त्रिपक्षीय महामार्ग हाच प्रादेशिक आर्थिक संपर्काचा मार्ग...

जमिनीने वेढलेल्या आपल्या ईशान्य भागाचे दक्षिण आणि आग्नेय आशियाशी संपर्क केंद्रामध्ये रूपांतर करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट त्याच्या 'एक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. व्यापार वाढवण्यासाठी, सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला चालना देण्यासाठी, प्रादेशिक स्थिरतेसाठी योगदान देण्यासाठी आणि आग्नेय आशियातील भारताचा धोरणात्मक आणि भू-आर्थिक प्रभाव बळकट करण्यासाठी मेगा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प आणि आर्थिक मार्गिका स्थापन करणे महत्त्वाचे आहे.

अंदाजे 1360 किलोमीटर लांबीच्या भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्गाचे (IMT-TH) उद्दिष्ट भारत, बांगलादेश, म्यानमार आणि थायलंड दरम्यान अखंड रस्ते जोडणे हे आहे. हा मार्ग भारतातील मोरेह येथून सुरू होतो, म्यानमारमधील तमू आणि मंडाले येथून जातो आणि थायलंडमधील माई सोट येथे संपतो. हा संपर्क प्रकल्प व्यापार मार्ग सुव्यवस्थित करून आणि परदेशी गुंतवणुकीला चालना देऊन भरीव आर्थिक लाभ देण्याचे आश्वासन देतो.

IMT-TH चा उद्देश म्यानमारमार्गे भारताच्या ईशान्येला थायलंडशी जोडणे, अधिक कार्यक्षम आणि किफायतशीर वाहतूक मार्ग प्रदान करून तीन देशांमधील व्यापार, शिक्षण, पर्यटन आणि आरोग्य संपर्क सुलभ करणे हा आहे.

2022-23 मध्ये, आसियानमधील भारताची निर्यात 2021-22 मधील 42.32 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून 44 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली. परंतु आयात अधिक लक्षणीय वाढली आणि मागील वर्षाच्या 68 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये 87.57 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली. IMT-TH चा उद्देश म्यानमारमार्गे भारताच्या ईशान्येला थायलंडशी जोडणे, अधिक कार्यक्षम आणि किफायतशीर वाहतूक मार्ग प्रदान करून तीन देशांमधील व्यापार, शिक्षण, पर्यटन आणि आरोग्य संपर्क सुलभ करणे हा आहे.

महामार्ग प्रकल्पात बांगलादेशचा समावेश केल्याने त्याचे सर्वसमावेशक प्रादेशिक नेटवर्कमध्ये रूपांतर होते, ज्यामुळे दक्षिण आशियाला आग्नेय आशियाशी जोडणारा मार्गिका तयार करून आर्थिक शक्यता वाढतात. या एकत्रीकरणामुळे वाहतूक खर्च आणि वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल, नेपाळ, भूतान आणि इतर प्रदेशांमधील बाजारपेठांमध्ये प्रवेश खुला होईल आणि बहु-क्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी बंगालच्या उपसागराच्या उपक्रमाचे (बिमस्टेक) अर्थव्यवस्थांमध्ये आणखी एकत्रीकरण होईल.

IMT-TH प्रकल्पाचे धोरणात्मक महत्त्व कनेक्टिव्हिटीच्या पलीकडे विस्तारले आहे. सखोल प्रादेशिक एकात्मता आणि आग्नेय आशियाई भू-राजकारणातील एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू म्हणून स्वतःला स्थापित करण्याच्या भारताच्या दृष्टीकोनाचे हे मूर्त स्वरूप आहे.

परंतु या प्रकल्पाला 2002 मध्ये त्याची संकल्पना झाल्यापासून लक्षणीय विलंब आणि आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. सुरुवातीला 2015 पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, मुदत 2019 पर्यंत वाढवण्यात आली होती आणि आता नवीन मुदत 2027 साठी निश्चित करण्यात आली आहे. हे विलंब प्रामुख्याने म्यानमारमधील राजकीय अस्थिरता, आर्थिक समस्या आणि इतर प्रादेशिक अडथळ्यांमुळे आहेत. बांगलादेशातील आव्हानांमध्ये राजकीय अस्थिरता आणि चिनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी स्पर्धा यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे प्रादेशिक सहकार्य आणि प्रकल्प अंमलबजावणी गुंतागुंतीची होऊ शकते.

म्यानमारमधील 2021 मधील लष्करी उठाव आणि जुंटा सरकारच्या उदयामुळे हा प्रकल्प आणखी ठप्प झाला आहे, ज्यामुळे आधीपासून अस्तित्वात असलेली अस्थिरता अधिक तीव्र झाली आहे. सत्तेवर लष्कराच्या पकडीमुळे हिंसाचार आणि व्यापक अशांतता वाढली आहे, ज्यामुळे बांधकाम कामगार आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेशी गंभीर तडजोड केली जात आहे. नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट आणि विविध वांशिक सशस्त्र संघटनांसारख्या लष्करी जुंटा आणि प्रतिकार गटांमधील संघर्षामुळे अस्थिर वातावरण निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या कालमर्यादेत लक्षणीय व्यत्यय आला आहे आणि जोखीम वाढली आहे.

