तालिबानचा कब्जा आणि नियंत्रण कायम राखण्यातील आव्हाने

हा भाग निबंध मालिकेचा भाग आहे, भारताच्या शेजारची अस्थिरता: एक बहु-दृष्टीकोन विश्लेषण

________________________________________________________

पंतप्रधानपदामध्ये करण्यात आलेले फेरबदल तसेच मार्चमध्ये कार्यवाहक पंतप्रधान मौलवी हेबतुल्ला अकुंदजादा यांनी कंदाहार येथे घेतलेल्या तीन दिवसीय बैठकीच्या बातम्या यावरून अफगाणिस्तानातील परिस्थितीचा अंदाज बांधता येऊ शकतो. इस्लामिक अमिरातीचे प्रवक्ते जबिलुल्ला मुजाहिद यांनी अशा प्रकारच्या अनुमानांना असत्य ठरवून फेटाळून लावले असले तरीही तालिबानमध्ये फूट पडल्याचा अनेकांना संशय आहे.

तालिबान नेतृत्वाने अफगाण समाजातील इतर गटांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अंतर्गत एकसंधतेला प्राधान्य दिले आहे. अर्थात सध्या अत्यावश्यक असलेली आंतरराष्ट्रीय मान्यताही यामुळे पणाला लागलेली आहे. वाढता अंतर्गत कलह आणि बाहेरील धोक्यांमुळे तालिबानला अफगाणिस्तानात सत्ता बळकट करणे कठीण जात आहे. नियंत्रण राखण्यात तालिबानला आलेल्या अपयशामुळे, तालिबानचे वेगवेगळ्या गटांशी असलेले संबंध चिघळत चालले आहेत. परिणामी, अफगाणिस्तानातील राजकीय व आर्थिक संकट अधिक बिकट होण्याची चिन्हं आहेत.

अंतर्गत सत्ता संघर्ष

तालिबानला त्याच्या संपूर्ण अस्तित्वात वाढत्या गटबाजीचा सामना करावा लागलेला आहे. २०१५ मध्ये घडलेल्या घटना हे त्याचेच ताजे उदाहरण आहे. २०१३ मध्ये तालिबानचा संस्थापक मुल्ला उमर आणि त्यानंतर त्याचा उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मन्सूर यांच्या मृत्यूच्या खुलाशामुळे अफगाणिस्तानात राजकीय भूकंप झालेला होता. परिणामी नवीन मतभेद आणि अंतर्गत कलह निर्माण होण्यासाठी वातावरण तयार होऊन त्याचे गंभीर पडसाद उमटले होते. सैल संघटनात्मक संरचना आणि अफगाण सुरक्षा दलांशी लढणार्‍या अतिरेक्यांना मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता दिल्याने आजवर तालिबान एकसंध राहिला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सदस्यत्वात वैविध्यपूर्णता असूनही तालिबानची एकता कायम राहिली आहे.

बहुसंख्य वेळा तालिबानमधील संघर्ष त्याच्या राजकीय आणि लष्करी शाखांमधील मतभेदांमुळे उद्भवलेला आहे. तालिबानच्या नेतृत्वात खोलवर रूजलेला लष्करी विचारांचा हक्कानी गट हा पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेचा एक निष्ठावंत प्रॉक्सी आहे. म्हणूनच सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने ही चळवळ उधळून लावेल, अशी अनेकांना भीती वाटत होती.

सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसांतच तालिबान आणि हक्कानी नेते यांच्यात सत्ता संघर्ष सुरू झाला होता. विजय मिळवण्यासाठी कोणी सर्वाधिक प्रयत्न केले यावरून सुरू झालेल्या श्रेयवादाच्या चढाओढीची अखेरीस परिणीती हिंसक संघर्षात झाली. मंत्री खलील उर-रहमान हक्कानी यांच्याशी शाब्दिक चकमकीनंतर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हे अनेक दिवस गायब होते. या घटनेवरून त्यांच्या समर्थकांमध्येही  हाणामारी झाली होती.

वैचारिक मतभेदांमुळे तालिबानने आत्तापर्यंत परस्परविरोधी धोरणे स्वीकारली आहेत. ज्या व्यक्तीने पूर्वीच्या प्रशासनात भूमिका बजावली आहे त्याला तालिबान संचालित सरकारमध्ये स्थान दिले जाणार नाही, हे कट्टरपंथीयांनी आधीच स्पष्ट केले होते.

तालिबानी सैन्याने माजी अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचार्‍यांच्या हत्या घडवून आणल्या आहेत, असे ह्युमन राइट्स वॉचच्या अहवालात म्हटलेले होते. तसेच तालिबानच्या पथकांकडून अनेकांना त्यांच्या घरातून जबरदस्तीने बेदखल करण्यात आले होते. पुढील काही दिवसांतच माजी सरकारी अधिकारी, तंत्रज्ञ आणि कर्मचार्‍यांना माफ करून त्यांचे स्वागत केले जाईल असे प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आले.

मुलींना सहाव्या इयत्तेपर्यंत शिकण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे तालिबानमधील फूट पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली. “इस्लामिक कायदा आणि अफगाण संस्कृतीची तत्त्वे” यांच्याशी सुसंगत धोरणे ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मुलींच्या शिक्षणास परवानगी न देण्याचा निर्णय घेऊन तालिबान कडून घूमजाव करण्यात आले.

सध्या युद्धातील लुटीची वाट पाहणाऱ्या सैनिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. शासनात कोणत्याही प्रकारचा अनुभव आणि प्रशिक्षण नसल्यामुळे, तसेच निव्वळ युद्धावर अवलंबून असलेले अनेक जण स्वतःची ओळख गमावून निराशेच्या गर्तेत अडकत चालले आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, गुन्हे करणाऱ्या आणि अफगाण नागरिकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करणाऱ्या तालिबानी लढवय्यांना हद्दपार करण्याच्या उद्देशाने तालिबानच्या केंद्रीय नेतृत्वाने “क्लिअरिंग ऑफ रँक कमिशन” स्थापन केले. परिणामी या तरूणांच्या तक्रारींमध्ये भर पडली आहे.

आपली शक्ती आणखी मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात, तालिबानने अफगाणिस्तानच्या कायदेशीर व्यवस्थेत बदल केले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आली आहे. अफगाणिस्तानात स्वतंत्र बार असोसिएशनचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले आहे. वकील आणि अधिकारी “इस्लामिक अमिरातीशी प्रामाणिक आणि निष्ठावान” असावेत, त्यांनी पूर्वीच्या प्रशासनासोबत काम केलेले नसावे आणि त्यांनी “जिहाद” मध्ये भाग घ्यावा अशाप्रकारचा हुकूम अब्दुल हकीन शारे यांनी २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी काढला. जे या नियमांची पूर्तता करत नाहीत त्यांची बदली केली जाईल असेही सांगण्यात आले. परिणामी, फारच कमी बिगर तालिबानी व्यक्ती या पदांसाठी पात्र ठरणार आहेत.

देशाबाहेरील आव्हाने

देशांतर्गत आव्हानांव्यतिरिक्त, तालिबानला माजी सरकारी नेत्यांचा समावेश असलेला तालिबान विरोधी गट, इस्लामिक स्टेट-खोरासान (आयएस-के) आणि नॅशनल रेझिस्टन्स फ्रंट (एन आर एफ) सारख्या दहशतवादी संघटनांकडून बाह्य धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून निष्क्रिय असलेल्या आयएस-केने गेल्या काही आठवड्यांपासून अफगाण तालिबानच्या कारभाराला कमजोर करण्यासाठी आक्रमक मोहीम सुरू केली आहे.

इस्लामिक स्टेट-खोरासान (आयएस-के)

हजारा शिया बहुल भागातील दश्त-ए-बर्ची येथील हायस्कूल बॉम्बस्फोट हे त्याचेच उदाहरण आहे. या हल्ल्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला असून लहान मुलांसह एकूण ११ जण जखमी झाले आहेत.

यापुर्वी आयएस-केचा प्रदेशातील प्रभाव आणि मनुष्यबळ कमी करण्यात तालिबान बंडखोरीला यश आले आहे. म्हणूनच, अफगाण तालिबानच्या प्रतिस्पर्ध्यांना ऑगस्ट २०२१ मध्ये काबुल विमानतळावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यासारख्या शहरी केंद्रांमधील ऑपरेशनवर लक्ष केंद्रित करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. कमकुवत असूनही आयएस-के नेतृत्वाने तालिबानसमोर मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. तालिबानची शासन करण्याची मर्यादित क्षमता, बहुपक्षीय दहशतवादविरोधी दबावांचा अभाव आणि वाढणारे मानवतावादी संकट यामुळे अफगाणिस्तानात आयएस-केने पुन्हा डोके वर काढले आहे.

तालिबानचे नियंत्रण अस्थिर करण्यासाठी, आयएस-केने बंडखोरीबाबतचा तालिबानचा दृष्टिकोन उघड केला आहे. आयएस-केचे समर्थन करत असलेल्या स्थानिकांविरुद्ध दडपशाहीची कारवाई केल्यामुळे स्थानिक लोक तालिबानपासून आणखी दुरावत चालले आहेत.

याव्यतिरिक्त, आयएस-केने जिहादी युतीची गरज असलेल्या स्थानिक मिलिशियाशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत आणि तालिबानशी नाराज असलेल्या समुदायांमधून लष्कर भरती केली आहे. लष्कर-ए-झांगवी आणि इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उझबेकिस्तान सारख्या गटांच्या सहकार्याने आयएस-केचा कौशल्य विस्तार तर झाला आहेच तसेच प्रादेशिक भौगोलिक ज्ञान वाढीस लागून परस्पर स्पर्धा कमी झाली आहे. आयएस-केत सुधारणा करण्यात, अफगाण तालिबानला विरोध करण्याची क्षमता मजबूत करण्यात अल-मुहाजिरने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

आयएस-केच्या काबुल नेटवर्कचा आताचा उपप्रमुख अल-मुहाजिर हा पूर्वी हक्कानी नेटवर्कशी संलग्न तालिबान गटांचा भाग होता. त्याच्या विस्तृत नेटवर्कच्या सहाय्याने आयएस-केत मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्यात येत आहे. काबुल विमानतळावरील हल्ल्यामागे तो मास्टरमाइंड असल्याने त्याचे शहरी युद्ध कौशल्यही आयएस-केसाठी उपयुक्त ठरले आहे. जोपर्यंत तालिबान माजी अफगाण सैन्याशी समेट घडवून आणण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करण्यात यशस्वी ठरत नाही तोपर्यंत, हजारो माजी अफगाण सुरक्षा अधिकारी, भयभीत नागरिक आयएस-केला जोडले जाणार आहे हे नक्की.

 नॅशनल रेझिस्टन्स फ्रंट (एनआरएफ)

यूएस-प्रशिक्षित सशस्त्र दलातील अनेक तालिबान विरोधी घटक आणि आणि गनी प्रशासनाचे माजी सदस्य यांनी तालिबानविरोधी प्रतिकाराचा बालेकिल्ला असलेल्या पंजशीर खोऱ्यात पलायन केले आहे. तसेच इतर विरोधी पक्षांचे नेते गेल्या वर्षी ताजिकिस्तानच्या सीमावर्ती राज्यात आश्रय घेण्यासाठी पळून गेले आहेत.

पंजशीर खोरे हे एकेकाळी १९८० च्या दशकात सोव्हिएत ताब्याविरुद्ध बंडखोरीचा गड मानला जाई. सप्टेंबर २०२१ मध्ये तालिबानने पंजशीर खोऱ्याला एका मोठ्या हल्ल्यात लक्ष्य केले होते. या हल्ल्यात चळवळीचे विनाशकारी नुकसान होऊनही एनआरएफचे नेते अहमद मसूद यांनी लढा सुरू ठेवण्याची शपथ घेतली होती. अफगाणिस्तानचे माजी उपराष्ट्रपती अमरुल्ला सालेह हेही या चळवळीत सामिल आहेत. मसूद हा एकमेव नेता आहे असा आग्रह धरून आता निकामी झालेल्या अफगाण राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण दलातील माजी सैनिकांची लढाऊ सैनिक म्हणून भरती करण्यात आली आहे.

आयएस-केच्या तुलनेत एनआरएफ हे तालिबानसाठी गंभीर आव्हान नाही. मात्र त्यांनी स्प्रिंग आक्रमणाची घोषणा केली आहे. उघडपणे तालिबानला विरोध करणारा आणि अफगाण विरोधी नेत्यांना अभय देणारा ताजिकिस्तान हा मध्य आशियातील एकमेव देश आहे. परिणामी, एनआरएफला यशस्वी बंडखोर मोहीम टिकवून ठेवण्यासाठी बाह्य शक्तींकडून राजकीय आणि भौतिक समर्थनाची कमतरता भेडसावत आहे.

पुढील वाटचाल

तालिबान हा तुलनेने एकसंध गट म्हणून उदयास आला आहे. म्हणून प्रतिकाराची शक्यता काहीशी कमी आहे. परंतु, असमाधानी व्यक्तींनी आयएस-के, हक्कानी नेटवर्क यांसारख्या इतर गटांमध्ये पक्षांतर केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर चिंता निर्माण झाली आहे.

यापूर्वी तालिबानने अंतर्गत विभाजनाला प्रभावीपणे दडपून टाकले होते आणि हा गट एकजुटीने उदयास आलेला होता. यावेळी फरक असा आहे की अफगाणिस्तानचे लोक दोन दशकांपूर्वी जे होते ते आता तसेच राहिले नाही किबहूना त्यांनी एक समाज म्हणून विकासाच्या दिशेने मोठी प्रगती केली आहे. विनाशकारी मानवतावादी आणि आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय मान्यतेच्या वाढत्या गरजेसह, सध्या बंडखोरी करण्यापेक्षा शासन करणे अधिक आवश्यक आहे. कदाचित म्हणूनच तालिबानला अधिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

आयएस-के सोबत तालिबानचा संघर्ष पाहण्याऐवजी, आयएस-केचा मुकाबला करण्यात स्वारस्य असलेल्या देशांनी सक्रियपणे एक संयुक्त सुरक्षा यंत्रणा विकसित करायला हवी. खरेतर अफगाणिस्तानातील लोकांना नजरेसमोर ठेवता हीच काळाची गरज आहे.