पश्चिम आशियाई व्यवस्थेच्या निर्मितीला दृढ करणारा ‘इंडो-अब्राहमिक’ गटाचा उदय

कोविडच्या साथीपासून, अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानातील माघारीपर्यंत आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धापासून तैवानवरील वाढत्या तणावापर्यंत भौगोलिक स्थितीने प्रभावित होणारे जागतिक आंतरराष्ट्रीय संबंध अनेक घटनांचे साक्षीदार आहे. इंडो-अब्राहमिक गटाचा उदय हळूहळू पश्चिम आशियाई व्यवस्थेच्या निर्मितीला दृढ करीत आहे. इराण आणि तुर्कस्थान या क्षेत्राच्या सक्रिय स्वतंत्र शक्तींच्या विरोधात शक्तीचा समतोल प्रस्थापित करीत आहे आणि महान सत्तास्पर्धेच्या युगात या प्रदेशाला स्थिर बनवीत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, भारत आणि सौदी अरेबिया या देशांमधील वाढत्या सौहार्दपूर्ण संबंधांमुळे हे देश आता नैसर्गिक धोरणात्मक आणि आर्थिक भागीदारांसारखे वाटू लागले आहेत. अलिकडच्या वर्षांत उभय देशांतील नेतृत्वांनी परस्परांच्या फायद्यासाठी एक ठोस भागीदारी प्रस्थापित करण्याचा दृढ निश्चय केल्याचे दिसून येते. उच्च-स्तरीय धोरणात्मक भागीदारीकरता परिषदेची केलेली स्थापना, उभय देशांमधील व्यापार उत्तम स्थितीत राखताना आता गुंतवणूक वाढविण्यात घेतलेले स्वारस्य, आणि द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी आपापल्या लष्करी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह उच्च पातळीवर होणारे प्रयत्न यांतून भारत आणि सौदी अरेबिया या उभय देशांमधील मुत्सद्देगिरीत मोठे परिवर्तन झाल्याचे सुस्पष्ट होते.

भौगोलिक घटकांच्या प्रभावाखालील कूटनीति

पारंपरिकपणे, भारत आणि सौदीच्या अर्थव्यवस्थेची पूरकता स्पष्ट आहे. सौदी अरेबिया हा देश हायड्रोकार्बन्सचा प्रमुख पुरवठादार आहे- भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आणि एलपीजी गरजांपैकी अनुक्रमे १८ टक्के आणि ३० टक्के पुरवठा या देशाकडून होतो, तर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला भारत हा देश सौदी अरेबियाला कामकऱ्यांचा पुरवठा करणारा प्रमुख देश आहे. २६ लाखांहून अधिक भारतीय सौदी अरेबियात काम करत आहेत आणि ते दरवर्षी ८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक रक्कम मायदेशी पाठवतात. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात सौदी अरेबिया आणि भारत यांच्यात ४२.६८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीचे द्विपक्षीय व्यापार संबंध प्रस्थापित झाले. यामुळे सौदी अरेबिया भारताचा चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार बनला आहे तर भारत आता सौदी अरेबियाचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे.

भारत आणि सौदी अरेबियामधील अनेक स्तरावरील वाढत्या संबंधांमुळे हे देश आता नैसर्गिक धोरणात्मक आणि आर्थिक भागीदारांसारखे वाटू लागले आहेत.

मात्र, आर्थिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे खरे वचन व्यापाराच्या क्षेत्रात नाही तर गुंतवणुकीत आहे. भारतीय समूहातील रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या तेलापासून रासायनिक व्यवसायातील २० टक्के भागभांडवल खरेदी करण्यासाठी सौदी सरकारी तेल क्षेत्रातील दिग्गज अरॅमकोने १५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे व्यवहार नोव्हेंबर २०२१ मध्ये रद्दबातल केले आणि ४४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीचा रत्नागिरी येथील एकात्मिक रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स संकुल प्रकल्पातील त्यांचा सहभाग २०१९ मध्ये स्थगित झाला. पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील नैसर्गिक पूरकतेतून निर्माण झालेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या खुल्या केलेल्या संधींमध्ये अद्याप कोणताही बदल झालेला नाही. सौदी अरेबिया आपल्या मालमत्तेत उद्योग आणि भौगोलिक दोन्ही क्षेत्रांत विविधता आणण्यास उत्सुक आहे आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपली वाटचाल सुरू ठेवण्यासाठी भारत अधिकाधिक विदेशी गुंतवणुकीसाठी इच्छुक आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२२ मध्ये सौदी अरेबियासाठी १.०४ लाख कोटी अमेरिकी डॉलर्स आणि भारतासाठी ३.५३ लाख कोटी अमेरिकी डॉलर्स असा नाममात्र जीडीपी वर्तवल्यामुळे, दोन्ही अर्थव्यवस्थांनी आता लक्षणीय महत्त्व प्राप्त केले आहे.

सौदी सार्वभौम सार्वजनिक गुंतवणूक निधीने २०२० मध्ये रिलायन्सच्या जिओमध्ये १.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आणि रिलायन्स रिटेल व्हेंचर्स लिमिटेडमध्ये १.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. हे एकतर्फी प्रवाह नाहीत; काही महिन्यांपूर्वी प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांमध्ये असे सूचित करण्यात आले होते की, भारतातील सर्वात मोठ्या समूहांपैकी एक असलेला अदानी समूह, सार्वजनिक गुंतवणूक निधीमध्ये इतर कंपनीच्या जोडीने अथवा स्थिर आणि फ्लोटिंग मालमत्तांची अदलाबदल करणाऱ्या व्युत्पन्न कराराद्वारे अथवा बहु-अब्ज डॉलरचे भागभांडवल खरेदी करून गुंतवणूक करण्याच्या शक्यता शोधीत आहे. भारत आणि सौदी अरेबियामधील मोठ्या उद्योगधंद्यांमधील दुवे वाढत आहेत. भारतातील दुसरा प्रमुख समूह असलेल्या रिलायन्सने अलीकडेच अरॅमकोचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक गुंतवणूक निधीचे गव्हर्नर असलेल्या यासिर अल-रुमायान यांची त्यांच्या मंडळावर नियुक्ती केली आहे. देशातील महाराष्ट्र राज्यात झालेल्या अलीकडच्या देशांतर्गत राजकीय घडामोडींनंतर भाजपच्या झालेल्या पुनरागमनामुळे स्थगित झालेला रत्नागिरी प्रकल्पही मार्गी लागेल, अशी शक्यता आहे.

सार्वजनिक गुंतवणूक निधी आणि अरॅमकोचे भारतातील वाढलेले स्वारस्य हा योगायोग नाही तर सौदी अरेबियाच्या ‘व्हिजन २०३०’ मध्ये नमूद केल्यानुसार, तो मोठ्या धोरणात्मक योजनेचा भाग आहे. या दस्तावेजात अरॅमकोला तेल कंपनीतून ‘जागतिक औद्योगिक समूह’ बनण्याची आणि सार्वजनिक गुंतवणूक निधीसाठी ‘जगातील सर्वात मोठा सार्वभौम संपत्ती निधी’ बनण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे.

सार्वजनिक गुंतवणूक निधीकडे व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता (एयुएम) अंदाजे ४०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (सौदी रियाल १.५०० अब्ज) असून, २०२५ सालापर्यंत व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता १ लाख कोटी अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत आणि २०३० सालापर्यंत २ लाख कोटी अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे.

२०३० सालापर्यंत खंडातील दुसरी-सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याकरता साहजिकच, अरॅमको आणि सार्वजनिक गुंतवणूक निधी या दोन्हींच्या भविष्यातील वाढीच्या महत्त्वपूर्ण भागासाठी आशियातील तिसऱ्या- सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेशी अधिक जवळून समन्वय साधणे आवश्यक आहे. येत्या काही वर्षांत भारत आणि सौदीच्या अर्थव्यवस्थेची वाढती गुंफण हा उदयोन्मुख द्विपक्षीय भागीदारीचा एक महत्त्वाचा घटक असेल.

भारत आणि सौदी अरेबियामधील मोठ्या उद्योगधंद्यांमधील दुवे वाढत आहेत, भारतातील प्रमुख समूह रिलायन्सने अलीकडेच अरॅमकोचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक गुंतवणूक निधीचे गव्हर्नर यासिर अल-रुमायान यांची त्यांच्या मंडळावर नियुक्ती केली आहे.

‘व्हिजन २०३०’ मध्ये भारताला ‘धोरणात्मक भागीदारी’साठी निवडलेल्या आठ देशांपैकी एक म्हणून ओळखले जाते. कमी गुंतवणुकीचा इतिहास लक्षात घेता, आर्थिक क्षेत्रापेक्षा धोरणात्मक क्षेत्र हे दोन्ही देशांच्या वाढीची अधिक क्षमता प्रदान करते. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये, सौदी अरेबिया आणि भारत यांनी धोरणात्मक भागीदारी परिषद स्थापन करण्याची घोषणा केली, ज्यामध्ये संरक्षण, सुरक्षा, दहशतवादविरोध, ऊर्जा सुरक्षा आणि अक्षय्य ऊर्जा यांसारख्या नवीन क्षेत्रांवर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही देशांतील सर्वोच्च स्तरावरील नेतृत्व नियमितपणे भेटणार आहे.

दोन्ही बाजूंमधील बैठकांचे प्रमाण वाढल्यामुळे, संरक्षण आणि सुरक्षा ही क्षेत्रे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये ‘उच्च प्राधान्य’ म्हणून उदयास आली आहेत. एकूण द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य वाढविण्यासाठी दोन्ही बाजूंना संयुक्त सराव, तज्ज्ञांची देवाणघेवाण आणि उद्योग सहकार्यासह लष्कर-ते-लष्कर सहभाग इथपर्यंत विस्तार करण्यात स्वारस्य आहे. सौदी अरेबियाला भारताविरुद्धच्या पाकिस्तानी लष्करी कारवाईचा ‘मजबूत समर्थक’ म्हणून पाहिले जात असताना, मागील दशकांच्या तुलनेत हे अर्थातच उल्लेखनीय बदल आहेत. देशांतर्गत राजकीय आणि आर्थिक संकटांसमवेत, पाकिस्तानची सततची समस्या असूनही भारताच्या सातत्यपूर्ण धोरणात्मक आणि आर्थिक उदयामुळे सौदी अरेबियाचा दक्षिण आशियाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे.

इंडो-अब्राहमिक प्लस

कुणा एका लेखकाच्या निबंधात निर्माण झालेली ‘इंडो-अब्राहमिक’ संकल्पना भारत, इस्रायल व संयुक्त अरब अमिराती (आणि सौदी अरेबिया आणि इजिप्तसह) यांच्यातील धोरणात्मक हितसंबंधांच्या वाढत्या अभिसरणाचा संदर्भ देते, ज्याद्वारे अखेरीस त्यांच्यात नव्या भौगोलिक धोरणात्मक युतीचा उदय होतो. “दीर्घ काळापासून भारत, इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी व्यवहार संबंध ठेवले आहेत. मात्र, गेल्या वर्षी इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह अनेक अरब राष्ट्रांमधील सामान्यीकरण करार, तसेच मुस्लिम देशांचे नेतृत्व करण्यासाठी आपले स्थान पुर्नस्थापित करण्यासाठी तुर्कस्थानची बोली आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे पाकिस्तानपासूनचे वाढते अंतर, अशा घटनांमुळे अभूतपूर्व अशा ‘इंडो-अब्राहमिक’ युती’ची एक शक्यता निर्माण झाली आहे. ही उदयोन्मुख बहुपक्षीय युती मध्यपूर्वेतील अमेरिकेने निर्माण केलेली पोकळी भरून प्रदेशाच्या भौगोलिक घटकांच्या प्रभावाखाली निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांना आणि आर्थिक घटकांच्या प्रभावाखाली निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांना आकार देऊ शकते.” लेखकाने असा युक्तिवादही केला आहे की, “इंडो-अब्राहमिक युतीसाठी आणखी एक गंभीर आव्हान आहे, जेथे सौदी अरेबिया, इस्लामचे केंद्रस्थान आणि सर्वात मोठी अरब अर्थव्यवस्था उदयोन्मुख भौगोलिक घटकांच्या प्रभावाखाली निर्माण झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील गटाशी संबंधित आहे. सौदी अरेबियाने इस्रायल आणि भारत यांच्याशी चांगले संबंध जोपासले आहेत आणि दीर्घकाळासाठी या गटबाजीकडे एक धोरणात्मक संधी म्हणून पाहता येईल.” अरबी आखातातील भू-राजनीती, लोकसंख्याशास्त्र, मुस्लिम जगतावरील अतुलनीय प्रभाव, आर्थिक सामर्थ्य आणि जागतिक ऊर्जा बाजारावरील प्रभाव, जे जागतिक आर्थिक वाढीशी संबंधित आहे, याच्या केंद्रस्थानी असल्यामुळे सौदी अरेबिया कल्पना केलेल्या ‘इंडो-अब्राहमिक’ चौकटीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. ‘इंडो-अब्राहमिक’ चौकटीमध्ये सौदी अरेबियाचा समावेश अंशतः सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यातील संभाव्य सामान्यीकरणावर अवलंबून आहे, तो होईल की नाही, हा मुद्दा नसून तो केव्हा होईल, इतकाच मुद्दा राहिला आहे.

सौदी अरेबियाने इस्रायल आणि भारताशी चांगले संबंध जोपासले आहेत आणि या भागीदारीकडे दीर्घकालीन धोरणात्मक संधी म्हणून पाहता येऊ शकते.

‘इंडो-अब्राहमिक’ चौकट

‘व्हिजन २०३०’मध्ये आशिया, युरोप आणि आफ्रिका यांमधील जागतिक केंद्रात रूपांतरित होण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षेशी ‘इंडो-अब्राहमिक’ चौकट मिळतीजुळती आहे. हा देश स्वतःला ‘अरब आणि इस्लामिक जगाच्या केंद्रस्थानी’ असल्याचे समजतो. ही उद्दिष्टे केवळ वैचारिक आणि अमूर्त नाहीत- सौदी अरेबियाला एक ‘जागतिक गुंतवणूक महासत्ता’ बनण्याची इच्छा आहे, तेलाच्या कमाईपासून दूर जाऊन अधिक वैविध्यपूर्ण आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनण्याची इच्छा आहे. भारत आणि गुंतवणुकीसाठी भारताच्या विशेषत: पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमधील मोठ्या गरजा सौदी अरेबियाला आर्थिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आदर्श संधी प्रदान करतात. दोन भारतीय कंपन्यांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक निधीची सध्याची २.८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची थेट गुंतवणूक ही देशाबाहेर गुंतविलेल्या १२० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या एकूण व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्तेचा फारच लहान अंश आहे. सौदीने आपल्या पर्यटन क्षेत्रामध्ये अभूतपूर्व प्रमाणात परिवर्तन सुरू केले आहे.

लाल समुद्रावरील ५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या निओम ‘मेगा सिटी’कडे जास्त लक्ष दिले जात असताना, स्थानिक आणि परदेशी लोक प्रवास, काम आणि राहण्याकडे कसे पाहतात हे बदलू शकेल, अशी खूप मोठी योजना सौदी अरेबियाकडे आहे. इंडो-पॅसिफिककडे भारताचे लक्ष वेधण्यासाठी बरेच काही केले जात असताना, दक्षिण आशियाई देशानेही पश्चिम आशियाचा ‘विस्तारित शेजारी भाग’ म्हणून समावेश करण्याचा विचार केला आहे. भारतीय राजकीय नेत्यांची या प्रदेशातील ये-जा लक्षणीयरीत्या वाढली आहे- भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी अलीकडेच अबुधाबीला जाऊन संयुक्त अरब अमिरातीचे माजी अध्यक्ष खलिफा बिन झायेद यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आणि जून महिन्यात संयुक्त अरब अमिरातीचे नवे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शेख मोहम्मद बिन झायेद यांची निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. भारतीय सामरिक तज्ज्ञांनी संबंधांमधील यशाची मोठ्या प्रमाणावर संभाव्यता वर्तवली आहे. अग्रगण्य भारतीय बौद्धिक आणि परराष्ट्र धोरण विचारवंत असलेले  सी. राजा मोहन असा विश्वास व्यक्त करतात की, ‘सौदी अरेबियाच्या यशस्वी आर्थिक आणि सामाजिक आधुनिकीकरणात भारताचा मोठा वाटा आहे’ आणि देशाद्वारे सुरू असलेल्या परिवर्तनात्मक सुधारणांचा फायदा होऊ शकतो.

सौदी अरेबियाने सार्वजनिक गुंतवणूक निधीद्वारे दोन भारतीय कंपन्यांमध्ये केलेली सध्याची २.८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची थेट गुंतवणूक ही देशाबाहेर गुंतवलेल्या १२० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या एकूण व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्तांपैकीचा फारच लहान अंश आहे.

सौदी अरेबिया धोरणात्मक स्वायत्तता शोधत असल्याने आणि जागतिक मध्यम शक्ती म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित करत असल्याने सौदी अरेबियाचा एक ठोस धोरणात्मक आणि आर्थिक भागीदार म्हणून भारत स्वत:ला सादर करतो. अराजकता आणि मोठ्या सत्ता स्पर्धेच्या युगात, पश्चिम आशियातील सध्याच्या भू-राजकीय रेषा बदलणे आणि जागतिक युगात अधिक प्रभाव शोधणे असे लक्ष्य असलेल्या तुर्कस्थान आणि इराणसारख्या स्वतंत्र शक्तींच्या उदयापासून सावध राहात, भारत आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांनाही नैसर्गिक धोरणात्मक अभिसरण असल्याचे दिसू लागले आहे. ‘इंडो-अब्राहमिक’ चौकटीअंतर्गत समान उद्दिष्टे गाठण्याकरता सौदी अरेबिया आणि भारताचे एकत्र येणे दीर्घकालीन शांतता आणि स्थिरता सुनिश्चित करणाऱ्या पश्चिम आशियाई प्रणालीच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. इस्लाम आणि हिंदू धर्माच्या या आध्यात्मिक मातृभूमींमध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक, दुसऱ्या देशात कायमस्वरूपी राहण्यासाठी येण्याची प्रक्रिया आणि संस्कृती, तंत्रज्ञान आणि वित्त, संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा या उभय पक्षीय क्षेत्रांमध्ये भरपूर संभाव्य क्षमता आहेत आणि प्रादेशिक व जागतिक अजेंडाच्या विषयांचे महत्त्व प्रभावित करण्याच्या क्षमतेबाबत सखोल समन्वय साधण्याची संधी उपलब्ध आहे. आगामी वर्षांत जागतिक अराजकता कायम राहणार असल्याचे दिसत असताना, सौदी अरेबिया आणि भारतासारख्या मध्यम आणि प्रादेशिक शक्ती त्यांचे नशीब आणि त्यांचे क्षेत्र निश्चित करण्यात मोठी भूमिका बजावतील.