कोरोनाचे भूत डोक्यावर असतानाच, सरकारला दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा गाडाही हाकावा लागणार आहे. यासाठी कामगार हा या पुनर्निर्माणाचा केंद्रबिंदू ठेवावा लागेल.
कोरोनाच्या भीतीने गावाकडे पळालेले कामगार परत येऊ लागले आहेत. कोरोनापेक्षाही भूक जास्त भीषण आहे, याचे वास्तव कामगरांशिवाय कोणाला आधी कळणार? खरे तर सरकार, उद्योगधंदे, कंत्राटदार या साऱ्यांना आता अर्थचक्र हळूहळू सुरू करायचे आहे. कारण, कोरोनाला घाबरून तीन महिने घरी बसलो. आता असेच कायमच बसता येणार नाही, याची जाणीव सगळ्यांना झाली आहे. पण हे कोरोनाचे भूत डोक्यावर ठेवून, अर्थचक्र चालवायचे तर कामगारांचे गणित नव्याने बांधावे लागणार आहे. हे सारे गणित प्रचंड अवघड आहे. त्यासाठी धोरणकर्त्यांना वेगाने आणि सर्वांना सोबत घेऊन नव्या नियमांची मांडणी करावी लागणार आहे.
कोरोनाच्या साथीमुळे मोडलेले अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे आता सर्वांनाच दिसू लागले आहे. पण अर्थव्यवस्था सावरायला गेलो की कोरोनाबाधितांची संख्या वाढते. कोरोनाबाधितांची संख्या कमी करण्यासाठी कठोर लॉकडाऊन करावे, अशी मागणी होते. भीतीचा हा दगड अर्थगाड्याच्या चाकापुढे अडथळा होऊन बसला आहे. त्यामुळे गावकडून कामगार परत येत असूनही, मुंबईसारखी शहरे पूर्ववत होणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव असतानाही, पोटासाठी परतलेल्या कामगारांचे काय करायचे, हे सरकारपुढील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
आज मुंबईत येणारा कामगार हा परप्रांतीय नाही. ज्याचे मुंबईत किमान झोपड़पट्टीत का होईना, पण स्वतःचे घर आहे. कमी पगाराचे का होईना, पण ज्याच्या हाताला काम आहे. तो कामगार आज मुंबईत परत येतोय. अकुशल मजूर अद्यापही परत आलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक कंत्राटदार हे सध्या मजूर शोधत आहेत. मजुरांअभावी अनेक कामे सुरु होऊ शकलेली नाहीत. काही कंत्राटदार तर राहण्याची आणि जेवणाची सोय करण्यास तयार आहेत. त्यातील काहींनी तर आठवड्यातील काही दिवस मांसाहारी जेवण देण्याचे आमिषही दाखवले आहे. तरीही अकुशल कामांसाठी मजूर उपलब्ध होत नाहीत.
मुंबई आणि जवाहरलाल नेहरू बंदरातील कंत्राटदारांनी तर बंदर बदलून घेण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणजेच त्यांचे जहाज कांडला किंवा अन्य बंदरात जेथे कामगार उपलब्ध होतील, अशा बंदराकडे वळवण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. या सगळ्याचा मुंबईच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेवर दुरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एक व्यवसाय कोलमडला की त्याच्या आधारावर असलेले अन्य व्यवसायही कोसळतात. ही साखळी मुंबईसारख्या शहरांचे अर्थकारण पूर्णपणे बदलवू शकते. हे थांबवायचे असेल तर, सरकारने कंत्राटदारांसह सर्व सहभागी घटकांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. तसेच मजुरांनाही रोज़गार आणि आरोग्याची शाश्वती देणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
सध्या मात्र या सर्व घडामोडींमध्ये शासन कुठेच दिसत नाही. अनेक असंघटित कामगार कामावर जाण्यासाठी इच्छुक आहेत, पण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत सुरू नाही. जी आहे ती पुरेशी नाही. अनेकांना प्रवासाची मुभा नाही. उपनगरी गाडया प्रत्येक स्थानकावर न थांबता जलद गाड्याप्रमाणे फक़्त ठरावीक स्थानकावर थांबत आहेत. वाहतुकीच्या या प्रश्नावर तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. खासगी वाहतूक जसे टॅक्सी, रिक्षा, ओला-उबेर सेवा पूर्ववत करण्यासाठी, जेजे करावे लागेल ते केले पाहिजे. हे सर्व फक्त शासन करु शकते. त्यासाठी संबधित लोकांना विश्वासात घेणे हे सरकारचे काम आहे. केवळ आज़ारावर लक्ष केंद्रीत करुन, अर्थव्यवस्था वाऱ्यावर सोडता येणार नाही.
महाराष्ट्रातील अनेक एमआयडीसी आज बंद आहेत. तिथेही कामगारांचा तुटवडा आणि कच्च्या मालाची कमतरता जाणवत आहे. कोरोना आता मुंबई, पुण्यासोबत अन्य शहरात, निमशहरी भागात आणि काही प्रमाणात गावतही पसरतो आहे. या कोरोनावरील उपचारांसाठी आरोग्ययंत्रणा उभारून, दुसरीकडे अर्थव्यवस्थाही चालती ठेवावी लागणार आहे. हे काम म्हणजे तारेवरची कसरत आहे. सरकार ती करण्यासाठी प्रयत्न करते आहे, पण या प्रयत्नांना वेग येणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कामगारांना, लोकांना विश्वास देणे, हे आजघडीचे सर्वात मोठे काम आहे. त्यासाठी विविध यंत्रणा कामाला लावून कोरोनासोबतच आपल्याला अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकायचा आहे, हे लोकांना पटवून द्यायला हवे. ‘अनलॉक’ची प्रक्रिया राबविताना, हा विश्वास, हा दिलासा देण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रचार यंत्रणा कामाला लावावी लागणार आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ही यंत्रणा वापरून, आपण लोकांना जसे घरामध्ये राहण्यास प्रवृत्त केले. तसेच, आता लोकांची भीती काढून, आरोग्याची काळजी घेऊन पुन्हा कामावर येण्यासाठी लोकांना उद्युक्त करण्याचे आव्हान मोठे आहे.
अनेक खासगी आस्थापनांनी शासनाने परवानगी दिली म्हणून आपापले उद्योग, दुकाने वगैरे सुरु केली आहेत. पण तिथे काम करणारे कर्मचारी येणार कसे? यासाठी या आस्थापना मालकांना आवश्यक निर्देश देणे गरजेचे आहे. पण, आज तसे होताना दिसत नाही. किमान कर्मचाऱ्यांच्या वाहतुकीची जबाबदारी संबंधित आस्थापना मालकांवर टाकणे गरजेचे आहे. खरे तर, आता एकूणच कार्यसंस्कृतीबद्दलच पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. गेली कित्येक वर्षे यावर फक्त बोलले जात आहे. आता प्रत्यक्षात कृती करण्याची वेळ आली आहे.
अनेक मोठया आस्थापनांना कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करणे, बंधनकारक करता येईल. सलग सात दिवस निम्मे कर्मचारी कामावर ठेवून, आठव्या दिवशी त्यांना सुट्टी दिली आणि उर्वरीत निम्म्या कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलावले तर त्या कर्मचाऱ्यांचा घरुन कामावर येण्या-जाण्याचा वेळ आणि खर्च वाचेल. तसेच दररोज घरी जाण्याची ओढ नसल्याने अधिक कार्यक्षमतेने हे कर्मचारी काम करु शकतात. भविष्यात खरे तर या प्रारूपाचा विस्तार करून ‘कॉलनी संस्कृती’ पुन्हा राबविता येईल का, याचाही विचार व्हायला हवा.
कामाच्या वेळा बदलणे, कर्मचाऱ्यांचे राहण्याचे ठिकाण आणि कामाची जागा यांच्यातीत अंतर यांचा डेटाबेस तयार करणे, या डेटाबेसनुसार शहरांचे पुनर्नियोजन करणे हे सारे विषय वर्षानुवर्षे अभ्यास अहवालांमध्ये अडकून आहेत. आता तरी त्यावर प्रत्यक्ष कार्यवाही व्हायला हवी. हे सारे करताना, प्रत्येक उद्योगाचे आणि प्रत्येक ठिकाणचे प्रश्न वेगवेगळे असणार आहेत. त्यामुळे तेथील कामगारांशी आणि आस्थापना मालकांशी बोलून, त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन हे नियोजन व्हायला हवे. एकच नियम सर्वत्र राबविणे, हे कदाचित सयुक्तिक ठरणार नाही.
आज परराज्यातून कामगार मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात लांब पल्ल्याच्या रेल्वेने येऊ शकतो. पण, इथे आल्यानंतर स्थानिक वाहतुकीची सोय नसल्याने तो कामावर जाऊ शकत नाही. हा विरोधाभास संपवला पाहीजे. आज अनेक छोटे उदयोजक, दुकानदार आपापले व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास उत्सुक आहेत, परंतु कामगार नसल्याने त्यांचाही नाईलाज झाला आहे. सरकारने सलून आणि जिम सुरू करण्यास नुकतीच परवानग़ी दिली आहे. परंतु या ठिकाणीही कामावर कसे जायचे, हाच तेथील कामगारांपुढचा प्रश्न आहे.
हा सर्व कामगार असंघटीत असल्याने, त्यांच्या समस्या कोणीही सरकारपुढे मांडत नाही. तेही आपले प्रस्न कोणापुढे मांड़ू शकत नाहीत. विरोधातील राजकीय पक्षांनी फक्त राजकीय ऊखाळ्या-पाखाळ्या काढण्यापेक्षा जनतेच्या अडचणी ओळखून त्यापद्धतीने सरकारवर दबाव निर्माण करणे गरजेचे आहे. सर्वच यंत्रणा आज केवळ कोरोनाच्या पाठीमागे लागल्या आहेत. या कोरोनाहूनही भयानक अशा आर्थिक मंदीकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात कोरोनापेक्षा भीतीने आणि भूकेने मरणाऱ्यांची संख्या वाढू लागेल.
आज समाजात मानसिक आजारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत आहे. यामागे कोरोनापेक्षाही अनिश्चित भविष्याबद्दलची चिंता मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेक मानसोपचारतज्ज्ञ याकडे वारंवार लक्ष वेधत आहेत. त्यामुळे लोकांना कोरोनाच्या आजारासोबतच मानसिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्याही सांभाळणेही महत्त्वाचे आहे. आज ना उद्या कोरोनावर औषध मिळेलही, पण, समाजाचे मानसिक खच्चीकरण झाले तर त्यातून बाहेर पडायला वर्षानुवर्षे जावी लागतील.
असे म्हणतात की, कोणतेही संकट हे भविष्यात बदलांसाठी मोठी संधी असते. आज सरकारला ही संधी मिळाली आहे. प्लेगच्या साथीने मुंबईचे रुपडे पालटले होते. आता कोरोनानंतर शहररचनेमध्ये काय बदल करायचे, हे सरकारने लोकांपुढे आणले पाहिजे. या पुनर्निमाणाच्या कामासाठी कामगार हा अत्यावश्यक घटक आहे. शेवटी, कोणत्याही समाजाच्या जडणघडणीच्या पायाशी याच कामगाराचा घाम असतो. त्यामुळे गांधीजींनी सांगितल्याप्रमाणे, या शेवटच्या पायरीवरील कामगाराकडे लक्ष ठेवून शहरांचे नियोजन केले, तर ते निश्चितच चुकणार नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
.png)
.png)