महिला मुक्तीचा ‘फिन्टेक’ मार्ग

ही गोष्ट आहे अलाहाबादच्या सीमेवरील झुशी या गावाची.  या गावातील बहुतांश जण गरीबीमुळे हलाखीचे जगणे जगत होते. रामपती आणि तिचा नवरा यांच्यासारख्या काही कुटुंबांना मायक्रो फायनान्स (सूक्ष्म वित्त) संस्थांकडून कर्ज देण्यात आली. असे कर्ज मिळाल्यानंतर ही कुटुंबे आपल्या मुलांच्या शिक्षणाची तजवीज करू शकल्या. असे कर्ज देणारी ‘ग्रामीण फाऊंडेशन इंडिया’ ही संस्था उत्तर प्रदेशात संपूर्ण राज्यभर विस्तारली आहे आणि दोन लाखांहून अधिक गरीब महिलांना या संस्थेने मोलाची मदत केली केली आहे.

मायक्रो फायनान्स क्षेत्रात प्रवेश केल्यामुळे रामपतीच्या कुटुंबियांनी छोट्या प्रमाणात शेळी पालन करण्यास सुरुवात केली. बँकिंग सुविधा उपलब्ध नसताना, रामपतीला डिजिटल योजनांद्वारे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. यामुळे रामपतीला केवळ तिचे उत्पन्न व खर्च यांचा मेळ साधण्याची संधी मिळाली असे नाही, तर तिचे बँकेतील वारंवार होणारे फेरे टळले. बँकेच्या लांबच्या लांब रांगेत तिला ताटकळावे लागले नाही आणि रोख रक्कम नेताना- चोरी होण्याची वाटणारी भीतीही तिला टाळता आली.

 आर्थिक संस्थांमध्ये महिलांना मिळणाऱ्या संधींवरील मर्यादा

एखाद्या व्यक्तीला त्यांची बचत जमा करण्यास आणि त्यांची उत्पादक क्षमता सुधारण्यास आर्थिक समावेशकता सक्षम करते. महिला सक्षमीकरणासाठी हे महत्त्वपूर्ण आहे, कारण सामान्यत: स्त्रियांच्या वाट्याला श्रमांची असमान विभागणी येते तसेच आर्थिक संसाधनांवर व वित्तीय साधनांवर त्यांचे नियंत्रण नसते. महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणामुळे त्यांच्या वर्तुळात त्यांच्या कतृत्त्वाचा प्रभाव निर्माण होतो. त्यांना त्यांचे पैसे, त्यांचे जीवन अधिक चांगले करण्यासाठी पुन्हा गुंतवायचे असतात. ‘हार्वर्ड बिझनेस परीक्षण’ अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, मानव संसाधन म्हणून कमावलेल्या एकूण पैशातील ९० टक्के रक्कम उदयोन्मुख बाजारपेठांतील महिला- शिक्षण, पोषण आणि आरोग्याकरता गुंतवतात. या तुलनेत पुरुष केवळ ४० टक्के रक्कमच गुंतवतात. अशा प्रकारे महिलांच्या सबलीकरणाचे आणि आर्थिक समावेशाचे दूरगामी सामाजिक-आर्थिक परिणाम होतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालातून असे स्पष्ट झाले आहे की, लिंगभेद मिटल्यास ‘जीडीपी’मध्ये सरासरी ३५ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, ज्याद्वारे समग्र आर्थिक वाढ शक्य होईल.

जागतिक बँकेच्या ‘ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस २०१७’ नुसार, भारतातील सुमारे ७६ टक्के महिलांचे औपचारिक वित्तीय संस्थेत खाते आहे. मात्र, हा आकडा त्यांच्या ‘आर्थिक समावेशकते’चा खरा दर्शक नाही. ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’अंतर्गत उघडलेल्या खात्यांना उतरती कळा लागली आहे. सप्टेंबर २०१९ पर्यंत, त्यापैकी १३ टक्के खाती ही शून्य-शिल्लक असलेली खाती आहेत आणि १५ टक्के निष्क्रिय आहेत. महिला मोठ्या संख्येने बँक खाती उघडत असूनही, भारतातील पत बाजारपेठेत लिंगभेद दिसून येतात. ‘गोल्डमॅन सॅक्स ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट’मध्ये असे आढळून आले आहे की, भारतातील महिलांच्या मालकीच्या लहान-मध्यम आकाराच्या उद्योगाला कर्ज नाकारण्याचे प्रमाण पुरुषांच्या मालकीच्या उद्योगांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट होते. याचे कारण बेरोजगार महिला पारंपारिकपणे घरगुती काम सांभाळतात तर पुरुषांना घरगुती वित्तपुरवठ्यासाठी जबाबदार धरले जाते. कर्ज मिळविण्यासाठी आवश्यक ठरणारी- तारण ठेवण्याची महिलांची क्षमता खूपच मर्यादित आहे, कारण पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या वाट्याला कौटुंबिक मालमत्तेतील खूपच कमी हिस्सा येतो. शेतीत काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ४२ टक्के असूनही केवळ दोन टक्के जमीन महिलांच्या मालकीची आहे, या वस्तुस्थितीवरूनही ही गोष्ट सिद्ध होते.

वित्तीय तंत्रज्ञान (फिन्टेक), आर्थिक समावेशकता आणि सरकारी उपक्रम यांचा एकत्रित विचार

समाजातील उपेक्षित घटकांना- विशेषत: महिलांना ज्या जोखिमांचा दररोज सामना करावा लागतो, त्यांना वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्या सुरक्षिततेचे जाळे (उदाहरणार्थ- पत, बचत किंवा विमा) प्रदान करू शकतात. सरकारी योजना आणि मोहिमांद्वारेही याला गती देण्यात आली आहे.

निष्क्रिय खात्यांबाबतचा युक्तिवाद असूनही, ‘पंतप्रधान जनधन योजने’चे आभार मानायला हवे, याचे कारण ज्यांचे कधीच बँक खाते नव्हते, अशा सुमारे ३५७ दशलक्ष व्यक्तींचे आता बँक खाते आहे. त्यापैकी ५३ टक्के खातेदार महिला आहेत.

पंतप्रधान जनधन योजना आणि थेट खात्यात आर्थिक लाभ हस्तांतरित होण्याच्या योजनेमुळे वित्तीय तंत्रज्ञान व्यासपीठाची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. ‘यूनायटेड पेमेंट्स इंटरफेस’ने (यूपीआय) या प्रक्रियेला अधिकच प्रोत्साहन मिळाले आहे. ‘यूपीआय’चा वापर ९२ बॅंकांनी केला होता आणि ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत १.९१ ट्रिलियन रुपये किमतीच्या १.१५ अब्जांहून अधिक व्यवहारांची नोंद झाली आहे. त्याचबरोबर, व्यक्ती अथवा व्यापाराकरता ऑनलाइन पद्धतीने कर्ज देणाऱ्या वित्त कंपन्यांना नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या अशी मान्यता मिळाल्यासोबत, इंटरनेटच्या वाढलेल्या विस्तारामुळे वित्तीय तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळाले आहे.

वित्तीय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महिलांचा आर्थिक समावेश

अलिकडच्या एका अभ्यासानुसार, मोबाइल बचतीमुळे महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक दर्जाला चालना मिळाली आहे. टांझानियामधील अशाच प्रकारच्या एका नियंत्रित चाचणीत, दोन शहरांमधील महिला उद्योजकांना ‘एम-पावा’ या मोबाइल बचत व्यासपीठावर प्रवेश देण्यात आला. काही महिलांनी समांतर पातळीवर, व्यवसाय कौशल्य वाढविण्याविषयी १२ आठवड्यांचे प्रशिक्षणही घेतले. असे आढळून आले की, ‘एम-पावा’ गटातील महिलांनी, नियंत्रित गटातील महिलांपेक्षा आठवड्यातून तीन पटींनी अधिक पैसे वाचवले, तर ‘एम-पावा’ व व्यवसाय प्रशिक्षण गटातील महिलांनी जवळजवळ पाच पट अधिक बचत केली.

वित्तीय तंत्रज्ञान स्टार्ट-अप्स महिला आणि आपल्या देशातील इतर असुरक्षित गटांचे सबलीकरण करत आहे. उदाहरणार्थ, एका वित्तीय तंत्रज्ञान स्टार्ट-अपने अल्पसाक्षरांना डिजिटल माध्यम सहज वापरता येईल, अशा प्रकारची रचना उपलब्ध केली असून यामुळे पाश्चिमात्य मजकूर आणि चिन्ह अथवा छायाचित्रांद्वारे जो अर्थ लावला जात असे, त्यावरील अवलंबित्व आता कमी झाले आहे. आणखी एक वित्तीय तंत्रज्ञान कंपनी ‘आवाज-आधारित’ उपाययोजनेच्या मदतीने किराणा दुकानांसाठी तंत्रविषयक उपाय उपलब्ध करून देते. अनेक वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्या, बँकिंगसोबत तांत्रिक सक्षमता नसलेल्या लोकांना आरोग्य विमा आणि बचतीसारख्या इतर योजनाही उपलब्ध करून देतात. बँका जशा एकसाची सेवा देतात, तसे न करता वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्या, वित्तीय तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराद्वारे, वापरकर्त्याच्या आवश्यकतेनुसार त्यांना हव्या तशा साधनांची रचना करू शकतात.

वित्तीय तंत्रज्ञानाद्वारे सूक्ष्म-उद्योजकतेत वाढ करून महिलांना आर्थिक चक्रात अधिक समाविष्ट करता येऊ शकते. बांगलादेशातील आर्थिक समावेशासाठी आणि दारिद्र्य निर्मूलनासाठी, प्रा. मोहम्मद युनुस यांनी १९८३ मध्ये ग्रामीण बँकेमार्फत सूक्ष्मकर्ज उपलब्धता प्रणाली सुरू केली. कोणत्याही तारणाची गरज नसताना लहान वैयक्तिक कर्जे उपलब्ध करून देणारे ग्रामीण बँक हे प्रारूप प्रचंड यशस्वी ठरले आणि यामुळे अनेक तळागाळातील महिलांना, निरक्षरांना आणि बेरोजगारांना मदतीचा हात मिळाला. मात्र, दिवसेंदिवस लहान व्यवहारांसाठी लागणारा खर्च वाढला आणि जास्त व्याजदरामुळे लोक कर्जाच्या सापळ्यात अडकू लागले. या प्रकरणी, मोबाइल बँकिंग सोल्युशन्सच्या (एमएफएस) स्वरूपात वित्तीय तंत्रज्ञानचे- जर मायक्रो फायनान्स (सूक्ष्म वित्त) संस्थांसह (एमएफआय) एकत्रिकरण झाले तर या योजनेद्वारे गरिबी दूर होणे शक्य होईल.

विस्तृत पायाभूत सुविधांसह ग्रामीण बँकेसारख्या सूक्ष्म वित्त संस्था मोबाइल बँकिंग सोल्यूशन्ससाठी (एमएफएस) कार्यरत चौकट उपलब्ध करतात. बांगलादेशात ५९ टक्के व्यापारी मोबाइल बँकिंग सोल्यूशन्स वापरत आहेत. मोबाइल बँकिंग सोल्यूशन्सद्वारे ग्राहक आणि कर्मचार्‍यांमध्ये उत्तम संपर्क साधला जाऊ शकतो, व्यवहारांतील खर्च कमी होतो आणि नाविन्यपूर्णता वाढते. काही भारतीय वित्तीय तंत्रज्ञान व्यासपीठांद्वारे आधीपासूनच लहान-मध्यम आकाराच्या उद्योगांना सहाय्य दिले जात आहे.

ग्रामीण महिलांना घेऊन काम करणाऱ्या हस्तकला, अन्न आणि आरोग्य सेवा अशा प्रकारच्या उद्योगांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या लहान व मध्यम आकाराच्या उद्योगांना वित्तीय तंत्रज्ञान व्यासपीठांची मदत मिळत आहे. वित्तीय तंत्रज्ञान स्टार्टअप्स तंत्रज्ञानाचा उपयोग, भिन्न आर्थिक उपाय विस्तारून ग्रामीण स्त्रियांमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी करतात. तसेच कमी व्याज आकारणाऱ्या सूक्ष्म कर्जाद्वारे महिलांना गुंतवणूक करण्यास सक्षम करतात. ते लहान आणि मध्यम व्यवसायांनाही कर्ज पुरवठाही करतात. स्टार्ट-अप्स बर्‍याचदा मोबाइल अ‍ॅप्स वापरतात, ज्याद्वारे स्मार्टफोन-आधारित आर्थिक उपाय उपलब्ध होतात.

आफ्रिकेतील एक वित्तीय तंत्रज्ञान कंपनी, ग्राहकांचे संपूर्ण प्रोफायलिंग तयार करण्यासाठी लागणारी माहिती एकत्र करण्याकरता तंत्रज्ञानाचा वापर करते आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करते. या माहितीमध्ये विद्यार्थ्यांची कौटुंबिक माहिती आणि उपस्थितीची नोंद समाविष्ट आहे, जी त्यांना मुलींची शाळागळती रोखण्याकरता साह्य करते आणि शाळा गळती रोखण्यासाठी विशेषतः राखीव निधी उपलब्ध करून देते. नायजेरियातील बेटर ममा, बेटर पिकिन (बीएमपीबी) सारखी मोबाइल व्यासपीठे गर्भवती स्त्रियांना आवश्यक ठरणाऱ्या विशिष्ट जीवनशैलींसाठी आरोग्य आणि जीवन विमा सेवांसह सूक्ष्म बचत उपलब्ध करून देतात.

मात्र, हे लक्षात घ्यायला हवे की, वित्तीय तंत्रज्ञान हा महिलांच्या आर्थिक समावेशासाठीचा रामबाण उपाय नाही. कारण यांत अनेक अडथळे येतात. पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना मोबाइल फोन खरेदी करण्यासाठी अधिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच, वित्तीय तंत्रज्ञानबरोबरच, एक सुस्पष्ट दृष्टिकोन असणे आवश्यक आहे, ज्यात दीर्घ स्तरावर पायाभूत सुविधा सुधारणे, आर्थिक साक्षरता उपलब्ध करून देणे आणि सूक्ष्म स्तरावर सरकार आणि औपचारिक बँकिंग क्षेत्रातील दृष्टिकोन आणि पाठिंबा यात बदल घडवून आणणे या गोष्टी समाविष्ट आहेत. विविध जीवनशैलींमधील महिलांच्या विशिष्ट गरजा भागविण्यासाठी लिंगनिरपेक्ष दृष्टिकोन धारण करत तयार केलेली सुव्यवस्थित, गरजांना अनुकूल अशी व्यासपीठे आपल्या देशात वापरता येऊ शकतील. नैतिक आणि सुरक्षित माहिती हाताळणीच्या सुनिश्चितीसाठी योग्य सुरक्षा उपायांसह सक्षम नियामक वातावरणात हे करायला हवे. स्त्रियांचे आत्ममूल्य, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि त्यांचे जीवन नियंत्रित करण्याचा अधिकार वाढवून अधिक चांगली मानसिक स्थिती विकसित करण्यास वित्तीय तंत्रज्ञान-सक्षम आर्थिक समावेशकतेची मदत होऊ शकते.

श्रुती जैन या ओआरएफ मुंबई येथे रिसर्च इंटर्न म्हणून काम करतात