बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीवमधील घटनाक्रम पाहता दक्षिण आशियातील भारताची परिस्थिती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी बरीच सुरक्षित आणि भक्कम झाली आहे.
२०१८ हे वर्ष सरल्यानंतर २०१९ च्या सुरुवातीसच दक्षिण आशियामधील भारताची परिस्थिती गेल्या वर्षाच्या सुरुवातीला होती, त्यापेक्षा बरीच सुरक्षित आणि भक्कम झाली आहे. २०१८ मध्ये ‘दक्षिण आशियामध्ये भारत आपली जागा हरवून बसला आहे’, अशा बातम्यांना पेव फुटले होते. नव्या वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शेख हसीना ह्या बांग्लादेशमध्ये परत सत्तेत आल्या आहेत, श्रीलंकेच्या न्यायव्यवस्थेने महिंदा राजपक्षे याचे देशाच्या राजकारणात पडद्यामागून शिरून केंद्रस्थानी पोहोचायचे प्रयत्न हाणून पाडले आहेत आणि मालदीवमध्ये इब्राहिम सोली यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या विजयानंतर देशातील गुंतागुंत सुटली आहे.
परंतु याचा अर्थ असा नाही की, भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमधील धोरणात्मक परिस्थिती पुन्हा प्रतिकूल होणारच नाही. पण साधारणतः भारत आणि त्याच्या शेजारील राष्ट्रांसंदर्भात होणारी चर्चा ही नजिकच्या घटनांच्या अनुषंगाने होते. शेजारील राष्ट्रांमधील भारताचे फायदे कमी होत गेले की, भारतातील धोरणात्मक अभ्यासकांचा वर्ग बेचैन होतो. त्याउलट भारताच्या बाजूने असलेल्या घटनांबद्दल अतिउत्साहाने भाष्य करतो. खरी परिस्थिती अशी आहे की, भारत त्याच्या शेजारील राष्ट्रांशी चांगले संबंध ठेवून आहे आणि याची जाणीव दिल्ली आणि शेजारील राष्ट्रांचे भागीदार या दोघांनाही आहे. त्यामुळे त्यांच्यात कितीही तणाव आणि मतभेद निर्माण झाले, तरी भारताचे भौगोलिक महत्त्व कोणालाच दुर्लक्षित करता येणार नाही.
बांगलादेशात शेख हसीना यांच्याकडे कायमच सत्ता राहील असे नाही. आजही जर त्यांनी देशातील लोकशाहीचा विचार न करता हुकूमशाहीचे धोरण अवलंबले, तर भारतावर त्याचा भयानक परिणाम होऊ शकतो. भारत आणि आवामी लीगचे सरकार बांगलादेशबद्दल समान विचार करत असले तरीही बांगलादेशमधील इतर राजकीय भागीदारांसोबत संबंध कायम ठेवायचे की नाही हे दिल्लीवर अवलंबून आहे. दहशतवाद, मुस्लिम मूलतत्त्ववाद, सीमा-नियंत्रण, पाण्याचे व्यवस्थापन अशा सर्वच समस्यांवर हे दोन्ही देश समांतर विचार करतात. म्हणूनच या दोन देशांमधील संबंध हे वैयक्तिक पातळीपलीकडे जाऊन संस्थात्मक दृष्टिने आणि एका निश्चित दिशेने वाढायला हवेत.
त्याचप्रमाणे, मालदीवमधील परिस्थिती पाहता भारताने सोली आणि नशीद यांच्या पलिकडे जाऊन वेगवेगळ्या राजकीय मतप्रवाहांसोबत आपले नाते दृढ करायला हवे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांनी आणीबाणी लागू केल्यावर मालदीव आणि भारताचे संबंध बिघडले होते. भारतातील काही जाणकारांनी याचा अर्थ थेट भारत मालदीवच्या बाबतीत हरलाच आहे असा लावला होता. भारताने भेट म्हणून दिलेली दोन नौसेनेची हेलिकॉप्टर्स राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन ह्यांच्या सरकारने परत पाठवण्याचे आदेश दिले, यामीन यांच्या पराभवानंतर हे धोरण मागे घेण्यात आले होते. यामीन ह्यांचा धक्कादायक पराभव आणि मोहम्मद सोलींचा विजय या सगळ्यामुळे भारतासाठी परस्परसंबंधांवर आधारित अशा नव्या गुंतवणुकीची दारे खुली झाली खरी, परंतु त्याचा अर्थ असा नव्हे की ह्या राजकीय बदलांमुळे भारतासमोरील सगळी आव्हाने आता संपतील.
श्रीलंकेमध्ये राजपक्षे यांना नुकताच धक्का बसला असला तरी ते पुनरागमन करण्यास सज्ज होत आहेत. सध्याच्या परिस्थितीमुळे भारतासाठी दिलासादायक चित्र असले, तरी प्रसंगी राजपक्षे यांच्यासोबत कसा व्यवहार करायचा याचे धोरण भारताला आखावे लागेल. श्रीलंकेतील नागरी युद्धात स्थलांतरित झालेल्या तामिळ समुदायाचा प्रश्न सातत्याने भारताने मांडूनही, राजपक्षे यांनी त्याकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. त्याचप्रमाणे राजपक्षे यांची चीनबद्दलची जवळीकही भारताने कायम लक्षात ठेवायला हवी. हे सारे असले तरीही राजपक्षे यांचा देशाच्या राजकारणातील घट्ट पकड पाहता, भारताला आपले प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी त्यांच्याशी धोरणात्मक संबंध ठेवावेच लागतील.
दक्षिण आशियामधील हे निकटचे दुवे बघता तेथील छोट्या राज्यांसाठी भारत म्हणजे एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. या छोट्या राष्ट्रांनी कायमच चीन आणि भारत यांच्यापैकी एकाला दूर करून दुसऱ्याकडून फायदा मिळविला आहे. त्याची ही रणनिती स्वाभाविक असली तरीही, ते भारताचे महत्व कधीच नाकारणार नाही.
दक्षिण आशियातील भारताचे स्थान किती महत्वाचे आहे याचे भान दिल्लीएवढेच शेजारी राष्ट्रांना आहे. तरीही दिल्लीतील धोरणात्मक योजनांचे अभ्यासक अजूनही या राष्ट्रांची प्रत्येक हालचाल या दृष्टिकोनातून बघत नाहीत.
दक्षिण आशियामधील चीनची उपस्थिती जुनी आहे, परंतु, भारताच्या बाबतीत खात्रीशीररित्या काही बदलले असेल तर ते म्हणजे नवी दिल्लीची या राष्ट्रांमधील भागीदारी वाढविण्याची आणि तशी ओळख निर्माण करण्याची इच्छा. भारत जगाला हेच दाखवून देत आहे की, तो ह्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज आहे. दक्षिण आशियामधील व्यक्तिकेंद्रीत राजकीय परिस्थिती पाहता, भारत आणि चीन आपले सहकारी निवडत आहेत आणि त्याचे परिणाम काय होतील, याची त्यांनी पूर्ण कल्पना आहे.
त्यामुळे भविष्यात दक्षिण आशियायी क्षेत्रामध्ये कधी भारत वरचढ असेल तर कधी चीन. पण एकंदरीत यामुळे दक्षिण आशियामधील भू-राजकीय परिस्थितीच्या मूलभूत रचनेत फारसा फरक पडणार नाही.
भारताच्या दृष्टिकोनातील अजून एक बदल म्हणजे पाश्चिमात्य आघाडीवरून लक्ष काढून बंगालच्या उपसागराकडे वळवण्यासाठी आखलेल्या नव्या धोरणात्मक योजनेचे सादरीकरण. ह्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागत असली तरीही जर अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली तर भारतासाठी अनेक संधींची दारं खुली होतील. ह्यामुळे भारत त्याच्या पूर्वेपासून दक्षिण-पूर्व आशियापर्यंतच्या शेजारील राष्ट्रांसाठी विस्तृत धोरणात्मक अशा कल्पनांचा विचार करू शकेल. जेथे इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारताची भूमिका परराष्ट्रांसोबतच्या गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करते, तेथे अशा प्रकारच्या कल्पनांमुळे एवढ्या विस्तृत भू-राजकीय क्षेत्रात भारताच्या कक्षा अधिकच रुंदावतील.
भारतातील लोकसभा निवडणुकीचे निकाल कसेही असले तरी २०१९ ची आंतरराष्ट्रीय पटकथा भारताचे शेजारील राष्ट्रांशी असलेले संबंध आणि भारताची त्या राष्ट्रांमधील गुंतवणूक याच्यावर अवलंबून असेल. या कथेचा पुढला भाग लिहण्यासाठी २०१८ मध्ये मिळालेले धडे खूप महत्त्वाचे ठरतील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
.png)