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पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आर्किटेक्चर खड़ा क�
भारत की क्वॉन्टम नीतियां कागज़ पर बेहतरीन दिखती हैं लेकि
स्टाफ और फंड की कमी और आउट्डेटेड नगरपालिका शासन नें यूएल�
क्या चीन हिंद-प्रशांत में स्थानीय ताक़तों के लिए महज़ क्�
क्या चीन हिंद-प्रशांत में स्थानीय ताक़तों के लिए महज़ क्�
भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक �
ग्लोकलाइज़ेशन का आशय वैश्विक कारकों के स्थानीय स्तर पर इ
मास्को का स्वास्थ्य विभाग वर्ष 2011 से ही स्थानीय सूचना तकन�
अंग्रेजी इंटरनेट की संपर्क भाषा बनी हुई है. हालांकि, अंग्�
अंग्रेजी इंटरनेट की संपर्क भाषा बनी हुई है. हालांकि, अंग्�
केंद्र सरकार द्वारा जारी ‘जीवनयापन में आसानी की तालिका’
डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा अधिनियम भले ही मसौदों, परामर्शो
घाटी में सुरक्षाबलों की जारी सफलता सराहनीय है, लेकिन उनक�
एजेंसी और लोगों के ख़ुद के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना,
एजेंसी और लोगों के ख़ुद के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना,
सेवा अतिथि के माध्यम से अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग जिलों मे
सेवा अतिथि के माध्यम से अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग जिलों मे
इस महत्वपूर्ण समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संघीय, प्रा�
चूंकि पेट्रोल और डीज़ल की तुलना में LPG अपेक्षाकृत एक स्वच�
वैसे तो पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का स्तर बहुत बड़ा दिख�
ग्वादर में चीनी हितों की रक्षा हेतु, स्थानीय आबादी द्वार�
ग्वादर में चीनी हितों की रक्षा हेतु, स्थानीय आबादी द्वार�
‘पावना’ पहल के अंतर्गत तीन सिद्धांतों – पहुंच, जागरूकता �
‘पावना’ पहल के अंतर्गत तीन सिद्धांतों – पहुंच, जागरूकता �
बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात का स्पष्ट संकेत द�
सार्वजनिक डिजिटल वस्तुओं को महामारी की स्थितियों के तेज�
भारत की G20 अध्यक्षता वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाध�
जल जीवन मिशन को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो स्थानीय स्�
भारत सरकार को नगर निकायों के सामने खड़ी असमानता की चुनौत�
पूरा विश्व आज जल संकट के प्रबंधन में प्राकृतिक और स्थानी�
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
घनी आबादी वाले शहरी इलाक़ों में सामाजिक दूरी के नियमों क�
महिलाओं की नुमाइंदगी ने स्थानीय प्राथमिकताओं को फिर से प
अगर एसडीएफ विलय और अधिग्रहण या कई सेवाओं को एक साझा प्लैट�
चूंकि महाराष्ट्र के नगरपालिका में ओबीसी आरक्षण का अनुपा�
वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 70% से अधिक और प्राथमिक ऊर्जा खपत के 75% से अधिक के लिए शहर ज़िम्मेदार हैं. 2050 तक, दुनिया की दो-तिहाई से अधिक आबादी शहरों में रहेगी, जिससे बुनिया�
मालदीव में स्थानीय काउंसिल के चुनाव राष्ट्रपति चुनावों �
देश में तेज़ी से बढ़ती शहरी बस्तियों को देखते हुए, भारत ने
कई संरचनात्मक कमियों के बावज़ूद 73वें और 74वें संशोधन ने सम�
टिकाऊ शहरी विकास पर अमल करते वक़्त स्थानीय समुदायों की आ�
टिकाऊ शहरी विकास पर अमल करते वक़्त स्थानीय समुदायों की आ�
भारत के संदर्भ में कुल मिलाकर ये कहें कि बीआरटीएस, कम चौड़
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
अगर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सरकार के द्वारा जारी
नई नीति सुनिश्चित करती है कि छोटे विक्रेता, व्यवसाय और स्�
दुनिया के सामने खड़ी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामन�
ये सुझाव दिया जाना चाहिए कि ‘बॉटम अप’ शांति निर्माण, जिसक�
