घरगुती बचतीत शून्य घट

भारतीय कुटुंबांच्या एकूण भौतिक मालमत्तेत घट झाल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमधून प्रसारित होत आहेत. ही बाब एवढ्यावरच संपलेली नाही. या घसरणीमुळे कुटुंबे आर्थिक संकटातून जात आहेत असा अर्थही लावण्यात येत आहे. अर्थात या दोन्ही बाबी वास्तवापासून फार दूर आहे.

७ मे रोजी आलेल्या मिडीया रिपोर्टनुसार, २०२२ – २३ पर्यंतच्या तीन वर्षांमध्ये कौटुंबिक संचयामध्ये ९ लाख कोटी रूपयावरून १४.१६ लाख कोटी रूपयांपर्यंतची घसरण झाली आहे. ही घसरण आर्थिक वर्ष २०२२ च्या तुलनेत १७ टक्क्यांनी कमी असून राष्ट्रीय लेखा आकडेवारीच्या आधारे पाच वर्षांमधील हा निचांक आहे. जर या डेटाचा अचूक अर्थ लावण्यात आला नाही तर त्याचे योग्य विश्लेषण होऊ शकणार नाही. म्हणजेच, एकूण संचयामध्ये वाढ होऊन ही वाढ आर्थिक संचयामधून भौतिक संचयामध्ये रूपांतरित झाली आहे.
तीन वर्षांत आर्थिक संचय ९ लाख कोटी रूपयांनी कमी झाला असला तरी, भौतिक मालमत्तेत लक्षणीय वाढ  झाली आहे. त्यामुळे या कालावधीत कौटुंबिक संचयात ४ लाख कोटींची वाढ झाली आहे (चित्र ३).

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षामध्ये आर्थिक मालमत्तेचा प्रवाह सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.१ टक्के (सुधारित सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.२५ टक्के) इतका होता, २०२०-२१ मध्ये तो ११.५ टक्के आणि २०२१-२२ मध्ये ७.२ टक्के इतका होता.

ही घट आर्थिक मालमत्तेतील ०.२ टक्के घट आणि कुटुंबांच्या फायनान्शिअल लाएबिलीटीजमध्ये २.० टक्के वाढ या दोन्हीमुळे झाली आहे. लाएबिलीटीजमध्ये प्रचंड वाढ होऊनही, ते जीडीपीच्या केवळ ५.८ टक्के इतके आहेत.

ती म्हणजे वर्षानुवर्षे एकत्रित केलेल्या स्टॉकच्या आकडेवारीचा तुलना एका वर्षाच्या फ्लो डेटाशी करता येत नाही ! जीडीपीच्या १०३.१ टक्के असलेल्या एकत्रित आर्थिक मालमत्तेच्या आकड्यांसमोर या कर्जाची संख्या कमी आहे, हे स्पष्टच आहे.

परंतू, आर्थिक मालमत्तेच्या अतिरिक्त प्रवाहासह मार्च २०२३ पर्यंत ३७.६ टक्के कौटुंबिक कर्जाचा हिशोब मांडताना एक संकल्पनात्मक त्रुटी समोर आली आहे. ती म्हणजे वर्षानुवर्षे एकत्रित केलेल्या स्टॉकच्या आकडेवारीचा तुलना एका वर्षाच्या फ्लो डेटाशी करता येत नाही ! जीडीपीच्या १०३.१ टक्के असलेल्या एकत्रित आर्थिक मालमत्तेच्या आकड्यांसमोर या कर्जाची संख्या कमी आहे, हे स्पष्टच आहे.

स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर, दर वर्षांची तुलना केल्यास आर्थिक मालमत्ता आणि लाएबिलीटी या दोन्हीमध्ये वाढ दिसली तरी लाएबिलीटीतील वाढ अधिक आहे. खरेतर, जर एकूण कौटुंबिक संचय मंदावून त्याचा थेट फटका आर्थिक वाढीला बसणार आहे असे सूचित झाले असते तर ती बाब अत्यंत चिंताजनक ठरली असती.

असे असले तरी, अशा प्रकारची चिंता न करण्यामागे दोन कारणे आहेत.

पहिली बाब म्हणजे, एनएसओच्या आकडेवारीनुसार, कौटुंबिक संचय म्हणजे स्थिर भांडवल निर्मितीमागील एक पॉवरहाऊस आहे. त्याचे योगदान एकूण राष्ट्रीय संचयाच्या ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. आर्थिक साधनांपासून भौतिक संपत्तीपर्यंत आणि अगदी सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांपर्यंत जेव्हा आपण विविध संचय मार्गांचे परीक्षण करतो तेव्हा आर्थिक संचय आणि एकूण संचय यांच्यातील उघड डिस्कनेक्ट स्पष्ट होतो. आर्थिक संचयातील घट म्हणजे एकूण संचयामधील घट असा याचा अर्थ काढला जाऊ शकत नाही. यामध्ये कौटुंबिक प्राधान्यक्रम, जोखीमींशी निगडीत सहनशीलता आणि देशाच्या आर्थिक भविष्याबाबतचा आत्मविश्वास अधिक स्पष्ट होतो.  

दुसरी बाब म्हणजे, खाजगी अंतिम उपभोग खर्च वाढीचा दर ६.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे  (आर्थिक वर्ष २०२३). हा दर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाढीच्या दरापेक्षा कमी आहे. वाढत्या राष्ट्रीय उत्पन्नामुळे उपभोगातील संयम हा बचतीमधील वाढीस कारणीभूत होण्याची शक्यता आहे.

सकल संचय मजबूत असून याचा थेट परिणाम उच्च देशांतर्गत संचय दरावर होणार आहे व त्यामुळे गुंतवणूक-आधारित वाढीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडणार आहे.  

संचयातील मुख्य योगदानकर्ता म्हणून कुटुंबांचे योगदान महत्त्वपुर्ण असले आणि त्यात वाढ दर्शविण्यात आली असली तरी, एकूण संचयामधील त्याचे योगदान हळूहळू घटत चालले आहे. हा बदल अंशतः गैर-वित्तीय कॉर्पोरेशन्सच्या मजबूत आर्थिक स्थितीमुळे आणि कोविड महामारीनंतरच्या सार्वजनिक वित्तामुळे झाला आहे. तरीही, कौटुंबिक आर्थिक प्रवाहाची दिशा आणि यात कौटुंबिक खर्च कशाप्रकारे मोजायचा ?  हा एक मोठा प्रश्न आहे. जेव्हा गुंतवणुकीला अनुकूल परिस्थितीमुळे संपत्ती जमा होण्यास प्रोत्साहन मिळते, तेव्हा उपभोग सामान्यत: मंदावतो, यातून पुढे संपत्तीचे पुनर्वितरण करणारी एक प्रवृत्ती दिसून येती – हीच बाब काही अंशी  भारतीय अर्थव्यवस्थेत पाहायला मिळते. वाढते उत्पन्न आणि वाढती संपत्ती यांमुळे उपभोग घेण्याची प्रवृत्ती कमी होते, हे स्पष्ट आहे.

संचयातील मुख्य योगदानकर्ता म्हणून कुटुंबांचे योगदान महत्त्वपुर्ण असले आणि त्यात वाढ दर्शविण्यात आली असली तरी, एकूण संचयामधील त्याचे योगदान हळूहळू घटत चालले आहे.

भारतीय कुटुंब स्थावर मालमत्तेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. २०२२ – २३ (चित्र २) या वर्षात कौटुंबिक संचयामधील भौतिक मालमत्तेचा वाढता वाटा हा याचा थेट पुरावा आहे. खरेतर, आर्थिक वर्ष २०२१ ते आर्थिक वर्ष २०२२ पर्यंत सकल कौटुंबिक संचयात ४.६५ टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ झाली आहे. याचा अर्थ कौटुंबिक क्षेत्रामध्ये पैशाचे महत्त्व कमी झाले आहे असे नाही. यात जरी खिसा बदलला असला तरी पैशाचे महत्त्व अजूनही टिकून आहे.

स्थूल भांडवल निर्मितीमध्ये कौटुंबिक गुंतवणुकीच्या ४० टक्क्यांहून अधिक वित्तपुरवठा, मुख्यत्वे घरे, इमारती आणि इतर यांसारख्या रिअल इस्टेटमध्ये केला जातो. याच क्षेत्रात ही डायनॅमिक्स महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. आपले स्वतःचे घर असावे अशा इच्छेमधून बचतीचा मोठा प्रवाह बाजारामध्ये आणला जातो. यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये तेजी असली तरी या ओढाताणीत कौटुंबिक कर्जामध्ये वाढ होते.

येथेच एमओएसपीआयच्या अंदाजांचाही चुकीचा अर्थ लावला जात असून माध्यमांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. म्हणूनच, आर्थिक संचय कमी झाल्याचा दावा चुकीचा आहे. त्यासोबतच लोकांवर प्रभाव पाडण्यासाठी आकडेवारीचा कशाप्रकारे दुरुपयोग केला जातो हे ही स्पष्ट झाले आहे.

हा मुद्दा आणखी सोपा करण्यासाठी

महत्त्वाकांक्षी भारतीय कुटुंबे रिअल इस्टेटमध्ये वाढत्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. ही कुटुंबे एकूण भांडवल निर्मितीमध्ये प्रमुख भूमिका बजावत आहेत. आर्थिक संचय, भौतिक संचय आणि बुलियन (सराफा) संचय (चित्र 3) ची बेरीज म्हणजेच कौटुंबिक संचय होय. कौटुंबिक कर्ज व कौटुंबिक संचय यांचा एकत्रित विचार करता कौटुंबिक संचयात होणारी वाढ ही एमओएसपीआयच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.

ऑर्थोडॉक्स निओ-केनेशियन आणि निओक्लासिकल मॅक्रो इकॉनॉमिक सिद्धांतानुसार संचयातील घट ही पुढे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील घट म्हणून पाहिली जात असली तरी याकडे अधिक वैविध्यपूर्ण संचय पोर्टफोलिओच्या संदर्भात उच्च देशांतर्गत संचयासाठीचे महत्त्वाचे संरचनात्मक वळण म्हणून पाहिले जाणे आवश्यक आहे.

संचय, गुंतवणूक आणि उपभोग यांच्यातील व्याख्येमुळे हा सर्व गोंधळ निर्माण झाला आहे. कोणत्याही स्वरूपाच्या स्थावर मालमत्तेकडे निर्देशित केलेला कौटुंबिक संचय (निवास आणि निवासस्थान) याकडे गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. त्यास खाजगी उपभोग म्हणत नाही.

म्हणूनच गेल्या तिमाहीत उपभोग-चालित वाढीबाबत एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. यात जीडीपीमध्ये वाढ आणि सकल भांडवल निर्मितीची चांगली कामगिरी असूनही उपभोगामधील वाढ तुलनेने मंदावली आहे.

रिअल इस्टेट व्यतिरिक्त, सराफा बाजारातील सततची वाढ आणि दागिन्यांमधून होणारा संचय यावरून भारतीय कुटुंबे आर्थिक मालमत्तांपेक्षा अधिक जोखिम असलेल्या मूर्त मालमत्तेला प्राधान्य देतात हे सूचित झाले आहे. आर्थिक भविष्याचा विचार करता हा कल काळानुसार बदलणारी ग्राहकांची पसंती दर्शवणारा आहे.

---

हा लेख ‘द हिंदू बिझनेस लाईन’ मध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Economics and Finance
• Developing and Emerging Economies
• China
• India
• capital formation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.