भविष्याच्या अनिश्चिततेचा वेध घेताना

कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे जगभरातील काम करण्याच्या पद्धतीवर ‘न भूतो न भविष्यति’ असा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे कामकाजाच्या नवनवीन पद्धतींचा अवलंब करण्याकडे सर्वच देशांचा कल दिसून येत आहे, आणि तो वाढत जाणार आहे. येत्या काळात कामकाजाच्या पद्धतींमध्ये कसा बदल होईल, विशेषत: ‘रिमोट वर्किंग’ ही संकल्पना कशी रुजत जाईल, आणि त्याच वेळी सामाजिक सुरक्षा, नवनवीन पद्धती शिकण्यासाठी नवे मार्ग शोधले जातील, हे समजून घेणे अत्यावश्यक ठरले आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे आज मानवी जीवनात जो काही व्यत्यय आला आहे, तितका मोठा व्यत्यय आजवरच्या ज्ञात इतिहासात आलेला नाही. जीवन एकंदरीतच किती असुरक्षित आणि बेभरवशाचे आहे याची प्रचिती सर्वत्र दिसून येते आहे. त्यामुळे प्रत्येकाच्याच मनामध्ये अनश्चिततेची ही भिती घर करून आहे. आजवर कधीही करावे लागले नाहीत इतके प्रयत्न करून, या परिस्थितीशी जुळवून घेणे भाग पडत आहे. जागतिक व्यवस्था मोडकळीस आलेली होतीच. त्याबद्दल जगभरातील शास्त्रज्ञ आणि मुत्सद्दी वारंवार धोक्याचा इशाराही देतच होते. या इशाऱ्यासोबत ते परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचे आवाहनही करत होते. मात्र, जुळवून घेण्याची ही प्रक्रिया हळूहळू होणे अपेक्षित होती. ती एवढ्या वेगात होईल असे कोणालाच अपेक्षित नव्हते.

वातावरण बदल किंवा यांत्रिकीकरणामुळे होणारे दुष्परिणाम आणि कोरोना व्हायरसमुळे उडालेला हाहा:कार यांची तुलना होऊ शकत नाही. मानव जात म्हणून आपल्या प्राथमिकता, आपण उभ्या केलेल्या विविध संस्था, जागतिक व्यवस्था, एकूणातच आपले भवितव्य, या सगळ्याचा अतिशय गांभीर्याने विचार करायची पाळी आज या महामारीने आपल्यावर आणली आहे. जे बदल घडून यायला काही वर्षं लागतील असा अंदाज होता, ते आता लवकरात लवकर अंगी बाणवण्याची तातडीची गरज जगभरातील अर्थव्यवस्थांना भासू लागली आहे.

या विषाणूमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला तोंड देताना, जागतिक असमतोल, समाजिक दरी इत्यादी वाढीस लागणार आहे. फोर्ब्स मासिकाने म्हणलं आहे, ’गेल्या काही काळापासून आपण VUCA (Volatile Uncertain Complex Ambiguous; म्हणजेच अस्थिर, अनिश्चित, जटिल आणि संदिग्ध) अशा परिस्थितींबाबत विचार करत आहोत. पण आज अशी परिस्थिती साक्षात आपल्यासमोर उभी ठाकली आहे.’ या परिस्थितीतून, त्यातल्या त्यात नगण्य नुकसान करून घेत सुटायचे असेल तर आपल्याला आपल्या सर्वच संस्था व आचारविचार यांत बदल करावे लागणार आहेत. कारण भविष्य आपल्याला वाटले होते त्यापेक्षा खूपच जास्त वेगाने आपल्यासमोर येऊन उभे राहिले आहे.

