अंतराळातील सुरक्षेचे काय करायचे?

अंतराळ क्षेत्रात नव्याने प्रवेश केलेल्या व्यक्ती आणि संस्था तसेच नव्या तंत्रज्ञानामुळे, या क्षेत्राचे केंद्रीभूत प्रशासन कसे असावे याविषयी नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. ती म्हणजे जगभरातील सर्व सार्वजनिक आणि खासगी भागधारकांच्या हिताच्या दृष्टीने अंतराळात तसेच अंतराळापर्यंतच्या अवकाशात सुरक्षित ठरू शकतील अशा मानक आणि विश्वासार्ह कार्यपद्धती, आपण कशा विकसित करू शकणार आहोत?

तटस्थपणे आत्ताच्या जगाकडे पाहिले तर जगभरात पुन्हा एकदा सर्वाधिक शक्तीशाली सत्ता कोणती याबाबतची स्पर्धा सुरु झाल्यासारखी परिस्थिती आहे, अशावेळी परस्परांना प्रोत्साहन, परस्परांसोबतची प्रतिस्पर्धा आणि परस्परांशी युती या तीन प्रमुख बाबींच्या पातळीवर नव्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे.

यांपैकी एका प्रकारची आव्हाने ही अंतराळ तंत्रज्ञानाच्या वापराचे दुहेरी स्वरूप, तसेच अनिश्चित बाजारपेठांमुळे अशा तंत्रज्ञानाच्या निर्मात्यांना कसे प्रोत्साहन द्यावे यासंबधी भेडसावतत असलेल्या समस्यांमधून निर्माण झाली आहेत. जेव्हा आपण नाविन्यपूर्ण विस्मयकारक गोष्टींचा उलगडा होतांना पाहतो, तेव्हा त्यातून नेहमीच सगळ्या बाबी स्पष्ट होत नसतात, किंवा अनिश्चित असू शकतात.

त्यामुळेच तर रॉकेट जे आता वर जात आहे, ते नंतर पुन्हा खाली आलेले असते, प्रत्येक उड्डाण मोहिमेतला भार वेगवेगळा असतो, पृथ्वीवरच्या सर्वच मानवी क्रिया – घडामोडी काही उपग्रहांद्वारे आभासी पद्धतीने टिपल्या जाऊ शकतात किंवा त्यांचा मागोवा घेतला जाऊ शकतो, असंख्य ग्रह नक्षत्रांच्या समुहांच्या वापराने इंटरनेटच्या माध्यमातून गरीब आणि श्रीमंत वर्गात निर्माण झालेली डिजिटल दरी कमी केली जाऊ शकते, आण्विक प्रणोदनातून (आण्विक उर्जेने प्रवासाचा वेग वाढवण्याची प्रक्रिया) भविष्यात कदाचित मंगळ ग्रह किंवा त्याही पलिकडे पहिल्या मानवाला पाठवले जाऊ सकते.

अंतराळ अर्थव्यवस्था सध्याच्या ४०० अब्ज डॉलरवरून नजीकच्या भविष्यात ३ ते ४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज आहे. मनाला धुमारे फुटावेत असा हा अंदाज असला तरीदेखील, त्यामुळे रोमांचित होऊन या क्षेत्रातल्या उत्साही नव्या कंपन्यांना, नाविन्यपूर्ण कंल्पना अथवा, या क्षेत्राशी संबंधित छोट्यामोठ्या संस्थांना व्यावसायिकदृष्ट्या किती नफ्यात असतील याबाबत निश्चित असे कोणालाही सांगता येण्यासारखी स्थिती नाही. परंतु या क्षेत्रातले हे सर्वच कर्तेधर्ते आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या तंत्रज्ञानाचे राष्ट्रीय अंतराळ सुरक्षा व्यवस्थेत परिवर्तन केले जाऊ शकते हे प्रत्यक्षात येऊ शकणारी शक्यता आहे.

या क्षेत्राचे लष्करीकरण करण्यासाठी, इतकेच नाही तर शस्त्रास्त्रधारीत उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी संबंधित कॉर्पोरेट क्षेत्राला अगदी खुलेपणाने प्रोत्साहन दिले जात आहे. हे लक्षात घेतले, तर त्यामुळे या क्षेत्रात स्वतःला बलाढ्य सिद्ध करण्याच्या नव्या स्पर्धेलाही अगदी जोरकस बळ मिळू लागले असल्याचे म्हणता येईल. तर दुसऱ्या बाजुला या क्षेत्रातल्या आव्हानांसंबंधीचा जो दुसरा संच आहे, तो या क्षेत्रासाठी परस्पर सहकार्याची चौकट काय हे ठरवणे आणि प्रत्यक्षात त्याची बांधणी करणे याच्याशी संबंधित आहे.

ही आव्हाने अमेरिका आणि चीन यांच्यातील धोरणात्मक वैमनस्यामुळे निर्माण झाली आहेत. आपण इतिहासात डोकावून पाहिले तर त्यातून मिळालेले अनुभव याचकडे दिशानिर्देश करतात. दुसरीकडे या दोन्ही देशांच्या कठोर भूमिका आणि पवित्रे पाहता हे दोन्ही देश अंतराळ क्षेत्राकडे युद्धभूमी म्हणूनच पाहात असल्याचेही ठामपणे सांगता येईल.

या दोन्ही देशांमधली सत्तास्पर्धा आता अंतराळ आणि त्यासंदर्भाती अवकाशापर्यंत विस्तारली आहे. तसे पाहीले तर अंतराळाशी संबंधित किंवा त्याच्या जपळपास असलेल्या कोणत्याही तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपण आपल्याकडील क्षमता प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत किती वरचढ ठरणाऱ्या आहेत, हे दर्शवून देण्याची प्रतिके बनली आहेत. या दोन्ही देशांमधल्या सध्याच्या घडामोडी पाहिल्या तर, उपग्रहांची देखभाल, अंतराळातील कचऱ्याची दिशा किंवा भ्रमण कक्षा बदलवणे, घन इंधनाच्या आधारे रॉकेटचे उड्डाण करणे किंवा चंद्राच्या दूरवरच्या भागावर अंतराळ याने उतरवणे अशा नागरी किंवा व्यावसायिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठीसाठी ते काम करत आहे असा विचार करणे भोळसटपणाचे आहे असेच म्हणावे लागेल.

उदाहरणादाखल बोलायचे झाले तर, सध्याच्या परिस्थितीत छोटे उपग्रह हे अंतराळ सुरक्षा व्यवस्थेतल्या लवचिकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे मानले जात आहेत. याचाच अर्थ असा की, लष्करी हेरगिरी, राष्ट्रीय हेरगिरी आणि संरक्षण विषयक आर्थिक तरतुदींच्या आता अशा गोष्टींसाठी वापर होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

अशा तंत्रज्ञानांच्या उपयोगितेच्यादृष्टीने वैज्ञानिक आणि व्यावसायिक मूल्ये नक्कीच असू शकतात, परंतु त्यांचा लष्करी वापर आणि त्यातून दिसू शकणारे संभाव्य परिणामही अगदी ठळकपणे आपल्यासमोर आहेत. अशाच तंत्रज्ञानाचा वापर करून आण्विक, सायबर, विद्युतचुंबकीय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वन्टम फ्रंटीअर (quantum) यांना कसे भेदले जाऊ शकते, ही बाब, बलाढ्य सत्ता कोण हे ठरवण्यासाठी आणि त्यांच्या अखत्यारीपलिकडच्या क्षेत्रातील कारवाया काय असू शकतील हे निश्चित करण्यामधील मूलभूत बाब ठरणार आहे.

इतकेच नाही बचावात्मक आणि आक्रमक धोरणांमधील समतोल साधण्याच्यादृष्टीनेही ही मूलभूत बाब ठरणार आहे. खरे तर एकीकडे अमेरिका आणि चीन या दोन्हींचे लष्करी धुरीणींकडून अंतराळ क्षेत्रातले युद्ध अपरिहार्यपणे होणारच आहे असा विश्वास व्यक्त होत असतांना तर ही बाब अधिकच मूलभूत बाब ठरणार आहे.

खरे तर यामुळे सत्तेचा समतोल राखण्यावरही मोठा दुष्परिणाम होत असल्याने, त्यावर नियंत्रण ठेवणे / त्याचे पोलिसींग करणे प्रचंड कठीण जाणार आहे, इतकेच नाही तर प्रतिस्पर्धी देशांमधे त्याचे फारशा कोटेकोर अथवा कठोरपणे नियमन करणेही सोपे असणार नाही. गतिजन्य आणि बिगर गतिजन्य उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र चाचण्यांना [kinetic and non-kinetic anti-satellite (ASAT)] होणारा विरोध मागे पडू लागणे हे त्याचेच उदाहरण आहे. २००७ मध्ये चीन २००८ मध्ये अमेरिका आणि अगदी अलीकडेच २०१९ मध्ये भारताने केलेल्या चाचणीतून गतिजन्य उपकरणे दृश्य असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र संवेदक(sensors) आणि अंतराळविषयक मालमत्तांच्या माहितीसाठ्याचा वापराच्या माध्यमातून बिगर गतीजन्य स्वरुपातील लेसर हल्ले, तसेच साबर हल्ल्यांना रोखण्यासारखे प्रतिहल्ले केले जातात, मात्र त्याकडे कुणाचे फारसे लक्ष वेधले जात नाही.

खरे तर युद्धविषयक क्षमतांची झलक दाखवणारी ही खूपच ठळक घटना होती, की इतका दूरवरही एखादा देश काय पाहू शकतो, काय करू शकतो आणि प्रत्यक्षात काय अंमलात आणू शकतो याचेच ते उदाहरण होते. परंतू यातून कुणाच्या मनाचा ठाव घ्यायचा होता? आणि तो कशासाठी घ्यायचा होता? हा ही एक अनुत्तरीत प्रश्न आहे.

या सगळ्यानंतर आपण अंतराळात तसेच अंतराळापर्यंतच्या अवकाशात सुरक्षित ठरू शकतील अशा स्थायी मानक कार्यपद्धती विकसित करण्याच्या शक्यतेत अडथळा ठरू शकणाऱ्या तिसऱ्या संचातल्या आव्हांनाविषयी बोलू. त्यातलेच महत्वाचे आव्हान म्हणजे अंतराळविषयक परस्पर सहकार्याची दोन परस्पर भीन्न दिशेने झालेली विभागणी. यात एका टोकाला अमेरिकेच्या नेतृत्वातील अंतराळविषयक घडामोडी आहेत. या घडामोडींमध्ये जपानसारख्या मित्र राष्ट्राच्या सहकार्याने केल्या जाणाऱ्या औपचारिक अनौपचारिक अंतराळविषयक क्रिया प्रक्रिया आहेत.

त्यासोबतच ब्रिटनसोबतची अंतराळविषयक भागिदारी आहे, तर नाटो (NATO) संघटनेसोबतची भागिदारी आणि अलिकडेच नव्यानेच स्थापन झालेल्या क्वाड भागीदार देशांसोबतच्या सहकार्याचाही समावेश आहे. दुसऱ्या टोकाला चीनचा सहभाग असलेल्या अंतराळविषयक घडामोडी आहेत. यात समावेश आहे तो, आलिकडेच चीन आणि रशियात चांद्र मोहिमांसंदर्भात झालेला करार, हवामानविषयक घडामोडींसदर्भातील पाकिस्तानसोबतची भागिदारी, जी या क्षेत्रातील बेल्ट-अँड-रोड या उपक्रमाशी संबंधित ग्राहकांसाठी अंतराळविषयक माहिती मिळवण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहे.

इथे दखल घेण्याजोगी बाब अशी की या सर्व भागिदाऱ्यांच्या आणि सहकार्याच्या व्यवस्था तशा सुस्प्ष्ट सहकार्याच्या किंवा स्थीर आहे असे काही निश्चित सांगता येण्यासारखे नाही. या सगळ्यांची मते अपेक्षेप्रमाणे परस्परांच्याच बाजुची असतील असेही नाही. उलट दोन्ही गटांमधले भागिदार परस्परांच्या गटातल्या उपक्रमांशी स्वतःला जोडून घेऊ शकतात. असे करतांना परस्परांमधील आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांचे जतन करणे प्राधान्यक्रमावर असू शकते.

तरीदेखील, जेव्हा यांपैकी कोणताही एक गट अंतराळविषयक मोहिमांसाठीच्या मूलभूत तात्वांना जागतिक स्तरावर आव्हान देण्यासारखी कृती करतो, त्यावेळी मात्र दोन्ही गटांमधील वाढते अंतर स्पष्टपणे दिसू लागते. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या कृतींसाठी कोणी सहकार्य दिले आहे, कोण त्या बाजुने आहे याचा विचार करणे भाग पडते. अशावेळी असे देश मूलभूतपणे अधोरेखित केलेले नियम, मानके आणि विचारपद्धतींचे समर्थन करतात की नाही हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. त्यामुळे आपापले परस्पर सहकार्य करणारे आणि भागिदार देश आणून गट निर्माण करण्याच्या वृत्ती संस्थात्मक पातळीवर नियम, मानके आणि तत्वांची आखणी करण्याच्या शक्यतेमध्येच अडथळा ठरू शकते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे या सगळ्याचा सत्ताकांक्षी दुष्परीणा दीर्घकाळ टिकून राहण्याचा धोका निर्माण होतो.

संयुक्त राष्ट्रसंघात निःशस्त्रीकरणावरील परिषद झाल्यानंतर, त्याअंतर्गत अंतराळ आणि अंतराळाबाहेरच्या अवकाशात शस्त्रास्त्रे आणि शस्त्रास्त्रांच्या स्थापनेला प्रतिबंध करण्याचा करार करावा असे आवाहन रशिया २०८ पासूनच करत आली आहे. या टीकाही करण्यात आली, आणि दुसऱ्या बाजुला विशेषतः अमेरिकेच्या बाजूने या करराकडे सातत्याने दुर्लक्षही केले गेले.

या दरम्यान, अमेरिकेने आर्टेमिस करारांना चालना दिली. यात काही महत्वाच्या देशांचा समावेश आहे.(याचा सातत्याने विस्तारही होत आहे.) या करारांअंतर्गत अमेरिकेने अंतराळक्षेत्राचा आदर राखण्याच्या तत्वासह, अंतराळातल्या सुरक्षित क्षेत्रातील धोकादायक हस्तक्षेपाला गृहित धरून अंतराळक्षेत्राच्या नागरी शक्यता राजनैतिकदृष्ट्या पडताळून पाहण्यासारख्या गोष्टींचा अंतर्भाव करायचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न केला आहे.

त्यांच्या या कृतीमुळे अनेक वादही निर्माण झाले आहेत, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय अंतराळ कायद्यासंदर्भात अमेरिकने काढलेल्या अन्वयार्थानुसार पुढे जाणे आणि याबाबतीत याच अन्वयार्थांना महत्व देण्यावरून हे वाद निर्माण झाले आहे. इथे दखल घेण्याजोगी बाब अशी की अंतराळक्षेत्राचा आदर राखण्याच्या तत्वासह, अंतराळातल्या सुरक्षित क्षेत्रातील धोकादायक हस्तक्षेपाच्या गृहितकाला अमेरिकेच्या लष्करानेही पाठबळ दिले आहे. आपण हे अंतराळ क्षेत्राशी संबंधित जबाबदारीतून करत असल्याचे अमेरिकेच्या लष्कराचे म्हणणे आहे.

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेतली तर जगातल्या या महासत्तांचे भागिदारी असले किंवा नसले तरीदेखील इतर देश सुरक्षित ठरू शकतील अशा मानक आणि विश्वासार्ह कार्यपद्धती विकसित करू शकण्याची आणि त्याचा प्रचार करू शकण्याची शक्यता प्रत्यक्षात आणू शकतात. अर्थात असे असले तरीदेखील त्यासाठी महासत्तांच्या पाठबळाची गरज असणारच आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत अंतराळविषयक मुत्सद्देगिरीत ब्रिटन महत्त्वपूर्ण नेतृत्वाची भूमिका बजावत आहे. आणि ते कोणत्या दिशेने वाटचाल करतील हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. खरे तर ब्रिटननेच अंतराळविषक धोके कमी करण्यासाठी मानके, नियम आणि जबाबदारीपूर्व तत्वनिष्ठ वर्तणूकीचा ठराव मांडला होता, आणि तो संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने मान्यही केला होता. अमेरिका आणि त्यांचे मित्रदेशही ब्रिटनच्या या दीर्घकालीन उपक्रमाचे समर्थन करतात.

या ठरावाशिवायदेखील ब्रिटनने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आणखी एक ठराव मांडला होता, तो म्हणजे अंतराळातील धोकादायक कृतींना आळा घालण्यासाठी स्वेच्छेने कृती करण्यासंदर्भात एकमत निर्माण व्हावे याकरता एका खुल्या कार्यकारी गटाची स्थापना केली जावी. या ठरावाला आणि या ठरावाच्या उद्देशाला अमेरिका नेहमीच समर्थन देऊ इच्छित आहे. आता प्रश्न असा आहे की, आता ब्रिटन आपल्या इतर उपक्रमांच्या माध्यमातून अमेरिका आणि चीनमध्ये परस्पर सहमती घडवून आणू शकते का? खरे तर अशी सहमती घडवून आणण्यासाठी ते सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत आले आहेत.. यानंतर काय घडते ते मात्र पाहावे लागेल.

• International Affairs
• Space

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.