पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडील मॉरिशस दौऱ्यादरम्यान भारतीय नौदलाने आणि मॉरिशस तटरक्षक दलाने व्यावसायिक, लष्करेतर व्यापारी जहाजांसंबंधी (व्हाइट शिपिंग) अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक करार केला. यामुळे मॉरिशसला त्यांच्या समुद्रात होणाऱ्या अवैध मच्छिमारीस आळा घालण्यासाठी मदत होईल. या शिवाय मॉरिशससमवेत भारताचे वाढते सुरक्षा सहकार्य ‘मुक्त व खुल्या’ पश्चिम भारतीय प्रदेशासाठी उपयुक्त ठरेल.
मॉरिशसचे भौगोलिक स्थान भू-सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असून हा देश केंद्रीय ट्रान्सशिपमेंट स्थळावर (माल एका जहाजातून उतरवून दुसऱ्या जहाजात चढवण्याचे ठिकाण) स्थित आहे. या देशात सुमारे २३ लाख चौरस किलोमीटरचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) आहे; तसेच सेशेल्सला लागून असलेले संयुक्तपणे व्यवस्थापन केले जात असलेले आणखी चार लाख चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र आहे. मॉरिशसची सागरावर आधारलेली अर्थव्यवस्था (ब्ल्यू इकनॉमी) राष्ट्रीय जीडीपीच्या १०.३ टक्के असून या अर्थव्यवस्थेमुळे समुद्रकिनारी पर्यटन वगळता सुमारे २० हजार लोकांना रोजगार मिळतो.
मॉरिशससाठी आपली समुद्राधारित अर्थव्यवस्था ही आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी आणि शाश्वततेसाठी महत्त्वाची आहेच, शिवाय बंदरावरील पायाभूत सुविधा, जहाजबांधणी, पर्यटन, सीफूड, मत्स्यपालन, जलचर, पाण्याशी निगडीत सांस्कृतिक वारसा आणि अक्षय उर्जा यांसारख्या प्रमुख सागरी क्षेत्रांमध्ये आर्थिक वैविध्यतेचे बळ वाढवण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण आहे. मॉरिशसकडे ‘महासागरी अर्थव्यवस्थेचा रोडमॅप’ असून या रोडमॅपची अंमलबाजवणी करणारी संस्था म्हणून सागराधारित अर्थव्यवस्था, सागरी स्रोत, मत्स्यव्यवसाय व जहाजउद्योग मंत्रालयाची अलीकडेच स्थापना करण्यात आली आहे.
मॉरिशसची सागरावर आधारलेली अर्थव्यवस्था (ब्ल्यू इकनॉमी) राष्ट्रीय जीडीपीच्या १०.३ टक्के असून या अर्थव्यवस्थेमुळे समुद्रकिनारी पर्यटन वगळता सुमारे २० हजार लोकांना रोजगार मिळतो.
असे असले, तरी मोठ्या प्रमाणात बेकायदा, अनियमित आणि नोंद न करता केलेल्या (IUU) मच्छिमारीचा फटका त्याला बसत आहे. आर्थिक नुकसानाव्यतिरिक्त मॉरिशसला या आययूयू पद्धतींचे पर्यावरणीय परिणाम सहन करावे लागत आहेत. सागरी क्षमता निर्माण करण्यात भारत मॉरिशसचा दीर्घ काळ भागीदार आहे. भारताने मॉरिशसच्या सागरी तटरक्षक दलाला २०१७ मध्ये ऑन बोर्ड उपकरणांसह एक ‘इंटरसेप्टर बोट सी-१३९’ भाडेतत्त्वावर दिली होती.
व्हाइट शिपिंग कराराव्यतिरिक्त मॉरिशसला आपल्या विशाल ‘ईईझेड’चे रक्षण करण्यासाठी संरक्षण मालमत्ता, संयुक्त सागरी गस्त, जलविज्ञान सर्वेक्षण आणि नियमित गस्त या माध्यमातून मदत करण्याचे भारताने मान्य केले. यापूर्वीही, भारताच्या नौदलाच्या जहाजांनी मॉरिशसच्या मदतीसाठी जलविज्ञान व सागरीविज्ञान सर्वेक्षण अनेकदा विनामूल्य केले आहे. त्यामुळे मॉरिशसला आपले जुने नॉटिकल चार्ट सुधारित करणे आणि नवे तयार करणे शक्य झाले आहे.
चाचेगिरी व अवैध मच्छिमारीला पायबंद घालण्यासाठी आणि या प्रदेशातील सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी भारतीय नौदल गेल्या काही काळापासून ‘ईईझेड’च्या संयुक्त गस्तीसाठी मॉरिशसमध्ये नौदलाची जहाजे तैनात करीत आहे.
भारताकडून हरयाणातील गुरूग्राम येथे भारतीय महासागर क्षेत्रासाठी भारतीय माहिती मिलाफ केंद्राचे आयोजन केले जाते. हे केंद्र माहितीची देवाण-घेवाण आणि सहकार्याच्या माध्यमातून सागरी क्षेत्राची जागरूकता वाढवण्यासाठी सहयोगी सागरी सुरक्षिततेत वृद्धी करण्याचे केंद्र आहे. मॉरिशस आणि सेशेल्स दोन्ही देशांसह अन्य वीस देश या कार्यक्रमाचा एक भाग आहेत.
या क्षेत्रातील देशांवर कोणतीही आपत्ती आली, तर मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत पुरवायची, असा भारताचा आजवरचा इतिहास आहे. चिडो चक्रीवादळ डिसेंबरमध्ये येऊन धडकल्यानंतर झालेल्या विध्वंसानंतर भारताने ‘पहिला प्रतिसादकर्ता’ या आपल्या लौकिकास साजेशी भूमिका बजावली. मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांनी कर्मचाऱ्यांच्या बचावासाठी आणि आपत्तीकाळात अन्नपुरवठा करण्यात भारताने अत्यंत जलदगतीने प्रतिसाद दिल्याचे सांगून उभय देशांतील संबंधांचे अधिक सुधारित धोरणात्मक भागीदारीत रूपांतरित केले.
सुरक्षा करणारा
अलीकडील काही वर्षांत भारतासाठी पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्रातील सागरी सुरक्षा हा धोरणात्मक प्राधान्यक्रम बनला आहे. २०२४ च्या फेब्रुवारी महिन्यात भारताकडून मॉरिशसमधील अगालेगा बेटावर एका नव्या हवाई क्षेत्राचे आणि जेट्टीचे उद्घाटन केले. यावरून त्या प्रदेशाच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न करण्याची भारताची सक्रियता दिसून आली. या पायाभूत सुविधांमुळे भारताला आपले सागरी अस्तित्व वाढवण्यास मदत होईल. त्यामुळे या प्रदेशातील सुरक्षेत सुधारणा होईल.
सन २०१५ मधील मॉरिशस भेटीदरम्यान मोदी यांनी भारताचे सागर (सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) हे लक्ष्य जाहीर केले होते. या वेळी भारताने आपले महासागर (म्युच्युअल अँड होलिस्टिक ॲडव्हान्समेंट फॉर सिक्युरिटी अँड ग्रोथ ॲक्रॉस रीजन्स) अधिक उन्नत लक्ष्य जाहीर केले. यातून हा प्रदेश भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे आणि या प्रदेशात ‘सुरक्षा देणारा’ अशी भूमिका बजावण्याची भारताची इच्छा असल्याचे अधोरेखित झाले.
भारतीय नौदलाने २२ देशांशी व्हाइट शिपिंग करार केले असून १७ करारांची अंमलबजावणी आधीच सुरू झाली आहे. भारताने २०२३ मध्ये याच प्रकारचा व्हाइट शिपिंग करार सेशेल्शीही केला होता.
भारताच्या नौदलाने व्हाइट शिपिंगशी संबंधित माहितीच्या देवाण-घेवाणीसाठी तंत्रज्ञान सहकार्य करारावर सही केली आहे. यामुळे व्यावसायिक बिगरलष्करी व्यापारी जहाजांच्या हालचाली आणि ओळखीबद्दलच्या माहितीची देवाण-घेवाण करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या करारात ‘रिअल-टाइम डेटा शेअरिंग’चा समावेश आहे. सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि मॉरिशसच्या व्यापारी कॉरिडॉरची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो.
पश्चिम हिंद महासागरातील बेटांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी या प्रदेशातील किनारपट्टीवरील पाच देशांचा (मदागास्कर, कोमोरोस, ला रियुनियन (फ्रेंच ओव्हरसीज टेरिटरी), मॉरिशस आणि सेशल्स) समावेश असलेल्या ‘हिंद महासागर आयोग’ (आयओसी) या आंतरसरकारी संस्थेत भारताला निरीक्षकाचा दर्जाही आहे.
या करारात ‘रिअल-टाइम डेटा शेअरिंग’चा समावेश आहे. सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि मॉरिशसच्या व्यापारी कॉरिडॉरची सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी याचा उपयोग होऊ शकतो.
या प्रदेशासाठी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन यांसारखे शक्तीशाली देश तीव्र स्पर्धा करीत आहेत. अमेरिकेचा डिएगो गार्सिया येथे नौदल तळ आहे. या तळावरून या प्रदेशावर लक्ष ठेवले जाते. चागोस बेटाचे सार्वभौमत्व ऑक्टोबरपर्यंत ब्रिटनकडे होते. आता हा प्रदेश अधिकृतपणे मॉरिशसच्या ताब्यात आला आहे. फ्रान्सने ला रियुनियन या आपल्या ओव्हरसीज क्षेत्राच्या मार्गाने या प्रदेशात आपले अस्तित्व कायम ठेवले आहे.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ‘पश्चिम हिंद महासागर प्रदेशा’च्या उत्तरेला जिबूती येथे लष्करी तळ आहे. जिबूतीमध्ये चीन व्यतिरिक्त अमेरिका, फ्रान्स, जपान, इटली, दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) या देशांच्या नौदलांचेही तळ आहेत. दोन्ही बाजूंनी ‘वृद्धिंगत होणाऱ्या धोरणात्मक भागीदारासाठी संयुक्त दृष्टिकोन’ जाहीर केला असल्याने भारत संयुक्त सागरी गस्तीसाठी अधिक जहाजे आणि विमाने तैनात करण्यास सज्ज आहे. याचा परिणाम म्हणजे, मॉरिशससमवेतचे सागरी सहकार्य या प्रदेशात ‘सुरक्षा देणारा’ म्हणून भारताची भूमिका प्रस्थापित करण्यास मदत करील.
हा लेख या पूर्वी ‘डेक्कन हेराल्ड’मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