प्रमुख समस्या

या महामारीमुळे, जगभरात सगळेच ठप्प झाले आहे. त्यामुळे, आजूबाजूच्या दृश्य, भौतिक जगात वावरणाऱ्या लोकांपैकी बऱ्याच जणांना, आता एका अदृश्य अशा डिजिटल जगात वावरणे भाग पडत आहे. दूर राहून काम करणे, दूर राहून वैद्यकिय मदत मिळवणे, विविध तंत्रज्ञानांच्या साह्याने शिक्षण घेणे, सर्वसामान्यपणे वाढलेली सरकारी पाळत इत्यादींमुळे केवळ सामान्य जनताच नव्हे तर सरकार आणि विविध कॉर्पोरेट्स यांच्याही आयुष्यात उलथापालथ झाली आहे. परिस्थितीवर मात करण्याच्या गरजेतून लोक नवनवीन शोध लावत आहेत, युक्त्या लढवत आहेत. त्यामुळे डिजिटल सेवांमध्ये भर पडत आहे. त्यामुळे, ‘डेटा’ हे आता आधुनिक तेल आहे आणि त्यावर आता नेमकी कुणाची मालकी असणार आहे, याची चर्चा जोरात आहे.

भविष्यात येऊ घातलेल्या डिजिटल युगाच्या सुयोग्य संचलनाकरता, भल्या मोठ्या आणि बोजड नोकरशाहीच्या व्यवस्थांची पुनर्मांडणी करावी लागेल. त्यांच्या जागी आटोपशीर व लवचिक प्रक्रिया स्थापित कराव्या लागतील असे अनेकांचे मत होते. मात्र आपण काही कळायच्या आधीच तिथे येऊन ठेपलो आहोत. जे प्रश्न आत्तापर्यंत फक्त लांबवर धूसरपणे दिसत होते, ते आता अचानक अगदी उंबरठ्यापाशी येऊन उभे राहिले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची तातडीने गरज आहे.

विकसनशील देश आत्ता आत्ता कुठे डेटा, त्यावरचे नियंत्रण, खासगीपणा इत्यादी मुद्द्यांवर काही काम करू लागले होते. त्याचवेळी अचानक ही महामारी उद्भवली. (अगदी प्रगत देशांमध्येसुद्धा काहीसे असेच घडत होते असे म्हणता येईल, अमेरिकेत फेसबुक म्हणजे नक्की काय आहे हे समजून घेऊ इच्छिणाऱ्या सिनेटर्सची इथे आठवण येणे अपरिहार्य आहे.) ही सरकारे आता डिजिटल जगतावर निरंकुश पाळत ठेवताना दिसून येत आहेत, कोणत्याही प्रकारची सावधगिरी धुडकावून लावत, नीट चाचणी झाली नाही अशा अनेक तंत्रज्ञानांचा उपयोग करताना आढळत आहेत. त्यामुळे खासगीपणा जपण्याच्या बाजूचे समर्थक अक्षरश: गोंधळून गेले आहेत.

आज अर्थव्यवस्थेतील अगदी काही मुलभूत गोष्टींचे जरी आपण यांत्रिकीकरण केले असते, तरी या महामारीत अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्या नसत्या. तसेच त्यांना वाचवण्याकरता इतकी माणसे आपल्याला पणाला लावावी लागली नसती. आता हळूहळू आपण लॉकडाऊन उठल्यावरती आयुष्य पुर्वपदाला कसे येईल यावर विचार करू लागलो आहोत. कोरोना व्हायरस काही संपूर्णपणॆ नष्ट होणार नाही. पण त्यामुळे, समाजात, चारचौघात, वावरताना आपल्याला एकमेकांपासूण सुरक्षित अंतर राखूनच वावरावे लागणार आहे.

अशा परिस्थितीत, उत्पादन पातळी राखण्याकरता आपण मनुष्यबळाच्या बरोबरीने यंत्र/यंत्रमानवांचाही वापर करू शकलो तर परिस्थिती जरा सुसह्य होईल. स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करण्याकरता उद्योगधंद्यांना अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे, ज्या कामांकरता माणासांची सातत्याने गरज आहे अशी कामे यंत्रमानवांकडे सुपूर्द करता येतील. ग्राहकांनाही, जिथे मानवी उपस्थिती कमी आणि यंत्रमानव/यंत्रे जास्त आहेत, अशा वातावरणांमध्ये अधिक सुरक्षित वाटेल. अर्थात, ग्राहकांच्या वागणुकीतील हा बदल तात्पुरता असेल, पण एकदा का एखादे काम यंत्रांकडे सोपवले की ते परत माणसांकडे येणे कठीण आहे. २००८ साली आलेल्या आर्थिक मंदीतही माणसांकडून करवून घेतली जाणारी अनेक कामे यांत्रिकीकरणामुळे माणसांच्या हातून निसटली.

