246 results found
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवून आणि त्यानंतर आर
असंख्य चढ-उतार असूनही, नागरिकांना न्याय मिळविण्याचा अखेरचा उपाय आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमताला विरोध करणारी संस्था म्हणून न्यायव्यवस्थेकडे पाहिले जाते.
कोणत्याही निवडणुकीतील बहुमत सर्वशक्तीशाली ठरत नाही व कोणतेही वैचारिक वर्चस्व कायमस्वरूपी टिकून राहू शकत नाही हा भारताच्या राजकीय मांडणीतील विविधतेचा अर्थ आहे.
भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.
नागरिकत्व कायदा विरोधी आंदोलनांना उत्स्फूर्ततेसोबतच राज्यघटनेतील मूल्यांची जोड मिळणेदेखील अत्यावश्यक आहे.
पेगॅसस घोटाळ्याने भारतीय लोकशाहीचा पायाच हादरला आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकार नागरिकांवर किती प्रमाणात देखरेख ठेवू शकते, यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केले �
भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात प्रभावी प्रशासन आणि विकास देण्यासाठी एक मजबूत संघीय संरचना असणे आवश्यक आहे.
दोन भागांच्या मालिकेच्या दुसऱ्या भागात, भू-राजकारणामध्ये इंडो-पॅसिफिक केंद्रस्थानी असल्याने, लोकशाही राष्ट्रांनी या प्रदेशातील धोरणात्मकदृष्ट्या स्थित बेट राष्ट्रा�
संसद के अंदर यामीन खेमे ने भारत को निशाना बनाना जारी रखा ह
संसद के अंदर यामीन खेमे ने भारत को निशाना बनाना जारी रखा ह
संसद के अंदर यामीन खेमे ने भारत को निशाना बनाना जारी रखा ह
मालदीवच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शेवटी रिंगणात �
म्यानमारचा शिस्तबद्ध लोकशाही सरकारच्या दिशेने असलेला मार्ग २००८ मध्ये घटनेने निश्चित केलेल्या अडथळ्यांमधून वाट काढत आहे.
शांघायमध्ये कोविडमुळे कोणीही मरण पावले नाही, असा अनेक म�
पाकिस्तानमधील घडामोडींवर दक्षिण आशियाई देशांतील जनतेने वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
इंटरनेटला 'वाइल्ड वेस्ट' म्हणून फ्रेम करणे चूक आहे; इंटरनेटच्या शासनात राष्ट्र राज्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे.
‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे.
अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या उदाहरणावरून, खिळखिळीत होत चाललेल्या जगभरातील लोकशाही देशांनी वेळीच धडा घ्यायला हवा, हा जॉन बोल्टन यांच्या पुस्तकाचा संदेश आहे.
अलीकडच्या दशकांत राजकारणात महिलांचा सहभाग आणि प्रतिनिध
जगभरातील महिलांचे राजकारणात प्रतिनिधित्व कमी असल्यायाचे दिसून येत आहे. मात्र हे चित्र आता बदलण्याची गरज आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यातील नाते दाता आणि याचकाचे असता कामा नये. त्यामुळे बाहेरून लोकशाहीचे रूप असले, तरी मुळात मध्ययुगीन जहागिरदारी अस्तित्वात येते.
लोकशाही नेहमी ते ज्या आदर्शांचा प्रचार करतात त्यांच्याशी खरे नसते आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळेच अशा आदर्शांना मागे टाकले जाते.
जागतिक लोकशाही व्यवस्थेला जो धोका आहे त्याचा सामना करण्यासाठी संयुक्त रणनीती विकसित करणे आवश्यक आहे. हुकूमशाहांच्या भांडणात ही गरज आहे.
राजकीय पक्षाचे प्राथमिक सदस्य मतदानाने आपले उमेदवार ठरवू शकत नाहीत. त्या पक्षांचे हायकमांड त्यांचे उमेदवार जाहीर करतात. येथेच लोकशाहीला पहिला धक्का बसतो.
रशियामध्ये पुतीन यांनी घटनादुरुस्ती करून २०३६ पर्यंत आपल्या अध्यक्षपदाची खुंटी मजबूत केली आहे. या घटनेने लोकशाहीतील नवी एकाधिकारशाही अस्तित्वात आली आहे.
फक्त पाच वर्षांतून एकदा होणारी मतदानाची संस्थात्मक रचना आणि त्यानंतर सर्व स्थानिक कारभार लोकप्रतिनिधींवर सोपवण्याची पद्धती लोकशाहीसाठी पुरेशी नाही.
देशाचे राजकारण जसे संसदेतून चालते तसच ते रामलीला मैदानावरून, जंतरमंतर आणि आझाद मैदानावरून चालते. लोकांच्या आशाआकांक्षा चळवळी पुढे नेत असतात.
जगभर वाढत असलेल्या हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या धोक्यांपासून आशियाचे संरक्षण करण्यासाठी भारत-दक्षिण कोरिया सहकार्य गरजेचे आहे.
लोकशाहीमध्ये लोकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा व असंतोष सरकारपर्यंत पोहचवणे हे नागरी संस्थांचे मुख्य काम आहे. सरकारचे कौतुक करणे ही नागरी संस्थांची जबाबदारी नाही.
शिन्जियांग में सीसीपी का लक्षित अभियान, जिसने 2014 में राष्�
सेमीगल मधील राष्ट्रपतींनी तिसऱ्यांदा पुन्हा निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे. ही घटना म्हणजे उर्वरित पश्चिम आफ्रिका खंडासाठी �
भारत शहरीकरणाच्या मार्गावर आहे हे लक्षात घेता, आपल्या ग्रामीण ग्रामपंचायतींच्या समतुल्य गुणवत्तेपर्यंत पोहोचण्याकरता पालिका स्तरावर प्रशासकीय सुधारणांची नितांत गर�
विरोधकांची मुस्कटदाबी, माध्यमांवर बंधने आणि कायद्याचा बेबंद वापर याद्वारे चीन हाँगकाँगमधल्या लोकशाही विचारांना संपविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
कोरोनानंरचे स्थलांतर, हे भारताच्या फाळणीनंतरचे हे सर्वात मोठे स्थलांतर आहे. त्यामुळे याचा समाज आणि अर्थव्यवस्था म्हणून गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
अपने सॉफ्ट पावर को दिखाने की कोशिश में चीन ने दक्षिण-पूर्�
यूक्रेन संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर ज़रूर ड�
खाड़ी देशों के द्वारा ईरान के साथ संबंधों को नया रूप देने
ऐसे में सवाल यह है कि क्या इमरान खान को सत्‍ता से हटाने क�
क्या मौजूदा शासन के तहत समान नागरिक संहिता की स्थापना धर�
हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका को मात देने के लिए चीन क�
लोकशाही राष्ट्रांनी जनरेटिव्ह एआयच्या अफाट क्षमतांचा व
लोकतंत्र पर नज़र रखने वाली कई संस्थाएं भले ही ये कह रही हो
भारत आणि G7 देशांमध्‍ये अनेक संभाषणे होत आहेत परंतु ती सर्व कामाच्या प्रगतीचा भाग आहेत.
लैटिन अमेरिका को काफ़ी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा- �
संवैधानिक तौर पर कश्मीर पर दिए गए इस फैसले में केंद्र सरक�
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या ताब्याचा वर्धापन दिन असल्याने, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अफगाणिस्तानमध्ये उद्भवलेल्या मानवतावादी संकटाला तोंड देण्यासाठी त्यांच्या वच�
गेल्या ७० वर्षांत राजेशाही, समाजवाद, साम्यवाद, इस्लामी राजवट अनुभवलेल्या अफगाणिस्तानात मुत्सद्देगिरीमुळे आणि कूटनीतीक चर्चांमुळे शांतता नांदेल का?
अफगाणिस्तानात अमेरिकेने तालिबानचे पुनरागमन रोखण्यासाठी नवीन घटनात्मक लोकशाही राष्ट्र बांधण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.
जागतिक समुदायाला लोकशाहीबद्दल कटिबद्धता टिकवायची असेल, तर उशीर होण्याआधी अफगाणिस्तानात पाकिस्तानला रोखायला हवे.
