भारत-रशिया मैत्रीला पर्याय नाही

भारत आणि रशिया या दोन राष्ट्रांतील संबंधांना प्रदीर्घ काळाचा इतिहास असला तरी, सोव्हिएत रशियासोबतची मैत्री आणि विद्यमान रशियासोबतची मैत्री यात फरक आहे. ब्रिटिश राजव्यवस्थेतून स्वतंत्र झालेल्या भारत गणराज्याचे पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियाशीही फार घनिष्ट संबंध होते. सोव्हिएत संघाच्या विभाजनानंतर आणि  शीतयुद्धोत्तर बदललेल्या परिस्थितीतही, थोडेसे चढउतार सोडले तर या मैत्रीचा तोल बिघडलेला नाही. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या मोदी-पुतीन भेटीने ही मैत्री फक्त कायम नाही, तर अपरिहार्य आहे हेच दाखवून दिले.

रशियासोबत भारताचे संबंध हे उभय राष्ट्रांच्या दक्षिण आशिया विषयक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग होता आणि भविष्यातही असतील. वेळोवेळी भारतासमोरील कठीण प्रसंगी रशिया मित्र म्हणून भारताच्या बाजूने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खंबीरपणे उभा राहिला आहे. इतिहासातील या घटना आपण नीट समजून घेतल्या तर भविष्यात त्याची दिशा कशी महत्त्वाची आणि न टाळता येणारी आहे, हे आपल्याला कळू शकेल.

१९६० साली तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकिता ख्रुश्चेव्ह यांनी रशिया कायम भारताच्या पाठीशी उभा असेल अशी घोषणा केली होती. काश्मीरला भारतापासून तोडण्यापासून कुणी प्रयत्न केले, तर रशिया भारताच्या पाठीशी उभा असेल असेही त्यांनी जाहीर केले होते. रशियाच्या या  भूमिकेमुळेच काश्मीरचा विषय कुणी युनो मध्ये उपस्थित करू शकला नाही. १९६५, १९७१ च्या युध्दात रशियाने भारताला महत्वपूर्ण संरक्षक मदत केलेली आहे. बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या वेळी रशिया भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहिला. त्यावेळी अमेरिकेने आपल्या युद्धनौका पाकिस्तानच्या मदतीसाठी पाठवल्या होत्या. त्यावेळी रशियन नौदल हिंदी महासागरात भारताच्या मदतीसाठी उभे झाले होते. त्यामुळेच बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाच्या वेळी भारताने कठोर भूमिका घेतली होती व पूर्व पाकिस्तानातून बांगलादेश हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आकाराला आणले होते.

भारत आणि रशिया यांच्या संबंधाचा प्रामुख्याने दोन कालखंडात विचार करता येईल. पहिला कालखंड म्हणजे १९४७ ते १९९१ आणि दुसरा कालखंड म्हणजे १९९१ ते आजपर्यंत. दोन राष्ट्रांतील संबंधांची दोन कालखंडात विभागणी यासाठी की, विसाव्या शतकातील शेवटचे दशक हे संपूर्ण जगासाठी राजकीय उलथापालथ घडवणारे होते. सोव्हियत युनियनचे विभागानं होऊन त्यातून १५ राष्ट्रे वेगळी झाली. आर्थिक, राजकीय अशा अरिष्टांमुळे रशिया कमकुवत झाला. शीतयुद्ध संपुष्टात आले होते आणि अमेरिकेचा एकमेव महासत्ता म्हणून उदय झाला. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद टीपेला पोहचला होता. त्याचकाळात भारत मोठ्या आर्थिक अडचणींतून जात होता. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले आणि साऱ्या जगाला भू-राजकीय संबंधांची फेरमांडणी करावी लागली. भारत-रशिया संबंधही याला अपवाद नव्हते. त्यामुळे १९४७ ते १९९१ व १९९२ ते २०१९ अशा अनुषंगाने भारत रशिया संबंधाचे विवेचन करणे क्रमप्राप्त ठरते.

१९४७ ते १९९१ पहिला कालखंड :

भारत ब्रिटिश राजवटीखाली असताना देशाचे परराष्ट्र धोरण हे प्रामुख्याने ब्रिटिश सरकार ठरवत असे. भारतातील राजकीय लोक व कांग्रेस त्यावर वेळोवेळी आपले मत व विरोध प्रदर्शित करत. पण स्वातंत्र्यानंतर भारताचे परराष्ट्र धोरण भारत सरकारच्या हाती आले. तेव्हापासून रशियासोबत भारताचे संबंध इतर देशांच्या तुलनेत सलोख्याचे, मैत्रीचे राहिले आहेत.

नेहरूंचे परराष्ट्र धोरण आणि रशिया :

रशियन विचारसरणीचा भारतावर प्रभाव होताच. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर रशियातील समाजवादाचा प्रचंड प्रभाव होता. किंबहुना नेहरू प्रणित समाजवादाचे मॉडेल भारताने रशियाकडूनच घेतलेले होते. नेहरूंचे परराष्ट्र धोरण हे लोकशाही समाजवादी तत्त्वावर आधारित होते. त्या धोरणांवर आदर्शवादाचा प्रभाव अधिक होता. त्यात तत्त्व, मूल्य यांना अधिक महत्व होते. वास्तविकत: परराष्ट्र धोरण ठरवतांना मूल्यांना फारसे स्थान नसते. तिथे महत्त्वाचे असतात ‘स्वराष्ट्राचे हितसंबंध’. त्यासाठी वेळोवेळी तडजोड करावी लागते, माघार घ्यावी लागते तर कधी बाजू बदलावी देखील लागते. पण नेहरूंसाठी मूल्य हे सर्वात महत्त्वाचे होते. त्याच आधारावर त्यांनी रशियासोबत व इतर राष्ट्रांसोबत संबंध प्रस्थापित केले. त्याच भूमिकेतून त्यांनी शीतयुद्धादरम्यानच्या काळात अलिप्ततावादी भूमिका घेतली.

इंदिरा गांधी व  रशिया  संबंध :

इंदिरा गांधी यांच्याही कार्यकाळात भारताचे रशियासोबत सौहादर्याचे संबंध राहिले. त्यांच्यात कार्यकाळात भारत- रशिया दरम्यान १९७१ साली मैत्री करार झाला. त्या कराराद्वारेच रशियाने बांगलादेश मुक्तीवेळी भारताला आंतराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य केले होते. त्यावेळी पाकिस्तानच्या मदतीसाठी अमेरिकन नौदल पाकिस्तानच्या दक्षिण समुद्रात दाखल झाले होते. अशावेळी भारताच्या मदतीसाठी रशियाने नाविक दलाची तुकडी हिंदी महासागरात उभी केली. त्यामुळे पाकिस्तानच्या मदतीसाठी अमेरिकन नौदलास भारतावर हल्ला करता आला नाही. रशियन नौदल उभे असल्यामुळे बांगलादेश हा पूर्व पाकिस्तानमधून विलग करून स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती भारताला करता आली. त्याचवेळी भारताच्या या कृतीवर रशियाने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची प्रचंड पाठराखण केल्यामुळे भारताची कोंडी झाली नाही. १९६५ व १९७१ च्या युद्धात रशियाने संरक्षण सामग्रीत देखील भारताला अत्यंत मोलाची मदत केली. त्याच मदतीच्या बळावर भारत या दोन्ही युद्धांना सक्षमपणे तोंड देऊ शकला होता. त्यानंतरही रशियाने भारताला संरक्षण सामग्री व शस्त्र विकले आहे.

१९९१ नंतरचा कालखंड :

१९९० च्या दशकातील आंतरराष्टीय राजकारणातील बदल बघता भारताने आपले परराष्ट्र धोरण बदलण्यास सुरुवात केली. ह्याच कालखंडात भारतही आर्थिक संकटांचा सामना करत होता. परिणामी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेच्या माध्यमातून भारताला अमेरिकेच्या संपर्कात येणे भाग पडले. त्यावेळी एल.पी. जी. (लिब्रालाझेशन, प्राव्हेटझेशन, ग्लोबलाझेशन) चा स्वीकार भारताने केला.

१९९२ पश्चात रशियाशी संबंध व धोरण :

१९९१-१९९२ नंतर जागतिक व्यापारासाठी भारताची दार जगासाठी खुली झाली. दुसरीकडे भारताने आपल्या संरक्षण विषयक धोरणात बदल करत रशियावरील संरक्षक सामग्री खरेदी विषयक अवलंबित्व कमी करत अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, इस्राईल अशा देशांकडून शस्त्र सामग्री खरेदी करण्यास सुरुवात केली. याचे प्रमुख कारण होते ते रशिया शस्त्र पुरवठ्यासाठी करत असलेला विलंब व त्यामुळे वाढत जाणारी भरमसाठ किंमत. अशा कारणांमुळे भारताने रशियाकडून संरक्षण सामग्री खरेदी कमी केली.

१९९८ च्या आसपास रशियाने भारतास युरेनियमचे अणुइंधन पुरवठा करणे थांबवले होते. त्याचे कारण होते भारताने केलेली अणुचाचणी. पण गेल्या काही वर्षात पुन्हा युरेनियमचा पुरवठा करण्यास सुरुवात झाली आहे. भारत आणि रशिया मिळून भारतात जवळपास २० अणुभट्ट्या विकसित करणार आहेत. चेन्नईजवळ अशा अणुभट्टीची उभारणी करण्यास सुरुवात देखील झाली आहे.

१९९६ नंतर भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाची सुसंगत आखणी केली. भारताच्या इतिहासात प्रथमच परराष्ट्र धोरणाचे सैद्धांतिकरन (थेअरारांझेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी)  केल्या गेले. परराष्ट्राची सूत्रे विकसित केली गेली. त्याद्वारे शेजारील राष्ट्रांशी आणि इतर राष्ट्रांशी संबंध सुधारण्यावर पॉलिसी तयार केली गेली. आज भारताचे जगातील राष्ट्रांशी जे संबंध प्रस्थापित झाले आहे त्यात या पॉलिसीचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा आहे. भारतातील सर्वच प्रधानमंत्र्यांनी परराष्ट्र धोरणावर अत्यंत बारकाईने काम करत त्याची अमलबजावणी करण्याकडे  लक्ष दिलेले आहे.

भारत हा रशियाचा सर्वात जुना मित्र असला तरी दोन देशांमधला व्यापार हा मात्र १० अब्ज डॉलर्सच्या जवळपासच राहिला आहे. त्यातील ७० टक्के व्यापार हा संरक्षक सामग्रीबाबतचा व्यापार असतो. इतर सामग्रीचा दोन देशांत फारसा व्यापार नाही. पण आता रशियाला युरोपियन राष्ट्रांनी टाकलेल्या बंधनांमुळे नवी बाजारपेठ शोधावी लागत आहे. चीन-पाकिस्तान-भारत यांच्याशी मैत्रीपूर्ण सलोखा वाढविण्यामागे रशियाला त्या त्या देशातील भाजारपेठ हवी आहे. त्यादृष्टीनेच रशिया चीन व पाकिस्तान सोबत सलोखा वाढविण्यावर भर देतो आहे. त्याचवेळी रशिया भारताशी देखील आपले संबंध नव्याने नव्या स्वरूपात विकसित करू पाहतो आहे. सन २००० पासून भारत रशिया द्विराष्ट्रांत शिखर परिषदेच्या आयोजनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यात गेल्या १९ वर्षात एकदाही खंड पडलेला नाही. या परिषदेत महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा व निर्णय घेतले जातात.

रशियाने भारताला संरक्षण क्षेत्रात बळकट होण्यासाठी नेहमीच मदत केली आहे. जगात चर्चेचा विषय ठरलेले ‘ब्राम्होस’ क्षेपणास्त्रचे तंत्र रशियानेच भारताला दिले आहे. भारत-रशिया यांच्या संयुक्त माध्यमातून हे क्षेपणास्त्र विकसित करण्यात आलेले आहे.

गेल्या काही वर्षात रशिया-चीन यांच्यातील संबंधात वाढ झाली असली तरी त्या दोन्ही राष्ट्रांसाठी ती व्यापारी व राजनैतिक गरज आहे. कारण दोन्ही राष्ट्रांना अमेरिकेच्या सातत्याने बदलत असलेल्या व्यापारी धोरणाला तोंड द्यायचे आहे. सध्या रशिया चीन-पाकिस्तान यांच्या जवळ जातो आहे. त्याला भू-राजकीय संदर्भ कारणीभूत आहेत. या संबंधाबद्दल राजकीय विश्लेषक वेगवेगळे मत प्रदर्शित करत असले तरीही एकूण राजकीय संबंध बघता भारत रशिया संबंध कधीही अटीतटीचे होणार नाहीत असे वाटते.

याची सुरुवात रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी द्विपक्षीय वार्षिक शिखर परिषदेद्वारे गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या रडारवरून दूर गेलेल्या रशियाचे पुनरागन केले. संरक्षण सामग्री पुरवठा करण्याच्या अब्जावधी डॉलर्सचा द्विराष्ट्रांत करार करून पुन्हा भारताचा संरक्षण सामग्री पुरवठा करणारा क्रमांक एकचा देश बनण्याकडे रशिया पाऊले टाकण्यास सुरुवात करतो आहे. या करारामुळे दोन राष्ट्रांत निर्माण झालेला तणाव आता कमी झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सध्याच्या घडामोडी व त्यांच्या भविष्यातील परिणाम बघता भारत रशिया या द्विराष्ट्रांतील परस्पर संबंध तणावाचे होऊ देणे या दोन्ही राष्ट्रांना परवडण्यासारखे नसल्याने दोन रांष्ट्रात सलोखा व व्यापार निर्माण करण्याकडेच दोन्ही राष्ट्रांचा कल असेल असे दिसून येते.