सध्याच्या परिस्थितीमुळे उद्योगांना निधीची कमतरता भासेल आणि त्यामुळे माणसांऐवजी यंत्रांकडून काम करून घेण्याकरता त्यांच्यावरचा दबाव वाढतच जाईल. आजवर जेव्हा जेव्हा आर्थिक मंदी आली आहे, तेव्हा यांत्रिकीकरणाबाबतची चिंता वाढीस लागते, असे प्रतिपादन कार्ल बेनेडिक्ट फ्रे यांनी आजवरच्या इतिहासाचा दाखला देत, आपल्या फायनान्शियल टाईम्समधल्या लेखात केले आहे. विविध वस्तूंच्या पुनर्वापरासंबंधी प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे किंवा कॉल सेंटरसारखे उद्योग, यांमध्ये सध्याच्या महामारीमुळे यंत्रिकीकरणाचा जोर पटकन वाढला आहे. चॅटबॉट किंवा व्हॉईस रेकग्निशनसारखे नवीन तंत्रज्ञान, यांमुळे BPO क्षेत्रात कधीही भरून न येणारे बदल होत आहेत. भारतासहीत अनेक विकसनशील देशांत रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत हे क्षेत्र अग्रेसर आहे. त्यामुळे याची मोठी चिंता आपल्याला भेडसावणार आहे.

येऊ घातलेली आव्हाने आणि संधी

नवनवीन तंत्रज्ञानांचा अवलंब करण्याच्या अपरिहार्यतेमुळे, बेसावध असलेल्या विकसनशील देशांना विशेषकरून धक्का पोहचणार आहे. त्याची परिणती, विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये आधीच असलेली विषमतेची दरी अधिक रूंद होत जाण्यात होणार आहे. विकसित देशांमध्ये जवळजवळ ९०% जनता ऑनलाईन आहे. मात्र, अविकसित देशांमधे हेच प्रमाण केवळ २०% इतकेच आहे. त्यामुळे, तंत्रज्ञानाधारीत उपाय योजनांमुळे ही जनता अधिकाधिक दूर लोटली जाईल.

तंत्रज्ञानाधारीत उद्योगांमधील सगळी मोठी नावे श्रीमंत देशांमधील आहेत. त्यामुळे, जगभरात तयार होणाऱ्या डेटावर प्रभुत्व स्थापित करणे त्यांना सहज शक्य होते. येऊ घातलेल्या तंत्रज्ञानावर हुकूमत गाजवणेही सोपे जाते. नावीन्यपूर्ण शोध लागत जातील तसतसे विकसनशील देशांची गतीदेखील मंदावत जाईल. या देशांतील संशोधनात्मक क्षेत्रातील अत्यल्प सार्वजनिक भांडवली गुंतवणूक (भारतात हा आकडा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या केवळ ०.६ ते ०.७ टक्के इतकाच आहे), नियमांचा कायद्यांचा अभाव, निकृष्ट पायाभूत सुविधा, अतिशय कमी वित्तीय पाठिंबा (याचा तर खूपच जास्त फटका बसणार आहे) असे फार मोठे अडथळे त्यांच्यासमोर आहेत.

