वाट चुकलेली ‘पंतप्रधान शेतकरी योजना’

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाआधी कृषीक्षेत्रातील अधोगती रोखण्यासाठी सरकार कोणती ठोस पावले उचलणार असा प्रश्न विचारला जात होता. आगामी निवडणूक, शेतकऱ्यांचे देशभर सुरू असलेले आंदोलन यामुळेही सरकारवर देशभरातून दबाव वाढला होता. पण, प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सादर केलेल्या अंतरीम अर्थसंकल्पाने मात्र या अपेक्षांवर पाणी ओतले.

कृषीक्षेत्राला साहाय्य व्हावे म्हणून केंद्र सरकारने नवी योजना जाहीर केली, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी. या योजनेमुळे सुमारे १२ कोटी लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे सांगण्यात आले. ही योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपये मदत म्हणून मिळतील अशी अपेक्षा आहे. ही योजना १ डिसेंबर २०१८ पासून पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू होईल. ही रक्कम शेतकऱ्यांना रु. २००० च्या तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येईल. त्यापैकी, पहिला हप्ता दिनांक ३१ मार्च २०१९ रोजी देण्यात येईल.

या नव्या योजने अंतर्गत केंद्र सरकारने लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांसाठी रु.७५,००० कोटी इतका निधी जाहीर केला आहे. मागील अर्थसंकल्पापेक्षा ही वाढ चौपट आहे. याखेरीज, शेतकऱ्यांच्या कल्याणार्थ आणि त्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याच्या हेतूने सरकारने किमान आधारभूत दरात (पिकाच्या दारात चढउतार झाल्यास हा दर शेतकऱ्यांचे संरक्षण करतो) भरीव वाढ करण्याबाबत शाश्वती दिली आहे. हा दर २२ पिकांसाठी लागू असेल. सन २०१७-१८ पेक्षा अन्नधान्याच्या अर्थसाहाय्यात ही दुपटीने झालेली वाढ होय.

अशा योजनांमुळे शेतकऱ्यांना थोडेबहुत मदत होईल हे नाकारता येणार नाही. पण यातून मूळ प्रश्नावर तोडगा निघेल असे नाही. यामुळे यंदाच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला अडचणीला सामोरे जावे लागू शकते. गेल्या साडेचार वर्षांच्या सत्ताकालावधीत सत्ताधारी पक्षाला शेतकऱ्यांची हालअपेष्टा कमी करता आली का? कृषी मंत्रालयाच्या नोंदींनुसार, सन २०१४ ते २०१६ दरम्यान ३६,३७० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. सन २०१८ मध्ये १३ वेळा शेतकऱ्यांनी मोठा निषेध नोंदवला. आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये कृषीउत्पादनांच्या किमती घसरल्याने हा प्रश्न अधिकच चिघळला. गेल्या दोन वर्षांत अर्थसाहाय्य देखील तोकडे असल्याने यात अधिकच भर पडली.

केंद्र सरकारच्या योजनांची राज्य सरकारच्या योजनांशी तुलना होणे अपरिहार्य आहे. या तुलनेनुसार केंद्राच्या योजना नक्कीच अपुऱ्या ठरतात. केंद्रसरकारने जाहीर केलेले अर्थसाहाय्य राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसाहाय्यापेक्षा बऱ्याच प्रमाणात कमी आहे. तेलंगणच्या रयथू बंधू योजने अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याला दर एकरी रु.८००० ची रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये देते. ओडिशामधील कालिया प्रारूपांतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला रु.१०,००० ची रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते.

केंद्रीय धोरणकर्त्यांनी तेलंगणच्या रयथू योजनेतून काही गोष्टी घेतल्या आहेत, असे ध्यानात येते. यांतर्गत शेतकऱ्याकडे जमीन किती, यानुसार त्यांना मदत करण्यात येते आहे. धोरणकर्त्यांनी कालिया योजनेचा अधिक सखोल अभ्यास करणे हिताचे ठरेल. उत्पन्नाची पातळी ध्यानात घेऊन ओडिशामध्ये भूमिहीन शेतकऱ्यांना आणि गरजू कृषी कुटुंबांना पिकांसाठी व्याजरहित कर्ज दिले जाते. किसान योजनेंतर्गत मात्र भूमिहीन, पट्ट्याने शेती करणारे आणि स्थलांतरित शेतकऱ्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले गेले आहे.

ही प्रस्तावित पंतप्रधान शेतकरी योजना जमीननोंदणीसंदर्भात आपल्याकडे असलेल्या भयंकर बाबुगिरीबद्दल काहीही भाष्य करत नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारतातील कायद्यांच्या चौकटीमुळेच जमीन मालकीसंबंधी वाद निर्माण होतात आणि कृषी क्षेत्राचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळेच पंतप्रधान शेतकरी योजनेसाठी राज्य सरकारला दोन हेक्टर पेक्षा कमी जमिनीची मालकी असलेले शेतकरी शोधणे आव्हानात्मक आहे.

शेती हा विभाग केंद्रपातळीवर, राज्यातळीवर आणि सामायिक पद्धतीनेही हाताळला जातो. त्यामुळे राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवरील धोरणांची तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. केंद्रशासन राज्याला पूरक असे धोरण आखते. हे धोरण कार्यक्षम पद्धतीने राबविण्यासाठी राज्य पातळीवरील प्रश्न लक्षात घ्यावे लागतात. उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये पाण्याची कमतरता आहे, तर बिहारमध्ये कृषीसाहित्य पुरवठा यंत्रणा सक्षम नाही, तसेच तिथे साधनांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशासाठी एकच धोरण सरसकट वापरता नाही. यासाठीच केंद्र आणि राज्यामध्ये एकवाक्यता असणे आवश्यक ठरते.

अर्थसंकल्प सादर करताना पियुष गोयल यांनी एका बाबीकडे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य केल्याने सन २०१८-२०१९ आणि २०१९-२०२० मध्ये वित्तीय तूट अधिकच वाढणार आहे. नजीकच्या भविष्यात रिझर्व्ह बँक दरात कपात करणार नसल्याने आर्थिक बोजा वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे आगामी वित्तीय वर्षात एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नावर (जीडीपीवर) परिणाम होणे अपरिहार्य आहे.

यातील राजकीय डावपेच बाजूला ठेवले, तरी या क्षेत्रामध्ये सरकार सातत्याने तात्पुरती मलमपट्टी करू शकत नाही हे उघड आहे. देशातील शेतकऱ्याला असे पैसे देऊन, कृषी क्षेत्रातील प्रश्न सुटणार नाहीत. या साऱ्यापेक्षा सरकारकडे निश्चित आणि स्पष्ट असा दृष्टिकोन असणे आवश्यक आहे. त्यातून काय मिळवायचे आहे, हे नेमकेपणाने समजले पाहिजे. या उपाययोजनांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून एकत्र काम करायला हवे. तसेच कृषीक्षेत्राच्या कल्याणासाठी ठोस आणि रचनात्मक बदलांची गरज आहे. आज देशातील ५० टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे लक्ष राजकीय घडामोडींकडे नव्हे तर, लोककल्याणाकडे असणे आवश्यक आहे.

• Domestic Politics and Governance
• Economic Reforms
• Agriculture
• India
• AGRICULTURE
• economy
• Farmers

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.