आफ्रिकेतील दुर्मीळ खनिजांसाठी चीनचे घमासान

जगभरातील बहुतांश देशांनी शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे ध्येय निश्चित केल्यामुळे भूगर्भातून मिळणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांची मागणी वाढली आहे. भूगर्भातील दुर्मीळ खनिजांपैकी सतरा खनिजे ही स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण शस्त्रास्त्र यंत्रणा आणि इतर प्रकारच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी अत्यंत आवश्यक असतात. आफ्रिकेच्या भूमीत मोठ्या, उच्च दर्जाच्या दुर्मीळ धातूंचा ठेवा आहे. मुबलक प्रमाणात मिळणारे स्वस्त मजूर आणि कठोर नियमांचा अभाव असल्याने गेल्या तीन दशकांपासून चीनला आफ्रिका खंडात खाणींचे करार करणे शक्य झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, सध्या दुर्मीळ खनिजांना जगभरातून असलेली वार्षिक मागणी चीन पूर्ण करीत आहे. त्यामुळे उर्जा आणि तंत्रज्ञान परिवर्तनाची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा चीन खनिजांच्या माध्यमातून आफ्रिकेतील आपले महत्त्व वाढवण्यासाठी जोरकस प्रयत्न करीत आहे. मात्र, आफ्रिकेतील दक्षिण आणि पूर्व भागातील देशांमधील भूगर्भात दुर्मीळ खनिजांचे साठे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असली, तरीही या देशांनी त्याचा पुरेपूर वापर केलेला दिसत नाही.

Mine production		Reserves
	2020	2021
United States	39,000	43,000	1,800,000
Australia	21,000	22,000	4,000,000
Brazil	600	500	21,000,000
Burma	31,000	26,000	NA
Burundi	300	100	NA
Canada	–	–	830,000
China	140,000	168,000	44,00,000
Greenland	–	–	1,500,000
India	2,900	2,900	6,900,000
Madagascar	2,800	3,200	NA
Russia	2,700	2,700	21,000,000
South Africa	–	–	790,000
Tanzania	–	–	890,000
Thailand	3,600	8,000	NA
Vietnam	700	400	22,000,000
Other countries	100	300	260,000
World total (rounded)	240,000	280,000	120,000,000

Source: US Geological survey 

आफ्रिकेतील दुर्मीळ खनिजांचे साठे

जगातील सर्वाधिक मोठे खनिजांचे साठे आफ्रिकेत आढळतात. दक्षिण आफ्रिका, मदागास्कर, मालावी, केनिया, नामीबिया, मोझाम्बिक, टांझानिया, झाम्बिया आणि बुरूंडी यांसारख्या देशांमध्ये निओडिमीअम, प्रेझिओडिमीअम आणि डिस्प्रोझियम यांसारखी खनिजे लक्षणीय प्रमाणात आढळून येतात.

आकृती १ – आफ्रिकेतील दुर्मीळ खनिज प्रकल्पांचा नकाशा

Source: Rare Earth Deposits of Africa

दक्षिण आफ्रिकेतील पश्चिम केप प्रांतातील स्टाइनकॅम्पस्क्राल जगातील सर्वाधिक उच्च दर्जाची दुर्मीळ खनिजे सापडतात. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिका हा जगाच्या बाजारपेठेतील महत्त्वाचा पुरवठादार बनला आहे. हे घटक तुलनेने मुबलक प्रमाणात असले, तरी सहजपणे आढळणाऱ्या धातुंच्या तुलनेत खाणीत उत्खनन करण्याची त्यांची क्षमता कमी असते. त्यांचा थेट तंत्रज्ञानात उपयोग होऊ शकतो किंवा उच्च तंत्रज्ञानयुक्त उत्पादनांची निर्मिती प्रक्रिया आणि त्यांचे परिष्करण सुलभ होण्यासाठीही त्यांचा वापर करण्यात येतो. पृथ्वीवरील दुर्मीळ घटकांचा स्थिर पुरवठा हा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जगभरातील अनेक देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी महत्त्वपूर्ण घटक आहे.

तक्ता २ – देशाचा आर्थिक जोखीम गुणांक

दुर्मीळ खनिजांचा अतीप्रमाणात वापर केल्याने आफ्रिकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक जोखीम पत्करावी लागत असल्याचे वरील तक्त्यावरून स्पष्ट होते. सन २०२० च्या तिसऱ्या सहामाहीत आफ्रिकेतील सर्वच देशांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. त्यातही मोझाम्बिक आणि बुरूंडी या देशांचा धोका सर्वांत मोठा होता.

चीनने आफ्रिकेत पाय रोवले

सन २०१० च्या अखेरीस चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी भूगर्भातील दुर्मीळ खनिजे मिळवण्यासाठी उत्सुकता दर्शवल्याने आणि चीनने व्यापारासबंधाने वाद वाढवल्यामुळे; तसेच दुर्मीळ खनिजे व अन्य धातुंच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणल्यामुळे दुर्मीळ खनिजांचा शोध घेण्याने उच्चांक गाठला. खाण कंपन्यांना पुरवठ्याची कमतरता भासू लागल्यानंतर जगभरात विशेषतः आफ्रिकेत काही नवे प्रकल्प सुरू करण्यात आले. कारण या क्षेत्रातील अनिश्चितता पाहता आफ्रिका खंडाने या कंपन्यांना सुयोग्य संधी उपलब्ध करून दिली. चीन सरकारने १९८० च्या मध्यात दुर्मीळ खनिजांच्या उद्योगात अधिक सहभाग नोंदवला. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत त्या देशाला पाय रोवता आले. सन २०११ पर्यंत चीनने स्रोत समृद्ध देशांशी अधिक निकटचे संबंध प्रस्थापित केले, पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आणि आफ्रिकेतील खनिजांच्या बदल्यात कर्जपुरवठा केला. डेमॉक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो या देशाचे जगातील कोबाल्ट पुरवठ्यावर ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक नियंत्रण आहे. दशकभरापेक्षाही अधिक काळ काँगोने चीनच्या खाण कंपन्यांसमवेत करण्यात आलेल्या बऱ्याच खनिजांसाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अगदी अलीकडेपर्यंत एक भाग होता. मात्र नंतर त्या देशाविरोधात बालमजुरी आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. काँगोच्या स्रोतांचा गैरवापर करून खाण करारांमध्ये काळेबेरे केल्याचा आरोप चीनच्या मालकीच्या कंपन्यांवर करण्यात आला. सन २०२१ मध्ये काँगो सरकारने चीनबरोबर केलेल्या सहा अब्ज डॉलरच्या खनिजांसाठी पायाभूत सुविधा कराराचा फेरविचार केला. कारण हे करार आपल्यासाठी फारसे लाभदायक नाहीत, अशी चिंता काँगोला वाटत होती. हा करार दोन्ही प्रकारे लाभदायक आहे, या मुद्द्यावर चीन ठाम असूनही काँगो सरकारने चीनच्या कंपन्यांसंबंधात आणि पुरवठा बाजारावरील त्यांच्या नियंत्रणासंबंधाने सावध भूमिका घेतली आहे.

आकृती २ : दुर्मीळ खनिजांच्या वाढत्या किंमती

चीन हा आज दुर्मीळ खनिजांचा जागतिक स्तरावरील प्रमुख पुरवठादार देश बनला आहे. खाण उत्पादनात चीनचे नियंत्रण दोन प्रकाराने आहे. चीनी कंपन्या खाण उत्पादनावर मालकी हक्क गाजवून प्रक्रिया करण्यासाठी दुर्मीळ खनिजे चीनमध्ये परत आणतात. दुसरे म्हणजे, वित्तीय पाया मर्यादित असल्याने आफ्रिकी बाजारपेठा लहान असतात. या कारणाने आर्थिक पुरवठ्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्रोतांचा वापर करण्यास त्यांना भाग पाडले जाते. सन २००० पासून चीन हा आफ्रिकेसाठीचा सर्वांत मोठा कर्जदार देश बनला आहे. त्यामुळे द्विपक्षीय वाटाघाटी आणि अर्थविषयक धोरणांमध्ये चीन महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. देवाण-घेवाणीवर आधारित परराष्ट्र धोरणाचे स्वरूप पाहता आफ्रिकेसंबंधीची आपली दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी चीन आर्थिक आमिषाचा वापर करतो.

मार्गातील अडथळे

आर्थिक सुरक्षेसाठी दुर्मीळ खनिजांची जागतिक स्तरावरील वार्षिक मागणी महत्त्वपूर्ण भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते. सन २०१९ मध्ये असलेली २,०८,२५० मेट्रिक टन दुर्मीळ खनिजांची मागणी २०२५ पर्यंत ३,०४,६७८ मेट्रिक टन होण्याची शक्यता आहे. मात्र भूगर्भातील दुर्मीळ खनिजांचे उत्पादन आणि वितरण यांसंबंधात काळजी वाटावी अशा काही समस्या आहेत. सर्व दुर्मीळ खनिजांचे साठे हे मिश्र स्वरूपात आहेत. त्यामुळे ती खनिजे वेगळी करून प्रत्येक खनिजाच्या वैयक्तिक गुणधर्मांचा लाभ मिळवणे, हे कंपन्यांसाठी कठीण आणि खूप महागडे ठरते. दुर्मीळ खनिजांच्या प्रकल्पांमधून लक्षणीय नफा मिळण्यासाठी किमान दशकभराचा अवधी लागतो. याशिवाय, दुर्मीळ खनिजांच्या किंमती जागतिक स्तरावर ठरवण्यात असलेला पारदर्शकतेचा अभाव हा एक मोठा अडथळा आहे. सामान्यतः चीनमधील देशांतर्गत धोरणांचे जागतिक बाजारपेठेतील दुर्मीळ खनिजांच्या किंमतींवर नियंत्रण असते. २०११ आणि २०१९ मध्ये या खनिजांच्या व्यापारादरम्यान वाद झाले होते. त्या वेळी खनिजांच्या किंमती अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. कारण चीनने देशांतर्गत उद्योगांसाठीचा पुरवठा कायम राहावा यासाठी निर्यातीवर मर्यादा आणली आहे. जागतिक बाजारपेठेवर एकछत्री अंमल असलेल्या चीनमधील कंपन्या किंमतपट्ट्यावर मर्यादा आणतात. त्यामुळे पश्चिमेकडील देशांमधील उत्पादने आणि पुरवठा साखळ्या यांच्यावर परिणाम होतो. या पद्धतीमध्ये एखादी मक्तेदार कंपनी आपल्या उत्पादनाची किंमत इतकी खाली आणते, की स्पर्धकांना नफा मिळवणे शक्य नसते किंवा कधीकधी तर स्पर्धकांचे बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचेही धाडस होत नाही.  जरी या कंपन्या अल्प मुदतीच्या नफ्यासाठी आपली क्षमताही खाली आणत असल्या, तरी या पद्धतीमुळे चीनला आणि चीन सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली जागा कायम ठेवणे आणि दीर्घकालीन लाभ मिळवणे शक्य झाले आहे.

पुढचा मार्ग

चीन आणि आफ्रिका या दोहोंमधील व्यापारी तूट आणि असमतोल अब्जावधींमध्ये आहे. दळवळण, पायाभूत सुविधा आणि खाणकाम हे घटक मजबूत करणे हा या दोन देशांमधील व्यापारी धोरणाचा पुढील मार्ग आहे. आफ्रिकेमध्ये विविध पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी करून चीनने आपला प्रभाव निर्माण केलेला असला, तरी करारांमध्ये असलेला पारदर्शकतेचा अभाव, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि सातत्याने बदलत्या पद्धती यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

चीनने आजवर आपले वर्चस्व कायम राखले असले, तरी या देशालाही आता आव्हान देण्यात आले आहे. बाजारपेठेतील परिस्थिती वेळोवेळी बदलत असते आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळीशिवाय चीन आंतरराष्ट्रीय बाजारावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. चीनसंबंधाने येणारी असुरक्षितता कमी करण्यासाठी आणि आफ्रिकेतील दुर्मीळ खनिज प्रकल्पांमध्ये सक्रीय भाग घेण्यासाठी अमेरिका आधीपेक्षाही अधिक कार्यरत झाला आहे. युरोपीय महासंघही चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि आफ्रिकी देशांसमवेत नवीन धोरणात्मक भागीदारी प्रस्थापित करण्यासाठी उत्सुक आहे; तसेच दुर्मीळ खनिज क्षेत्रात प्रमुख असलेले जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन देशही चीनला रोखण्यासाठी आणि आफ्रिका खंडातील चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.