नाटोचे नवे संकल्पित धोरण युरोपकेंद्री

युरोप आणि आशिया-पॅसिफिकमधील देशांचे नेते २९-३० जून रोजी माद्रिद येथे नाटोच्या या वर्षीच्या शिखर परिषदेसाठी एकत्र आले होते. या वर्षीच्या माद्रिद शिखर परिषदेत पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान आणि दक्षिण कोरिया या आशिया-पॅसिफिकमधील देशांनी सहभाग घेतला. या परिषदेची मुख्य परिणीती म्हणजे नाटोने जाहीर केलेले आठवे संकल्पित धोरण. तसेच नाटोने आपले दरवाजे हे खुले असल्याचे कायम अधोरेखित केले आहे. त्याचेच प्रतीक म्हणून या दोन दिवसाच्या परिषदेचा समारोप स्वीडन आणि फिनलंडला नाटोमध्ये सामील होण्याने झाला. या परिषदेतील इतर महत्त्वाच्या घडामोडींमध्ये नाटो इनोव्हेशन फंड या जगातील पहिला बहु-सार्वभौम उद्यम भांडवल निधीची घोषणा करण्यात आली. युक्रेनच्या संघर्षाशी संबंधित चर्चेव्यतिरिक्त, जे नाटोचे प्राथमिक ध्येय आहे त्या अन्न सुरक्षा, दहशतवाद, हवामान बदल, सायबर सुरक्षा आणि अवकाश यासारख्या मुद्द्यांवर देखील चर्चा झाली.

नाटोचे संकल्पित धोरण २०२२चे महत्त्व

आज एवढी वर्षे नाटो टिकून आहे याचे श्रेय या संघटनेच्या नवे स्वीकारण्याच्या क्षमतेमध्ये आहे. सुरक्षेच्या बदलत्या गरजा आणि धोक्याच्या विविध शक्यतांशी या संघटनेने सातत्याने जुळवून घेतले आहे. नव्या संकल्पित धोरणात याच पद्धतीच्या नव्या रणनीतीशी जुळणाऱ्या सुधारणा मांडल्या गेल्या आहे. त्यात युरोप आणि अटलांटिक देशातील सुरक्षेच्या हमीसाठी संघटनात्मक कृती कशी असावी यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विकसित करण्यात आली आहेत.

या दस्तावेजाचे साधारणतः दर १० वर्षांनी पुनरावलोकन केले जाते. त्यामुळे संघटनात्मक पातळीवरील आव्हाने तसेच भविष्यातील संभाव्य धोक्यांसाठी पूर्वतयारी करण्यात सहाय्य होते. या आधीचे संकल्पित धोरण २०१० मध्ये नाटोच्या लिस्बन परिषदेत स्वीकारण्यात आले होते. त्यानंतरच्या १२ वर्षांत बदललेल्या जागतिक संकल्पना आणि वातावारणाचा अंदाज घेताना नव्या धोरणाची आवश्यकता होती.

नाटोच्या नव्या संकल्पित धोरणात युरोप आणि अटलांटिक देशातील सुरक्षेच्या हमीसाठी संघटनात्मक कृती कशी असावी यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विकसित करण्यात आली आहेत.

नाटाचे २०२२ चे संकल्पित धोरण हे नाटोने २०२१ च्या शिखर परिषदेत स्वीकारलेल्या २०३० च्या अजेंड्यांच्या अनुषंगाने आहे. उत्तर अटलांटिक कराराच्या अनुच्छेद ५ च्या अनुषंगाने बनविण्यात आलेला नवा ठराव हा तीन मुख्य तत्वांवर आधारीत आहे. ही तीन तत्वे पुढीलप्रमाणे… संरक्षण आणि प्रतिरोध, संकटकालीन यंत्रणा उभारणे आणि त्याचे व्यवस्थापन, सुरक्षेमधील सहकार. यानुसार युरोपाची सुरक्षा ही प्राथमिकता ठरवून युक्रेनच्या युद्धाच्या परिणामांसाठीची सज्जता वाढविण्यावर लक्ष केंद्रीत केले गेले आहे. तसेच रशियाने केलेल्या सार्वभौमत्वाच्या आणि प्रादेशिक अंखडतेच्या उल्लंघनाचे त्यात निषेध केला आहे.

या ठरावात स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, रशिया हा ‘मित्रराष्ट्रांच्या सुरक्षेसाठी आणि युरो-अटलांटिक क्षेत्रातील शांतता आणि स्थिरतेसाठी सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि थेट धोका’ आहे. युरोपच्या जमिनीवर होऊ शकणाऱ्या युद्धांची शक्यता लक्षात घेऊन, या नव्या ठरावात सुरक्षा सिद्धांत सज्ज करणे, हे नाटोच्या परिवर्तनातील महत्त्वाचे पाऊल आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, या ठरावात रशिया आणि चीन यांच्यातील ‘वृद्धिंगत होत असलेल्या धोरणात्मक भागीदारी’विषयीही चिंता व्यक्त केली आहे. हे सख्यत्त्व थेट नाटोच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाताना दिसते आहे.

२०१० ते २०२२: नाटोचा नवा दृष्टिकोन

नाटोचे २०१० मधील धोरण आणि यंदाचे म्हणजे २०२२ चे संकल्पित धोरण या दोहोंतील सर्वात महत्त्वाचा आणि लक्षात येईल असा बदल म्हणजे,  रशियाचे नाटोमधील स्थान हे ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनर’ पासून ‘सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि थेट धोक्यात’ बदलणे. नाटोच्या शब्दरचनेमधील हा बदल हा रशिया आणि युक्रेनमध्ये युरोपमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा थेट परिणाम आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे ‘सर्वात गंभीर सुरक्षा संकट’ असे म्हणून नाटोचे सरचिटणीस जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी असे सूचित केले की, नाटोला भविष्यात पूर्वेकडील बाजूने सैन्याच्या सज्जतेत वाढ करण्यास भाग पाडेल.

नाटोच्या या पावित्र्यातील बदलाची घोषणा करताना स्टॉल्टनबर्ग म्हणाले की, ‘पुतिन यांची इच्छा अशी होती की, रशियाच्या सीमेवर कमीत कमी नाटोचे सैन्य हवे. परंतु त्यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे त्यांना अधिक नाटो सैन्याला सामोरे जावे लागेल.’ नाटोच्या या सैन्यात २०२३ पर्यंत सातपटीने म्हणजे ४०,००० ते ३००००० सैनिकांची वाढ होईल. ही वाढ प्रामुख्याने पूर्व युक्रेनमधील नाटो-रशिया सीमेवर दिसून येईल. जमीन, हवा, समुद्र, संगणक आणि अवकाश या सर्व क्षेत्रामध्ये क्षमता वाढवणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकारे, नवीन सैन्याचे प्रारूप हे वाढता प्रतिकार आणि संरक्षण या दोन्ही बाबतीत नाटोला लष्करी सामर्थ्य देईल.

युरोपच्या जमिनीवर होऊ शकणाऱ्या युद्धांची शक्यता लक्षात घेऊन, या नव्या ठरावात सुरक्षा सिद्धांत सज्ज करणे, हे नाटोच्या परिवर्तनातील महत्त्वाचे पाऊल आहे.

अमेरिकेच्या दृष्टिकोनात आलेला बदल

नाटोच्या धोरणांच्या पुनर्मांडणीमागे अमेरिकेची पाठिंबा हा आहे. नाटोच्या संरक्षणास चालना देत, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी युरोपमध्ये वाढीव सैन्याची गरज मांडली. पोलंडमध्ये एक रोटेशनल आर्मी ब्रिगेड कॉम्बॅट टीम (BCT) सद्द असून रोमानियात एक लष्कराच्या ब्रिगेट कॉम्बॅट टीमचे मुख्यालय असेल. रोमानियात ३००० सैनिकी आणि २००० इतर कर्मचार्‍यांच्या रोटेशनल ब्रिगेडची नियुक्ती होईल. तसेच दोन ब्रिगेड कॉम्बॅट टीम या युरोपमधील पूर्वेकडील देशांमध्ये, विशेषत: बाल्टिक देशांमध्ये अमेरिकेची बाजू मजबूत करतील. याव्यतिरिक्त, अमेरिका पोलंडमध्ये त्यांच्या पाचव्या आर्मी कॉर्प फॉरवर्ड कमांड पोस्टसाठी कायमस्वरूपी मुख्यालय स्थापन करेल. फील्ड सपोर्ट बटालियनसह आर्मी गॅरिसन मुख्यालयही पोलंडमध्ये तैनात असेल. हे युरोपियन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी (AOR) मध्ये प्रशिक्षणात नाटोच्या सहयोगी देशांना वाढीव सज्जता प्रदान करेल.

जमिनीपलिकडील क्षेत्रावरील क्षमतेच्या बाबतीत, रोटा, स्पेन येथील यूएस नौदल तळावरील नौदल विनाशकांची संख्या मागील चार वरून सहा पर्यंत वाढवली जाईल. F-35 लढाऊ विमानांचे दोन अतिरिक्त स्क्वॉड्रन देखील युनायटेड किंग्डमशी जोडलेले आहेत. बायडेन यांनी अशीही घोषणा केली आहे की, जर्मनी आणि इटली या दोन्ही देशांमध्ये ‘हवाई संरक्षण आणि इतर क्षमता’ वाढवण्यात येईल.

युरोपच्या दृष्टिकोनात आलेला बदल

२०१४ मध्ये क्रिमियाच्या रशियन सामीलीकरणानंतर, नाटोने बाल्टिक राज्ये आणि पोलंडमध्ये चार फिरत्या बहुराष्ट्रीय युद्धगटांचा समावेश केला. ही रशियन आक्रमण रोखणारी योजना होती. काळ्या समुद्रातील लष्करी सरावांची वारंवारता आणि प्रमाणही वाढवण्यात आले. तसेच, रशियाच्या युक्रेन आक्रमणानंतर, बल्गेरिया, हंगेरी, रोमानिया आणि स्लोव्हाकियामध्ये अतिरिक्त लढाऊ गट स्थापन करण्यात आले. यासह ४०००० हून अधिक सैन्य थेट नाटोच्या कमांडखाली ठेवण्यात आले.

अमेरिका पोलंडमध्ये त्यांच्या पाचव्या आर्मी कॉर्प फॉरवर्ड कमांड पोस्टसाठी कायमस्वरूपी मुख्यालय स्थापन करेल. फील्ड सपोर्ट बटालियनसह आर्मी गॅरिसन मुख्यालयही पोलंडमध्ये तैनात असेल.

तसेच नाटो आपल्या पूर्वेकडील भागात अधिक अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री सज्ज करून तेथे आपली पकड मजबूत करेल. युनायटेड किंगंडमने एस्टोनियामधील नाटोच्या सैनिकी संख्येत १००० वरून १७०० एवढी वाढ केली आहे. हे सैन्य युकेमध्ये सज्ज असेल आणि कमीतकमी वेळात कुठेही तैनात करता येईल असे असेल. एस्टोनिया ते बल्गेरियापर्यंतच्या आठ आघाडींवर नाटो सैन्याची ब्रिगेड पातळीवरील वाढ ३००० ते ५००० एवढी असेल. जर्मनीनेही लिथुआनियामधील आपल्या सैन्याच्या क्षमतेत वाढ करण्याचे वचन दिले आहे.

जागतिक दृष्टिकोनाचा परिणाम

युरोपीय-अटलांटिक क्षेत्रात शांतता नाही, हे गृहितक मानूनच नाटो आज आपली स्थिती मजबूत करत आहे. त्यातही नाटो असे सूचित करते आहे, हा जो धोका आहे तो जागतिक पातळीवरचा आहे. युरोपातील शांतीव्यवस्थेला आणि तेथील सुनियोजित सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान हे रशियाने दिले असले तरी चीनचेही तेवढेच आव्हान आहे. चीनच्या सायबर आणि तत्संदर्भातील मिश्र कारवाया आणि त्यातून उद्भवणारे संघर्षही, लक्ष वेधून घेणारे आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची प्रमुख तांत्रिक आणि औद्योगिक क्षेत्रे, पायाभूत सुविधा आणि पुरवठा साखळी नियंत्रित करण्याची क्षमता ओळखते, नाटो चांगलीच ओळखून आहे.

रशियाला प्रभावीपणे रोखण्यासाठी नाटोच्या सैन्याची पुनर्रचना केल्याचे स्पष्टपणे जाणवते आहे. परंतु युरोपमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाविरूद्ध विश्वासार्ह प्रतिकार निर्माण करण्यासाठी नाटोची भूमिका विचार करायला लावणारी आहे. कदाचित, नाटोच्या प्रतिबंधाला आव्हान देणारा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे रशियाची अण्वस्त्रे वापरण्याची क्षमता. युक्रेनविरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धात अण्वस्त्र सतर्कतेची पातळी वाढविण्याचा रशियाचा निर्णय नाटोच्या धोरणाला चालना देणारा ठरला. एनरगोदर येथील झापोरिझ्झिया अणुऊर्जा केंद्राभोवती होणाऱअया सततच्या गोळीबारामुळे युक्रेनमधली आण्विक चिंता वाढली आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे नाटोचे धोरण पुनर्रचनेवर लक्ष केंद्रित करणारे दिसते आहे. या संकल्पित धोरणाची उद्दीष्टे ही बहुतांशी दीर्घ-मुदतीचे प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांचा युरोपमध्ये चालू असलेल्या युद्धावर फारसा परिणाम होऊ शकत नाही. तरीही, रशियाच्या आक्रमकतेला उत्तर देण्यासाठी, नाटोची ही नवी धोरणे आखलेली दिसतात. या धोरणांची वेळ जरी अचूक असली, तरी त्याचा सदस्य देशांना त्याची किती फायदा होईल, हे येणारा काळच सांगेल.