चालू वर्षाच्या म्हणजे २०२५ च्या जानेवारी महिन्यातील थंडीच्या रात्री डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अध्यक्षीय कारकिर्दीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील भाषण ऐकण्यासाठी सारे जग उत्सुक असताना उर्जा बाजारपेठा संभाव्य वादळासाठी सज्ज झाल्या होत्या. त्यांनी घोषणा केली, “परदेशी उर्जेसाठी अमेरिकेला कधीही ओलिस ठेवले दिले जाऊ देणार नाही.” त्यांच्या भाषणात त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात उर्जा स्वातंत्र्याबाबतच्या आक्रमक भूमिकेचे प्रतिबिंब पडले होते.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने दुसरा मार्ग निवडला होता. अमेरिका, रशिया आणि आखाती देशांशी भागीदारी कायम ठेवून भारताच्या उर्जा स्रोतांमध्ये वैविध्य आणून धोरणात्मक स्वायत्तता स्वीकारण्याचे भारताचे धोरण होते. त्यांच्या विरोधाभासी दृष्टिकोनातून एक मूलभूत प्रश्न अधोरेखित होतो: उर्जा सुरक्षेच्या लढ्यात जगभरातील देशांनी संपूर्ण स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करावेत की धोरणात्मक लवचिकतेला प्राधान्य द्यावे?
ताकदीच्या जागतिक समीकरणांमध्ये दीर्घ काळापासून उर्जाच केंद्रस्थानी आहे. स्रोतांवर नियंत्रण ठेवणारे देश व्यापार, सुरक्षा आणि राजनैतिक मुत्सद्देगिरीवर प्रचंड प्रभाव पाडतात. सध्याच्या अस्थिर भू-राजकीय स्थितीत उर्जा ही केवळ एक वस्तू नाही, तर एक धोरणात्मक शस्त्र आहे. भारताचे उर्जेसंबंधीचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी मोदी वैविध्यीकरणाचे समर्थन करतात, तर ट्रम्प यांचा स्वावलंबनाचा कार्यक्रम परदेशी अवलंबित्व कमी करण्याचा आहे. तरीही खरे स्वावलंबित्व एकटेपणातून येत नाही, तर बदलत्या वास्तवाशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेतून येऊ शकते, असे विकसित होणाऱ्या उर्जा परिदृश्यातून सूचित होते.
भारताने मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कतारसमवेत ‘एलएनजी’संबंधीचे (नैसर्गिक वायू) दीर्घकालीन करार केले. त्याच वेळी पाश्चात्य निर्बंधांना न जुमानता रशियाशी सवलतीचे करार करून त्या देशाशी असलेले संबंध अधिक दृढ केले.
धोरणात्मक स्वायत्तता विरुद्ध उर्जा वर्चस्व: धोरणात्मक स्वायत्तता म्हणजे, कोणत्याही एकाच पुरवठादारावर अतिअवलंबून न राहता सार्वभौमपणे निर्णय घेण्याची भारताची क्षमता. भारताने मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कतारसमवेत ‘एलएनजी’संबंधीचे (नैसर्गिक वायू) दीर्घकालीन करार केले. त्याच वेळी पाश्चात्य निर्बंधांना न जुमानता रशियाशी सवलतीचे करार करून त्या देशाशी असलेले संबंध अधिक दृढ केले.
ही रणनीती किंमतीतील अस्थिरता कमी करते, पुरवठा साखळीतील अडथळे कमी करते आणि देशांतर्गत गरजांसह भू-राजकीय दबावांचे संतुलन साधण्यासाठी एका व्यावहारिक दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब त्यात उमटते. अणुउर्जा, विद्युत गतिमानता आणि हरित हायड्रोजनमधील गुंतवणूक जागतिक उर्जेवर येणाऱ्या संकटांशी सामना करण्यासाठी भारताची लवचिकता अधिक मजबूत करते.
याउलट ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या उर्जा धोरणात परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याला अग्रक्रम देण्यात आला. ट्रम्प सरकारच्या ‘उर्जा वर्चस्व’ धोरणामुळे आक्रमकपणे तेल व वायूचा शोध, आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळील समुद्रकिनाऱ्याला लागून असलेल्या क्षेत्रात खोदकाम आणि कोळसा उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनाला प्रोत्साहन मिळाले. यामुळे अल्पकालीन आर्थिक नफा मिळाला; परंतु जागतिक आघाड्या कमकुवत झाल्या आणि पर्यावरणीय धोके वाढले.
अमेरिकेने पॅरिस करारातून माघार घेतल्याने आणि कॅनडा व मेक्सिकोसारख्या उर्जा भागीदारांवर शुल्क लादल्याने पुरवठा साखळी विस्कळित झाली. त्यामुळे एकटेपणाच्या दृष्टिकोनाच्या मर्यादा उघड झाल्या. अलीकडेच ट्रम्प यांनी युरोपीय महासंघासमवेतही कर लढा (टेरिफ वॉर) सुरू केला आहे.
वैविध्यीकरण विरुद्ध स्वयंपूर्णता
मोदी आणि ट्रम्प यांच्या धोरणांमधील प्रमुख फरक हा त्यांच्या जोखमीच्या मुद्द्यांवर दिलेल्या प्रतिसादात आहे: मोदी वैविध्यीकरणाच्या माध्यमातून जोखीम कमी करण्याचा प्रयत्न करतात, तर ट्रम्प स्वयंपूर्णतेतून जोखीम बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करतात. तरीही संपूर्ण उर्जा स्वातंत्र्य अव्यवहार्य ठरत आहे.
शेलच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली असली, तरी तेल शुद्धीकरणातील तफावत आणि बाजारपेठेतील गतिमानतेमुळे अमेरिकेला अजूनही तेलाची आयात करावी लागते. त्याचप्रमाणे भारत रशियातून येणाऱ्या कच्च्या तेलावर अवलंबून असल्यामुळे त्यावरून लवचिकतेची गरज अधोरेखित होते. सत्य परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे: निर्यातदार व आयातदार दोघांनाही स्वातंत्र्य किंवा अवलंबित्वाच्या कठोर सिद्धांताचे पालन करण्याऐवजी परस्परावलंबनातून मार्ग काढावा लागतो.
दीर्घकालीन उर्जा सुरक्षा हवामान लवचिकतेशी जोडलेली आहे, कारण अक्षय उर्जेची गुंतवणूक जीवाश्म इंधनाच्या किंमतीतील चढ-उतार कमी करते आणि ग्रीडची स्थिरता वाढवते, याची जाणीव मोदींच्या धोरणात दिसते.
भारताचा अक्षय उर्जेचा प्रसार जागतिक शाश्वततेच्या प्रयत्नांशी सुसंगत आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट जीवाश्मेतर (नॉनफॉसिल) इंधन क्षमतेचे लक्ष्य आहे. दीर्घकालीन उर्जा सुरक्षा हवामान लवचिकतेशी जोडलेली आहे, कारण अक्षय उर्जेची गुंतवणूक जीवाश्म इंधनाच्या किंमतीतील चढ-उतार कमी करते आणि ग्रीडची स्थिरता वाढवते, याची जाणीव मोदींच्या धोरणात दिसते.
या उलट ट्रम्प यांच्या जीवाश्म इंधन केंद्रित धोरणामुळे पर्यावरणीय नियम गुंडाळले गेले असून शाश्वततेपेक्षा अल्पकालीन उर्जा विपुलतेला प्राधान्य दिले आहे. त्यांच्या प्रशासनाच्या स्वच्छ उर्जा आयातीवरील कर आणि बहुराष्ट्रीय हवामानविषयक प्रयत्नांना विरोध असल्यामुळे मित्र देश दुरावले गेले. त्यामुळे कठोर स्वयंपूर्णतेमुळे भू-राजकीयदृष्ट्या उलट परिणाम होऊ शकतो, असे अधोरेखित झाले.
दरम्यान, मोदी यांच्या उर्जाविषयक राजनैतिक धोरणामुळे रशिया, अमेरिका आणि आखाती देशांसमवेतचे संबंध समतोल होतील. जागतिक स्तरावर तणाव असूनही स्थिर पुरवठा निश्चित होतो. पाश्चात्य निर्बंधांमध्येही रशियाकडून तेल आयात कायम ठेवण्याची भारताची क्षमता लवचिक आघाडीच्या ताकदीचे उदाहरण देते.
या उलट ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध कठोर भूमिका घेतल्यामुळे आणि प्रमुख भागीदारांसमवेतच्या कर संघर्षामुळे आघाड्यांमध्ये अडथळे आले. त्यामुळे उर्जेसंबंधीच्या एकला चलो रे धोरणामुळे असुरक्षितता कमी होण्याऐवजी वाढू शकते.
परस्परांना जोडलेल्या जगात संपूर्ण स्वतंत्रता अवास्तव आहे, असे ट्रम्प यांच्या धोरणांवरून दिसून येते. देशांतर्गत उत्पादन सुरक्षेला चालना देते; परंतु ते बाह्य संकटे किंवा भू-राजकीय दबावाला झुगारू शकत नाही. या उलट मोदींचा दृष्टिकोन धोरणात्मक लवचिकतेचा स्वीकार करतो. त्यामुळे भारताला अनेकांशी केलेल्या भागीदारीचा लाभ घेता येऊ शकतो. शिवाय आपला उर्जा मिलाफ विकसित करून संकटांना तोंड देऊ शकतो.
अखेरीस, उर्जा सुरक्षा संबंध तोडण्यात शहाणपण नाही, तर अवलंबित्वाचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करण्यात शहाणपण आहे. जे देश अनुकूल लवचिकतेवर प्रभुत्व मिळवतात, अशा देशांना भविष्य आहे: सहकार्याने सार्वभौमत्वाचा समतोल राखणे, वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळ्या सुरक्षित करणे आणि त्यांच्या धोरणात्मक समिकरणांमध्ये शाश्वतता आणणे. अस्थिर भू-राजकीय आणि जलद तंत्रज्ञान बदल हे गतिमान समतोल समीकरण जे देश स्वीकारतात, ते उर्जा संकटांशी सामना करू शकतातच, शिवाय जागतिक उर्जा नेतृत्वाच्या भविष्याला आकार देऊ शकतात.
हा लेख या पूर्वी ‘दि हिंदू बिझनेस लाइन’मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
