकाबला करने के लिए गैर-वामपंथी सेकुलर पार्टियो
किसान रेल एक सही दिशा में उठाया गया क़दम है. क्योंकि इसके �
भारतीय विदेश नीति के नए तेवर भी दिखते हैं. भारत ने अपने आं�
भारत में मल्टी-ब्रांड रिटेल व्यवसाय फल-फूल रहा है। ऐसे म�
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार और वित्तीय संसाधन देना, भारत �
कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने को लेकर भारत में राजनीतिक च�
कृषि क्षेत्र में हो रहे ढांचागत परिवर्तन के साथ साथ गैर क�
किसान-किसान की इस लड़ाई में परिदृश्य से जो ग़ायब है, वो अस�
यदि भारतीय कृषि में सुधार होता है तो यह सभी के हित में है, इ
भारत दुनिया में धान यानी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. अत: वह वैश्विक धान बाज़ार का अहम खिलाड़ी है. वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में बाज़ार में चल �
नई सरकार को राजकोषीय व मौद्रिक, दोनों मोर्चों पर ऐसा प्रो�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
ये पूरी क़वायद भारत को सही मायनों में डिजिटल फ़ाइनेंस से �
मेक इन इंडिया को लेकर केंद्रीय बजट में सुधारात्मक कदम उ�
नीतियों के माध्यम से धीरे-धीरे जल परिवहन को बढ़ावा दिया ज�
हो सकता है कि ये चुनाव सुधार अपने-आप में अत्यं त साहसिक एव�
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
केंद्रीय बैंकों ने महंगाई दर को लक्षित करने से जुड़ी अपन�
इससे पहले 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी प्रकाशित कार्यों
केयर इकोनॉमी न केवल तीव्रगामी समावेशी विकास सेक्टर बनने
2018 में भारत-भूटान संबंधों को 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अ�
कोयला क्षेत्र समग्र रूप से फंसी हुई परिसंपत्ति की समस्या