महामार्ग आणि त्याच्या वापरकर्त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी या सुरक्षा आव्हानांचा सामना करणे आणि प्रकल्पासाठी त्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी स्थानिक समुदायांशी संवाद साधणे आवश्यक आहे. परंतु म्यानमार आणि भारताच्या ईशान्येकडील वांशिक संघर्षामुळेही लक्षणीय अडथळे निर्माण होतात. महामार्गाच्या बाजूच्या भागात दीर्घकाळापासून विवाद असलेले असंख्य वांशिक गट आहेत, ज्यामुळे महामार्गाचे बांधकाम आणि देखभाल गुंतागुंतीची होते. म्यानमारच्या चिन राज्य आणि सागिंग प्रदेशात सुरक्षेचे लक्षणीय प्रश्न कायम आहेत, जिथे जुंटा आणि वांशिक सशस्त्र गटांमधील संघर्ष सुरू आहे.

नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट आणि विविध वांशिक सशस्त्र संघटनांसारख्या लष्करी जुंटा आणि प्रतिकार गटांमधील संघर्षामुळे अस्थिर वातावरण निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या कालमर्यादेत लक्षणीय व्यत्यय आला आहे आणि जोखीम वाढली आहे.

मणिपूरमधील कुकी आणि मैतेई समुदायांमधील अलीकडील जातीय संघर्षांमुळे प्रकल्पाच्या प्रगतीवर आणखी ताण आला आहे. कंत्राटदारांच्या कराराच्या समस्येमुळे 2015 पासून विलंब झालेल्या तमू-किगोन-कलेवा रस्त्यावरील 69 पूल बदलण्यातील अडथळे कायम आहेत. यार गी रोड विभागात बांधकाम सुरू आहे, जिथे कामगारांना उभ्या उतारांवर आणि तीक्ष्ण वळणांवरून जावे लागते. या विभागाचा केवळ 25 टक्के भाग पूर्ण झाला आहे आणि 121.8 किलोमीटरच्या भागाला चार पदरी मार्गात रूपांतरित करण्यासाठी नियोजित वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागेल.

सुरक्षेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि सर्व भागधारकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी वाढलेल्या राजनैतिक सहभागाचा भारत आणि म्यानमारला फायदा होऊ शकतो. क्षमता बांधणी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासातील सहयोगात्मक प्रयत्नांमुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुलभ होण्यास मदत होऊ शकते.

भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय मोटार वाहन करार (IMT-TMVA) तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे ही आणखी एक महत्त्वाची चिंता आहे. ही आव्हाने अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, नोकरशाहीतील अडथळे आणि सुरक्षेच्या चिंतांमुळे उद्भवतात.

रस्त्यांचे अपुरे जाळे, विशेषतः म्यानमारमध्ये, वाहनांच्या सुरळीत वाहतुकीला अडथळा आणते. आवश्यक परवाने आणि मंजुरी मिळवण्यासह तिन्ही देशांमधील नोकरशाहीच्या गुंतागुंतीमुळे लक्षणीय विलंब होतो. विशेषतः म्यानमारच्या संघर्षप्रवण भागांतील सुरक्षेच्या चिंतांमुळे वाहने आणि वस्तूंच्या सुरक्षित वाहतुकीला धोका निर्माण होतो. आव्हाने असूनही, भारत-बांगलादेश-म्यानमार त्रिपक्षीय महामार्गाचे धोरणात्मक फायदे प्रादेशिक एकात्मतेसाठी आवश्यक आहेत. भारताच्या एॅक्ट ईस्ट धोरणाशी सुसंगत, हा महामार्ग आग्नेय आशियाबरोबर संबंध वाढवेल आणि आशियाई महामार्ग जाळे आणि बिमस्टेक ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लॅनसह इतर विविध उपक्रमांमध्ये योगदान देऊन सहकार्य वाढवेल.

थायलंडमधील रानोंग बंदर आणि विशाखापट्टणम, चेन्नई आणि कोलकाता येथील भारतीय बंदरांमध्ये आधीच स्वाक्षऱ्या झालेल्या सामंजस्य करारांसह थेट बंदर-ते-बंदर दुवे बळकट करण्यासह सागरी संपर्क प्रयत्नांद्वारे महामार्गाला पाठबळ दिले जाईल.

महामार्ग पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असताना, भौगोलिक विभाजन कमी करण्यासाठी आणि स्थानिक समुदायाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, आग्नेय आशियातील भारताच्या धोरणात्मक पदचिन्हाची वाढ करण्यासाठी तो एक महत्त्वाचा मार्ग बनणार आहे.

हा लेख मूळतः ईस्ट एशिया फोरममध्ये प्रकाशित झाला आहे. 

• Indian Economy
• India
• Bangladesh
• south Asia
• East and Southeast Asia
• ASEAN trade
• Bangladesh
• BIMSTEC economies
• connectivity hub
• economic corridors
• India
• Indian Economy
• India–Myanmar–Thailand Highway
• India’s Act East policy
• infrastructure
• regional stability
• Security challenges
• south Asia
• Southeast Asia
• strategic influence
• Trade

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT