महाभियोग प्रक्रिया संपली, तरी दक्षिण कोरिया विभाजितच

दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ लागू झाल्यानंतर चार महिन्यांनी म्हणजे चार एप्रिल रोजी दक्षिण कोरियाच्या घटनापीठाने आपला निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार सर्वच्या सर्व पाचही आरोपांच्या आधाराने माजी अध्यक्ष यून सुक योल यांच्यावरील महाभियोगास मान्यता देण्यात आली. या आरोपांमध्ये मार्शल लॉची घटनाबाह्य घोषणा, राष्ट्रीय निवडणूक आयोग ताब्यात घेणे व कर्मचाऱ्यांना वॉरंटशिवाय अटक करणे, लष्कर व पोलिसांनी नॅशनल असेम्ब्लीचा ताबा घेणे आणि राजकारणी व वकिलांना अटक करण्याचे आदेश देणे, यांचा समावेश होता.

माजी पंतप्रधान आणि हंगामी अध्यक्ष हान डक सू यांच्यावरील महाभियोग रद्द केल्यानंतर अवघ्या आठवड्याभरातच न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे देशातील राजकीय कोंडी संपली आहे आणि राजकीय प्रक्रिया पुन्हा एकदा नव्याने सुरू करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

घटनापीठाचे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मून युंग बे यांनी खंडपीठाच्या वतीने हा निकाल दिला. नॅशनल असेम्ब्लीने केलेल्या पाचही आरोपांच्या आधारे खंडपीठाच्या सर्व आठ न्यायाधीशांनी महाभियोगाला मान्यता दिली. यून यांची कृती “वॉरंटची आवश्यकता व घटनात्मक तरतुदी यांचे उल्लंघन आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. घटनापीठाने सशस्त्र दलांची तैनात व विरोधकांवरील कारवाई यांवर आपले निरीक्षण नोंदवून “त्याने (प्रतिवादीने) त्यांचे कमांडर इन चीफ म्हणून आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन केले,” आणि “राजकीय पक्षांच्या कृती करण्याच्या स्वातंत्र्याचेही उल्लंघन केले,” अशी टिप्पणी केली आहे.

माजी अध्यक्ष रोह मू ह्यन आणि पार्क दुन हे या दोन माजी अध्यक्षांवरही या आधी महाभियोग चालवण्यात आला होता.

दक्षिण कोरियाच्या इतिहासातील लोकशाही व्यवस्था निर्माण झाल्यावर महाभियोगाची ही पहिली घटना नसली, तरी मार्शल लॉचा हा पहिलाच खटला होता. माजी अध्यक्ष रोह मू ह्युन आणि पार्क दुन हे या दोन माजी अध्यक्षांवरही या आधी महाभियोग चालवण्यात आला होता. राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून चाचणी घेतल्यामुळे घटनात्मक न्यायालयाने युन यांच्यावरील महाभियोगावर विचार करण्यास जवळजवळ १११ दिवस घेतले.

विरोधी पक्षनेते व आघाडीचे अध्यक्षपदाचे दावेदार ली जे-म्युंग यांनी या निकालाचे स्वागत केले आणि “कोरियाचे प्रजासत्ताक आता खऱ्या अर्थाने सुरू होत आहे,” असे जाहीर केले. त्याचप्रमाणे युन यांनी नागरिकांना उद्देशून एक निवेदन प्रसिद्ध केले. “मी तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलो नाही, या बद्दल मला खूप वाईट वाटले आणि खेदही वाटतो आहे,” असे या निवेदनात नमूद केले आहे.

घटनेच्या कलम ६८ अनुसार अध्यक्षपदाची निवडणूक ६० दिवसांच्या आत होणार आहे. राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षी २४ मे ते ३ जून दरम्यान निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. ‘पब्लिक ऑफिशियल इलेक्शन ॲक्ट’मध्ये नोंदवल्यानुसार, कार्यकारी अध्यक्षांनी १४ एप्रिलपर्यंत नियोजित तारखेच्या किमान ५० दिवस आधी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करणे अपेक्षित आहे.

न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ कोरिया (डीपीके) आगामी निवडणुकांच्या निकालाबाबत आशावादी आहेत; परंतु कन्झर्व्हेटिव्हना आपल्या भविष्याबद्दल अनिश्चितता वाटते आहे. या निकालामुळे कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या भवितव्यावर खोलवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पार्क ग्युन हे यांच्यावर २०१७ मध्ये महाभियोग चालवण्यात आला होता. यानंतर पार्क यांच्या छायेतून बाहेर पडण्यास पक्षाला बरेच प्रयत्न करावे लागले होते.

या वेळी मात्र काही लोकप्रतिनिधी वगळता नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये अध्यक्षांच्या कृतीला पाठिंबा देणाऱ्या पीपल्स पावर पार्टी (पीपीपी) या सत्ताधारी पक्षाने राजकीय परिस्थिती कशी हाताळली हे पाहता, ते अधिक कठीण होईल. पीपीपीच्या पवित्र्यामुळे त्यांचे अनेक पाठीराखेही बाजूला पडले आहे. ते आता प्रोग्रेसिव्ह पक्षाच्या आश्रयाला जात आहेत.

निवडणुका तोंडावर आल्याने पुढील पाच वर्षांसाठी लोकशाही व राजकीय निश्चितता देऊ शकेल, अशा नेत्याच्या शोधात दक्षिण कोरियाचे नागरिक आहेत. राजकीय पेच संपल्याने संसदेत एक नवा चेहरा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशाला अत्यंत आवश्यक असलेले राजकीय स्थैर्य मिळेल; परंतु हे मतदान देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणाच्या सातत्येसाठीही महत्त्वपूर्ण आहे.

चांगल्या गोष्टींची आशा असली, तरी काळजी करण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. देशातील प्रदीर्घ राजकीय पेचामुळे सध्याचे ध्रुवीकरण प्रकाशात आले आहे. ते सार्वजनिक क्षेत्रात झिरपले आहे आणि पुढील निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ते अधिक तीव्र होणे शक्य आहे. ही दरी नव्या अध्यक्षांना कमी करावी लागणार आहे.

हा लेख यापूर्वी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• International Affairs
• The Pacific, East and Southeast Asia
• constitutional breach
• Constitutional Court
• East Asia
• International Affairs
• martial law
• military takeover
• National Assembly
• political polarisation
• presidential race
• presidential race
• snap election
• South Korea crisis
• Yoon impeachment

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT