भारताच्या अध्यक्षतेखालील अन्न सुरक्षा सुधारण्यासाठीचा जी २० अजेंडा

जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था असूनही, काही जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. आधीपासून या प्रश्नाशी झगडणाऱ्या अनेक देशांमध्ये कोविड-१९ महामारीमुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे.

कोविड महामारी आणि युक्रेन संघर्ष या दोन्हींचा जी २० राष्ट्रांमधील अन्न सुरक्षेवर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. महामारीमुळे अन्न पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे काही प्रदेशांमध्ये टंचाई निर्माण झाली आहे तसेच वस्तू व सेवांच्या किंमती वाढल्या आहेत. लॉकडाऊन आणि प्रवासावरील निर्बंधांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन विकणे आणि ग्राहकांना अन्न मिळणे कठीण झाले आहे. नोकऱ्या गेल्यामुळे तसेच घटलेल्या उत्पन्नासह महामारीचा आर्थिक परिणाम लोकांवर झाला आहे. अनेकांना अन्न परवडणे अधिक कठीण झाल्यामुळे अन्न असुरक्षितता आणि कुपोषण वाढले आहे. युद्ध आणि संघर्षाच्या परिस्थितीमुळे कृषी उत्पादनात व्यत्यय आला आहे, पायाभूत सुविधा आणि बाजारपेठा नष्ट झाल्याने विस्थापन वाढले आहे आणि परिणामी अन्न टंचाई निर्माण झाली आहे. युद्ध आणि संघर्षामुळे होणाऱ्या विस्थापनामुळे उपजीविकेची हानी झाली आहे तसेच  अन्नाची उपलब्धताही कमी झाली आहे.

युद्ध आणि संघर्षाच्या परिस्थितीमुळे कृषी उत्पादनात व्यत्यय आला आहे, पायाभूत सुविधा आणि बाजारपेठा नष्ट झाल्याने विस्थापन वाढले आहे आणि परिणामी अन्न टंचाई निर्माण झाली आहे.

कुपोषण आणि अन्न असुरक्षितता यांचा जवळचा संबंध आहे. पुरेशा आणि पौष्टिक अन्नाच्या अनुपलब्धतेमुळे दोन्ही समस्यांमध्ये लक्षणीयरित्या वाढ झाली आहे. कुपोषण ही एक जटिल समस्या आहे ज्यामध्ये कुपोषण आणि अतिपोषण या दोन्हींचा समावेश आहे. अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये कुपोषण हे एक महत्त्वाचे आव्हान असले तरीही, वेगवेगळ्या राष्ट्रांमधील परिस्थिती वेगवेगळी आहे. भारत, इंडोनेशिया आणि दक्षिण आफ्रिका या जी २०  कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यात मुलांमध्ये स्टंटिंग व वेस्टींग आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेचा समावेश आहे. उच्च उत्पन्न असलेले राष्ट्र असूनही, ऑस्ट्रेलियात विशेषत: स्थानिक लोकसंख्येला कुपोषणाचा सामना करावा लागत आहे. ब्राझील आणि मेक्सिकोसारख्या जी २० देशांमध्ये कुपोषण जरी कमी होत असले तरी त्याचा लोकसंख्येवरील प्रभाव लक्षणीय आहे. तर दुसरीकडे, अनेक जी २० देशांमध्ये, विशेषत: उच्च-उत्पन्न पातळी आणि शहरीकरण दर असलेल्या देशांमध्ये अतिपोषण ही एक वाढती समस्या आहे. युनायटेड स्टेट्स (यूएस) आणि मेक्सिको हे जगातील लठ्ठपणाचे सर्वाधिक दर असलेल्या देशांपैकी एक आहेत तर ब्राझील, चीन आणि भारत यांसारख्या देशांमध्येही हा दर वाढत आहेत. एकूणच, जी २० राष्ट्रांमधील कुपोषण आणि अन्न असुरक्षितता या दोन्ही समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी बहुआयामी आणि समन्वित दृष्टीकोन आवश्यक आहे, ज्यामध्ये अन्नाची उपलब्धता, निरोगी आहार आणि जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे आणि गरिबी आणि असमानता दूर करणे यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

आकृती १ – कुपोषणाचा प्रसार (लोकसंख्येची टक्केवारी)

जागतिक बँकेकडून २०२० च्या उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार, जी २० देशांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात देशानुरूप बदलणारे आहे. काही जी २० देशांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण खूपच कमी आहे (अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया), इतरांमध्ये, विशेषत: उप-सहारा आफ्रिका आणि दक्षिण आशियामध्ये याच्या उलट स्थिती दिसून येते. आकृती १ मध्ये निवडक जी २० देशांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण दर्शवण्यात आले आहे. यात लोकसंख्येची टक्केवारी दाखवण्यात आली आहे. जगातील सर्वाधिक कुपोषित लोकसंख्या भारतात आहेत, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा क्रमांक लागतो. मेक्सिको ही जगातील अकराव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे परंतु विशेषत: ग्रामीण भागात अन्न असुरक्षिततेची पातळी उच्च आहे. इंडोनेशियाने अलिकडच्या वर्षांत कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रगती केली आहे, परंतु अन्न असुरक्षितता एक महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे. ब्राझील जगातील सर्वात मोठ्या अन्न उत्पादकांपैकी एक आहे, परंतु अनेक ब्राझीलीअन नागरिक अजूनही उपासमार आणि कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. देशादेशांतील परिस्थिती पाहता हे स्पष्ट आहे की अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे. या आव्हानासाठी सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नागरी समाज यांच्याकडून ठोस कृती आवश्यक आहे.

जी २० राष्ट्रांना त्यांच्या स्वतःच्या देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही अन्न सुरक्षेच्या अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

• हवामान बदल: हवामान बदल हे अन्न सुरक्षेसाठी एक मोठे आव्हान आहे. यात दुष्काळ आणि पूर अशा आपत्तींमुळे पिके आणि अन्न उत्पादनाचा नाश होतो.
• लोकसंख्या वाढ: २०५० पर्यंत जगाची लोकसंख्या ९.७ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, अन्न उत्पादन आणि वितरणावर मोठा दबाव येणार आहे.
• पाण्याची टंचाई: विशेषतः शुष्क आणि निम्न शुष्क प्रदेशात, पाणी टंचाई हे अन्न सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे.
• संघर्ष आणि राजकीय अस्थिरता: संघर्ष आणि राजकीय अस्थिरता अन्न उत्पादन आणि वितरणात व्यत्यय आणू शकते, ज्यामुळे अन्नाची कमतरता आणि उपासमार होते.
• व्यापार अडथळे: विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये, टॅरिफ आणि आयात निर्बंध यांसारख्या व्यापार अडथळ्यांमुळे अन्न आणि कृषी उत्पादनांवर प्रतिकूल परिणाम होतो.

देशादेशांतील परिस्थिती पाहता हे स्पष्ट आहे की अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे. या आव्हानासाठी सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नागरी समाज यांच्याकडून ठोस कृती आवश्यक आहे.

एकूणच, जी २० हे राष्ट्रांतील सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नागरी समाज यांच्यासोबत विविध उपक्रम आणि सहकार्याद्वारे अन्न आणि पोषण सुरक्षेच्या जटिल आव्हानांना तोंड देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. माटेरा डिक्लेरेशन आणि यूएन फूड सिस्टम्स समिट हे अलिकडच्या वर्षांत दोन प्रमुख उपक्रम आहेत. सप्टेंबर २०२१ मध्ये इटलीतील मातेरा येथे झालेल्या जी २० कृषी मंत्र्यांच्या बैठकीत माटेरा डिक्लेरेशन स्वीकारण्यात आले आहे. या घोषणेमध्ये कृषी-अन्न प्रणालीची लवचिकता आणि टिकाऊपणा मजबूत करणे, जागतिक सहकार्य वाढवणे, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधार देणे आणि अन्नाचा अपव्यय आणि तोटा कमी करणे यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या युएन फूड सिस्टम्स समिटमध्ये अन्न सुरक्षा, पोषण आणि टिकाऊपणा या परस्परसंबंधित आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सरकार, खाजगी क्षेत्र, नागरी समाज आणि इतर भागधारकांना एकत्र आणण्यात आले आहे. या समिटमध्ये पाच अॅक्शन ट्रॅकवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. सर्वांसाठी सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्नाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, शाश्वत उपभोग पद्धतीकडे वळणे, निसर्ग-सकारात्मक उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढवणे, न्याय्य उपजीविका आणि मूल्य वितरण प्रगत करणे, असुरक्षा, धक्के आणि तणावांबाबत लवचिकता निर्माण करणे यांचा समावेश आहे. जी २० ने अन्न सुरक्षेशी संबंधित इतर उपक्रम देखील हाती घेतले आहेत. यात कृषी बाजार माहिती प्रणालीचा समावेश आहे. याचे उद्दिष्ट बाजारातील पारदर्शकता सुधारणे, अन्नधान्याच्या किमतीतील अस्थिरता कमी करणे, विकसनशील देशांमधील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी निधी प्रदान करणाऱ्या जागतिक कृषी व अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाचाही (जीएएफएसपी) समावेश आहे.

या घोषणेमध्ये कृषी-अन्न प्रणालीची लवचिकता आणि टिकाऊपणा मजबूत करणे, जागतिक सहकार्य वाढवणे, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधार देणे आणि अन्नाचा अपव्यय आणि तोटा कमी करणे यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

जी २० चे अध्यक्षपद भारताकडे असल्यामुळे अन्न असुरक्षिततेच्या समस्येवर लक्ष देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी भारतावर आहे.

1. अन्नाचा अपव्यय कमी करणे, संसाधनांच्या कार्यक्षम वापरास प्रोत्साहन देणे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधार देणे यासह शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे. यामुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढण्यास आणि हवामानातील बदलाचा शेतीवरील प्रभाव कमी होण्यास मदत होऊ शकेल.
2. पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेसह ग्रामीण विकासामध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना मदत पुरवणे व णि अन्न आणि पोषणासाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होऊ शकेल.
3. परिपुर्ण आहार, पोषण शिक्षण व जोखीम असलेल्या लोकसंख्येसाठी लक्ष्यित हस्तक्षेप विकसित करून सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचा सामना करणे.
4. जागतिक अन्न बाजारात पारदर्शकता आणि माहितीची देवाणघेवाण करून आणि किमतीतील अस्थिरतेचे परिणाम कमी करण्यासाठी धोरणे विकसित करून सुधारित अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी अन्नाच्या किमतीतील अस्थिरतेचे निराकरण करणे.
5. अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी संयुक्त धोरणे आणि पुढाकार विकसित करण्यासाठी इतर जी २० देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत काम करण्यासह अन्न सुरक्षेवरील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

एकूणच, अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. आरोग्यदायी आणि पौष्टिक खाद्यपदार्थांची उपलब्धता सुधारणे, निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे आणि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करणे यासह विविध हस्तक्षेपांद्वारे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

• Climate, Food and Environment
• Agricultural Reforms
• food security
• G20
• Global South
• India’s Presidency

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT