नद्यांना कायदेशीर मानवी अधिकार : बांग्लादेशचे अभिनव पाऊल

शेजारील बांग्लादेशने नद्यांना मानवी अस्तित्वाला समकक्ष अधिकार बहाल केले आहेत. याबाबतीत भारताच्या या शेजारी देशाने भारताच्या पुढे एक पाऊल टाकले आहे.

गेल्या महिन्यात बांग्लादेश उच्च न्यायालयाने तेथील नद्यांना मानवी अस्तित्वाला समकक्ष अधिकार दिला. न्यूझीलंड, भारत आणि कोलंबियानंतर नद्यांना मानवी अधिकार बहाल करणारा हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे आणि असे अधिकार आपल्या प्रदेशातील सर्व नद्यांना एकाच वेळी लागू करणारा हा जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. बांग्लादेशातील बहुतांश नद्यांवर झालेले अतिक्रमण आणि प्रदूषणामुळे बांग्लादेशातील नद्यांचा जीव कोंडला असताना, नदी अधिकार समूह, पर्यावरणवादी, तज्ज्ञ आणि बांग्लादेशच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन आयोगाने न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

बांगलादेशातील ५७ नद्यांपैकी ५४ नद्या भारत आणि बांग्लादेशातुन सामायिकपणे वहातात. त्यामुळे भारतातील नदीप्रश्नांवर काम करणारे कार्यकर्ते , पर्यावरणतज्ञमंडळींनी आणि रहिवाशांनीदेखील या घटनेची नोंद घेतली. दोन वर्षांपूर्वी २०१७ मध्ये, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने देखील याचप्रकारे ‘गंगा आणि यमुना’ या दोनच नद्यांना मानवी अधिकार असणाऱ्या नद्या म्हणून घोषित केले आणि जे कायदेशीर अधिकार आणि स्थान भारतीय जनतेला आहेत तेच या नद्यांना देखील जाहीर केले. परंतु, हा निर्णय खूपच अव्यवहार्य असून यामुळे अनेक कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते अशी कारणे देत, न्यायालयाच्या या निर्णयाला उत्तराखंड राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. काही महिन्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही घोषणा रद्द केली.

आज, भारतातील नद्यांवर एकामागून एक संकटे येत आहेत, त्यांना मानवी अस्तित्व आणि कायदेशीर अधिकार बहाल करण्याची गरज पावलोपावली भासत असून देखील या दृष्टीने कोणतीही पावले उचलली जात नाहीयेत. या संदर्भात, भारतापेक्षा लहान असलेला, कमी शक्तिशाली, शेजारी देश बांग्लादेशने घेतलेला निर्णय कितीतरी पटीने अधिक धाडसी आणि प्रगतीशील आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

परंतु कायदेशीर अधिकार हे तेव्हाच प्रभावी ठरतील जेंव्हा ते प्रभावीरीत्या राबवले जातील. बांग्लादेश उच्च न्यायालयाने याबाबतचे आदेश देताना, काही विशिष्ट सूचना देण्यासोबतच नद्यांवरील अतिक्रमणाबाबत दंडात्मक उपाय सुचवत असतानाच त्याचे खोलवर स्पष्टीकरणदेखील दिले आहे. उदाहरणार्थ, नद्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना निवडणुका लढवता येणार नाहीत, त्यांना बँकेकडून कर्ज मिळणार नाही, नद्यांना हानी पोहोचवणारी कोणतीही कृती ही गुन्हेगारी कृती मानली जाईल आणि अशा लोकांना सार्वजनिकरीत्या अपमानित करण्यात येईल. याबाबत भारतातील सरकारला संकोच वाटत असला तरी – गेल्या सहा महिन्यापासून बांग्लादेश सरकारने मात्र या निर्णयाचा जोरकस पाठपुरावा करत या निर्णयाला मूर्त रूप देत, ढाका आणि आजूबाजूच्या परिसरातील नदीकाठच्या ४००० बेकायदा इमारती बांग्लादेश सरकारने जमीनदोस्त केल्या आहेत. या कृतीमुळे ७७ हेक्टर जमीन पुन्हा ताब्यात घेण्यात सरकारला यश मिळाले आहे. भारतातील भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असली तरी बांग्लादेशी समाज मात्र गंगा-ब्रह्मपुत्रा-मेघना या तीन नद्यांच्या खोऱ्यांतच वसलेला आहे. बांग्लादेशच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीमध्ये नद्यांचे महत्व अनन्यसाधारण असल्याचे सामान्य बांग्लादेशी नागरिकांच्या लक्षात आहे आहे, त्यामुळे नद्यांचे पुनर्वसन आणि त्यांचे संवर्धन याबद्दल त्यांचे असलेले समर्पणदेखील तितकेच उच्च प्रतीचे आहे. या सर्व घटकांवरून नद्यांना कायदेशीर अधिकार बहाल करण्याच्या बाबतीत आणि त्यादृष्टीने सकारात्मक पाऊले उचलण्याबाबतीत बांग्लादेश हा भारतापेक्षा पुढारलेला देश ठरला आहे. तरीही बांग्लादेशापुढील आव्हाने अजून संपलेली नाहीत. यातील बरीच आव्हाने अंतर्गत आहेत – कायदेशीर व्याप्ती आणि कायदेशीर तरतुदी, राजकीय आणि सामाजिक एकमत, भागीदारांची गुंतवणूक, आर्थिक धोरणे, प्रशासकीय बदल आणि पुरेसा निधी, हे तर आहेच- पण, सीमापार जी आव्हाने आहेत त्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही.

