भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ११ आणि १२ मार्च रोजी मॉरिशस दौऱ्यावर होते. हा दौरा भारत-मॉरिशस द्विपक्षीय संबंधांच्या सातत्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो. तसेच, पश्चिम हिंदी महासागर क्षेत्रासाठी मोदींच्या दृष्टीकोनाचा एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या "मिशन सागर"मुळे या क्षेत्रातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास याला आणखी चालना मिळते.
मॉरिशसचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांनी मोदींना १२ मार्च रोजी होणाऱ्या मॉरिशसच्या राष्ट्रीय दिन समारंभासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले. जरी या भेटीचा मुख्य केंद्रबिंदू सागरी सुरक्षा असला, तरी आरोग्य आणि शिक्षण यांसारखे महत्त्वाचे मुद्देही चर्चेच्या अजेंड्यावर असतील.
अलीकडच्या काळात पश्चिम हिंदी महासागर प्रदेशातील सागरी सुरक्षा ही भारताची सामरिक प्राथमिकता ठरली आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, भारताने मॉरिशसमधील अगालेगा बेटावर नवीन हवाई पट्टी आणि जेटीचे उद्घाटन केले, ज्यामुळे या क्षेत्रात सुरक्षा प्रदाता म्हणून भारताच्या भूमिकेला अधिक बळकटी मिळत आहे.
सुरक्षा आणि आरोग्य भागीदारी
मॉरिशसच्या सागरी क्षमतेच्या विकासात भारत दीर्घकाळापासून विश्वासू भागीदार राहिला आहे. १९९३ पासून भारताने मॉरिशसच्या राष्ट्रीय तटरक्षक दलाला भाडेतत्त्वावर उपकरणे उपलब्ध करून दिली असून, २०१७ मध्ये इंटरसेप्टर बोट सी-१३९ मॉरिशस सरकारकडे अधिकृतपणे हस्तांतरित करण्यात आली. प्रादेशिक सागरी सुरक्षा सहकार्य मजबूत करण्याच्या उद्देशाने भारत, श्रीलंका आणि मालदीव यांनी २०२० मध्ये स्थापन केलेल्या कोलंबो सुरक्षा परिषदेत मॉरिशसनेही सहभाग घेतला होता.
आफ्रिकेशी भारताच्या संबंधात शिक्षण आणि क्षमता विकास हा कायमच एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे, आणि मॉरिशसही याला अपवाद नाही.
भारतीय नौदल व्हाईट शिपिंगशी संबंधित माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी तांत्रिक सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करणार आहे. या करारांतर्गत डेटाचे रिअल-टाइम सामायिकरण करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे सागरी सुरक्षा अधिक बळकट होईल आणि मॉरिशसच्या व्यापार कॉरिडॉरचे संरक्षण सुनिश्चित केले जाईल. भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका आणि भारतीय हवाई दलाच्या आकाश गंगा स्कायडायव्हिंग टीमसह भारताच्या सशस्त्र दलाची तुकडी या समारंभात सहभागी होणार आहे. यावरून भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील संरक्षण भागीदारीला दिले जाणारे वाढते महत्त्व स्पष्ट होते.
आफ्रिकेशी भारताच्या संबंधात शिक्षण आणि क्षमता निर्माण हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे, आणि मॉरिशसही त्याला अपवाद नाही. या भेटीदरम्यान, इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान कार्यालय सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन, महासागर निरीक्षण आणि संशोधन सहकार्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, भारताचे नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स आणि मॉरिशसचे लोकसेवा व प्रशासकीय सुधारणा मंत्रालय पाच वर्षांत ५०० मॉरिशियन नागरी सेवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत.
कोविड-19 महामारीच्या काळात भारताने मॉरिशससोबत आपले दृढ आरोग्य सहकार्य सिद्ध केले. भारताने १ लाख कोविशिल्ड लसी मोफत दिल्या, तसेच २ लाख कोव्हॅक्सिन डोस व्यावसायिक तत्त्वावर पाठवले. याशिवाय, गंभीर आजारी पडल्यानंतर मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम यांनी दिल्लीतील एम्स ट्रॉमा सेंटरमध्ये उपचार घेतले. आता, भारताच्या आर्थिक सहकार्याने मॉरिशसने नवीन आरोग्य केंद्र उभारले असून, त्याचे उद्घाटन भारतीय आणि मॉरिशियन नेत्यांच्या उपस्थितीत होण्याची शक्यता आहे.
भू-राजकीय महत्त्व आणि व्यापार सहकार्य
भारत आणि मॉरिशसने २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी व्यापक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार (CECPA) केला. भारताने आफ्रिकन देशासोबत केलेला हा पहिलाच व्यापार करार आहे. या कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे भारत आणि मॉरिशस यांच्यातील व्यापार आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ होतील. तसेच, चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोडीस तोड प्रतिसाद देण्यासाठीही हा करार महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
२०१९ मध्ये, चीनने मॉरिशससोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) केला, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या व्यापाराचे उदारीकरण, आर्थिक सहकार्याचे नवे क्षेत्र शोधणे आणि गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला गती देणे शक्य झाले. याशिवाय, मॉरिशसबरोबर आर्थिक मुत्सद्देगिरी वाढवण्यासाठी बीजिंगने डिसेंबर २०२२ मध्ये बँक ऑफ मॉरिशस (BOM) येथे चिनी रेनमिन्बी क्लिअरन्स सेंटरची स्थापना केली.
भारत आणि मॉरिशस दरम्यानच्या व्यापक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार (CECPA) ची प्रभावी अंमलबजावणी दोन्ही देशांच्या व्यापार आणि आर्थिक संबंधांना बळकटी देईल. त्याचबरोबर, चीनच्या अशा आर्थिक विस्ताराच्या पावलांना तोडीस तोड प्रतिसाद देण्यासही हा करार मदत करू शकतो.
पदभार स्वीकारल्यापासून, रामगुलाम यांनी आपल्या देशाच्या दोन प्रमुख आशियाई शेजाऱ्यांमध्ये संतुलन राखण्याचे उल्लेखनीय राजनैतिक कौशल्य दाखवले आहे. मोदींना दिलेले निमंत्रण रामगुलाम यांच्या मॉरिशसच्या दृष्टीकोनात भारताचे महत्त्व अधोरेखित करते.
ही भेट केवळ द्विपक्षीय संबंधांसाठीच महत्त्वाची नाही, तर या संपूर्ण प्रदेशातील भू-राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवरही तिचे विशेष महत्त्व आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, यूकेने चागोस द्वीपसमूहाच्या सार्वभौमत्वाचे हस्तांतरण मॉरिशसला करण्यास संमती दिली, परंतु अमेरिका आणि ब्रिटनने डिएगो गार्सिया बेटावरील लष्करी तळ कायम ठेवण्याच्या अटीसह यासंदर्भात अंतिम करार अद्याप ठरलेला नसला तरी, भारताने चागोसवरील मॉरिशसच्या सार्वभौमत्वाला ठाम पाठिंबा दर्शवला आहे.
त्यानंतर, मॉरिशस आणि अमेरिकेच्या सरकारांमध्ये बदल झाले आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कराराला पाठिंबा दर्शवला असला, तरी दोन्ही देश त्यातील काही तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची शक्यता आहे. या चर्चेत भारताची भूमिका परस्पर हिताच्या करारासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
मॉरिशसच्या सुमारे ७० टक्के लोकसंख्येचे मूळ भारतात आहे, आणि त्यातील निम्मे हिंदू आहेत. त्यामुळे भारतीय डायस्पोरासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा नियोजित संवाद अत्यंत परिणामकारक ठरू शकतो.
नोव्हेंबर २०२४ च्या संसदीय निवडणुकीत रामगुलाम यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने ६२ पैकी ६० जागांवर विजय मिळवून देशभरात प्रचंड जनादेश प्राप्त केला. या अभूतपूर्व विजयामुळे त्यांना सामरिक राजनैतिक संतुलन राखण्यासह आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा ठरवण्याची अधिक संधी मिळाली आहे.
भारतीय पंतप्रधानांना दिलेले त्यांचे निमंत्रण हा भारतासोबतच्या सामरिक भागीदारीला दिलेला प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे दर्शवतो.
हा लेख मूळतः द प्रिंटमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