येऊ घातलेले बदल इतके प्रचंड आहेत की त्यांना तोंड देताना विकसित देशांचीही त्रेधा तिरपीट उडत आहे. पण त्यांची उत्पादनक्षमता आणि एकूणच कुवत मुळातच इतकी जास्त आहे की त्यामुळे या आव्हानाला तोंड देताना त्यांना साहजिकच त्याचा फायदा मिळणार आहे. चीन, सिंगापूरसारख्या देशांनी आधीच अघाडी घेतली आहे. इस्पितळांमध्ये निर्जंतुकीकरण करणे, वस्तूंचा पुरवठा करणे इत्यादी कामे चीनमध्ये यंत्रमानवांद्वारे होऊ लागली आहेत. तर, बिग डेटा आणि त्यावर विश्लेषणात्मक काम करण्याच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्या सिंगापूरने, आपत्कालीन परिस्थितीत त्यांचा उपयोग त्वरेने करणे कसे शक्य आहे ते दाखवून दिले.

सन २०३० पर्यंत १.२५ कोटी नोकऱ्यांचे यांत्रिकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट चीनने आधीच ठेवले होते, याकडे ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सने लक्ष वेधले आहे. महामारीमुळे पुरवठा यंत्रणांची (सप्लाय चेन्सची) पुनर्बांधणी होण्याची शक्यता आहे. आणि त्यामुळे बरेचसे रोजगार परत मूळ देशांमध्ये जातील. या घडामोडींमुळे विकसनशील देशांच्या समस्यांमध्ये भरच पडणार आहे.

मात्र, काही गोष्टी अशाही आहेत, ज्यांच्यामुळे आपण आशावादी राहायलाही हरकत नाही. महामारीच्या दबावामुळे, विकसनशील देश आता अधिकाधिक जोखीम पत्करायला उद्युक्त होत आहेत. त्यामुळे, नवीन तंत्रज्ञानाला अधिक आत्मविश्वासाने सामोरे जात, तिचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्याकडे कल वाढेल. या परिस्थितीला संधी मानून आपल्या कायदे व नियमावल्यांमध्ये सुधारणा करता येतील आणि डिजिटल युगाकडे वाटचाल करण्यात येणारे अडथळे कमी करता येतील.

उदाहरणार्थ, घानामध्ये मोबाईल आर्थिक व्यवहार करण्याकरता जरूरी असणार्या कागदपत्रांची अट शिथिल करण्यात आली आहे. विकसित देशांतही हे होताना दिसून येत आहे. जपानने डिजिटल कंत्राटे आणि शिक्के यांसारखी सुविधा अधिकाधिक कंपन्यांनी अंमलात आणावी याकरता प्रयत्न सुरू केले आहेत, ज्यायोगे आपात्कालीन परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे सुकर होईल.

क्लाऊड कम्प्युटींग, डेटा स्टोरेज, डिजिटल माध्यमातून देता येऊ शकणाऱ्या सेवा अशा नवनवीन क्षेत्रांना मागणी वाढू शकते आणि त्यात रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होऊ शकतात. विकसनशील देशांनी अशा संधींकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. अशा संकटकाळी कुशल कामगारांना तुलनेने कमी धोका असतो. हे आपण आजवर बघत आलोच आहोत. आणि सद्य परिस्थितीतही त्याच निरीक्षणाला बळकटी मिळत आहे. आत्ताही कुशल कामगारांची परिस्थिती त्यामानाने चांगली आहे.

उच्च आर्थिक उत्पन्न गटातील लोकांना रिमोट माध्यमातून काम करण्याची संधी मिळण्याचे प्रमाण इतरांपेक्षा पाच पट जास्त आहे. त्यांना यांत्रिकीकरणाचा धोकाही अत्यल्प आहे. BPO सारख्या खूप जास्त जोखमीच्या उद्योगातही हेच दिसून येते. साधी अथवा नित्याची कामे यंत्रे करतील आणि ज्यांत कौशल्य लागते आशी कामे माणसे, म्हणजेच कुशल कामगार, करतील. नुसते तंत्रज्ञान उप्लब्ध असल्याने काम भागत नाही, ते सुयोग्य रितीने वापरून उत्पादनात वाढ घडविण्याकरता कौशल्याची गरज असते.