बांग्लादेशात वाहणारे ९१.४% पाणी भारतात उगम पावलेले आहे. भारत हा बांग्लादेशच्या अनेक नद्यांच्या वरच्या बाजूला वसलेला देश तर आहेच, शिवाय तो बांग्लादेशच्या तुलनेत एक प्रचंड मोठा औद्योगिक, लोकसंख्येच्या दृष्टीने कितीतरी पट मोठा आणि जास्त विकसित देश आहे. परिणामतः, या नद्यांच्या गंगा-ब्रह्मपुत्रा- मेघना खोऱ्याच्या वरच्या प्रवाहात भारत जी काही कृती करेल, त्याचा परिणाम खालच्या प्रवाहावर होणार आहे, तसेच बांग्लादेशातील नद्या आणि त्यांच्या आरोग्यावर देखील होणार आहे. विस्तृतपणे सांगायचे झाल्यास, बांग्लादेशाचा हा निर्णय कितपत प्रभावी ठरण्यावर भारताच्या कृतीचा देखील मोठा परिमाण होणार आहे.

सध्या तरी, बांग्लादेशाच्या या निर्णयावर भारताच्या कृतीचा जो काही परिणाम होणार आहे, तो फायद्याचा आहे असे वाटत नाही. गंगेचेच उदाहरण घ्या, बांग्लादेश आणि भारतातून वाहणारी ही दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी नदी आहे. गंगेला बांग्लादेशात मानवी अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत, पण भारतात नाही. परंतु, गंगेचा ९०% प्रवाह हा भारतातून वाहतो, याचा अर्थ फक्त १०% नदीला मानवी अधिकार आहेत. वरच्या बाजूला भारतात, गंगेत दर दिवशी ५०० दशलक्ष लिटर एवढा औद्योगिक मैला आणि १.५अब्ज लिटर एवढे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी मिसळते. गंगा नदीचा बांग्लादेशात प्रवेश होण्यापूर्वीच फराक्का धरणावर पाणी वळवून अंदाजे १,०४६ क्युबिक्स (वार्षिक सरासरी बाहेर पडणाऱ्या पाण्याच्या ९%) पाणी हुगळी नदीत सोडले जाते, कलकत्त्याच्या बंदरात घुसणारे हे पाणी बंदरात गाळ साचू देत नाही. गंगेचा प्रवाह हा मोठ्या प्रमाणात बदलत असतो आणि फराक्का येथे अडवण्यात आलेल्या पाण्यामुळे याचा बांग्लादेशला परिणाम भोगावा लागतो, विशेषतः दुष्काळात जेंव्हा पाण्याचा प्रवाह ९०% आटलेला असतो. नदीच्या प्रदुषणासाठी जबाबदार असलेले घटक, नदी पात्रातील अतिक्रमण, विचलित होण्याचे प्रमाण आणि बांग्लादेशातील हवामान बदलाचा होणारा परिणाम यामुळे बांग्लादेशच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि गंगा नदीला मानवी हक्क बहाल करण्याच्या प्रयत्नात यशस्वी ठरण्याची शक्यता धूसर आहे. भारत आणि बांग्लादेश दरम्यान १९९६ साली संमत करण्यात आलेल्या करारावर दोन्ही देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या,तर यामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. या कराराचे २०२६ सालात आवश्यक त्या वैज्ञानिक अभ्यासानुसार, नागरी समाजाचा दबाव, राजकीय इच्छाशक्ती इत्यादी कारणांनी पुनरावलोकन (व सुधारणा) केले जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सीमेच्या दोन्ही बाजूंकडून या कराराची सुधारणा करण्यात येईल, याचा अर्थ, फक्त बांग्लादेशाच्या हद्दीतील गंगा नदीलाच मानवी हक्क मिळण्यासाठीच नव्हे तर गंगेच्या संपूर्ण प्रवाहालाच हे अधिकार मिळू शकतील अशा अटींचा त्यामध्ये समावेश होण्याची शक्यता यातून निर्माण होऊ शकते.

जिथे इतर नद्या (आणि गंगा) या तांत्रिकदृष्ट्या भारत-बांग्लादेशाच्या संयुक्त नदी आयोगाच्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट असून देखील, अनेक दशके यांचे कार्य, परिणाम आणि या संस्थेची दूरदृष्टी सीमित राहिल्याचा अनुभव आहे. गंगा ही एकमेव नदी आहे जिच्याशी संबधित करार झालेला आहे- मात्र, तिस्ता कराराचा मसुदा गेली आठ वर्षे धूळ खात पडून आहे. ब्रह्मपुत्रा, मेघना आणि इतर नद्यांच्या पाणी वाटपा बाबत कोणतीही व्यवस्था किंवा करार किंवा मसुदा, तयार करण्यात आलेला नाही. याचप्रमाणे उरलेल्या ५६ सीमापार नद्यांसाठी काही कायदेशीर अधिकार लागू करणे बांग्लादेशासाठी अजून कठीण बाब आहे.

अंतर्गत पातळीवरदेखील या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना बांग्लादेशाला राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय असे अनेक अडथळे पार करावे लागणार आहेत. ही सगळी आव्हाने असली तरी त्यावर बांग्लादेशचे नियंत्रण आहे. परंतु, प्रवाहाच्या वरच्या बाजूला असणाऱ्या भारताकडून त्यांच्यासमोर जी आव्हाने उभी रहातील त्यांना हाताळणे कठीण आहे, कारण प्रवाहाच्या खालच्या दिशेला राहाणाऱ्या बांग्लादेशातील लोकांना याचा फायदा होणार असला तरी, भारताला मात्र संयुक्तपणे नदीसंवर्धन किंवा सामायिकपणे वाहणाऱ्या नद्यांचे संरक्षण करण्यात काहीही रस नाही.

अर्थपूर्ण, सकारात्मक सीमापार सहकार्य सुरु ठेवण्याची ठाम व दूरदर्शी भूमिका घेत भारतासोबत व्यवहार केल्यास बांग्लादेश सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर भारताकडून येणाऱ्या आव्हानांचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. या खोऱ्याच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नाची गरज असल्याने, बांग्लादेशाने आपल्या धोरणांना विविध पद्धतींनी आधार आणि उत्तेजन देणे गरजेचे आहे. दक्षिण आशियाच्या भू-राजकीय प्रगतीसाठी आणि भारताशी वाटाघाटी करताना आपली ताकद वाढवण्यासाठी व्यापक करार करण्याच्या दृष्टीने अशा योजनांचा पाठपुरावा केला पाहिजे. दोन देशांतील संयुक्त नदीखोऱ्यांचा कारभार नीट हाताळत, या नद्यांच्या प्रवाहांना प्रदान केलेला मानवीअधिकार प्रभावीपणे लागू करायचा असेल, तर भारतासोबत भागीदारीमध्ये काम करत प्रभावी, सक्षम आणि चिरस्थायी अशा कार्यप्रणाली राबविणे हाच पर्याय बांग्लादेशसमोर आहे. या वास्तवावर बांग्लादेश जितक्या तातडीने काम करेल तितक्या प्रभावीपणे ते त्यांचा निर्णय राबवू शकतील.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.