महामारीमुळे डिजिटल साक्षरता हा विषय विकसनशील देश अधिक गंभीरतेने घेतील. ऑनलाईन शैक्षणिक माध्यमात अनेक झापडबंद धारणा मोडून काढण्याचे सामर्थ्य आहे. आज विविध झूमसारख्या अॅपवर बैठका होत आहेत. EdX किंवा कोर्सेरा सारख्या ऑनलाईन संस्थांमार्फत शिक्षणविषयक उपक्रम उपलब्ध होत आहे. अगदी विविध वस्तुसंग्रहालये देखील आता ऑनलाईन बघता येतात.

शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार सक्षमता विकास याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. हे सगळे करणे सोपेही होईल, मात्र त्याकरता डिजिटल दरी कमी करण्याकरता विकसनशील देशांनी काही पाऊलं उचलणे गरजेचे आहे. भविष्याचा विचार करताना, त्याकरता तरतूद करताना यासगळ्याचा विचार करणं आवश्यक आहे.

एकीचे बळ

एकीकडे सद्य परिस्थितीला तोंड देण्याकरताची धडपड करत असतानाच, येऊ घातलेल्या काळाला तोंड देण्याकरता लागणारी क्षमता विकसित करणे, हे शासन यंत्रणांपुढील मोठे आव्हान असणार आहे. पण या परिस्थितीलाही एक चंदेरी किनार आहे. सध्याच्या संकटामुळे आपल्या प्राथमिकता काय असायला हव्या आहेत याबद्दल आपण अधिक सजग झालो आहोत. देश सुस्थित करायचा असेल, तर उत्तम व पुरेशी आरोग्ययंत्रणा, सर्वांचा विचार करत सर्वांना सामावून घेणारी सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा इत्यादी व्यवस्था असणे, ही आपली अत्यंत महत्त्वाची प्राथमिकता असली पाहिजे.

सध्या उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधांचा उत्तमरितीने व हुशारीने वापर करून त्याची जोड नवीन तंत्रज्ञानाला देत, या सगळ्या समस्यातून मार्ग काढण्यात शासन यंत्रणांची हुशारी पणाला लागणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या विकासापेक्षा जनतेचा विकास जास्त महत्त्वाचा आहे हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत कामकाजाच्या पद्धतींमध्ये बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने प्रत्येक देशाचा प्रवास, महामारीच्या दबावामुळे एकाच वेळी चालू असला तरी, प्रत्येकाचा प्रवास वेगवेगळ्या परिस्थितीतून सुरू झाला आहे. पारंपारीक अर्थव्यवस्थेपेक्षा डिजिटल अर्थव्यवस्थेत परस्परविश्वासाला खूप जास्त महत्त्व आहे. त्यामुळे, ज्ञानाची देवाण घेवाण, पारदर्शकता इत्यादींची खूपच जास्त गरज भासणार आहे. कामे करण्याच्या उत्कृष्ट प्रक्रियांचा जगभर प्रसार करणे गरजेचे आहे. त्याकरता जागतिक सहकार्याची न भूतो न भविष्यति अशी गरज पडणार आहे.

डेटा अधिकाधिक मुक्तस्त्रोत आणि पारदर्शक करण्याची आवश्यकता भासणार आहे. सध्या जे काही घडत आहे ते काही अगदीच अकल्पनीय नव्हते. असे काही घडू शकेल असे इशारे शास्त्रज्ञांनी आणि अमेरिकेच्या गुप्तहेरखात्याने वेळोवेळी दिले होते. आपण कुणीच त्यांकडे लक्ष दिले नाही, इतकेच. यापुढे येणाऱ्या आव्हानांकडे लक्ष देण्याकरता, त्यांना तोंड देण्याकरता सक्षम होण्याच्या प्रयत्नात, लवचिक आणि लक्ष्यकेंद्री नेतृत्व, लोकशाहीची व्याप्ती वाढवत नेणे, माहितीची देवाण घेवाण अनिर्बंध करणे इत्यादी पाऊले महत्त्वाची असणार आहेत. स्वत:ला घरात कोंडून घेणे, हे तात्पुरते आहे.

• International Affairs
• Coronavirus
• economics
• International Affairs
• Jobs
• Marathi

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT